मौद्रिक नीतिमाथि नीजी क्षेत्रको आक्रोश कति सान्दर्भिक र व्यावहारिक ?
शंकर मान सिंह २०७९, मंसीर २८ १०:४७ 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा व्यवसायी जगत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सुझावहरूलाई मध्यनजर गरी तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब तथा व्यावसायिक वातावरण सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्थागरी सबैको सुझावलाई सम्बोधन गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक स्थितिमा दबाब रहेकाले त्यहीअनुरूप मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । अर्थतन्त्र दबाब हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
असोजको अर्थतन्त्रको तथ्यांकअनुसार बाह्य दबाबमा सहजता देखिए पनि अन्य आर्थिक फन्डामेन्टलसहरूमा अझै अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक वर्षदेखि विनिमय सञ्चिति, व्यापार घाटाको अवस्थाबारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको बताइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आत्मासात् गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अझै अनिश्चित रहेकाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउनसक्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले महसुस गरेर नीतिगत व्यवस्था त्यहीअनुसार बनाइरहेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।
बजारमा चरम तरलता अभावको कारण बजार ब्याजदर उच्च भएको छ । तरलता सहजता बनाउने माध्यम भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधानान्तर स्थिति सहज हुनेबित्तिकै तरलता सहज हुने कुरा सर्वविदितै छ । तरलता सहज भएमा ब्याजदर पनि बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ ।
मौद्रिक नीति : केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता (कम र स्थिर मुद्रास्फीति) हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतारचढाव प्रबन्ध गर्न मदत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकहरू सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको अधीनमा छन् ।
मौद्रिक ढाँचाको छनोट विनिमयदर शासनको छनोटसँग निकट सम्बन्धित छ । निश्चित विनिमयदर भएको देशसँग अधिक लचिलो विनिमयदर भएको देशको तुलनामा स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमित अवसर हुनेछ । यद्यपि केही देशहरूले विनिमयदर तय गर्दैनन्, उनीहरू अझै पनि यसको स्तर प्रबन्ध गर्न कोसिस गर्छन्, जुन मूल्य स्थिरताको उद्देश्यसँग एक ट्रेडअफ संलग्न हुन सक्छ । एक पूर्ण लचिलो विनिमयदर प्रणाली एक प्रभावी मुद्रास्फीति लक्षित रूपरेखा समर्थन गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो पहिलो त्रैमासिकमा मौद्रिक नीति समीक्षा तथा कारबाही सार्वजनिक गरेको छ । यसले मुख्यतया बैंक दरको समीक्षा र स्प्रेड दरको दुई पक्षमा आफ्नो समीक्षा केन्द्रित गरेको छ । आगामी दिनहरूमा ब्याज दर संरचना सङ्केत गर्न यो निश्चितरूपमा महत्वपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि प्रकाशित गरेको निरन्तर उच्च मुद्रास्फीति र उच्च मुद्रास्फीतिको अपेक्षा र भारतको आरबीआईको बढ्दो ब्याजदर र भारतमा मुद्दती निक्षेपमा बढ्दो ब्याजको प्रतिविम्बलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालमा उच्च बैंक दरको निरन्तरता अपेक्षित छ र त्यसैले यो सही दिशामा छ/छैन त्यो बौद्धिक छलफलको विषय हुन सक्तछ । यो केही समयको लागि जारी रहन सक्छ, कम्तीमा तेस्रो त्रैमासिक सम्म ।
यद्यपि, भारतमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति क्रमशः घट्दै गएको र अमेरिकी डलर बिस्तारै कमजोर हुँदै गएकोले चौथो त्रैमासिकमा ब्याजदरलाई केही घटाउन योगदान पु-याउन सक्छ । स्प्रेड रेट घटाउनु नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को सकारात्मक निर्णय हो । यसले निश्चित रूपमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्नेछ, यो व्यवसायी समुदाय र लगानीकर्ताहरूका लागि सकारात्मक सङ्केत हो । हो, यसले एकै समयमा नाफालाई थोरै असर गर्नेछ । यद्यपि, ४ प्रतिशत स्प्रेड वाणिज्य बैंकको लागी नयाँ होइन र एक स्वीकृत मानकको रूपमा लामो समयको लागि थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मकतालाई ध्यानमा राख्दै यसले वाणिज्य बैंकलाई दक्षता सुधार गर्न र ओभरहेड लागत घटाउन दबाब दिनेछ । बैंकिङ प्रणालीमा धेरै समस्याहरू छन् जसलाई राष्ट्र बैंकले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । सङ्कुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने समेत जनाएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको भन्दै केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा समेत निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संथाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असरका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताएको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि छ वर्षयताकै उच्च हुनु, निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै जानु र बहुप्रतिक्षित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन नसक्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कटमा जाने अवस्था आएको चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
आयात रोकिँदा अटोमोबाइलबाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत सङ्कुचन भएको छ । स्वाभाविकरूपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा बीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा सङ्कुचन आएको छ ।
बजार सङ्कुचित हुँदा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको, सङ्कलित राजस्वभन्दा चालू खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको छ । वर्षको अन्त्यसम्म यसैगरी खर्च बढिरहने तर राजस्व सङ्कलन नहुने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ । नेउवा महासंघ भन्छ, ‘अर्थतन्त्रलाई बहुआयमिक सङ्कटबाट जोगाउन तरलता प्रवाह बढाई ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । त्यसको लागि कम्पनीमा एक वर्ष पुनर्कर्जानीकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, रकमलाई निश्चित समयसम्म शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता बढाउनुपर्ने जस्ता माग गरेको छ ।’
यस्तै चालूू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन, सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगतका वर्षहरूमा झैँ सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्न समेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको जिकिर छ । अर्कोतिर कोभिडको समयमा सहुलियतस्वरूप प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा फिर्तागर्ने भनिएकाले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासमा वस्तु निर्यात ३५ दशमलव ७ प्रतिशत, आयात १६ दशमलव २ प्रतिशत र व्यापारघाटा १३ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था, अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आउँदा गतवर्षको तुलनामा आयात र व्यापारघाटा घटे पनि अझै मासिक औसत आयात एक सय ३३ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । यो आयात कोभिड–१९ पूर्वको तुलनामा अधिक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विगतमा ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय धान्नै नसक्ने गरी प्रभावित बनेको भन्दै पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । तर, यो समस्या आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र दोष नभएको पूर्वबैंकरहरू बताउँछन् । तरलताको समस्या अन्य देशमा पनि नभएको होइन । तर अरु देशमा समस्या हुँदा हामीलाई पनि समस्या हुनुपर्छ भन्ने होइन । यो निश्चित हो कि सावधानी हामीले अपनाउनुपर्ने थियो ।
चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कारण मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्कँदै गएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बनेको थियो । पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिम धनगढीसम्मका उद्योगीव्यवसायीले विरोध जुलुस निकालेका थिए ।
विगतका केही वर्षमा पनि ब्याजदरको समस्या हुने उल्लेख गर्दै यसवर्ष यसको चक्र लामो भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले बैंकको नाफालाई आन्दोलनको ‘तारो’ बनाइरहे पनि यसलाई भने सरोकारवालाहरूले अर्थहीन आरोप भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई नाफामुखी भन्ने ठाउँ पनि यतिबेला छैन, किनकि उनीहरूले पनि मुद्धतिमा ११/१२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका छन् ।
सेयर बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताबाट पनि आम्दानी पाउन सकेका छैनन् । बैंकको नाफा मात्रै हेर्नुभन्दा पुँजी र लगानी दुवैलाई हेरिनुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । १० प्रतिशत नाफा कमाउँदा पनि बैंकलाई नाफामुखी भए भन्नु नबुझेर नै हो । धेरै पुँजी हुने जुनसुकै कम्पनी वा वित्तीय संस्था उसको गर्ने नाफा झट्ट रकममा धेरै दखिए पनि प्रतिशतमा हेर्दा कम नै हो ।
ब्याजदरले जोखिम प्रिमियमलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ । उधारकर्ता र ऋणदाता दुवैले कति जोखिम लिन इच्छुक छन् । अधिक पैसा उपलब्ध, कम ब्याजदर बजार अर्थतन्त्रमा, सबै मूल्यहरू, वर्तमान मुद्राको मूल्यहरू पनि, आपूर्ति र मागद्वारा समन्वय गरिन्छ ।
चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने बताएको थियो । आईएमएफका अनुसार २०२२ मा विश्वभरको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ । त्यसवर्ष भारत, चीन, जापानले क्रमशः ६ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ दशमलव २ प्रतिशत र १ दशमलव ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक प्रगति गर्नेछन् । यस्तै, २०२३ मा विश्वभरको आर्थिक वृद्धिदरको अनुपात २ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०२३ मा एशियामा ४ दशमलव ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुँदा भारतले ६ दशमलव १ प्रतिशत, चीनले ४ दशमलव ४ प्रतिशत र जापानले १ दशमलव ५ प्रतिशतले प्रगति गर्नेछन् ।
हालै मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
ब्याजदर घटेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने प्रिमियम दरमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंकको ब्याजदर घटाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको क्षेत्रमा तरलता अभावका कारण कर्जा उपलब्ध गराउन नसकेमा केन्द्रीय बैंकले सन् २०२३ को डिसेम्बर मसान्तदेखि जेठ मसान्तसम्मको आधारमा कमी गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
पहिलो त्रैमासको समीक्षामा तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेको खण्डमा तरलता जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाइएको जरिवानाको समीक्षा गरिने उल्लेख छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रमा दोस्रो बजारमा गरेको लगानीलाई तोकिएको सीमाभित्र गणना गर्न दिइनेछ ताकि बैंकले सो क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने भएको छ भने तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा मुख्य गरी आयातमा आएको कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चालू खाता ३४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ ।
उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यसले गर्दा दिगो रूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ । ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा तरलताको मुख्य स्रोतको रूपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको छ । शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने गरेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकोले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ । तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया