अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
वैज्ञानिकहरूलाई समेत रनभुल्ल पार्दै चीनबाट उठेको कोरोना भाइरसले एकै पटक विश्वव्यापी रूप लिएको छ । मानौँ यसको विराट स्वरूप देखिँदै छ । यसकै कारणले विशव स्वास्थ्य संगठनले ससारभरिका स्वास्थ्यक्षेत्रलाई आपतकालीन समयकोे घोषणा गरिदियो । यो लेख तयार गर्दासम्म चीनमा २८ सय बढी र चीनबाहिर विभिन्न देशमा गरी ३१ सय बढीले मृत्युवरण गरिसकेका छन् । आर्थिक समृद्धिको अब्बल दर्जा बोकेको अमेरिकाको वासिङटन र अन्य राज्यमा गरी छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । विकासको चुलीमा पुग्दै गरेकोे अर्को देश अष्ट्रेलिया, इटाली पनि यसको सिकार भइसकेका छन् ।
अमेरिकाले वासिङटनलाई संकटग्रस्त ठाउँ घोषणा गरिसकेको छ । चीनबाहिर झण्डै ७० देशमा कोरोनाको संक्रमण देखिइसकेकोे र विश्वका झण्डै एक लाख मानिसलाई यसले प्रभाव पारिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ भने छिमेकी देश भारतले जापान र दक्षिण कोरियाका नागरिकलाई अराइभल भिसा बन्द गरेको छ । चिनियाँहरूलाई त पहिले नै अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो उसले । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपका अधिकांश देशले चीनबाट सीधा प्रवेश गर्ने यात्रुलाई रोक लगाएका छन् ।
नेपालको खुला नाका, सरसफाइमा कमी, अविकसित देश भएकै कारण देखाउँदै फेब्रुअरीको अन्तिम साता अर्थात् फागुन १५ मा बसेको बैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना कोभिड १९ को जोखिम सूचीमा राखेको हो । नेपाललगायत उसले दक्षिण एसियाका अन्य देश भारत, श्रीलंका , माल्दिभ्स र अफगानस्तानलाई पनि उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ । यसरी भएको विश्वव्यापी कोरोनाको सन्त्राससँगै साउदीमा भिसा बन्द गरिएको छ भने युरोपमा संक्रमणको प्रभाव बढ्न थालेको देखिन्छ । फलस्वरूप विश्व स्वास्थ्य संगठनले पर्यटन संगठनसँग सहकार्य गरी आफूले काम गर्न लागेको बताएको छ ।
नेपालले ठूलो तामझामका साथ मनाउँदै गरेको भ्रमण वर्षमा हलुवामा बालुवा भएको छ । हालै सरकाले भ्रमण वर्षका औपचारिक कार्यक्रम विदेशमा नगर्ने र आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने बताएको छ । सगरमाथा संवाद पनि नहुने बताइएको छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै सजाइएका हाम्रा होटलहरू अहिले ८० प्रतिशत खालि नै देखिन्छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण यसरी संसारको आवागमनमा भएको कडाइसँगै उत्पादनको बजार पनि प्रत्यक्ष मार पर्ने भएको छ । उत्पादन र आर्थिक कारोबार, आयात, निर्यातमा चीन, अमेरिका अब्बल छन् र भारत पनि विश्व बजारमा कम छैन ।
यता नेपाल व्यापार रणनीतिअन्तर्गत हरेक वर्ष उद्योग, व्यापारमा स्वदेशी, विदेशी लगानी आकर्षण, उद्यमी व्यापारीबीचको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको लक्ष्य लिई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले गर्दै आएको र हाल राजधानीमा हुनलागेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला स्थगित भएको छ । भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरेको यस्तो मेला प्रदर्शनी नहुने भएपछि लगानी विस्तार एवं अन्य यस्तै कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
समग्रमा नेपालको आयात, निर्यात, लगानी, श्रमबजार, पर्यटन भनौँ समृद्धिका पूर्वाधारलाई ठाडै चुनौती हुनेछ । खाडी देशलगायत अन्य देशमा कोरोनाको असर बढ्दा हामीलाई आउनेगरेको विप्रेषण रकममा सिधा असर पर्नेछ । साँच्चै भन्नुपर्दा हामी पर्यटक रोक्न नसक्ने, उल्टो स्वागत गर्नुपर्ने, खाद्यान्नलगायत सबैजसो सामानको आयातमा रोक लगाउन नसक्ने यस्तो विषम परिवेश र खुला सीमानामा तारबारसमेत गर्न नसक्ने उदारवादी नेपाली र उदार देश नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखियो भने ईश्वर भरोसाबाहेक अरु उपाय छैन । सरकारले उच्च सतर्कता भनिरहँदा हाम्रा भएका पूर्वाधार, स्वास्थ्य संस्थाहरूको हालको अवस्था ,औषधिको स्थिति, पानीको आपूर्ति, यातायातकोे अवस्थाबाट कोही अनभिज्ञ छैैनन् यहाँ ।
काठमाडौँको बजार चहलपहलमा असर पर्न थालेको छ । भूकम्पले थिलथिलो पारेकोे यो सहरलाई फेरि स्वास्थ्यकै कारण आर्थिक संकट प¥यो भने तङ्ग्रिने अवस्था नआउन सक्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको मारमा परेको, व्यापारघाटामा डुबेको देश नेपाललाई ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ । नेतृत्वमा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्छ लासको कात्रोमा बगली हुन्न । जनता महँगीको मारमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा घटेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाई पूर्वाधार करतिर लगेर जोडिएको छ यसबाट बजार भाउ ओरालोे लाग्ने सम्भावना टरेको छ । राजनीतिक रडाको र हानथाप कायमै छ, देवभूमिमा होलि वाइनको वर्षा भएको छ, धर्मलाई खोपामा थन्क्याइएको छ । यत्रो ठूलो संसद्मा गणपूरक संख्या पुग्दैन, चार दिन उकालिएको सेयर बजार फेरि ओरालो लागेको छ । भोलि आर्थिक वृद्धिदर कम भयो, समृद्धि रोकियो भने कोरोनाकैै कारण देखाएर उम्किन मिल्दैन होला ।
कोरोना भाइरसप्रति सरकार गम्भीर नभएको व्यापक गुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूला भीडभाडका कार्यक्रम नराख्न, भोजभतेर नगर्न भनेकोे छ । एयरपोर्टमा चेक जाँचमा कडाइ गरिएको शंकास्पद यात्रुलाई टेकुको आइसोलेशन वार्डमा राखिएको , एक सय ४७ वटा बेड छुट्याइएको खबर बाहिर आएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाविरुद्ध अपनाउनु पर्ने अत्यावश्यक कार्य तत्काल गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले चीन, जापान, इटालीलगायत ५ देशका नागरिकलाई अराइभल भिसामा एक महिनाका लागि रोक लगाएको छ ।
यूएईबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरूलाई फर्काइएको छ । अत्यावश्यकबाहेक नेपालीहरूलाई विदेश नजान, विद्यालयका परीक्षा अगाडि सार्न, विदेशका लागि अध्ययन अनुमति रोक्न निर्देशन जारी गरिसकेको देखिन्छ भने विदेशी श्रम स्वीकृतिमा पनि समस्या देखिएको छ । खाद्यान्नमा जसरी हामी आत्मनिर्भर छैनौ बिरामीलाई दिइने औषधिमा पनि परनिर्भरता नै छ । दुई चार सय औषधि कम्पनी उद्योगहरू यहाँ दर्ता भए पनि अधिकांश औषधि भारत या चीनबाटै आउने गरेको छ । यहाँ उत्पादन हुने औषधिको ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ आउने स्थान भनेको चीन नै हो । यहाँ मात्र होइन संसारमै उसले औषधिका रसायन कच्चापदार्थ पठाउने गरेको छ । यता भारतमा समेत कोरोनाको प्रभाव परी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र हाम्रो खुला सीमानाका कारण नजीककोे असर यहाँ नपर्ला भन्न सकिन्न । समग्र हाम्रो जीवन छिमेकी भारत र चीनसँग जोेडिएको छ ।
त्यसो त यहाँ अन्य समस्या अनगिन्ती छन् । राजनीतिक जोडघटाउ, यति समूह, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, पाथिभरा, गोकर्ण रिसोर्ट, राष्ट्रियसभामा आफ्ना मान्छेको पूर्तिभन्दा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्यातिर लाग्नुपर्ने हो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनातिर लाग्नुपर्ने हो । कृषि उब्जनी, उद्योग कलकारखानाको स्थापना, बेरोेजगारीबाट मुक्तितर्पm लाग्नुपर्र्ने हो । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मानव स्वास्थ समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । वातावरण प्रदूषण हुँदै रहेको अवस्था, दिनानुदिन बिग्रँदो पर्यावरण, देशाटन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका दृष्टिले हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणबाट बच्ने कार्यतिर लाग्नुपर्ने हो ।
उद्योग, व्यवसायबाट हुने सम्भावित प्रदूषणबाट बच्ने उपायतिर लाग्नुपर्ने हो । मानवपुँजी निर्माण र सम्भावित रोगहरूलाई समयमै सम्बोधनतर्फ लाग्नुपर्ने हो । समय परिवर्तन भएसँगै मानव स्वास्थ थप जोखिममा छ, पूर्वतयारी र सचेतनातर्फ लाग्न जरुरी हुन्छ । आकस्मिक स्वास्थ जनशक्ति र उपकरण, सवारी साधनसहितको टोली, आवश्यक सामग्रीको मौज्दात राख्न जरुरी छ । आगो निभिसकेपछि दमकल पुग्ने हाम्रो सेवा र घाइते बिरामीले मृत्युवरण गरिसकेपछि पुग्ने एम्बुलेन्स वा औषधि उपकरण र विशेषज्ञले के हुन्छ ? घर जल्न थालेपछि कुवा खन्न सुरु गर्ने नीतिझैँ भयो यस वर्ष डेंगुको रोकथाममा । सडक, राजमार्गहरूमा कहालीलाग्दा दूर्घटना र घाइतेहरूको संख्या बढिरहेकोले यसतर्फ बढी चनाखो हुनुपर्ने हो ।
नर्सिङहोम, अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोर, उद्योग व्यवसायबाट निस्कने प्रदूषणभन्दा कम छैन । अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सबै अस्पतालहरूमा वैज्ञानिक सर्वेक्षणअनुसार विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं स्वास्थकर्मीको भनौँ जनशक्तिको आपूर्ति, नियमित पानीको प्रभाव, शौचालय र ढलको समुचित प्रबन्ध, विद्युत्को नियमित आपूर्ति, न्यूनतम शुल्कबाट औषधि पाउने अवस्था, बिरामीहरूलाई अनावश्यक परीक्षा गरिरहनु नपर्ने व्यवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्ने हो । सामान्य रोगमा अस्पताल पुग्ने बिरामीहरूलाई अस्पतालले गर्न सक्ने सबै परीक्षण र तिनमा तिर्नुपर्ने शुल्कले आम बिरामीहरूको ढाड सेकिएको अवस्था छ, अहिले । बीमाको नाममा, होलबडी चेकजाँचको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाले ठूलाठूला विज्ञापन गर्ने अनि उनीहरूले रेफर गरेका महँगा अस्पतालमा सेवाग्राही जानुपर्ने बाध्यता छ अहिले ।
मानव स्वास्थ सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको खाँचो छ अहिले । बिचौलियाबाट मुक्त छैन यो सेवा पनि । सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीहरू महँगा निजी अस्पतालमा निम्त्याइन्छन् । बाल स्वास्थ र कुपोषणमा बढी ध्यान दिन सकिएको छैन । परिवार स्वास्थ र सुरक्षित मातृत्वमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ । क्षयरोगीको संख्या वृद्धि हुनु भएन । यौन रोग र एचआईभी अनि एड्सजस्ता रोगहरू नियन्त्रणमा रहन जरुरी छ । कुष्ठरोगदेखि नसर्ने उच्च रोगहरूको रोकथाम जरुरी छ । औँलो र कालाजार निवारण गर्न जरुरी छ । खानेपानीमा परिवर्तन भएकाले मुख, दाँत, गिजाका समस्या बढेका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा स्वास्थ शिक्षाको कमीले गर्दा केटाकेटीहरूको लवाई खवाई, आँखाको समस्या, मानसिक स्वास्थको समस्या थपिएका छन् । मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपले निम्त्याएको स्वास्थ समस्या, मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ समस्या थपिदै आएको छ । केटाकेटीहरू आफन्तसँग रमाउनेभन्दा नेट, इन्टरनेटमा रमाउने गर्नाले परिवार एक्लिएको अवस्था छ, बुढाबुढीहरूले माया नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबै नागरिकले मिर्गाैलाको निःशुल्क डायलासिस गर्न पाउने सेवा, विपन्नलाई निःशुल्क औषधि प्राप्त हुने अवस्था, ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष सुविधा आजको आवश्यकता हो । नतिजामुखी अनुगमन प्रणाली, सेवाको अभिलेखीकरण, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । अकालमा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरिनु जरुरी छ । समूह, भीड जम्मा हुने स्थान, उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय, ठूला होटल, मोटल, रिसोट, सिनेमा हल, विद्यालय परिसर, कार्यालय परिसर, राजमार्गलगायत दश जनाभन्दा बढी समूह जम्मा हुने क्षेत्रमा अग्रिम स्वास्थ सेवाको पहुँच जरुरी छ । साथै खानपिन, रहनसहन, जीवनशैलीप्रति पनि आम रूपमा राज्य र सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
असल स्वास्थका लागि पोषणयुक्त खाना आवश्यक हुन्छ । जंकफुड, बट्टाबन्दी खाना, केटाकेटीहरूको खाजा फास्टफुडदेखि बजारमा सजिएका विज्ञापनयुक्त खाना विषाक्त छन्, जसबाट रोगप्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आएको छ र सामान्य रोगमा खाइने परम्परागत हाम्रा जडीबुटीका औषधिले काम गर्न छाडेका छन् र एन्टीवायोटिकको प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच छैन, पोषणयुक्त खानाको अभाव छ । विषादी तरकारी, विषाक्त तेल, अखाद्य मिठाइहरू, दूध, मासु, फलफूल, गेडागुडी, दाल आदिमा अखाद्य वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ जोखिममा छ । उपभोक्ता संरक्षण कानुन प्रभावकारी छैन । प्रदूषित हावापानी, विकीरणयुक्त पर्यावरणले सबै जीवजन्तु समेतको स्वास्थमा सबैतिर धावा बोलिरहेको अवस्था छ अहिले ।
जतिसुकै आधुनिक युग भनिए पनि धुँवाधुलोबाट आम नेपालीहरू मुक्त छैनन् । मास्क लगाएर पनि यस्तो परिवेशबाट त्राण पाउन सकिएको छैन । पानीका मुहान राम्रो नहुँदा, जारको पानी पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी गुणस्तर नभेटिँदा मानव स्वास्थ उच्च जोखिममा छ । तयारी खाद्य वस्तुकाबारे बढाइचढाइ गरिने विज्ञापनमा रोक लगाउन सकिएको छैन । स्वास्थ क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सकिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थमा गरिएको लगानी लगभग खेर गएको अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले यी दुवै क्षेत्रलाई अधिनस्थ बनाएका छन् । आवश्यक दक्ष जनशक्ति दूरदराजमा पुग्न सकेको छैन । औषधि उपकरणको हालत उही छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उल्लेख छ । सुलभ स्वास्थ सेवाबाट स्वस्थ जीवन र दिगो विकासको परिकल्पना भएको छ । तर, संविधान आफैं बोेल्ने होइन उसलाई बोलाइदिनु पर्छ ।
महँगो वजार,महँगै शिक्षा, महँगैकोे स्वास्थ्य , हिँड्नै नहुने बाटो, खानेपानीको हाहाकारले मुलुक आक्रान्त छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यापक वृद्धिले सेवा दिनभन्दा खर्च उठाउन बनेका भन्ने आम नागरिकमा भान परेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, रोजगारी नहुँदा आममानसमा क्रयशक्ति घटेको, उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको, विदेशी लगानी खुम्चिएको विदेशी ऋणले नेपाली थाप्लो थोपरिएको अनेकानेक वितृष्णाहरूको कालो बादल मडारिएको र मुलुक भ्रष्टाचारको सूचीमा केही अंक घटेको भए पनि यसको विश्वसनीय वातावरण तय भएको देखिन्न ।
हामीकहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई कामको गुणस्तरप्रति चासो छैन, उत्तरदायित्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन । नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ, सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ, जनचेतनामा कमी छ । अभावग्रस्त बजारका कारण आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन पल्टाउन भ्याउँदैनन् । बजारका सामग्रीले स्वास्थ्यप्रति के–कस्तो हानि गरिरहेको छ भन्ने याद छैन । सामान्य बिरामी हुँदा पनि हजारौँ–हजार खर्च भएको पनि चिन्ता छैन । बजार प्रदूषण र विषादीमुक्त मात्रै भइदिए पनि करोडौँको औषधिका लागि रकम विदेशिन पाउँदैनथ्यो । मुलुकमा मानवपुँजी सशक्त भई कर्मक्षेत्रमा शरिक हुन पाउँथ्यो । खाडी देशमा भौतारिनु पर्ने थिएन । धन्न यसपालि ठूलाबडाले मिर्गाैला प्रत्यारोपण यहीँ गराउने सोच राखेछन्, विदेश गएको हो भने त खर्चको सीमा हुने थिएन । तर, डाक्टर विदेशी ल्याउँदा त कुरो उस्तै त भयो होला नि ।
वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सरकारी व्यापक लक्ष्य छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, आपसी समन्वय र सहयोगको, सहकार्यको पनि अपेक्षा गरेको छ उसले । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणविना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । अर्को कुरा समग्र शासकीय सुशासनका लागि पनि पहिलो आधार वित्तीय सुशासन नै हो । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखा परीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्य सञ्चालनमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटनपटन, सम्बन्धित मान्छे तिनै निकायसँगकोे जवाफदेहिता र पारदर्शिताविना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षाअनुकूल सुधारको जरुरी छ, आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महँगा हेलिकप्टरहरूले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनु परेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुनसम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । सबै तहमा हुनेगरेका अनियमिततालाई समयमै सच्याउन सकिएको छैन । नैतिक, चारित्रिक, सदाचारयुक्त, सुसंस्कृत ढंगको कार्यशैली निर्माण गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले मुलुकले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारका निरोधका उपायहरू अपनाउने, त्यसअनुसारको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, सोअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लगानी वृद्धि गर्ने सरकारको अभिभारा हो, भ्रष्टाचार निवारणको पक्ष राष्ट्रका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले खोजेका दायित्वहरू पूरा गर्न मुलुकले सकृयता नदेखाएर सुख छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया