ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार विकासको आवश्यकता
के.बी. बस्नेत २०७९, पुस १ ११:१० 
काठमाडौं । विसं २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू यहाँको ग्रामीण विकासमा अग्रसर भए । यसै सन्दर्भमा विसं २००९ सालमा त्रिभुवन ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सुरु गरियो ।
ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनका लागि विभिन्न ठाउँमा चारवटा ग्रमीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरियो । योबाहेक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्योगसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरियो ।
विसं २०११ सालमा अमेरिकी सरकारको प्रविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकासका गतिविधिहरूमा जनचासो र मसहभागिता बढाउनु थियो ।
विसं २०१६ सालमा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरियो जसको प्रमुख उद्देश्य नै ग्रामीण विकास गर्नु थियो । उक्त व्यवस्थाको अवधिमा ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’, ‘भूमिसुधार कार्यक्रम’ र ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’जस्ता ग्रामीणमुखी कार्यक्रमहरू तय गरी सञ्चालन गरिएको थियो ।
विसं २०१७ देखि २०४६ सालसम्म यहाँ ग्रामीण विकासको नाममा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए जसमध्ये दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् । यी सबै कार्यक्रमहरू ग्रामीण विकासका लागि समर्पित थिए ।
विसं २०५२ सालमा थालनी गरिएको आन्तरिक द्वन्द्वले यहाँको ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वले यहाँका ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वको लामो अवधिमा यहाँको भौतिक संरचना मात्र तहसनहस नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, उध्योग आदि क्षेत्रहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव प¥यो ।
हालसम्म पनि यहाँका ग्रामीणबासीहरूको मुख्य पेसा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन । परिणामतः अझै पनि उक्त क्षेत्रमा गरिबी विद्यमान छ । ग्रामीण विकासका लागि गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ जसको लागि कृषि, सिँचाइ, उद्योग र जलविद्युत्को ठोस विकास गर्न जरुरी छ ।
वस्तुतः खाध्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै ग्रमीण क्षेत्रमा गरिबी न्यून गर्न यहाँ धेरै संख्यामा रहेका गरिब कृषक परिवारहरूको आयस्तर अभिवृद्धि गर्न एकातर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण र कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जलस्रोत छन् जसको राम्ररी परिचालन गर्न सके कृषि, सिंचाइ, उद्योग आदिमा ठोस विकास भई ग्रमीण विकासले फड्को मार्ने छ । त्यति मात्र होइन, जलस्रोतको उपयोगबाट जलमार्गको विकास भई ग्रामीण विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ ।
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले यहाँको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ग्रामीण विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । तर विडम्बना त के छ भने यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास थालिएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको ठोस विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण पूर्वाधार विकासको कमी नै हो ।
विगतमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि ग्रामीण विकास हुन्छ भन्ने सोच त राखियो, तर सडकमा पनि भरपर्दा पूर्वाधार बनाउने सोच पुगेन । हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग मुस्किलले दुई लेनका मात्र छन् । सहायक राजमार्गहरूको अवस्था झन् दयनीय छ ।
विशेषतः यहाँ सडकको पूर्वाधार दुई निकायबाट निर्माण गरिने प्रचलन छ, पहिलो सडक विभाग र दोस्रो स्थानीय तह । स्थानीय तहमा विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा ग्रामीण सडक र कृषि सडक बन्ने गरेको भए पनि पर्याप्त छैन । उक्त सडकहरूको मर्मत सम्भार एक गम्भीर समस्या भएको छ ।
वर्तमान समयमा जनसहभागितामूलक विकासका नाममा ग्रामीण सडक बनाउने प्रयासमा यहाँका विभिन्न ग्रमीण क्षेत्रमा अवैज्ञानिक तरिकाले डोजर र एक्स्काभेटरजस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर वातावरणमा क्षति पुग्ने गरी डाँडापाखा तथा नदी किनारमा मात्र होइन स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी व्यक्तिगत जग्गाजमिन खोतल्ने तथा खोस्रने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः पहिरोसहितको वातावरणीय विनाश त बढेको छ नै स्थानीय बासिन्दाहरू आ–आफ्ना स्थानीय तहले गरेका कामप्रति असन्तोष छन् । वास्तवमा एक अधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहहरूमार्फत निर्माण गरिएका झण्डै ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण तथा कृषि सडकहरूमध्ये आधाभन्दा बढी प्रयोग हुन नसकने अवस्थामा छन् । यस्ता सडकहरूबाट यहाँको ग्रामीण विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।
आज देश राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको कार्यान्यनको आरम्भ नै पूर्वाधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वाधारजन्य उद्योगहरूको स्थापना एवं विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन भएको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न जरुरी छ ।
वास्तवमा विभिन्न किसिमका निर्माणसामग्रीहरू विदेशबाट झिकाउँदा एकातर्फ व्यापारघाटा बढ्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन पाउँदैन । यसैले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन वर्तमान सरकारले यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धनमा जोड दिन नितान्त आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा केही दातृ निकायहरूको सक्रिय सहयोगमा केही स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं–धुलिखेल, बुटवल र वीरगञ्जलगायत अन्य केही स्थानमा स्तरोन्नति गरिएका सडक पूर्वाधारहरू नमूनायोग्य छन् । यस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यलाई नमूनामा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा त्यसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।
वस्तुतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा केही वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएका काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकिएमा यहाँको ग्रामीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
नेपालजस्तो हिमाल र पहाड भएको देशको ग्रामीण विकासका लागि सुरुङमार्गको धेरै महत्व छ । सडकका लागि मात्र होइन, जलविद्युत् तथा सिँचाइ विकासका लागि पनि सुरुङमार्ग उपयोगी हुनेछ । त्यसैले लागत तथा लाभको हिसाब गर्दा यस्तो मार्ग निर्माणमा सक्रियताको जरुरी छ ।
हालसम्म यहाँको भौतिक पूर्वाधारको नयाँ आयामको रूपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सिलान्यास भएको छ । कुल २२ अर्बको लागतमा यो आयोजना आगामी ४२ महिनाभित्र सम्पन्न भएपछि ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुनेछ । दुईवटा आकाशे पुलसहितको उक्त सुरुङ निर्माणपछि यहाँको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम मात्र नथपिई ग्रामीण विकासमा पनि ठूलो सघाउ हुनेछ ।
केही समयअघि यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशको रूपमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत तथा समृद्धि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि एकतर्फ आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरूको पनि सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ ।
पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुनेगरेको छ । पछिल्लो वर्षमा पनि यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको छ ।
वस्तुतः नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार हो । तर सरकारले पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन समस्याहरू विद्यमान छन् । उक्त आयोजनाहरूको उपयुक्त किसिमबाट अनुगमन नहुँदा पनि समस्याहरू समाधान गर्न नसकिएको हो । वास्तवमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना तर्जुमा गरेमा यी समस्याहरू समाधान गर्न सहज हुनेछ ।
गरिबी न्यून गर्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अतिकम विकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशको रूपमा स्तरोन्नति हुन धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ । वस्तुतः यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत आगामी दशकमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसके नेपाल सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ ।
विशेषतः १५औँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि विपुल धनराशि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बाह्य लगानीको नितान्त आवश्यक छ ।
यहाँ वैदिशिक लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने सुधारमा कानुनी नियमनकारी र संस्थागत प्रारूपलाई सबल बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतसाधन बाँडफाँट र सुनिश्चितताका लागि सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका ऊर्जा उत्पादनका लागि लामो समयसम्म पनि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता वृद्धि गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी वृद्धिका सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेजस्ता कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया