नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानी

काठमाडौं । वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि अति आवश्यक रहन गएको छ । विकासोन्मुख देशमा आर्थिक सामाजिक विकासको लागि पुँजीको अभाव रहने भएको हुनाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्नको लागि सरकारले चाहिँदो मात्रामा पुँजी लगानी गर्न सकिँदैन भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पुँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु अति आवश्यक रहन आएको छ । वैदेशिक लगानीको लागि पुँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ । वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानी समेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन् ।

वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको सदर सन् १९९० तिर भएपछि विकासशील मुलुकहरूले विदेशी लगानीलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउनको लागि विभिन्न हिसाबले ऐन–कानुनमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थाले र प्रशस्त सुधारहरू भए र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानीले राष्ट्रिय मान्यता पायो । श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको प्रचूरता भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्न सके आय, रोजगारीमा वृद्धि र साधनको सदुपयोगिताको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् युरोपमा अमेरिकी लगानी र जापानमा वास्तविक वचत र बाह्य लगानी दक्षिण कोरियामा वैदेशिक लगानी उक्त देशहरूको आजको आर्थिक उन्नतिको द्योतक मानिन्छ ।

विदेशी लगानीको अनुमति दिने मुलुकले लगानीकर्ताहरूबाट आफ्नो राष्ट्रमा वैदेशिक पुँजी लगानीको अपेक्षा राखेको हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले अर्को राष्ट्रमा पुँजी लगानी गर्ने कार्यलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । तर वैदेशिक लगानीलाई विदेशबाट ल्याएको पुँजी लगानीको रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आफूले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ । विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रको लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुनर्लगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ ।

कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा खार्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवं प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । शब्दबाटै स्पष्ट हुन्छ कि वैदेशिक लगानी भनेको आफ्नो देशबाहेक अर्को देशमा गई व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न गरिने लगानी हो । विदेशमा गई लगानी गर्ने लगानीकर्तामा कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू संगठित संस्थाहरूसमेत हुने गर्छन् ।

वैदेशिक लगानी भनेको कुनै एक देशका व्यक्ति, संघसंस्था कम्पनी, फर्म, त्चबलकष्तष्यलब िअयmउबलष्भक ९त्ल्ऋ० अथवा ःगतिष्लबतष्यलब िअयmउबलष्भक ९ःल्क्० द्वारा अर्को देशमा गरिएको वस्तु वा पुँजीको प्रवाह एवं हस्तान्तरण हो, जसको नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पूर्ण वा आंशिकरूपमा लगानीकर्ताको हातमा रहेको हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीले एक देशबाट अर्को देशमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनार्थ नगदी, जिन्सी प्रविधि वा पुँजी हस्तान्तरण गर्दछ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा गरेको देहायबमोजिमको लगानी सम्झनुपर्छ भनी वैदेशिक लगानीको परिभाषा गरेको छ । (१) सेयरमा गरेको लगानी (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त आयको पनुर्लगानी (३) ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानी ।

वैदेशिक लगानीमा नगदी, जिन्सी र प्रविधिसमेतको पुँजी एकत्रित भएको हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरू व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न इजाजतप्राप्त गरेपछि लगानी गर्ने देशमा विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसारका सेवा र सर्तहरूको पालना, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन एवं नियन्त्रण तथा मुनाफाको परिचालन गर्न पाउने गरी लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीको स्वरूप वा बनोट मुख्यरूपले तीन प्रकारको हुने गर्छः (१) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (२) पोर्टफोलियो लगानी (३) प्रविधिको हस्तान्तरण ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले सिधै, लगानीको प्रस्ताव राखी इजाजत प्राप्त गरी उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । उद्योग वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो देशमा लैजान पाउँछन् । पोर्टफोलियो लगानीमा भने विदेशीहरू लगानी गर्ने देशमा आई इक्विटी वा सेयरको माध्यमद्वारा लगानी गर्छन् र लगानी गरेको अनुपातमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको सञ्चालन एवं नियन्त्रण तथा मुनाफामा सभागी हुन्छन् । प्रविधिको हस्तान्तरणले उद्योग र लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने विदेशी स्वामित्वको ट्रेडमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्नेलगायतका विषयमा आपसी सम्झौता गरी स्वदेशमा भित्र्याइने गरिन्छ । जसमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको सिर्जना हुने गर्दछ ।

विदेशी लगानीको अनुमति प्राप्त लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछन् । विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउँदछ । विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउँदछ । विदेशी लगानीकर्ताबाट हाम्रो देशले प्रविधि आयात र वैदेशिक मुद्रा लगानीको अपेक्षा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी प्राप्त नाफालाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानुनी संरक्षण भएमा मात्र लगानी गर्न आउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको पुँजीगत सम्पत्ति विक्री गरेर प्राप्त गर्ने रकम समेत आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान पाउने तथा निजको उद्योग राष्ट्रिय करण नगरिने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने हुँदा विदेशी लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । अतः विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको पुँजी तथा आय निजको राष्ट्रमा फिर्ता लैजान पाउने समुचित व्यवस्था विदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा राख्ने राष्ट्रले गर्नु पर्दछ । विदेशी लगानीकर्ता व्यवसाय गर्न आउने हो अनुदान दिन भन्ने तथ्य विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने राष्ट्रले बुझ्नु पर्दछ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको महत्व तथा आवश्यकतालाई उल्लेख गर्दा प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशोधन प्राप्ति गर्न, स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, व्यापारिक प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन, स्थानीयस्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रियस्तरका बजारसम्म पु-याउन, संयुक्त लगानी तथा स्थानीयस्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध तथा इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्दछ । नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको विस्तार गर्न, सस्तो उत्पादकीय सुविधामार्फत उत्पादकत्व बढाउन, पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत परिचालन हुने, रोजगारीको अवसरमा फैलावट हुन्छ । नयाँ प्रविधिमा पहुँच पु-याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न, देशमा आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता, स्वदेशी उद्योग, कलकारखानाको क्षमता विकास हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने गर्दछ । आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले वैदेशिक लगानीको महत्व उच्च छ, आर्थिक वृद्धिदरको बढोत्तरीसँगै सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनुमा वैदेशिक लगानीको अहम् भूमिका छ ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा यस ऐन अनुसार वैदेशिक लगानी भन्नाले सेयरमा गरेको लगानी, सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाको रूपमा गरेको लगानीलाई बुझाउँदछ । त्यस्तै प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीचको देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने हस्तान्तरण सम्झनुपर्दछ । १. विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने । २. विदेशी स्वामित्वको टेडमार्क उपयोग गर्ने । ३. वैदेशिक प्राविधिक, सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने । विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहायबमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउँछ ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अन्य कानुनहरूअन्तर्गत श्रम ऐन, २०४८, लेखापरीक्षण ऐन, २०४८, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, जलस्रोत ऐन, २०४९, निजीकरण ऐन, २०५०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, मध्यस्थता ऐन, २०५५, करार ऐन, २०५६, आयकर ऐन, २०५८, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३, भन्सार ऐन, २०६४, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ समेत वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने र सोको प्रभावकारी परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको आधिकतम् परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसका अतिरिक्त निम्न ऐनहरूले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र नियमावली, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र नियमावली, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, अन्य क्षेत्रगत ऐनहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको देखिन आउँछ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९७ करोड, आव २०७७/७८ मा एक अर्ब ५४ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालू आवको फागुन १५ गतेसम्म ऊर्जाक्षेत्रमा पाँच करोड ६२ लाख रूपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जाक्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत्मा अझै कम प्रतिबद्धता देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कत्ति पनि नआएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा एउटा सोलार प्लान्टमा मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको आयोजनाको हकमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । ठूला आयोजनामा आउने लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आउने गर्छ । पछिल्लो पटक नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा विदेशी लगानी ल्याइएको थियो । यस्तै, माथिल्लो कर्णाली, तमोर स्टोरेज, माथिल्लो मस्र्यांगदी दुई आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीमा एक सय ५४ परियोजना दर्ता भएका छन् । ती परियोजना सञ्चालन गर्न ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक सय ४२ परियोजना दर्ता भएका थिए । त्यसका लागि २६ अर्ब १४ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विदेशी लगानीमा सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रका परियोजना दर्ता भएका छन् । विभागका अनुसार पर्यटन उद्योगमा ६२, सेवा क्षेत्रमा ५४, उत्पादन क्षेत्रमा २७, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग छ, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग चार र ऊर्जा क्षेत्रमा एक परियोजना दर्ता भएका हुन् । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका परियोजनाबाट नौ हजार एक सय १६ जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।

आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरले नेपाललाई गाँजिसकेको छ । वैदेशिक लगानीको लागि श्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । श्रमशक्तिको परिचान र व्यवस्थित गर्ने ऐन लगानीमैत्री हुनैपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा श्रम ऐननै वैदेशिक लगानीको लागि बाधक देखिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेले आफ्नो आवश्यकताअनुसार श्रमिक राख्ने र झिक्ने ९ज्ष्चभ बलम ँष्चभ० अधिकार नहुँदा श्रमिकले कामै नगरे पनि न्यूनतम तलब पाउने, हड्ताल, तालाबन्दी गर्दा पनि तिनीहरूलाई झिक्न नपाउनेजस्ता प्रावधानले विदेशी लगानी प्रभावित हुनेगरेको छ । आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै न्यूनतम वेतन निर्धारणदेखि औद्योगिक सम्बन्धका यावत् कुारहर द्विपक्षीय रूपमा निर्धारण हुन दिइनुपर्दछ जुन कुरा नेपालको वर्तमान श्रम कानुन बाधकको रूपमा देखा परेको छ । काम नगर्दाको तलब नपाउने ९ल्य धयचप लय उबथ०, श्रमिक सम्झौता र श्रमिक गतिशीलता जस्ता मान्यताहरूले स्थान पाउन गैरहेका वर्तमान अवस्थामा विगतको अनुभव समेतलाई दृष्टिगत गरी श्रम ऐनलाई लगानीमैत्री हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षासहितको लचिलो श्रम कानुन अहिलेको आवश्यकता हो ।  (आर्थिक दैनिकबाट)

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments