निक्षेप सुरक्षामा बढ्दो ब्याजदरको प्रश्न
प्रदीप उप्रेती २०७९, पुस ८ ११:१२ 
काठमाडौं । नगद सुरक्षात्मक अवधारणागत विशेषताअन्तर्गत वित्तीय समूहमा आमनागरिक समुदायको निक्षेप स्वीकार गर्ने गरिन्छ । जसमा अपवादबाहेक सामान्यतया तीन प्रकारका निक्षेपलाई स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै आएको छ । अन्य निक्षेपजन्य बचतको तुलनामा विगत केही समययताको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा मुद्दती निक्षेपको सन्दर्भमा दुई गुणा बचत वृद्धिदेखि छ गुणा वा सोभन्दा अधिक समयको लागि बचत संकलन गर्ने एकप्रकारको होडबाजीको नै विकास हुँदै आएको छ ।
जसमा अवस्था हेरी दुई गुणा वचत वृद्धिका लागि पाँच वर्षभन्दा माथि छ वर्षभन्दा कम एवंप्रकारले छ गुणा वचत अभिवृद्धिका लागि भने पुग–नपुग १५ वर्षको समयावधि किटान गर्ने गरिएको पाइन्छ । विषय वा प्रसङ्गवश अर्को अर्थ नलागेमा वचत निक्षेप सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकको केन्द्रीय बैक नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भए पनि दीर्घकालीन समयावधि किटान गरिएकै कारण अधिक ब्याजको साथै दोबर वा सोभन्दा अधिक रकम प्राप्त गर्ने लालसामा साँवाको अस्तित्वको जोखिमलाई समेत न्यून मूल्यांकन गर्न मिल्दैन ।
किनकि हाम्रा अवधारणागत बैंकिङ प्रयासहरूमा जोखिमको मात्रा समेत उच्चतहमा नै रहेको पाइन्छ । यही त्यो कारकतत्व हो, जसले वित्तीय असफलताका कारण नागरिकको चलअचल सम्पति समेत जोखिममुक्त रहन सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला । यद्दपि सम्बद्ध क्षेत्रमा हालको परिवेशमा गरिएको न्यून लगानीले केही समयको अन्तरालमा नै सुरक्षित उच्चदरको प्रतिफल दिलाउने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा कायम रहने छैन भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । किनभने कतिपय अवस्था १० दश गुणासम्म निक्षेपको धनराशी वृद्धि हुनुलाई अवश्य पनि नराम्रो प्रतिफलको रूपमा लिन मिल्दैन ।
तत् सन्दर्भमा बैंकिङ एवं ग्राहकको नगद सुरक्षाको प्रश्नलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखी ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरीत अवस्था पैदा भए सम्बद्ध क्षेत्रको जोखिमको गति अत्यधिक रहनेछ । अर्कोतर्फ वित्तीय जनविश्वासमा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ । जनविश्वनियताको न्यूनता नै निक्षेप संकलनको गति ऋणात्मकताउन्मुख हो भन्न सकिन्छ । प्रस्तुत अवस्थाको विकासलाई बैंकिङ असफलतासँग तुलना गर्दा फरक नपर्ला । यद्यपि समस्याग्रस्त वित्तीय क्षेत्रले खराब कर्जालाई समकक्षमा रहेका अन्य वित्तीय समूहसँग
समायोजन गर्दै भए पनि निक्षेप सुरक्षाका लागि आवश्यक पहलकदमी चाल्ने नै छन् ।
यस बाबजुद् पनि दीर्घकालीन अवस्थाका आर्थिक तरलताका कारण यदि वित्तीय अस्तित्व नै संकटग्रस्त रहने परिस्थितिको जन्म भए लामो समयावधिको लागि गरिएको मुद्दतीजन्य निक्षेपको जोखिमको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने तथ्यलाई सहजै अनुमान लगाउन अत्यन्त कठिन हुनेछ । परिणामत ः अत्यधिक मुनाफा तथा ब्याजका कारण सावा समेत गुम्न गए बचतकर्ताको हविगत के हुने हो भन्न सकिदैन ।
हाल प्रदान गरिँदै आएको अत्यधिक दरका ब्याज व्यक्तिविशेष तथा संघसंस्थाका लागि केही हदसम्म हितकर रहे पनि मुलुकको समृद्धिका लागि भने बाधक बन्नसक्ने अर्थविद्हरूको बुझाइमा रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत गतिविधिको विकासले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको साटो निस्क्रिय बनाउन सक्ने तथ्यलाई औँल्याइएको छ । किनभने सुरक्षित निक्षेप अवधारणागत विशेषताअन्तर्गतका कार्यहरू आर्थिक विकासविरोधी कार्य पनि हुन सक्नेछन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।
निक्षेप एवं ब्याजदरको बीचमा समन्वयात्मक सम्बन्ध विस्तार भएसम्म ग्राहक तथा वित्तीय समूहबीचमा कुनै प्रकारको नकारात्मकता उत्पन्न हुने देखिँदैन । तर तोकिएको समयावधिमा तोकिएको ब्याजदरसहितको साँवा भुक्तानी गर्न कुनै कारणवश विलम्ब वा अवरोध सिर्जना भए वित्तीय आर्थिक द्वन्द्वात्मकताको श्रीवृद्धि हुने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसमा पक्कै पनि अल्पकालीन अवस्थाका निक्षेपभन्दा लामो कार्यकालको लागि गरिएको निक्षेपको जोखिम अत्यधिक रहनेछ । प्रस्तुत प्रवृत्तिको समस्या समाधान तथा नियन्त्रणमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्णायक रहनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।
केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता नै निक्षेप सुरक्षाको प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । किनकि आकर्षक निक्षेपका लागि प्रभावित ब्याजको दरले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । यदि कुनै रीतले तोकिएको ब्याजदर निष्प्रभावी रहन्छ भने, न्यून निक्षेपको सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।
जसले वित्तीय समूहलाई असफलतातर्फ धकल्नेबाहेक अन्य कुनै उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सक्दैन । जसको सुधारको लागि निक्षेपको अतिरिक्त कर्जाको दरमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त ब्याज प्रभावको स्रोत भनेको केही हदसम्म कर्जा विकास तथा स्थानान्तरणलाई लिन सकिन्छ । स्रोतविनाको लगानीले उच्च प्रतिफल दिन नसक्ने हँुदा निस्प्रभावी बन्न जानुलाई सामान्यीकरण मान्न सकिन्छ । निश्चितरूपमा ब्याजदरको जोखिमले सम्पत्तिको मूल्यांकनमा समेत ऋणात्मकता छाउनेछ । जुन लगानी निरुत्साहित गर्ने प्रमुख कारकतत्व विषेश समेत हो ।
प्रस्तुत प्रवृत्तिको अभिवृद्धि दीर्घकालीन अवस्थासम्म यथास्थितिमा कायम रहने हो भने, वर्तमानमा हाम्रा वित्तीय संघसंस्थाहरूले कबुल गरेको मुद्दती निक्षेपको अतिरिक्त बचत निक्षेपको ब्याज तथा साँवाको भविष्य के हुने हो भन्ने प्रश्नको निराकरण वर्तमानमा नै खोजिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सम्बद्ध निक्षेपको भविष्य अन्धकारमय हुने देखिन्छ । किनकि कतिपय ठूला वाणिज्य समूहको तुलनामा सहकारी एवं विकास बैंकहरूले भुक्तानीको समयमा गर्ने गरेको विलम्ब वा अराजकताबाट पाठ सिक्दै लामो समयको निक्षेपीकरणमा विशेष सर्तकता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
असान्दर्भिकरूपमा निक्षेप आफूतर्फ तान्ने प्रतिस्पर्धाको विकासले जोखिमको मात्रालाई समेत बढाउने देखिन्छ । यसका साथै भवितव्यजन्य भैपरी अवस्थामा सिर्जना हुने अतिरिक्त जोखिमको भारले सम्बद्ध संघसस्थाको भविश्य चुनौतीपूर्ण रहने तथ्यगत विशेषतालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । ब्याजदरमा आउने अप्रत्यासित उत्तारचढाव नै अत्यधिक जोखिमको प्रमुख कारण हो । यथासमयमा नै सही निक्र्योल गर्न नसक्ने वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो अस्तित्वलाई गुमाउनुको साथै कर्जा एवं निक्षेपको जोखिमलाई थप समस्याग्रस्त बनाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । तसर्थ परिवर्तनशिलताको कारण दीर्घकालीन निक्षेपहरू अधिकरूपमा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी संवेदनशील रहनु नै सुरक्षाका अब्बल उपायहरू हुन् ।
उत्पन्नजन्य आर्थिक तरलता वा अन्य कुनै कारणवश राज्यले भूमिमा लगाएको हदबन्दी जस्तैः बैंकिङ निक्षेपको हकमा आर्थिक हदबन्दीजन्य व्यवहारको अवलम्बन गर्ने रणनीतिक योजनालाई अगाडि सारेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष मार दीर्घकालीन निक्षेपमा नै पर्ने निश्चित छ । किनकि राज्यको हिसाबमा न्यून आकारको दीर्घकालीन निक्षेप रहे पनि प्रस्तुत प्रवृत्तिको निक्षेपलाई अनुत्पादक निक्षेपको रूपमा गणना गर्नसक्ने सम्भावनालाई सहजै इन्कार गर्न मिल्दैन । तथापि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले नागरिकको वैध सम्पत्तिलाई अधिकरण गर्दैन भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।
तसर्थ दीर्घकालीन निक्षेपको मार्गलाई अपनाउनुको साटो सानो स्तरको भए पनि व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने अवस्था प्रारम्भ गर्ने हो भने दोहोरो लाभ हासिल गर्न सकिनेछ । पहिलो अवस्था भनेको निश्चितरूपमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा नै हो । यसका अतिरिक्त व्यावसायिक यात्रावृद्धिका कारण दैनिकरूपमा नगद प्रवाह हुने भएकाले घरव्यवहार एवं गर्जो टार्न सहज हुने देखिन्छ । जसलाई उत्पादनशील लगानीको उच्चत्तम प्रतिफलको मार्गचित्र मान्न सकिनेछ । समगरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने अत्यधिक ब्याजदरको अभिवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत सुस्तायमान बनाउने खतरा जीवन्त रहन्छ । जुन निश्चितरूपमा नागरिक समाज तथा राज्यको हितमा रहने छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया