विकासको सुस्त गति, साधरण खर्चको भार र भ्रष्टाचारको मार
खगेन्द्रराज सिटौला २०७९, पुस ३ ११:३३ 
काठमाडौं । २०४२ साल तिरको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा प्राथमिक विद्यालयको संख्या ११ हजार चार सय ७९ भएको पाइन्छ । निम्नमाध्यामिक विद्यालयको संख्या तीन हजार एक सय ४५ र माध्यामिक विद्यालयको संख्या भने एक हजार ७७ भएको त्यसबेलाको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । यी तहमा पढाउने कुल शिक्षकहरुको संख्या भने ६० हजार चार सयभन्दा बढिरहेछ । त्यसबेला त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत उच्च शिक्षातर्फ १० वटा अध्ययन संस्थान र यसअन्तर्गत ६९वटा क्याम्पसहरु भएको पाइन्छ । त्यहाँ अध्यापन गराउने तीन हजार दुई सय २८ शिक्षकहरु र ५१ हजार तीन सय ५६ विद्यार्थीहरु भएको पाइएको छ । सोबाहेक १७ वटा बहुमुखी क्याम्पसहरु र र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४६ वटा क्याम्पसहरु स्थापित भएको तथ्याङ्कले बताउँदछ । २०४६ सालको अन्त्य सम्ममा सबै गरेर लगभग २४ हजार विद्यालय भएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भइको १० वर्षपछि अर्थात् २०५६ सालसम्ममा प्राथमिक, निम्नमाध्यामिक र माध्यामिक विद्यालयको संख्या बढेर ३७ हजारभन्दा बढी स्थापना भइसकेको हुन्छ । पञ्चायतको अन्त्यसम्ममा प्राथमिक तहदेखि माध्यामिक तहसम्म अध्यायन गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग ३५ लाख जति थियो । बहुदल आएको एक दशकमा त्यो संख्या बढेर करिब ५३ लाख भइसकेको हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिको प्रथम निर्वाचित सरकारले काम गर्न सुरु गरेको बेलामा अर्थात् २०४८ सालमा साक्षरताको प्रतिशत ३९ भन्दा केही माथि मात्र थियो । त्यसको छ वर्षपछि अर्थात् २०५४ सालमा आइपुग्दा नै त्यो संख्या बढेर ५२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको पाइन्छ । तुलना गरेर हेर्दा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि शिक्षाको क्षेत्रमा निकै नै प्रगति भएको देखिन्छ सामान्य तथ्याङ्कहरु हेर्दा ।
त्यसरी नै २०४६ साल सम्म करिव स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या करिब २८ हजार थियो भने त्यसको दश वर्षपछि अर्थात् २०५६ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर झण्डै ७० हजार पुगिसकेको हुन्छ । स्वास्थ्य कर्मीको संख्यासँगै शिक्षा र चेतनाको समेत वृद्धिको कारणले गर्दा २०४७ साल यता स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्याङ्कमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको पाइन्छ । २०४७ सालसम्म आइपुग्दा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार एक सय दुई रहेकोमा २०५७ मा आइपुग्दा त्यो संख्या झरेर ६४ मा आइपुगेको हुन्छ । सोहि अवधिको औसत आयु ४९ वर्षबाट बढेर करिब ५९ पर्षमा पुगेको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा संख्यात्मक मात्र नभएर गुणात्मक सुधार पनि भएको यी दृष्टान्त हुन् ।
२०४७ सालको प्रारम्भका तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा लगभग सात हजार किलोमिटर सडक सुविधा थियो । २०५६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सडक सुविधाको लम्बाइ दोब्बरभन्दा बढी अर्थात झण्डै १४ हजार किलोमिटर पुगेको हुन्छ । यो राष्ट्रियस्तरमा बनेका सडकको तथ्याङ्क हो । यसबाहेक स्थानीय तहमा अनेक तवरले बनेका सडकहरुको लम्बाइ तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढीको हुनुपर्दछ ।
सडकको विस्तारसँगै योसँग जोडिएका र आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारका अवसरहरु पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि भएको पाइन्छ । त्यसरी नै २०४६ सालदेखि २०५६ सम्मको दश वर्षमा करिब ६९ लाख बढी जनतामा खानेपानी सुविधा पुगेको देखिन्छ तथ्याङ्क केलाउँदा खेरी । त्यो अवधिको विद्युत् उत्पादनको तथ्याङ्क केलाउँदा एक सय ७६ मेगावाटबाट बढेर तीन सय ५२ मेघावाटमा आइपुगेको हुन्छ ।
यी तथ्याङ्क देख्दा त नेपालले पञ्चायतको अन्त्यपछिको दशकमा विकासमा निकै फड्को मारेको रहेछ भन्ने लाग्दछ । हामीले निरपेक्ष ढंगले विकास मात्र भएको देख्नु हुँदैन । त्यो अवधिमा नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा भएको बढोत्तरीलाई पनि केलाएर त्यो अनुपातमा विकासले फड्का मारेको हो कि होइन भनेर पनि विश्लेषण गरिनु पर्दछ । समयको अवधि र ऋणको बढोत्तरी सापेक्षमा विकासको मापन गर्नुपर्दछ । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यमा अर्थात् २०४७ सालको असारको अन्त्यसम्ममा नेपालको बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८० करोड र आन्तरिक ऋण १४ अर्ब ६७ करोड गरी जम्मा ५१ अर्ब ४७ करोड थियो । २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको दश वर्ष अर्थात् २०५६ साल फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा बाह्य ऋण एक सय ७७ अर्ब ७३ करोड र आन्तरिक ऋण ५१ अर्ब १० करोड गरेर जम्मा २२८ अर्ब ८३ करोड ऋण नेपालमाथि थुप्रिन पुगेको थियो । यो तथ्याङ्कलाई केलाउँदा के भन्न कर लाग्छ भने जुन अनुपातमा राष्ट्रमाथि ऋणको बोझ थोपारिएको थियो त्यो अनुपातमा विकासले गति लिएको थिएन ।
पञ्चायती व्यवस्थामा बजेट विकासमुखी थियो भने बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि बजेट बढी साधरण खर्चमुखी भएर गएको तथ्याङ्कले बताउँछ । यो पनि विकासको राम्रो सूचक होइन । जुन मुलुकमा साधरण खर्चको तुलनामा विकास खर्च बढिरहेको बजेट प्रस्तुत हुन्छ त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा पक्रेको बुझ्नुपर्दछ । तर विकासखर्चको तुलनामा साधरण खर्च बढेर गयो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रले नकारात्मक बाटो पक्रेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । के नेपालको अर्थतन्त्रले बहुदल स्थापनाकालदेखि नै गलत बाटो लिएको हो त ? केही तथ्याङ्क हेरौँ ।
आर्थिक वर्ष २०३८/०३९ मा सरकारी खर्चको ३० प्रतिशत साधरणतर्फमा र ७० प्रतिशत विकासतर्फमा बजेट खर्च भएको थियो । त्यसको दश वर्षपछि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि २०४८/०४९ मा साधरणतर्फ ३७ प्रतिशत र विकासतर्फ ६३ प्रतिशतमा चढ्ने र झर्ने उल्टो क्रम सुरु हुन थालिसकेको थियो । त्यसपछिका आर्थिक वर्षका बजेटहरु उल्टो यात्रामा झनै अघि बढेर प्रस्तुत भएको देखाउँछन् तथ्याङ्कहरुले । आर्थिक वर्ष २०५५/०५६मा साधरण खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत र विकासतर्फ ५४ प्रतिशतमा बजेट झरिसकेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ मा आइपुग्दा त विकासखर्चलाई साधरणखर्चले उछिनिसकेको बजेट नै प्रस्तुत हुन पुग्छ । अर्थात् साधरण खर्च ५१ प्रतिशत र विकास ४९ प्रतिशतमा झरिसकेको हुन्छ । माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिको कारण पनि एउटा त हुनसक्छ बजेटमा साधरण खर्च बढ्नुमा । तर त्यसलाई नै निर्णायक मान्नु भुल हुनेछ । यता गणतन्त्र आएपछि प्रस्तुत भएका बजेटहरु झनै उल्टो दिशाको दूरी बढाएर प्रस्तुत भएर आइरहेका छन् । अर्थात् विकास खर्चको तुलनामा साधरण खर्च झन् बढेर बजेट प्रस्तुत भइरहेका छन् । विकासतर्फ जे–जति बजेट छुट्याएको हुन्छ त्यो पनि पूूरा खर्च भएको पाइएको हुँदैन । र जे–जति खर्च भएको हुन्छ त्यसको पनि पूरा सदुपयोग हुँदैन । अर्थात् साधरणखर्चमा बढोत्तरी भइरहेको नकारात्मक धार जस्तै विकास योजनामा राजनीति क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्र दुवैले समान किसिमले भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेका छन् ।
यस तथ्याङ्कले हामीलाई के भन्न कर लाग्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रले सही बाटो पक्रन सकेको छैन । जबसम्म साधरण खर्चले विकास खर्चलाई पछि पारिरहन्छ त्यसबेलासम्म हाम्रो विकासको सपना पछि परिरहन्छ । हाम्रो बजेट साधरण खर्चलाई विकास खर्चले जित्ने दिशातिर उन्मुख गराउन सकिएन भने आर्थिकरुपले मुलुक दुर्घटनामा पर्न लामो समय कुर्नु पर्दैन । बजेटमा साधरण खर्च घटाउने र विकास खर्च बढाउने र व्यवहारमा भ्रष्टाचार घटाउनेतिर सबै नीति निर्माताहरुको गम्भीर ध्यान तानिनु पर्दछ । राजनीति अस्थिरताले थिलथिलो भएको मुलुकलाई बजेटमा साधरण खर्चको भार, व्यवहारमा भ्रष्टाचारको मार र सुस्त गतिको विकासबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने दायित्व राजनीति दललगायत सबैको हो । सबैभन्दा ठूलो दायित्व दुई तिहाइ सरकारकै हो । यो उसको अग्नीपरीक्षा पनि हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया