औद्योगिक विकाससँग जोडिएको आर्थिक प्रगति
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, मंसीर १३ १२:२६ 
काठमाडौं । हुनत मानव सभ्यताको विकास र मानव समाजको विकासको सन्दर्भमा जर्मन दार्शनिकहरूले विभिन्न चरणहरूमा व्याख्या गरे पनि ग्रीक तथा बेलायती एवं अमेरिकी दर्शनशास्त्रीहरूले मानव विकासको सभ्यता र आर्थिक गतिविधिलाई जोडेर हेर्ने गरेको र त्यसमा पछिल्लो समयमा मानिसले गर्ने औद्योगिक क्रियाकलापलाई समेत जोडिएको छ । मानिसको सामाजिक विकासको क्रमसँगै उत्पादन प्रणालीले विकसित रूप लिन थालेपछि मात्र औद्योगिक विकासको प्रारम्भ भएको हो । जब मानिसहरू सिकारी युगबाट कृषियुगमा प्रवेश गरे पनि कृषि वस्तु बिक्रीवितरणको लागि उत्पादन गरिएको थिएन तर यसले मनिसहरूले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बिक्रीवितरणको रूपमा उत्पादन गरे तब औद्योगिक विकासको अवधारणा तय भएको हो । औद्योगिक विकासलाई उत्पादनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि नेपालका उद्योगहरूको स्थापना भइरहेका छन् । कृषि तथा खानीजन्य उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, वनमा आधारित उद्योग,जलविद्युत् तथा ऊर्जा उत्पादनमा आधारित उद्योग र सेवा उद्योगजस्ता उद्योगहरू औद्योगिक विकासलाई प्रतिविम्बित गर्ने गर्दछन् ।
कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको सन्दर्भमा औद्योगिक नीति २०६७ ले सार्वजनिक, निजी र सहकरी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक, सामञ्जस्ततापूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं आधासहित औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुरयाउने, दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ । औद्योगिक नीतिले गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र राजगारीमा बढोत्तरी सहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउने, स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, स्रोत र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रमा योगदान बढाउने र नवीनतम प्रविधि एवं वातावरणमैत्री उत्पदन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवं भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखिए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ । अर्कोतर्फ सरकार पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास गर्ने सोच र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
औद्योगिक विकासको अवस्थाको सन्दर्भमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८ /२०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने मुलुकको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक वातावरणमा निर्माण गर्न नीगिगत, कानुनी, संरचनागत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुका साथै एकल विन्दु सेवा हुरूवात गरिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि गर्न र आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित थप व्यवस्थि तगर्न विभिन्न कार्याक्रमहरू सञ्चालन सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान गत पाँच आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत ५ दशमलव ५३ प्रतित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म आठ हजार छ सय ५६ उद्योगमध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमश १४ दशमलव ७ प्रतिशत, २२ दशमलव ९ प्रतिशत र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारी ७५ हुने अनुमाान छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो दश वर्षमा तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योगको संख्याको आधारमा उत्पादनमूलक उद्योग ३७ दशमलव ४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६ दशमलव ६ प्रतिशत र पर्यटन उद्योग २१ दशमलव ९ प्रतिशत, ऊर्जामूलक उद्योग ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् भने अन्य उद्योग ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ फागुनसम्म ऊर्जामूलक उद्योगमा सबैभन्दा बढी ५८ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा यस्तो प्रतिबद्धता २१ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने सूचना प्रसारण तथा सञ्चार एव खनिज क्षेत्र दुवैमा गरी लगानी प्रतिबद्धता ० दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पछिल्लो दश आर्थिक वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी र आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ मा सबैभन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । २०७८ फागुनसम्म लगानी बोर्ड नेपालबाट ३२ ठूला पूर्वाधारहरू परियोजना ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा पाँचवटा परियोजनामा कुल एक खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा ३ वटा परियोजनाको लागि कुल ८२ अर्ब ४७ करोड ९३ लाखको लगानी स्वीकृति पास भएको छ ।
२०७८/२०७९ मा फागुनसम्म उद्योग विभागमा पाँच हजार तीन सय ८४ उद्योगमा तीन खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जसवाट दुई लाख ७८ हजार नौ सय ७५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा उद्योग विभागबाट एक सय ८५ उद्योगहरूमा ३२ अर्ब १७ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभागबाट एक सय ४९ उद्योगहरूमा ३१ अर्ब ८३ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । जसबाट नौ हजार पाँच सय रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ कोे फागुनसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको स्वीकृत पाएका उद्योगहरूमध्ये ऊर्जामूलक उद्योग ३२ दशमलव ९ प्रतिशत, सेवामूलक २२ दशमलव ४ प्रतिशत प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २० दशमलव ५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योग १६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेका छन् । निर्माण उद्योगमा एक प्रतिशतभन्दा कम लगानी स्वीकृत भएको छ । रोजगारी सिर्जनको प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक उद्योगको सबैभन्दा बढी छ भने पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम रहेको छ । आार्थिक वर्ष २०७८/ २०७९ को फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा ३२ दशमलव ९ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा २२ दशमलव ४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २० दशमलव ५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको उद्योगमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये कुल लगानीको आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको ४९ दशमलव ७ प्रतिशत र त्यसपछि भारतको २५ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको छ । उद्योग संख्याको आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३६ दशमलव ६ प्रतिशत र भारतको १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकासका लागि सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०७८ /२०७९ को फागुनसम्म ५० हजार ४३ जना सम्भावित लघु उद्यमी पहिचान भएको छ । यसमध्ये ४९ हजार एक सय १३ जना सम्भावित लघु उद्यमी छनोट भई २१ हजार सात सय ७५ जनाले उद्यमशीलता विकास तालिम प्राप्त गरेका छन् । उद्यमशीलता तालिम लिएकामध्ये १४ हजार पाँच सय १८ जना लघु उद्यमी बनेका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत लघु उद्योग स्थापना तथा स्तरोन्नतिका लागि सात सय ४६ जना स्थानीय तहमा एक हजार दुई सय ६८ जना उद्यम विकास सहजकर्ताहरू परिचालित भएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार, २०७८ फागुनसम्म १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित छ सय ९१ उद्योगमध्ये छ सय ३६ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने ३२ निर्माणाधीन र २३ बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट १९ हजार एक सय ५३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । २०७८ फागुनसम्म १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट करिब दुई अर्ब ७५ करोड ९० लाख र निजी क्षेत्रको करिब ५७ अर्ब २३ करोड गरी ५९ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार प्रदेश नं १ को दमक झापा, बागमती प्रदेशको मयुरधाप हेटौंडा र शक्तिखोर चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको मोतिपुर बुटवल, लक्ष्मीपुर, दाङ, नौवस्ता, बाँके, तथा सुधुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर दैजी गरी सात औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पु-याउन औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७८ फागुनसम्म १०५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोणणा भएका छन् । औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माणको लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन रकम कम हुन्छ । सो रकम नेपाल सरकारको तर्फबाट औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । निर्यातमूलक उद्योगलाई एकै स्थान पूर्वधार लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउन मुलुकका पाँच स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २०७८ फागुनसम्म भैरवाह र सीमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना भएका छन् भने पाँचखालमा पुूर्वाधार निर्माणनको कार्य अगाडि बढेको छ । भैरवाह विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०७८ उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । २०७८ फागुनसम्म उद्योग विभागमा औद्योगिक बौदिक सम्पत्तिका रूपमा ५७ हजार आठ सय ३१ टेर्डमार्क, ८२ पेटेन्ट, र दुई सय ७९ डिजाइन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका कुल टेर्डमार्कको संख्यामध्ये स्वदेशी र विदेशी ट्रेडमार्कको संख्या क्रमशः ५२ दशमलव ७ प्रतिशत र ४७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
औद्योगिक विकास कसरी आर्थिक प्रगतिसँग जोडिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जब मानिसहरू औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादनमा तल्लिन हुन्छन् तब उनीहरू रोजगारी प्राप्त गर्ने र रोजगारीको माध्यमबाट आर्थिकस्तरमा सुधार आउने गर्दछ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्र्थापनापछि जब हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भए राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाड्न थाल्यो । स्थापित उद्योगधन्दा पनि धराशायी हुनपुगे, जसको कारण हरेक नागरिकको आर्थिक अवस्थामा समेत धक्का लाग्न थाल्यो र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । संख्याको आधारमामा उद्योगहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी र त्यसको गुणस्तरमा भने खासै सुधार आउन सकेके छैन । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पर्याप्त विद्युत् अहिले पनि छैन । एकातिर नेपालमा दक्ष कर्मचारीको अभावको कारण विदेशबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्दा नेपाली रूपैयाँ विदेशमा गएको छ भने अर्कोतिर नेपालमा बेरोजगरीको दर बढ्दै गएको छ । ज्यालादरको समस्या, कच्चा पदार्थको अभाव, लगानीको जोखिम तथा राजनीतिक अस्तिर तथा आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको कारण औद्योगिक विकासले गति लिन सकेको छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया