आवधिक ऊर्जा योजनाको आवश्यकता
कृष्ण अधिकारी २०७९, मंसीर १५ ११:४९ 
काठमाडौं । ऊर्जा मानव जीवनको लागि अपरिहार्य वस्तु हो । मानव जीवनको हरेक क्षेत्रमा ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जीवनलाई सहज र सुविधासम्पन्न बनाउन ऊर्जाको अहम् भूमिका रहन्छ । विश्वमा मानव विकास सूचकाङ्क गणनामा समेत प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा उपभोगको परिमाणलाई गणना गर्न थालिएको छ । सन् २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो ऊर्जाको उपभोग नेपालीको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दुई सय ३१ किलोवाट घण्टा छ भने विश्वकै सबैभन्दा धेरै नर्वेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष २३ हजार सात सय ६२ किलोवाट घण्टा रहेको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति बढेसँगै यस्तो खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।
ऊर्जाको आपूर्ति र प्रयोगलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन विगतमा नेपालमा पनि धेरै कामहरु भएका छन् । खासगरी नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै तीन तहका सरकारहरु गठन भएपछिको सन्दर्भमा कानुनतः तीन तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रहरु र जिम्मेवारीहरुमा केही फेरबदल भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले तीनै तहका सरकारलाई कानुन बनाउने, बजेट तयार गर्ने, निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तो जिम्मेवारीमा भएको फेरवदलसँगै ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन भएको छ । कतिपय केन्द्रमा रहेको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारमा स्थानान्तरण भएका छन् । तीन मेगावाटसम्मका जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जाका सम्पूर्ण प्रविधिहरुको विकास र प्रवर्द्धन स्थानीय सरकारले गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारको समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकास र ऊर्जामा नागरिकहरुको पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण कानुनी जिम्मेवारी रहेको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–६ मा गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वडास्तरमा विस्तृत छलफल गरी एकीकृत विकास योजना तयार गर्न अधिकार तोकिएको छ । यसै ऐनअन्तर्गत गाउँ/नगरपालिकाहरूले भौगोलिक, सामाजिक, वित्तीय र पूर्वाधारका आवश्यकताहरूलाई ध्यान दिएर वार्षिक योजना र अनुमानित बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ । यसमा स्थानीय स्तरमा ऊर्जा योजनाको आवश्यकता र यसका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन र अनुगमनका गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
कानुनी जिम्मेवारी बढेसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले नीति निर्माण, निर्देशिका तयारी, ऊर्जा आवधिक योजना तयारी, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण, कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका कामहरु थालनी गरेका छन् । पालिकास्तरमा ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाको लेखाजोखा, कार्यक्रमहरुको पहिचान तथा आवश्यक बजेटको स्रोत पहिचान गरी पालिकास्तरीय ऊर्जा आवधिक योजनाको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । ऊर्जाको कामलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाहरुको संस्थागत विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि आवश्यकता भएको छ ।
आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता पहिलो आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता र पहुँच कमजोर रहेको छ । स्थानीय नागरिकको स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच वृद्धि गरी जीवनस्तर सुधार गर्न तत्काल ठोस क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था तथा परिवर्तित सन्दर्भमा गाउँ तथा नगरपालिकालाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र/ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम र ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले विस्तृत गाउँ/नगर ऊर्जा योजना तयार गर्न नौवटा चरणसहितको एक विधिको विकास गरी कार्यान्वयन गरेको छ । गाउँ/नगरपालिका ऊर्जा योजना पाँचवर्षे आवधिक योजना हो जसले गाउँ/नगरपालिकालाई निम्न कुराहरुमा मदत पु-याउँछ :
. ऊर्जा कार्यक्रमका ध्येय र लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिहरु निर्धारण गर्न
. समुदायस्तरको तथ्य र वस्तुगत विवरणमा आधारित ऊर्जाको स्थिति विश्लेषण गरी ऊर्जा योजना निर्माण गर्न
.नीति निर्माता, निर्णयकर्ता र लगानीकर्तालाई ऊर्जासम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिन
. ऊर्जा आयोजनाहरुको वस्तुगत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहजीकरणमा सहयोग गर्न
.गाउँ तथा नगरपालिकहरूलाई ऊर्जाका छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा सम्पन्न गरिने क्रियाकलापहरू छनोट, प्राथमिकीकरण र स्रोतहरूको पहिचान र उचित बाँडफाँट गर्न सहयोग गर्दछ ।
ऊर्जा आवधिक योजना निर्माणका चरणहरू :
सरोकारवालाहरूको पहिचान : यस चरणमा पालिकाहरूको ऊर्जा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्था, विज्ञहरू, जानकार व्यक्तित्वहरू र सरकारी निकायहरूको पहिचान गरिन्छ । यस पहिचानको कामले भविष्यमा पालिकाहरूलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न विज्ञ सल्लाह सुझाव प्राप्त होस्, सहज र छिटो तरिकाले सहयोग र समन्वय हुन सकोस् भन्ने हो । पालिकाहरूलाई ऊर्जा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म यस्ता सरोकारवालाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
नेतृत्वकर्ता समूहको निर्माण : यस चरणमा ऊर्जा योजनको निर्माण, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वन र अनुगमन सम्मको कार्यलाई संगठित र व्यवस्थित गर्न तथा पालिका नेतृत्वकर्तालाई ऊर्जाको क्षेत्रमा उचित सल्लाह र सुझाव दिन पालिकास्तरीय एक ऊर्जा विकास उपसमिति निर्माण गरिन्छ । पालिकाहरू ऊर्जा नीति तर्जुमा गरी लागू गरेर पनि यो उपसिमित बनाउन सकिन्छ । उपसमितिलाई मार्गदर्शन गर्न र जिम्मेवारी तोक्न पालिकाहरूले निर्देशिका बनाएर लागू गर्न सक्छन् । ऊर्जासम्बन्धी योजना तर्जुमासहितका सम्पूर्ण काम गर्न यो समिति जिम्मेवार हुन्छ । समितिमा जनप्रतिनिधिसहित विषयविज्ञ, महिला, वञ्चितीकरणमा पारिएको समूह तथा पालिकाको प्राविधिक कर्मचारी समेतको संलग्ना हुनेगरी निर्माण गर्नु पर्दछ ।
आवधिक ऊर्जा योजनाको आधारभूत सर्वेक्षण : यस चरणमा पालिकास्तरको ऊर्जा योजना तयार गर्नुभन्दा महिला पालिकाहरूको ऊर्जाको क्षेत्रमा हालको वस्तुगत अवस्था कस्तो छ, कति घरमा बिजुली पुगेको छ, खाना पकाउन कस्तो इन्धन प्रयोग भइरहेको छ र ऊर्जाको उपलब्धता तथा स्रोतको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरी विवरण तयार गरिन्छ । यसले पालिकाहरूलाई भविष्यमा ऊर्जाको क्षेत्रमा कस्ताखाले योजना तयार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हालको वस्तुगत जानकारी प्रदान गर्दछ । आधारभूत सर्भेक्षणमा मुख्यतया घरधुरी सर्भेक्षण र लक्षित समूह छलफल विधि अवलम्बन गरिन्छ भने सूचना सङ्कलनका लागि कोवो टुल प्रयोग हुन्छ ।
ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिको तय : यस चरणमा आधारभूत सर्भेक्षण सकिएर योजना निर्माण सुरू भएपछि पालिकास्तरको आवधिक ऊर्जा योजनामा ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिहरू के तय गर्ने वा कस्तो परिकल्पाना गर्दा पालिकावासीहरूको ऊर्जाको सपना पूरा हुन्छ भन्ने कुरालाई यस चरणमा छलफल गरी तय गरिन्छ । यस चरणमा पालिका प्रतिनिधिहरू, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, ऊर्जा विज्ञहरू, शिक्षक, कर्मचारी तथा पालिकाले उपयुक्त ठहराएका व्यक्तित्वहरू समावेश गरी छलफल विधिबाट ऊर्जाको ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिको तय गरिन्छ ।
ऊर्जा क्रियाकलापहरूको तय : यस चरणमा खासगरी ऊर्जाको ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिको तर्जुमापछि उल्लिखित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न के–के क्रियाकलापहरू गर्न जरूरी छ र कस्ता क्रियाकलापहरू गर्दा ऊर्जाको माग र वस्तुस्थितिलाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिइन्छ । सम्भावित क्रियाकलापहरूको पहिचान गरिन्छ ।
ऊर्जा क्रियाकलापहरूको प्राथमिकीकरण : यस चरणमा पहिचान भएका क्रियाकलापहरूलाई माग, आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धता, लक्षित सहभागिता, लगानी र महत्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिन्छ । यस चरणमा क्रियाकलापहरूलाई समय अवधिका आधारमा छोटो, मध्यम र लामो अवधि गरेर प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ ।
बजेट स्रोतको पहिचान : यस चरणमा सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट कति लाग्छ, यसको सम्भावित स्रोतहरू के–के हुन्, कस–कसबाट बजेट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गरिन्छ । स्रोतहरूका पहिचान गरिन्छ । यसमा पालिकाबाट गर्न सकिने लगानी, स्थानीय समुदायको सहभागिता, विकास साझेदार संस्थाहरूको सहभागिता, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारहरूबाट हुने सहयोग र वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानीजस्ता कुराहरूलाई आधार मानिन्छ ।
आवधिक ऊर्जा योजनालाई अन्तिम रूप दिने : यस चरणमा माथिका सबै चरणहरू पूरा गरी तयार भएको मस्यौदा ऊर्जा योजनालाई पुनः एक पटक पुनरावलोकन गरी काँटछाँट वा थपघट गर्नुपर्ने वा कुनै छुटेका विषय भए समावेश गरी योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ । यसरी अन्तिम रूप पाएको मस्यौदा योजनालाई पालिकास्तरको बैठकमा पेस गरी निर्णयपश्चात अन्तिम रूप दिई वैधानिकता प्रदान गरिन्छ ।
आवधिक ऊर्जा योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्यांकन : यस चरणमा वैधानिकता प्रदान गरी तयार भएको आवधिक ऊर्जा योजनालाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ । योजनामा परेका क्रियाकलापहरुलाई हरेक वर्ष प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गरिन्छ । कार्यान्वयनका चरणमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पनि सँगै गर्नुपर्छ । यस चरणमा ऊर्जा विकास उपसमितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । खासगरी कामको गुणस्तर, बजेटको सदुपयोग, उपभोक्ताहरूको सन्तुष्टि, सेवा प्रदायकहरूको सेवा र बिक्रीपश्चात्को सेवाजस्ता विषयहरूलाई सुनिश्चिततामा ध्यान दिनु पर्दछ । आवश्यकता भएमा ऊर्जा विकास उपसमितिले विज्ञ प्राविधिक सेवा समेत परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।
यसरी माथिका नौवटा चरणहरू पार गरी पालिकास्तरमा एक आवधिक ऊर्जा योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यसरी तयार भएको आवधिक योजनको आधारमा रहेर पालिकाहरुले वार्षिकरूपमा ऊर्जाका क्रियाकलापहरुको छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । सहभागितात्मक योजना निर्माणको लागि यो एउटा सफल र भरपर्दो विधि भइसकेको छ । हालसम्म करिब ५५ वटा पालिकाले यसै विधिको प्रयोग गरी आवधिक ऊर्जा योजनाको तर्जुमा कार्य सुरुआत गरिसकेका छन् । यसमध्ये १८ वटाभन्दा बढी पालिकाले योजना पूरा गरी लागू गरेर वार्षिक ऊर्जाका क्रियाकलापहरु यसकै आधारमा कार्यान्वयनमा गर्न थालिसकेका छन् । आवधिक ऊर्जा योजनाहरुले पालिकाहरुलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट मार्गदर्शन गरेको छ । योजनाहरुको प्राथमिकीकरण, स्रोतहरुको पहिचान तथा बाँडफाँट तथा लागत साझेदारी गर्न समेत सहयोग पुगेको छ । ऊर्जाका क्रियाकलापहरुलाई पारदर्शी र दिगो तरिकाबाट कार्यान्वयन गरी स्थानीय नागरिकको ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न र व्यवस्थित गर्न यो विधि उपयोगी बनेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- बसपार्क निर्माणको काम सीमा विवादका कारण अवरुद्ध
- पेट्रोलियम अन्वेषण: ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’को काम सकियो
- त्रिशूलीमा आठ करोडको लागतमा नयाँ पुल निर्माण
- हुथी विद्रोहीले गरे अमेरिकी युद्धपोतमा आक्रमण
- ट्रम्प प्रशासनले रोक्न नसक्ने आणविक विस्तार योजना
- फोहोर मैलाको समस्या र व्यवस्थापन
- ऊर्जामैत्री भवन निर्माणमा नीतिगत प्रस्थान
- बाकु सम्मेलनमा असम्बन्धितहरूको लर्को
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया