राष्ट्रपति सी चिनफिङ निर्वाचित हुनुको नेपालमा अर्थ
शकर मान सिंह २०७९, मंसीर १६ १२:०० 
काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हालै सी चिनफिङको नेतृत्वमा रहेको ’मूल स्थिति’लाई समर्थनसहित पारित गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनको समापनपछि तेस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएको छ । सबै पार्टी सदस्यहरू पार्टी केन्द्रीय समिति र समग्र पार्टी पंक्तिले पार्टीमहासचिव सी चिनफिङको राजनीतिक र पदीय स्थितिलाई समर्थनमा छन् । योसँगै उहाँ राष्ट्रपतिको तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु हुनेछ । त्यसको प्रभाव छिमेकी नेपालमा पनि निश्चितरूपमा पर्नेमा कुनै शंका छैन । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन राष्ट्रपति सीको नयाँ नीतिले खेल्ने भूमिका नितान्त महत्वपूर्ण हुनेछ ।
स्मरणीय छ, चीनले नेपाललाई सुहाउँदो र आर्थिक विकास हुने व्यवस्थालाई अघि बढाउन पनि समय समयमा सुझाव दिइरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०१९ मा अघि ल्याएको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) रिपोर्टपछि चीनले नेपालमा अझ बढी चासो दिन थालेको कुरा सर्वविदितै छ ।
सीले वैचारिकरूपमा पनि आफ्नै विचारधारालाई अघि बढाउने क्रममा सन् २०१७ मा भएको सीपीसीको १९औँ महाधिवेशनमा ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादबारे सी विचारधारा’ अघि बढाए । सन् २०१५ देखि अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक टकराव बढ्दै गएको र भौगोलिक अवस्थाका हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताइन्छ । त्यसैले हामीले भारत र चीनसँग मात्र नभई अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्न जरुरी छ ।
यसअघि केही समयअगाडि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले एमसीसी बनाउने नेपालको निर्णय नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने प्रयास भएको बताएका थिए । ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसका कडा पक्षधर हौँ । एमसीसीमा हाम्रो विचार उस्तै छ’, उनले भने, ‘तर हिंसा वा हिंसालाई उक्साउने विचार स्वीकार्य छैन ।’ सोही दिन अमेरिकाले नेपालमा ‘जबरजस्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै चीनले पनि विरोध गरेको थियो । एमसीसीलाई लिएर नेपालमा पहिलेदेखि नै चिनियाँ सक्रिय थिए । सन् २०१७ मा एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजी (आईपीएस)को हिस्सा बनाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा सुरु हुनलागेको एमसीसी परियोजनामा चीनको चासो बढेको हो ।
उत्तरमा नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत र तिब्बतमा अमेरिकाको चासो रहेकाले चीन नेपालको आर्थिक सहायता र सुरक्षामा बढी सजग रहेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा यो झनै चर्चामा आएको मात्र हो । कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार विश्वमा शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन चीन र अमेरिकाबीचको पछिल्लो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छ । ‘चाहे यो तिनीहरूको सुरक्षा कागजातहरूमा होस् वा तिनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा, अमेरिकीहरूले चीनको उदय र चीनले हालसालै सामना गरिरहेको संरचनात्मक चुनौतीहरूको उल्लेख गरेका छन् ।’
चीन, भारत वा कुनै तेस्रो मुलुकले अन्य विषयमा नेपालको तर्फबाट बोल्नु भनेको नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक र अनुपयुक्त चासो देखाउनु हो । तत्कालीन भारतका जवाहरलाल नेहरूले नेपालको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दा नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेको विरोधको स्मरण यहाँ हुन्छ ।
स्मरणीय छ माओत्सेतुङले चीनलाई सन् १९४९ देखि १९७६ सम्म नेतृत्व गरेका थिए । जुनबेला चीन बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा सीमित थियो । देङले त्यसपछि चीनलाई आर्थिक उदारीकरणमा लगे पनि सीले नेतृत्व गर्नुभन्दा अघिसम्म बेइजिङले विश्वमा भइरहेका गतिविधिबारे ध्यान दिए पनि बाहिर खुलेर प्रतिक्रिया दिँदैनथ्यो ।
इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा चीन पहिलेको भन्दा बढी क्रियाशील हुने संकेत सीका अघिल्ला दुई कार्यकालमा भएका गतिविधिलाई हेर्दा देख्न सकिन्छ । सीले नै अघि सारेको बीआरआईमा नेपाल सन् २०१७ मा सदस्य मुलुक बनेको थियो । अन्य बेलामा नेपालको राजनीतिमा चुप लागेर बस्ने र सत्तामा जो आए पनि त्यहीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने चीनले दुई वर्षअघिदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि पार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो । सीले नेपालमा नेकपाको सरकार हुँदा सन् २०१९ मा नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरेर आफ्नो प्राथमिकतामा नेपाल रहेको प्रस्ट सन्देश पनि दिए । उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक रहेको पनि बताए ।
जब हामी नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्छौँ, स्थापित मान्यताहरू फाइदाजनक छन् : पहिलो, नीति समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने र आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न जुन दुई सरकारले सक्रियताका साथ वार्ता र सञ्चार गर्दछन्, दुवै देशहरूबीच सबै तहमा उच्च स्तरको भ्रमण अधिक बारम्बार भइरहेका छन् । दोस्रोः मुलुकहरूको आर्थिक विकासको लागि कनेक्टिभिटी र साझा अनुभवहरू विस्तार गर्दै लानु पनि अनिवार्य छ । तेस्रोः ‘विन–विन’ सहयोगको लागि संयुक्तरूपमा निर्माण सडकको निरन्तर व्यापारको प्रवद्र्धन समेत भइरहेका छन् । २०१७ मा स्थल सडक व्यापार गत वर्षभन्दा ११ प्रतिशत माथि रहेको थियो । चीन र नेपालबीच द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार सहयोग गर्न दुवै देशले चीन नेपाल मुक्त व्यापार सम्झौताको संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउँदै छन् । चीन नेपालको सीमापार आर्थिक सहयोग, सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता (बीआईपीपीए)मा हस्ताक्षर गर्नु केही पक्षहरू हुन् जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले बीआरआईको विश्वव्यापी पहललाई सिल्क रोड, आर्थिक बेल्ट र २१औँ शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड निर्माण गर्ने विचार अगाडि सारेका थिए । हालसम्म त्यहाँ एक सय २० प्लस देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् जसले यस फ्रेमवर्कअन्तर्गत चीनसँग सयौँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र सहभागी देशहरू ‘जित–जित’ नतीजा प्राप्त गर्नका लागि साझेदारीको लागि रणनीतिक तालमेल बढाउन काम गरिरहेका छन् ।
सम्पर्क विस्तार र नेपाल जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक विकासका लागि साझा अनुभवहरू विकासको आधारभूत चिन्ता र चासो हुन् । पूर्वाधारको अभाव विशेषगरी कम यातायात पूर्वाधार नेपालको आर्थिक विकासको अवरोध बन्न पुगेको छ । चीनले कृषि, उद्योग, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा विकासको लागि प्राविधिक सहयोग र चिनको उत्तम सडकले राम्रो जीवनतर्फ लैजान्छ भन्ने भनाइअनुरूप चीन पूर्वाधार निर्माण, सडक, एयरपोर्ट र सुख्खा बन्दरगाहको विकासमा नेपालको सहयोगमा सहयोगी बन्न सधैँ तयार देखिन्छ ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाली परिप्रेक्षमा एकल बाटो पर्याप्त छैन । भूकम्पबाट विनाशपछि चीनले उनीहरूको व्यापारिक मार्ग तातोपानीबाट रसुवागढीमा परिवर्तन गरेको थियो तर हालै यो भन्सारविन्दु प्रयोगमा आएको छ । सडकको विकासको साथ साथै विभिन्न आर्थिक महत्त्व भएका खण्डहरूलगायत अन्य पूर्वाधारहरू हुन्ः पर्यटन, रेशम व्यापार, यार्शा गुम्बा आदिको आर्थिक अनुकूलतम प्रयोग गर्नु । परिकल्पना गरिएको मार्गमार्फत नेपालले छोटो व्यापार र ट्रान्जिट मार्ग प्रयोग गरेर ट्रान्सपिमेन्ट र ट्रान्जिट लागत बचत गरी विभिन्न उत्पादनहरू निर्यात गर्न सक्दछ । बीआरआई द्विपक्षीय सम्झौता मात्र होइन तर हाम्रो व्यापार दुवैलाई सजिलो बनाउन सबैभन्दा छोटो मार्गः निर्यात र आयातमा जिद दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्यको साथसाथै हामीले देशलाई समृद्धितिर पु-याउन लाभदायक मार्गहरू पत्ता लगाउन योजना र कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यस्तै नेपालका लागि चासोको अन्य क्षेत्र पनि परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी नेपाल र चीनबीचको सहयोग हो ।
अमेरिकाले भर्खरै फेरि आईपीएस–२०२२ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा फेरि चीनको उदयको बारेमा समेत उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा सीको तेस्रो कार्यकालमा नेपालमा अमेरिका र चीनको सक्रियता बढ्ने संकेत प्रस्ट हुन्छ ।
चीनको संवेनदशील भू–भाग तिब्बतसँग जोडिएको मुलुक नेपाल र त्यहाँ हुने तिब्बती गतिविधिलाई लिएर बेइजिङ संवेदनशील छ । सीले नेपाल भ्रमण र त्यसपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको पटक–पटकको आवतजावतमा समेत तिब्बत मामिलामा चीनको सुरक्षाचासो रहेको देखिन्छ ।
चीनले पछिल्लो समय बीआरआई कसरी अघि बढाउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । यसै बीचमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) रग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) अघि ल्याएको छ । सीले अब यी संयन्त्रलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
भारत, द्रुत वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको साथ मैदानमा, यस क्षेत्रका देशहरूले उपलब्ध अवसरहरूको सम्पत्तिबाट धेरै फाइदा लिन सक्छन् । चीन र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल, भारत र चीनबीच कुनै न कुनै किसिमको त्रिपक्षीय व्यवस्थाले ‘विन–विन’ अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
विगतमा नेपाल हुँदै चीन र भारत जोड्ने प्रस्तावित पारवहन मार्गलाई लिएर नेपालमा चर्को बहस भइरहेको थियो । सरकारले पारवहन मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाल हुँदै ट्रान्जिट रुट भएसँगै भारत र चीनबीचको आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्ने तथ्यलाई औँल्याउँछ । यसबाहेक, यो पारवहन मार्ग बंगलादेश, भुटानको मोङ्ला बन्दरगाह हुँदै पाकिस्तानसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । पारवहन मार्गले सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सहयोगको नयाँ बाटो खोल्नेछ । यस रुटले एसियाली राजमार्गसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रका साथै आसियान क्षेत्रको आर्थिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने नेपालले विश्वास लिएको थियो र छ ।
विगतमा तिब्बत लगायत पश्चिमी चीन विकास प्रयासको केन्द्रविन्दुमा रह्यो । यी क्षेत्रहरूमा ठूलो संयुक्त लगानीले सम्पूर्ण क्षेत्रका देशहरूका लागि आर्थिक सम्बन्ध बढाउने बाटो खोल्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी, चीनले केही वर्षअघि ल्हासालाई रेलमार्गसँग जोडेको छ ।
कनेक्टिभिटी अझै खासै नेपालजस्तो देशका लागि झन् महत्वपूर्ण रहेको छ । हामी कनेक्टिभिटीको कुरा गरिरहेको छौ केवल भौतिक कनेक्टिभिटी, विचारको कनेक्टिभिटी, ट्रेडको कनेक्टिभिटी, मान्छेको कनेक्टिभिटी, फाइनान्सको कनेक्टिभिटी र कनेक्टिभिटीको सम्पूर्ण आयामका बारेमा समेत कुरा गरिरहेका छौँ । राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिएको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलमा नेपालको सहभागिता रहेको छ ।
तीनवटा ट्र्याकहरूमा हामी यो महत्वपूर्ण पहलले प्रदान गर्ने फाइदाहरू महसुस गर्न सक्दछौँ र भविष्यमा हुनसक्छ सरकारले निजी क्षेत्र र ज्ञान समुदायसँगको सहकार्यमा प्रस्ताव गरेको महत्वपूर्ण अवसरलाई महसुस गर्न केही निष्कर्षमा आउन सक्नेछ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालले एमसीसीको निर्णय गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने प्रयास भएको बताएको कुरा नेपाली प्रेसमा सार्वजनिक भएको थियो । साथै व्याखात्मक टिप्पणीलाई चीनले नोट गरेको समेत सो पारित भइसकेपछि बताएको थियो ।
यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि दुवै देशले एक पटक प्रोटोकल लागू भएपछि यसले नेपाली व्यापारीहरूलाई तेस्रो देशको व्यापारका लागि चिनियाँ समुद्री र ल्यान्ड पोर्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ । सम्झौताअनुसार नेपालले चीनको चारवटा बन्दरगाह टियानजिन, सेन्जेन, लियान्यु्ग र झान्जियांग र तीन सुक्खा बन्दरगाह लन्झाउ, ल्हासा र शिगात्सेमा प्रयोग गर्नेछ ।
चीन नेपालमा एफडीआईको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । नेपालमा पनि अनुकूल वित्तीय वातावरण छ । नेपालसँग कम कर स्ल्याब छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएका उत्पादनहरूको निश्चित अवधिका लागि निर्यात गर्ने उद्योगको आम्दानीमा कुनै आयकर छैन, केही उद्योगहरूलाई कर छुट र कर छुट्टी, निर्यातमा प्रयोग गरिने प्रमुख आदान–शुल्कमा शुल्क छुट र शुल्कको छुट)को व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, आवास, सहरी पूर्वाधार र पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित छ । कम्पनी ऐनमा हालसालैका नीतिगत सुधार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, एकीकृत सम्पत्ति अधिकार नीति, एक द्वार सेवा डेलिभरी, बाफिया, इत्यादि नेपालमा व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि अनुकूल छन् ।
चीन नेपालको सीमापार आर्थिक सहयोग, सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी प्रबर्धन र संरक्षण सम्झौता (बीआईपीपीए)मा हस्ताक्षर गर्नु केही पक्षहरू हुन् जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्मरण रहोस् २०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीचिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिकपूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक र अनिवार्य छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीचिनफिङको केही वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने अपेक्षा थियो । आगामी दिनमा दुई देशहरूबीचको आपसी मित्रता, समझदारी र विश्वासको आधारलाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान परिवेशमा सम्बन्ध फराकिलो बनाउने, सद्भावना विकास गर्ने र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू स्थापित गर्ने पनि हो । यसका लागि दुवै देशको आपसी सम्मान, सहिष्णुता र लगनशीलता आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लेबनानमा युद्धविराम घोषणा
- सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम कहाँ पुग्यो?
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रहेका उद्योग सञ्चालकहरुको घरमा प्राधिकरणको लाइन काट्ने तयारी
- वन मुद्दामा आरोपित भीआईपी व्यापारी धरौटीमा छुट्नुको रहस्य !
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया