हुकुमबासी बनेका सुकुमबासी
विश्वनाथ खरेल २०७९, पुस १२ १२:०२ 
काठमाडौं । गत मंसिरको दोस्रो हप्तातिर काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले थापाथलीलगायत विभिन्न बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीहरूको घर बस्तीमा रहेको टहराहरू भत्काउन चालिएको डोजर काण्डको कारणले गर्दा देशव्यापीरूपमा यसको चर्चा तथा परिचर्चा भएको थियो । मूलतः सुकुमबासीलाई जग्गा दिने नीतिअनुसार हजारौँ मानिसले जग्गा पाइसकेका छन् । त्यसमा अधिकांश राजनीतिक पहुँच भएका सम्पन्न व्यक्तिहरू नै छन् । त्यसैलाई देखेर सके महंगो जग्गाको धनीपुर्जा पाइन्छ, नसके सरकारले नहटाउँदासम्म भाडा लगाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर पनि सहरमा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति छ ।
यसैबीच दुई निकाय काठमाडौं महानगरपालिका तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच यसै विषयलाई लिएर द्वन्द्व सुरु भएको छ । यी दुई निकायबीच सुकुमबासीको व्यवस्थापनका साथै उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा भिन्न–भिन्न मत देखिनु राम्रो होइन । यसले राजधानी काठमाडौंलाई व्यवस्थित सहर बनाउने चाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यसमा पनि धेरै पहिलेदेखि जटिल समस्या बन्दै आएको बागमती नदीछेउको सुकुमबासी बस्ती समाधान गर्नैपर्ने मूल कार्यसूची हो र त्यसका निम्ति विधि र प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन ।
मुलुकमा साँच्चै भन्ने हो भने झन्डै तीन हजार वर्षदेखि विभिन्न समुदायहरूलाई राज्यले नै सुव्यवस्थित तवरमा भूमिहीन बनाउँदै आएको हो । यसको साथसाथै आर्थिक वर्ष २०६२–६३ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिहीन समुदायहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू भएका थिए । तसर्थ राष्ट्रको विद्यमान संविधानले जमिनविहीन समुदायहरूलाई भूमि अधिकारमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि राज्यले भूमिहीन समुदायहरूलाई कानुन बनाएर एक पटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । यसमा सुकुमबासी आयोग नै गठन गरिएको थियो । जुन जग्गाविहीन भूमिमाथिको अधिकार मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेर राज्यले सकारात्मक विभेदको सन्देश दिन खोजे पनि कानुन बनाएर भूमि दिने भन्ने शब्दावलीले फेरि भूमिहीनको हकमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको बुझाइ छ ।
सुकुमबासी समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई मुख्यतः भूमिहीन दलित तथा भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने, विगतका आयोगका अधुरा कार्य सम्पन्न गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कार्य जिम्मेवारी तय भएको थियो । फलतः भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनले एक पटक आयोग गठन गरी भूमिका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसमा पनि कानुनी आधार र कार्यान्वयनको चरणमा हुँदाहुँदै थापाथलीको घटनाले सुकुमबासी समस्या समाधानमा चुनौती झन् देखिएको छ । जसमा मानव अधिकारको मूल आधार भूमि हो । जुन भूमिले बास र गाँस दुईटैमा पहुँच स्थापित गर्छ । यसले गर्दा सामाजिक र शैक्षिक प्रतिष्ठा जोड्ने तत्व पनि भूमिमै रहेको छ । जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन २०७६–७७ अनुसार पहाडमा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । यसमा पनि कृषि भूमिहीन दलित पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत दलितसँग एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । देशको राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार दलितको कुल जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख २४ हजार ३९ छ । जसमा संविधानले दलितमाथि गरिने सामाजिक विभेदको निर्मूल गरी समाजलाई समतामूलक बनाउन पर्याप्त अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तैपनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव विकासका दृष्टिले बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् उनीहरू ।
देशको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत मात्र निरपेक्ष गरिबी रहेको तथ्यांक छ । यसलाई ससर्ति हेर्ने हो भने अर्थव्यवस्थाको सुधारका कारण सन् २०२६ मा मुलुक अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने अवस्थामा रहेको छ । यसमा पनि देशमा आन्तरिक रोजगार र उद्यमको अवसर नहँुदा विदेशिनु परेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भता बढ्दो छ । अतः गरिबीका कारण शासकीय व्यवस्थामा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । यसमा पनि हालै राजधानीमा देखिएको सुकुमबासी समस्याले शासकीय प्रणालीमा अर्थपूर्ण समाधानको उपाय खोज्न दबाब दिएको छ । तर कति सरकारहरू सरकारी जग्गाको रक्षा नगरी मुकदर्शक बनेर बसिरहेका थिए । यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने सुकुमबासी भनिएका व्यक्तिहरूले काठमाडौंमा बसेर आफ्ना सन्तान बढाएका मात्र छैनन्, उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, क्यानडा आदि राष्ट्रहरूसम्म पनि पु-याएका छन् । उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा घरजग्गा जोडेका छन् । यो आफैँमा सकारात्मक पक्ष पनि हो । यति हुँदा पनि उनीहरू सरकारी जग्गा छोड्न चाहँदैनन् । उनीहरू त्यसप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने हो, हामी यत्रो वर्ष सरकारी जग्गामा बसेर यहाँसम्म पुग्यौँ, सन्तानहरूलाई पनि यतिसम्म माथि पु-याउन सफल भयौँ भनेर खुसी हुनुपर्ने हो ।
यसरी सुकुमबासीहरूलाई अर्कोतिर हेर्ने हो भने पनि वर्षौँदेखि काठमाडौंमा सरकारी जग्गा हडपेर बस्ने धेरै नक्कली सुकुमबासी भनिएका मानिसहरू थोरैको बाहेक अधिकांशका अन्य जिल्लामा घरजग्गा छन् । त्यताका घरजग्गा त्यसै राखेर या अरूलाई कमाउन दिएर उनीहरू काठमाडौंको महंगो जग्गा हडपेर त्यहीँ राज गरी बसेका छन् । त्यहीँ पसल, बन्दव्यापार, सरकारी नोकरी आदि गरेका छन् । त्यहीँ आफ्नो अड्डा–अखडा जमाएका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यले सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न यी कुराहरूलाई अवलम्बन गर्नु उपयुक्त उपाय हुन जान्छ । जुन पहिलो कारण सुकुमबासीको कानुनी परिभाषा गरी सोहीअनुसार सुकुमबासी पहिचान गर्न सहज अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । त्यसरी नै दोस्रो कारण सुकुमबासी हुने आधार पहिचान गरी सुकुमबासी वा अति विपन्नता न्यून गर्न कार्यक्रम र योजनामा जोड दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, तेस्रो कारण अति विपन्न र सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको समेत प्रतिनिधिको सहभागितामा विकल्पसहितको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै चौथो कारणमा सुकुमबासी वा अति विपन्नताबाहेकका गैरसुकुमबासीलाई गरिबीको स्तर हेरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्नलाई आय आर्जनका अवसरसहित घर फर्काउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै पाँचौँ कारणमा सुकुमबासी वा अति विपन्न वर्गको व्यवस्थापन गर्न रोजगारीका अवसरका लागि सीप विकासको अवसर दिने, उद्यमशील बनाउन तालिमको व्यवस्था र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन एवं उपयुक्त स्थानमा सामूहिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने आदिजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । त्यसरी नै छैटौँ कारणमा स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारको सहभागिता स्थानीय तहको जनसंख्या प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम तथा गरिबीको अवस्थाका आधारमा सुकुमबासी वा अति विपन्नताको व्यवस्थापन गर्न सामूहिक बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने र आय आर्जनको अवसरका तालिम दिई विपन्नबाट स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने ।
यसको साथै कतिपय सातौँ कारण गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम बीचमा समन्वय नभएका कारण परिणाम प्रभावकारी नभएको हुँदा लगानी खेर गएकाले त्यस्ता कार्यक्रममा एकरूपता र समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने र विपन्न सुकुमबासी हुने अवस्था घटाउँदै लैजाने । यसरी आठौँ कारणमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्ने । यसरी नवौँ कारण सुकुमबासीको समस्यालाई आवेगमा नभई संयमताले समाधान गर्न राजनीतिक समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउने र दशौँ कारणमा सुकुमबासीका नाममा सहरी क्षेत्रमा जग्गा हडप्न पाइने र लालपुर्जा पाएपछि करोडौँको मालिक हुन लालायित हुने सोच र राजनीतिक संरक्षण हुने गरेकोमा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दबाबको सिर्जना गरी निरुत्साहित गर्ने आदि रहेका छन् ।
अतः काठमाडौं महानगरपालिकाको नजरमा विशेष गरेर अवास्तविक सुकुमबासीहरू देखिएकालाई हटाउने सन्दर्भमा प्रयोग गर्न खोजिएका डोजरहरूले सामाजिक सञ्जालहरू भरिएका थिए । एउटा कुरामा के विमति छैन भने, सुकुमबासीका नाउँमा जे–जति राष्ट्रभरिका जग्गाहरूमा व्यक्तिहरू बसोबास गरिरहेका छन् वा हुकुमबासीका नाउँमा सार्वजनिक जग्गाहरू ओगटिएका छन् ती जग्गाहरू सरकारका हुन् । ती जग्गाहरूमा वास्तविक अर्थमा सुकुमबासी भएकाहरू पनि छन् र हुकुमबासीको नाउँमा जग्गा हत्याएर किनबेच गर्दै आएका अवास्तविक सुकुमबासीहरूको संख्या भने धेरै रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया