अर्थमन्त्रीले सङ्कटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र उठाउन सक्लान् ?
शंकर मान सिंह २०७९, पुस १५ १०:४४ 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री पौडैल आफैँमा गैरअर्थशास्त्री हुन् । उनीसमक्ष दुई पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालेको भन्दा अर्को अनुभव छैन । हुन त नेपालमा अर्थमन्त्री हुन् सांसद र पार्टीको दया, माया, ममताबाहेक अन्य कुनै योग्यता चाहिँदैन । कुशल राजनीतिज्ञले समेत अर्थतन्त्र चलाउन सक्छन् तर यो प्रविधिक मन्त्रालय हो भन्ने हेक्का रहोस् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा रहेको बताएका छन् । हालै अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले चुनौतीको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सबैको राय दुनियाँको अनुभवलाई लिएर सुरक्षित ठाउँमा फर्काउने बताए । ‘अर्थतन्त्रका चुनौतीको कारण खोजेर, समाधानमा प्रभावकारी संवाद गर्ने, पहिचान, समाधान गर्नेछु’, भन्छन् । रामकृष्ण ढकालको जस्तो, ‘यो ता सब भन्ने कुरा न हुन्’ जस्तो नहोस् । ‘चिन्तित भएको अर्थ जगतलाई आश्वस्थ बनाउन चाहन्छु, हामी समाधान गर्छौं ।’ उनले चालू खर्च घटाउने, स्रोत व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
साथै, अर्थमन्त्रीले पूर्वाग्रहमा विश्वास नराखी अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्ने समेत बताए । अर्थतन्त्रमा धेरै ठूला समस्या र सङ्कट रहेकोले समस्या पहिचान र समाधानमा पहल गर्ने बताए । अर्थतन्त्रको समस्या गहिरो गरी राज्यका निकायले हेरेकोले आफू लामो प्रवचन नगर्ने भन्दै पहिचान र समाधानमा गर्ने बताए ।
मुलुकको समस्या काबु बाहिर छैन भन्ने विश्वास लिएर आएको समेत उनले बताए । उनले सबैको मनोबल उठाउने विश्वास लिएर आएको र यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विगतको सफलताले उच्च मनोबलसहित काम गर्ने बताए । उनले तेस्रो कार्यकालमा सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ भन्ने प्रश्न छ रहेको भन्दै पूर्वाग्रहमा विश्वास नराख्ने उनले बताए । ‘म लिबरल थिएँ, म सबैप्रति उच्चसम्मान गर्छु, कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्छु’, उनले भने, ‘सबैबाट परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा किन्तु परन्तु नगर्नु होला । अर्थले आफ्नो सामाथ्र्य कायम गर्न नसके राष्ट्रको सामाथ्र्य कमजोर हुन्छ, हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।
उनले सुशासनप्रति आफ्नो गहिरो चासो रहेको भन्दै त्यसको विपक्षमा आफू सहिष्णु नहुने चेतावनी दिए । ‘मन्त्रालयका काम र सबैका कामप्रति आलोचना विरोध, निन्दा सुन्न नपरोस्, आम नागरिकले प्रशंसा गर्नेगरी कार्यसम्पादन गरौँ’, उनले भने, ‘म पारदर्शितामा विश्वास गर्छु, बन्द कोठामा कुनै काम हुने छैन, सबै काम टुँडीखेलजस्तै खुला ढङ्गले हुनेछन् ।’
अर्थमन्त्री पौडेल नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष हुन् । उनी नेपालका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुन् । २०७४ सालमा भएको संघीय संसद्को निर्वाचनमा रूपन्देही जिल्लाको संसदीय क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन । पौडेल यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा २०१५ नोभेम्बर ५ देखि २०१६ अगस्ट २०१६ सम्म अर्थमन्त्री थिए । उनले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा २०११ फेब्रुअरी ६ देखि २०११ अगस्ट २०११ सम्म रक्षामन्त्री र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भदौ १८ देखि २००९ मे २००९ सम्म जलस्रोतमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सन् १९९७ मा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री समेत भइसकेका छन् ।
सन् २०१९ मा बालुवाटार जग्गा घोटालामा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो, जसमा ५७ हजार वर्गफुट (११३ रोपनी) भन्दा बढी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दशकौँ देखि हस्तान्तरण गरिएको थियो । हुन त यो समस्या समधान भइसक्यो ।
राजनीतिक जीवन प्रमुख, संगठन विभाग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) २०२१ अप्रिलदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २०१८ बाट महासचिव उपमहासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), २०१४ – २०१८ केन्द्रीय समिति सचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), २००९–२०१४ स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), २००३–२०१९ सन् १९९० देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय समिति सदस्य १९७७ देखि नेकपा (माले÷एमाले)को पार्टी सदस्य चुनावी इतिहास पौडेल चार पटक सांसद हुन् । उनी दोस्रो संविधानसभामा रूपन्देहीबाट निर्वाचित सदस्य भएका थिए जब उनले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग तेस्रो भएका थिए । उनले २०२२ मा रूपन्देही २ बाट पाँचौँ पटक जितेका थिए । ‘विष्णुप्रसाद पौडेल तेस्रो ओली मन्त्रिपरिषद्मा २०७८ जेष्ठ २१ देखि उपप्रधानमन्त्री र २०७७ असोज २८ देखि २०७८ असार २८ सम्म अर्थमन्त्रीरूपमा काम गरिरहेका सेवा गरिरहेका एक नेपाली राजनीतिज्ञ हुन् ।
विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि सेयर बजारले सोमबार फराकिलो छलाङ मारेको छ । माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन दलको सरकारमा एमालेका तर्फबाट पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्न लागेका हुन् । उनी आउने निश्चित भएपछि परिसूचकले ५७ अंकको फड्को मारेको छ । करिब डेढ महिनापछि बजारले यस्तो वृद्धि अनुभव गरेको जनाकारहरू बताउँछन् । बजारको कन्फिडेन्स पुनरागमन हुँदा कारोबार दुई अर्ब रूपैयाँ नाघेको हो ।
पौडेल अर्थमन्त्रीमा हुँदा सेयर बजारले सकारात्मक लय समात्ने गरेको पुरानो रेकर्ड छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बेला सेयरबजारले यसअघिको बुलिस हाई बनाएको थियो । त्यो बेला सूचक १८८० सम्म पुगेको हो । त्यसपछि माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्दा पुँजीबजार निकै सेलाएको थियो । जुन नेकपा एमालेले पुनः बागडोर सम्हालेलगत्तै सुधारिएको थियो । ११ सयसम्म पुगेको बजारले एमाले कार्यकालमा तीन हजार विन्दु पार गरेको हो । विशेषगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारले उकालो लय समाउने गरेको रेकर्ड छ । ओली सरकारले हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
१९९४ को प्रतिनिधिसभामा हामी पाल्पालीले नामै नसुनेको व्यक्ति ले १५७६६ मत ल्याएर हरि प्रसाद नेपाल नेपाली कांग्रेसलाई हराएका थिए । सन् १९९९ मा पतिनिधिसभा चुनावमा रूपन्देहीबाट झिनो मतले जिते, सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ जो कांग्रेसको हस्तीलाई हराउँदै । त्यसैगरी २००८, २०१३, २०१७, २०२२ को चुनावमा समेत उनि विजय भए क्ष् तर प्रदेश मुकाम लाई दांग सार्ने विषयमा पदसँग साटफेर गरेको आरोप र हाल कमजोर र लाभको पद पाएका व्यक्ति उनका प्रतिद्वन्द्वी हनु र उनको उमेदवारी खारेज हुनु उनको निम्ति भाग्य चम्केको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
एमालेले नै अर्थ सम्हाल्ने भएपछि गभर्नर अधिकारीको पनि सहयोगी भूमिकामा हुने जानकारहरू बताउँछन् । ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जा सम्बोधन हुने उनीहरूको अपेक्षा रहेको छ ।
तर गभर्नर अधिकारीकै अप्रिय नीति ४÷१२ का कारण सेयरबजार ओरालो लाग्न सुरु गरेको विश्लेषकहरू तर्क समेत गर्छन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नरबीच समन्वय भएर अहिलेको समस्या समाधान हुने अपेक्षाले बजारले उकालो बाटो तय गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेल समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्ने राजनीतिज्ञको रूपमा चिनिन्छन् ।
अहिलेको ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जा सम्वन्धि निर्देशिका समेत गभर्नरलाई आश्वस्त पारेर समाधान गर्नसक्ने धेरै लगानीकर्ताको विश्वास छ । त्यही विश्वासका कारण बजार बुलिस ट्रेन्ड समात्ने अनुमान छ । ’अहिले बजारलाईकन्फिडेन्स चाहिएको हो । कन्फिडेन्ससँगै गभर्नरसँग समन्वय गर्नसक्ने अर्थमन्त्री आउने भएकाले बजार उकालो लागेको हो’, एक लगानीकर्ताले भने ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा प्रत्येक पटक सेयर बजारको ग्राफ अलटाइम हाइमा पुग्ने गरेको छ । यही आशा लगानीकर्तामा पुनः पलाएको बजारका अनुभवीहरू बताउँछन् । ओली नेतृत्वमा रहँदा २०७३ साउन १ गते सेयरबजारले एक हजार आठ सय ८० को अल बुलिसरेकर्ड बनाएको थियो । पौडेल यो समयमा पनि अर्थमन्त्री थिए । असार २०७२ मा उनले नेतृत्व सम्हाल्दा बजार परिसूचक एक हजार एक सय ४० को विन्दु हाराहारी थियो । उनी पदमुक्त भए लगत्तै सेयर बजार पुनः ओरालो लाग्न सुरु गरेको थियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पुनः एमाले विजयी भएलगत्तै सेयर बजारमा उत्साह फर्किएको हो । त्यसअघि एक हजार आठ सय ८० सम्म पुगेको बजारले माओवादी र कांग्रेसको लगातार दुई नेतृत्वमै उछाल कायम गर्न सकेन ।
यस पङ्क्तिकार नेप्सेलगायत अन्य निकायमा कार्य गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई ‘सुपर’ मन्त्रालयभन्दा होइन भन्ने आमधारणा र संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट समेत होइन भन्ने थियो । यसअघिको नियुक्तिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफू अर्थ मन्त्रालयमा डुबेर अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बताएका थिए ।
नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोतmाको हीतकोलागी सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु श्रमिकलाई सहयोग गर्नु हो ।
अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । हाल निजी क्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यसको सम्बोधन गर्ने संकेत देखाएका छन् ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्तरकम प्रदान गर्ने र ती वित्तीय संस्थामार्फत ऋणी तथा ग्राहकले कर्जा लिनपाउने पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्मको राजस्व संकलन तीन खर्ब २७ अर्ब हाराहारी मात्रै छ । सरकारले यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार चार खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । लक्ष्यको तुलनामा ७० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए सरकार गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्नसक्ने जोखिम रहने देखिन्छ ।
यो आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर पहिलो पाँच महिनामा वार्षिक लक्ष्यको करिब २३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेर आर्थिक कारोबारमा आएको कमी र चुहावटले सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको हो ।
राजस्व संकलनको तुलनामा सरकारको तलब भत्ता, सुविधा, अनुदानलगायत चालू खर्च धेरै छ । मंसिरसम्म सरकारको चालू खर्च तीन खर्ब ५४ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालू खर्च समेत धानेको छैन ।
राजस्व संकलनमा अहिलेको स्थिति कायम रहे आगामी महिनामा सरकारलाई तलबभत्तालगायत चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्नै मुश्किल पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकार गम्भीर सङ्कटमा फस्नेछ । सरकारले लक्ष्य राखेको विदेशी अनुदान पनि अपेक्षाअनुसार आएको छैन । यो वर्ष ५५ अर्ब ४६ करोड विदेशी अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिरसम्म तीन अर्ब ४२ करोड मात्रै आएको छ ।
राजस्व संकलनसँगै सरकारले गर्ने विकासलक्षित पुँजीगत खर्चमा पनि शिथिलता आएको छ । मंसिरसम्म ३४ अर्ब हाराहारी मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
नयाँ सरकारका लागि डुबेको अर्थतन्त्र माथि उकास्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी धरापमा परेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको दूरी गहिरिँदै छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षण गर्नेबारे पनि गहिरोरूपमा सोच्नुपर्छ ।
समग्रमा यी चुनौती पार गर्न अर्थमन्त्रीले पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री आफँैले अहिले चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन् । पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका बेला अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा सुधार आए पनि आन्तरिक क्षेत्र लथालिङ्ग छ । विभिन्न माग राखेर निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छ । चर्को बैंक ब्याजदर कम गर्नुपर्ने रचालू पुँजी कर्जाको नयाँ निर्देशन तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
साथै, विश्वका कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले मन्दी आएको छ । नेपालमा पनि मन्दी आउने सङ्केत देखिएको छ । बैंक ब्याजदर र अन्य कारणले यो वर्ष महंगी उच्च हुँदा उपभोगमा कमी आएको छ । यही कारण बजारमा माग नहुँदा उपभोग्य वस्तुका साथै निर्माण सामग्रीहरूको पनि माग घटेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार मागमा आएको सङ्कुचनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रभाव पारेको छ ।
अहिले उद्योगको क्षमताको ३० लेखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती भएको छ । केही वस्तुमा गरिएको आयातको प्रतिबन्ध र अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्तताको प्रभाव सरकारको राजस्व संकलनमा परेको छ । यो वर्षलक्ष्य असुली गतवर्षभन्दा पनि कम छ । राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न सकेको छैन । राजस्व असुली कम भएपछि सरकारले विकासे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने अवस्था आएको छ ।
समस्यामा रहेको र मन्दीतर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन उनीसँग पनि राम्रो ज्ञानको अभाव छ । २०७२ र २०७७ मा अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलसामु यस्ता समस्या थिएनन् । अर्थ मन्त्रालयमा पनि उनले अनुभवी कर्मचारीहरू पाएकाथिए । अहिले ठीक उल्टो भएको अवस्था छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुभव नभएका कर्मचारी ल्याएर अर्थ मन्त्रालय भरेका छन् । यस्तोमा तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका पौडेलको अब साँच्चिकै परीक्षा सुरु भएको छ ।
व्यावसायिक क्रियाकलाप र राजस्व
धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूले पुँजीबजारमा पहुँच अवधिलाई र क्षमतालाई समेत सुदुढ गर्नु पर्दछ । विदेशमा जाने श्रमिकहरूको बारेमा श्रमिक आयात गर्ने मुलुकसँग सहकार्य गरी रेमिट्यान्सको रकम कमी नआउने दृष्टिले क्रियाकलाप बढाउनु पर्दछ । विप्रेषणको लागत घट्नुपर्ने र विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन तथा होटेल व्यवसायको लागि विशेष सुविधाको प्याकेज आउनु पर्दछ । सीमावर्ती भन्सारमा आएका माल वस्तुको डेमरेज, डिटेन्सन् चार्जमा पूर्णतः छुट हुनु पर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएका कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था हुनु पर्ने ।
सरकारले वित्तीय घाटाको लक्षलाई केद्रित नगरी आर्थिक विकासमा जोड दिने र सरकार र राजस्व उठ्ती र पुँजीगत खर्चबीचको तालमेल हेर्न नहुने हालको अवस्था रहेको छ । यसैबीच विकास साझेदार र मुलुककै तरलताबाट सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा उल्लेखनीय खर्च नगरी मितव्ययीतामा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने, कोभिड १९ बाट मास्क मेडिकल किटहरू स्वस्थ सेवाका, स्वास्थ्य केन्द्र र हस्पिटलमा प्रदान गर्ने ।
श्रमिकहरूले आफ्नो कार्यहरूबाट बिदा वा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहने हँुदा त्यस्ता व्यक्तिलाई काममा लगाई राख्न सरकारले विशेष प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने । खाद्यान्न र औषधिमा भन्सार पूर्णतः छुट हुनु पर्ने । गलत सूचना सम्पे्रषणबाट आतङ्क भय र डरको स्थिति सिर्जना भएको हुँदा सूचना सम्प्रेषण गरिनेमा गम्भीरता अपनाउनु पर्ने । आवश्यकता र अनिवार्यताबाहेक बजेट खर्च तीन महिनाभित्र नगर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
माथि उल्लिखित सुझावहरू अपनाउनुपर्ने कदमले समग्र मुलकमा रहेका विभिन्न आकारका व्यवसायमा तरलताको वृद्धि भई कोरना भाइरसबाट अल्पकालमा भएको घाटा नोक्सानी र असहज परिस्थितिको सामना गर्न केही मात्रामा भए पनि सहज हुने आशा एवं विश्वास छ ।सरकारले आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा तौरतरिका परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया