लैङ्गिक विभेदको बढ्दो पहाड
विश्वनाथ खरेल २०७९, मंसीर २६ ११:४० 
काठमाडौं । विश्वमा हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलाइन्छ । यसमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अर्थात् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भएको दिवससम्म मनाइने यस अभियानले विश्वलाई लैङ्गिक समानतातिर अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । हाल आएर संसारको जनसंख्या कुल आठ अर्बको जनसंख्यामध्ये महिला तथ्यांकलाई मनन गर्ने हो ३५ प्रतिशत महिला बलात्कृत हुन्छन् । उक्त बलात्कारको पीडा भोग्ने महिला तथा बालकालिकाहरूमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र आफू बलात्कृत भएको कुरा अरूलाई भन्छन् भने बाँकी ६० प्रतिशतले गोप्य राख्छन् । यसर्थ बलात्कृत हुनेमध्ये झण्डै दुई प्रतिशतको घटना बाहिर आउन नपाउँदै हत्या गरिन्छ भने अन्दाजी १० प्रतिशतले न्यायका लागि सहायता खोजे पनि समयमा पाउँदैनन् । यसमा पनि बलात्कार शक्तिमा आधारित यौन अपराध मात्र नभई यौनको माध्यमबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुकृत्य पनि हो । त्यसैले सानो उमेरका केही बालिकाहरू बलात्कारपछि मारिन्छन् भने केहीको पीडापछि थोरै रूपैयाँमा गुमनाम गरिन्छ ।
खासगरीकन हाम्रो समाजमा हालसम्म पनि महिला तथा बालिकाहरू बलात्कृत भएमा उनीहरूलाई जीवनभर हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । परन्तु बलात्कारीहरूलाई कुदृष्टिले नहेर्नाले उनीहरूमा दुस्साहस बढ्छ । यथार्थतः धेरैजसो पुरुषहरूको मानसिक प्रवृत्तिमा हिंसा र बलात्कारको भाव लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले पुरुष र महिलाबीच आपसी प्रेमको भावना जागृत नभएसम्म बलात्कारका घटना कम हुँदैन । यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई बाल्यकालदेखि नै उपयुक्त शिक्षादीक्षा दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसरी पछिल्लो समय देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएका छन् ।
विशेषगरी महिलालगायत सबै पछाडि परेका पारिएका वर्ग नेतृत्व तहमा आउने सुअवसर मिलेको छ । यसको साथसाथै सबै वर्ग आफ्नो हकहित र अधिकारका लागि बोल्ने आवाज उठाउन सक्षम भएका छन् । अझ भन्ने हो भने विशेषगरी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि महिलाको राजनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा सहभागिता उत्साहजनकरूपले बढेको छ । फलतः लैंगिक समानता कायम गर्न बनेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संगठनको प्रावधान र ती प्रावधानका आधारमा बनेका राष्ट्रिय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी महिलाको राजनीतिक सहभागितामा थप सहजता मिलेको छ । यसको तुलनात्मकरूपले महिलाका पक्षमा बनेका कानुनहरूकै कारणले गर्दा आज हामी धेरै महिलालाई नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । यसर्थ संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार विभिन्न आमनिर्वाचनपछि राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ । जसअनुसार २०१५ मा शुन्य दशमलव ९२ प्रतिशत, २०४८ मा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५ दशमलव ७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत, २०७० मा २९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०७४ मा ४० दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका १२ वटा क्षेत्रमध्ये शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला एक हो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०७८ साउन १ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म दर्ता भएका उजुरी हेर्दा यो अवधिमा एक हजार तीन सय ७४ वटा मानसिक हिंसाका उजुरीहरू आएका छन् । यस्तैगरी एक हजार १२ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरीहरू आएको पाइयो । त्यस्तै गरी सात सय ६९ वटा शारीरिक हिंसाका उजुरी र ९३ वटा यौनहिंसाका उजुरीहरू आएको पाइन्छ । जसले गर्दा महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइअनुसार पनि महिलाहरू आर्थिकरूपमा पुरुषसँग निर्भर रहँदा हिंसा सहने, अदालतमा पनि होस्टायल हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको देखिन आएको बताउँदै आएका छन् । यसको साथसाथै प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीमा पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ हजार दुई सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २१ हजार चार सय पुगेको छ । त्यसरी नै राष्ट्रिय महिला आयोगको गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी हिंसाका उजुरी बागमती प्रदेशबाट परेको देखिन्छ । यो अवधिमा प्रदेश १ बाट ६, प्रदेश नम्बर २ बाट १२, बागमती प्रदेशबाट दुई सय ७८, गण्डकी प्रदेशबाट ६, लुम्बिनी प्रदेशबाट पाँच, कर्णालीबाट तीन, सुदूरपश्चिमबाट एक र प्रदेश नखुलाइएको उजुरीको संख्या पाँच रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांक हेर्दा प्रदेश १ बाट ३४, प्रदेश नम्बर २ बाट ४५, बागमती प्रदेशबाट ११ सय ७३, गण्डकी प्रदेशबाट ३१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४, कर्णालीबाट नौ, सुदूरपश्चिमबाट र प्रदेश नखुलाइएको उजुरीको संख्या सात रहेको छ । महिला आयोगले गत आर्थिक वर्षमा हिंसा पीडितमध्ये चार सय १८ जनालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा, नौ सय ६४ जनालाई कानुनी परामर्श, एक सय ५० लाई मेलमिलाप, एक सय ५२ लाई अदालतमा प्रतिनिधित्व गराएको पाइन्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा जबसम्म महिला तथा बालबालिकाहरूका अन्यायका कुरा प्रष्टरूपमा बाहिर आउँदैनन्, तबसम्म उनीहरूले न्याय पाउने देखिँदैन । तसर्थ महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने समाजको परिपाटी र व्यवहारले मात्र हो । उनीहरूलाई इज्जत र सुरक्षा दिन अन्याय लुकाउन हुँदैन । त्यो कुरा समाजका सबै व्यक्तिहरूले नबुझेसम्म उनीहरू भविष्यमा पनि बलात्कृत हुनेछन् । हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म पनि महिला तथा बालिकाहरू बलात्कृत भएमा उनीहरूलाई जीवनभर हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । परन्तु बलात्कारीहरूलाई कुदृष्टिले नहेर्नाले उनीहरूमा दुस्साहस बढ्छ । अपितु धेरैजसो पुरुषहरूको मानसिक प्रवृत्तिमा हिंसा र बलात्कारको भाव लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले पुरुष र महिलाबीच आपसी प्रेमको भावना जागृत नभएसम्म बलात्कारका घटना कम हुँदैन । यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई बाल्यकालदेखि नै उपयुक्त शिक्षादीक्षा दिनु नितान्त आवश्यक छ । संविधान, कानुनमा जति नै महिला समानताका कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले यस्तो अभियान १६ दिन मात्र होइन, तीन सय ६५ दिन नै हुनु आवश्यक छ । ता कि आफूप्रतिको व्यवहार हिंसा हो भन्ने थाहै नपाई पीडित बनेका कुनाकन्दराका दिदीबहिनीले आफूमाथि भइरहेको ज्यादतीविरुद्ध लड्न सकून् ।
अतः २०७९को मंसिर ४ गतेको नयाँ संसद् गठन हुँदै गर्दा महिला सांसदहरूको संख्या घटेको छ । यसले महिलाविरुद्ध हिंसालगायत सबै खाले भेदभावविरुद्धको आवाज कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । महिला अधिकार मानव अधिकार हो । त्यसैले महिलाविरुद्ध र सबै खाले अन्यायविरुद्ध के महिला, के पुरुष सबैले बोल्नुपर्छ । यसरी नीति, नियम बनाउने संसद् मात्रै होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा यसविरुद्ध आवाज उठ्नुपर्छ । विभेदपूर्ण कानुन हटाउन र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पार्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अनि मात्र यस्ता अभियानहरू सार्थक हुन्छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
- शाइन रेसुंगा विकास बैंकद्वारा लाभांश घोषणा
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा चार करोड
- एनएमबी लघुवित्तको नाफा ७१ लाख ५४ हजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया