Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगआय र व्ययको असन्तुलनको असर

आय र व्ययको असन्तुलनको असर


काठमाडौं । सार : सामान्यरूपमा घर खर्च चलाउन पनि आय र व्ययको सन्तुलन आवश्यक छ, देश चलाउनु त झन् जटिल विषय हो, दक्षता र विज्ञता भएन भने देशको हालत गए गुज्रेको हुन्छ । संसारमा धेरै देश बिग्रिएका छन्, पछिल्लो उदाहरण श्रीलंकालाई लिँदा हुन्छ, पारिवारिक राजनीतिमा रुमाल्लिएको देश कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन । नेपालको आय र व्ययको चक्र हेर्दा असन्तुलित देखिन्छ, राज्य संयन्त्र अनियन्त्रित र भद्दा छन्, खर्च त्योे पनि अधिक, चालू खर्चको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने पुँजीगत खर्चको ज्यादै न्यूनताले देशको चित्र सकारात्मक देखिन्न । खर्च बढ्दा देश ठूलै ऋणमा छ, पुँजीगत खर्च नहुँदा तरलताको समस्या, पूर्वाधारमा मन्द गति छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो भनाइमा चालू आव ०७९/०८० को श्रावण मंसिर महिनासम्ममा आयभन्दा देशमा ७७ अर्ब ३८ करोड बढी खर्च भएको छ । आयात निर्यातमा असन्तुलन त झन् बढी छ, यसै सेरोफेरोभित्र रही समसामयिक आर्थिक परिवेशलाई विश्लेषण गर्ने यो लेखको आशय रहेको छ ।

अस्थिरतामा रुमल्लिएको : कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीति आएको हो । आउने ३ महिना अभैm महंगीको चाप पर्ने स्वयं राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो, आवको सुरुमै, भयो पनि त्यही अझ बढी, बढेको महंगी घट्दैन । आम उपभोक्ताहरूको पीडा असह्य छ । निकासी व्यापार दुई खर्ब नाघे पनि आयातीत सोयाबिन, भटमास तेलको कच्चापदार्थले निर्यातको आकार बढेको हो, आफ्नो कच्चापदार्थले होइन । व्यापारघाटा देशको बजेटभन्दा बढी छ । गत आवको प्रतिस्थापन बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब, तर व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख, देशले पछिल्लो अवस्थामा आर्जन गरेकोे आर्थिक चित्र यही हो । भारत चीन मात्रै होइन एक सय ४० देशसँग देशको व्यपारघाटा छ, र त भन्नुपर्छ, देशको अर्थतन्त्र नाजुक छ, आफ्नो उत्पादन नहुँदा, भएभरको जनशक्ति या त वैदेशिक रोजगारी या विनालगानीको राजनीतिक रोजगारीमा लाग्दा ।

गठबन्धन सरकारले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा नै, अर्थ सचिवहरूको भागाभाग, आव ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नासाथ अर्थमन्त्री विवादमा तानिनु, उनको राजीनामा आउनु, केन्द्रीय बैंकमा समेत हस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच हानाथाप हुनु, अदालतबाट गभर्नर पुनर्बहाली हुनु धेरै तीतो अनुभव छ विगतको । सरकारले पुँजीगत खर्च यो आवको पाँच महिनामा जम्मा ९ प्रतिशत गरेछ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने २० दशमलव ८४ प्रतिशत, राजस्व संकलन अनुमानको २३ दशमलव ३ प्रतिशत भनौँ १४ खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ७० लाखमा तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड । यसमा कर राजस्व २३ दशमलव २७ प्रतिशत र गैरकर राजस्व २३ दशमलव ५९ प्रतिशत, चालू खर्च २९ दशमलव ९४ प्रतिशत भनौँ देशमा संघीयताको स्वागतसँगै पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च ज्यादा भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले गतवर्ष नै भनेका छन् पुँजीगत खर्च बढाऊ, तर आदेशले बढ्ने होइन यो, संयन्त्र नै त्यस्तै छ, विकास आयोजनामा समयमा काम हुन्न, टेन्डरमै कुरो नमिल्ने,चाडपर्वले धेरै दिन बिदा पर्ने, लगत्तै चुनाव त्यो पनि एकै वर्षमा दुईपल्ट । चालू चार महिनामै संघीय सरकार तीन खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने अनि प्रदेश सरकार २७ अर्ब ७५ करोड खर्च गर्ने भएछन्, नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकमुताविक । अहिले नयाँ संसद् आइरहँदा देशको ढुकुटी जिम्मा लिने को हुन्छन् यकिन भइसकेको छैन, भनौँ घटनाक्रम तीव्र छ, स्थिरता नै छैन देशको, न नीति स्थीर न नेतृत्व ।

भित्रिने कम, बाहिरने रकम अधिक : देश अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ । आयात निर्यातको ठूलो खाडल देखेर राष्ट्र बैंकले विगत ८ महिनामा आयातमा कडाइ ग-यो, फलस्वरूप चालू आवको चार महिनामा आयात १८ दशमलव १ प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोडबराबरको देखियो, गत आवको यो समयमा ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले आयात बढेको थियो । हाल भारतबाट हुने आयातमा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले, चीनबाट हुने आयातमा २० दशमलव ५ प्रतिशतले र अन्य देशहरूबाट हुने आयातमा २० दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेछ । तर सरकारले आयातको कडाइलाई कायम राख्न सकेन, खुल्यो अब सबै आयात, परिणाम पेरी हुने यही नै हो, आयात घट्दा भन्सार राजस्वमा कटौती अनि निजी क्षेत्रको ढिपी र बजार महंगी, समस्या जसो गरे पनि सुख छैन ।

हामीले देशमा उत्पादित वस्तु बिक्री गरेर बाह्य डलर भित्र्याउनुपर्नेमा अरुका सामान नक्कल गर्दै, आयात गर्दै आफ्नो पैसा बाहिर पठाउँदै छौँ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ धेरै । राष्ट्र बैंकका शब्दमा पनि नेपाली रूपैयाँको अवमूल्यन ०७९ असारमा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी भएको छ । देशमा मुद्रास्फीति बढी भएको छ र वस्तु र सेवा खरिद गर्न जम्माजम्मी साढे छ महिनाको खर्च धान्ने विदेशी मुद्रा मात्र सञ्चित भएकोमा नौ महिनालाई पुग्नेछ, भन्छ राष्ट्र बैंक अहिले । बैंककै शब्दमा ‘विगत छ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च थियो यो । आव ०७८/७९ को पहिलो १० महिनामा २ दशमलव ४७ अर्ब यूएस डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आई जम्मा ९ दशमलव २८ अर्ब डलर मात्र सञ्चित रहेको थियो । विप्रेषणको आप्रवाह हाल मात्र केही बढेको हो र चालू खाता घाटा बढेको थियो, अहिले शोधनान्तर बचत भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको १० महिनामा चालू खाता घाटा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोडको र त्यसअघिकोे आवको यो अवधिमा यस्तो घाटा दुई खर्ब ५१ अर्ब २९ करोडको मात्र थियो । त्यस्तै गत आवको १० महिनामा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा थियो जब कि यसअघिको यो समयमा सात अर्ब ७५ करोड बचतमा थियो । भनौँ आव ०७८/०७९ को सुरुदेखि नै चालू खाता घाटा विगत पाँच वर्षकै उच्च रह्योे । त्यसअघिको आवमा चालू खाता घाटा कुल उत्पादन भनौँ जीडीपीसँगको अनुपात ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्षको सो समयमा चालू खाता घाटाको अनुपात ११ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानमा सन् २०२२ मा यस्तो अनुपात भुटानमा १०ः६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७ दशमलव १ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतमा केवल २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र थियो ।

निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रहेकाले हाम्रो व्यापारघाटा उच्च रहेको हो । राष्ट्र बैंककै शब्दमा पनि आव ०७८÷७९ को ११ महिनामा कुल व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोडको रह्यो । कुल वस्तुको आयात विगत वर्षमा भन्दा २७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको, कुल वस्तुको आयातमा देशले १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रकम बाहिर पठाएको भनौँ विगतको तुलनामा गत आवमा ५३ दशमलव ५ प्रतिशतले निर्यात व्यापारको वृद्धि देखियो र कुल निर्यात एक खर्ब ८५ अर्बबराबरको सामान निर्यात गरेको र पनि आयात अनुपातमा यो हिस्सा धेरै कम रह्यो । अतीतको दुई वर्ष कोरोना, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान भएन, कोरोनाको गति कम हुनासाथ देशमा ह्वात्तै आयातमा वृद्धि भयो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै ८१ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने औषधि आयातमा एक सय २४ प्रतिशतले, मेसिनरी पार्टपुर्जामा २२ प्रतिशतले, यातायात उपकरणमा २ प्रतिशतले बढेको देखियो । कुल वस्तु आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्पेयर पाटर््स, यातायात उपकरण, औषधि, मेसिनरीको आयातको हिस्सा एक तिहाइको रह्यो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तीन चार पल्ट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि हाल मात्र प्रतिलिटर जममा तीन रुपैयाँ घटेको अवस्था छ, जब कि बढ्दा एकैपल्ट दशौँ गुणा बढीले बढ्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह, मानव पुँजी र निष्कर्ष : कोेरोनाकालको पहिलो चरणमा विप्रेषण आप्रवाह धेरै घटेको थिएन । तर आव ०७८/७९ को आरम्भदेखि नै यस्तो आप्रवाहमा सुधार देखिएन, भनौँ आवको नौ महिनासम्म लगातार घटेको विप्रेषण आप्रवाह आवको दशौँ महिनामा पुग्दा केही बढेको देखियो, अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा विगतभन्दा १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण रकम अघिल्लो आवको १० महिनामा केवल आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड मात्रै भित्रियो । भनौँ आव ०७८/७९ को सुरु १० महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ७८ हजार दुई सय ९८ पुगेको, जब कि अघिल्लो यो समयमा यो संख्या ६८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । अहिले यो आवको सुरुदेखि नै विदेश जानेको संख्या र विप्रेषण आप्रवाह ह्वात्तै बढेको छ । देशको मानव पुँजी विदेशमा छ । नेतृत्वले पासपोर्टबाट पैसा कमाउने अपेक्षा गरेको छ । यहाँको गन्जागोल राजनीतिले आम नयाँ पुस्ता दिक्क छन्, सक्नेहरू पासपोर्ट बनाएर विदेश उडेका छन्, कामको खोजीमा वा अध्ययन गर्न भनेर विदेशिँदा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ । नेतृत्व सधैँ हानाथापमा रह्यो, सत्ताको, भाइ भतिजा, साला साली, श्रीमती गर्लफ्रेन्डहरूलाई पदासीन गराउन व्यस्त रह्यो, उत्पादन गर्ने हातहरू दलको झण्डा बोक्न लागे, राजनीतिले यही सिकायो, खाने अन्न, फलफूल, दाल तेललगायत सबै वस्तुको आयात गर्नुपर्ने भयो, जीवनमा दुःख कष्ट नगर्ने, तयारी खानाले स्वास्थ्यमा लापरबाही भयो, श्रम परिश्रम पनि भएन । कृषिप्रधान देशमा कृषिकर्म गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण सहज भएन, मल पाइएन, बीउ पाइएन, सिँचाइ मन्सुनमा भर पर्ने भयो बाढी, पहिरोले फसल बगायो मात्रै होइन, खेत बारी नै उडायो, कति त असारे डोजरे विकासमा परे, वातावरण बिग्रियो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, असारमा मात्रै गरिने विकास र भुक्तानीले वर्षाको झरीझैं नेपाली मुद्रा बग्यो पानीमा, सडक वा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा सोको पुष्टि हुन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र एउटै परिवार दम्पत्ती दुई तिर देशमा बस्नाले प्रजननमा भनौँ जन्मदरमा समेत कमी आएको छ, घरखर्च धान्नैका लागि दम्पत्तीले काम गर्नु पर्ने अवस्था छ, जसबाट मानव पुँजी निर्माणमा भविष्यका लागि हामीलाई नै चुनौती थपिने छ । अब त अनुत्पादक वृद्धवृद्धाहरूको संख्या बढ्नेछ र सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बढी चाप पर्नेछ । कम खर्चिला संयन्त्र तयार गर्ने, फजुल खर्च हटाउने, जल विद्युत्, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्वदेशी लगानीका उद्योगधन्दा वृद्धि गर्ने, आफ्ना उत्पादनले आफ्नो माग पूरा गर्ने वातावरण तय गर्न ढिलो भयो ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x