बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
बाबुकाजी कार्की २०७९, पुस १७ १२:५७ 
काठमाडौं ।
लेखसार : कुनै पनि संगठित संस्था सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्छ । संगठनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नलाई विभिन्न तह र स्तरमा आवश्यकताअनुसार सक्षम जनशक्तिको छनोट तोकिएको विधिपूर्वक गरिन्छ । जनशक्तिको चयनका क्रममा तोकिएको पद र सेवामा के–कस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिन्छ भन्ने बारेमा संस्थाको प्रकतिअनुसार ऐन, नियम, कानुन, विनियम आदिमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने नेपालको निजामती सेवामा पनि पदीय हैसियतअनुसार कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य उत्साहपूर्वक सम्पन्न गर्न यस्ता उत्प्रेरणाका प्रावधनाले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने वास्तविकता हो । त्यसमध्ये कर्मचारीको अवकाश उमेरहद, पेन्सन सुविधाको पनि उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, वर्तमान निजामती सेवामा कर्मचारीको ५८ वर्षे अवकाश उमेरहद विश्व परिवेश तथा नेपालकै तथ्य र तथ्यांकको आधारमा पनि बढाउनुपर्ने चर्चा बेलाबखत चुलिँदै सेलाउँदै गएको जगजाहेर नै छ । अवकाश उमेरहद किन र कति बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विषय प्रवेश :
सेवारत कर्मचारीलाई संगठनको कानुनबमोजिम सेवाबाट कर्मचारीलाई औपचारिकरूपमा बिदाइ गर्नु नै अवकाश हो । अवकाशसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासहरू छन् । नेपालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० मा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाश उमेर निर्धारण गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन् । देशका आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था आदिको अलवा मुख्यत नागरिकहरूको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानिन्छ ।
अवकाश हुने उमेर खासगरी देशका जनताको औसत आयु र देशको आर्थिक अवस्थाले निक्र्योल गर्दछ । अनिवार्य अवकाश प्रणालीको उद्देश्य शारीरिकरूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासका लागि अवसर दिने र नयाँ प्रवेशलाई निरन्तरता दिनु हो । अवकाश उमेरहदको निक्र्यौल विभिन्न आधारमा टेकेर गरिन्छ । जसमा नगरिकको औसत आयु । बेरोजगार दरको अवस्था, विभिन्न उमेरका जनसंख्या, कर्मचारी जनशक्तिको शारीरिक तथा मानसिक तन्दुस्ती आदि प्रमुख हुन् ।
अवकाश उमेरहद निर्धारणका आधार र अभ्यास
नियमको परिमार्जन अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्व परिवेशको आधारभन्दा पनि हचुवाको भरमा हुने गरेको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छ । जसको एक ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५८ वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीले स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०२१ ले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको थियो । विसं २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो ।
यसरी ६० वर्षबाट ५८ वर्षमा झारिनुको कारण प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०४८ ले कर्मचारी संख्यामा कटौतीको सिफारिस प्रमुख मानिएको छ । यसरी ६० वर्षे उमेरहद एकाएक ५८ वर्ष झारेर सेवाअवधि ३० वर्ष बनाइएको थियो । सो समयमा तीन हजार दुई सय कर्मचारीको जागिर खोसिएको थियो । निजामती सेवामा अवकाश उमेरहद वृद्धि गर्ने चर्चा बेलाबखत हुनेगरेको छ ।
नेपालमा नीति
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनचेतनामा उल्लेख्य विकास र विस्तार हुँदै गइरहेको वर्तमान परिवेशले गर्दा आगामी वर्षहरूमा औसत उमेर अझ बढ्नेमा शंका छैन । अहिले पनि राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने विभिन्न पेसाको उमेरहदमा विविधता र विभेद पाइन्छ । राज्यलाई दुरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्न ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ । जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशहरू ६३ वर्षसम्म सेवामा बस्न पाउने सुविधा छ । शारीरिक र बौद्धिकरूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको लागि ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको लागि ६३ वर्षको अवकाश उमेरहद तोकिएको छ ।
अर्कोतर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त हुने भनिएको निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएका ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका निवृत्त कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदहरूमा ६५ वर्षसम्म नियुक्तिको अवसर प्रदान गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ । वर्तमान प्रावधानअनुसार पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाहरूले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसरी ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेका महिला ५८ वर्षमा अवकाश हुँदा १८ वर्ष नोकरी अवधि हुन्छ जब कि पेन्सन पाउन २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्नु पर्दछ ।
यस अर्थमा पनि अव्यावहारिक उमेरहद मान्न सकिन्छ । राष्ट्र र जनतालाई दुरगामी असर पार्ने निर्णय तहमा बस्ने यस्ता पदाधिकारीको उमेर बढी र नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको उमेरमा सात वर्षसम्म कमीको फरकहुनुमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा लिइने निजामती सेवामा दुरगामी असर पार्ने निर्णय तथ्य र सत्यको विश्लेषण नगरी आदेश र निर्देशको भर अवकाश उमेर घटाउने अवैज्ञानिक र विभेदकारी निर्णय हुनु दुर्भाग्य थियो ।
अन्य देशहरूको अवकाश उमेरहद नीति
अन्य देशहरूको अवकाश उमेर क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइन्छ । सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको सबैभन्दा कम अवकाश उमेर छ । भारत, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तान मा ६० वर्ष, भुटानको ६५ तथा बंगालादेशको ५९ वर्ष छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशहरूमा ६० वर्षे उमेर हद छ । त्यस्तै विकसित देशहरू नर्वे, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याण्ड, ग्रीस, इजरायल आदि देशहरूमा ६७ वर्ष तोकिएको छ । अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, लक्जम्बर्ग, साइप्रसलगायतका कतिपय युरोपियन देशहरूमा ६५ वर्ष अवकाश उमेर भएको पाइन्छ । अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, चीन, रसिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र आदि देशहरूमा पुरुषको भन्दा महिलाको अवकाश उमेर कम राखिएको पाइन्छ ।
निवृत्तभरणसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्था र अवस्था
– बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले जम्मा सेवाअवधि गुणन अन्तिम तलब स्केल रकमलाई ५० ले भाग गरेर आउने रकम निवृत्तभरणको रूपमा प्रदान गरिन्छ ।
– निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएको र संवत २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका मध्ये ६० वर्षे उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि नियुक्ति भएकाको हकमा ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवाअवधि थपी निवृत्तभरणका लागि सिफारिस गर्न सकिने ।
– यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिँदा एक श्रेणीमाथिको बढुवा हुने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
– निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाइ रकम समान पदका निवृत्त कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण रकममा थप गरिन्छ ।
– निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजका परिवारले सात वर्ष पुगेपछि कानुनले तोकेको नातेदारले निवृत्तभरण पाउनेछन् ।
– निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले आजीवन आधा रकम निवृत्तभरण पाउँछन्,
– त्यस्तो विधुर पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा यो सुविधा पाउने छैनन् । तर नाबालिग सन्तानले बालिग नभएसम्म तोकिएको रकम पाउने व्यवस्था छ ।
– निवृत्तभरण लिने कर्मचारी बेपत्ता भएमा निजको परिवारलाई प्रदान गरिन्छ ।
– सेवामा रही काम गर्दै रहेको कर्मचारी हराई बेपत्ता भएमा उपदान वा निवृत्तभरण रकम निजको परिवारलाई दिइन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका अवकाश उमेरहद र निवृत्तभरणसम्बन्धी प्रावधान
निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरहद वृद्धिको विषयमा लामो समयको बहसपछि राज्य व्यवस्था समितिले विगतमै टुङ्ग्याएको छ । निजामती सेवा ऐन ०४९मा रहेको ५८ वर्षमा अवकाश हुने प्रावधानलाई खारेज गरी ६० वर्ष पु-याउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति भएअनुसार विसं २०२१ सालमा जन्म मिति भएकाले ६० वर्षमा, २०२० साल जन्म मिति भएका ५९ वर्ष छ महिना, २०१९ साल जन्ममिति भएका ५९ वर्ष र २०१८ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारीले ५८ वर्ष छ महिनामा अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै माथि तोकिएका अवकाश उमेरहदभित्र रहने गरी मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान समेटिएको छ । वि.सं २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा बहाल भई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि ६० वर्ष ननाघग्ने गरी बढीमा दुई वर्ष थप गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
निवृत्तभरणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी कामको सिलसिलामा घाइते भई अशक्त भएमा आजीवन पेन्सन दिने, मृत्यु भएमा योगदानमा आधारित निवृतिभरण लागू हुनुअघि भर्ना भएका निजामती कर्मचारीको परिवारलाई एकमुस्ट पाँच लाख दिने र परिवारलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू भएपछि भर्ना भएका निजामती कर्मचारीका हकमा परिवारलाई १० लाख उपलब्ध गराउने सहमत समितिको बैठकले गरेको छ ।
संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पारित भएपछि लागू हुने यस विधेयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले प्रत्यक्ष र सक्रिय राजनीति गरेमा, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, सरकार र राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा, गोप्य सूचनाहरू खुलासा गरेको पुष्टि भएमा सरकारले पेन्सन रोक्न सक्ने नयाँ प्रावधान पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । लामो बहस र अध्ययनपछि आएको यस विधेयकले निजामती सेवालाई समयको मागअनुसार व्यवस्थित बनाउन सार्थक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला । यसरी अवकाश उमेरहद बढाउनुपर्ने कारणका पछाडि विभिन्न तर्क र तथ्यहरूबारे विज्ञ र सरोकार पक्षबीच बहस र चर्चा चुलिएको थियो ।
निजामती सेवामा उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने कारण
– उमेर हद बढाउने सन्दर्भमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमा नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु-याउन न्यायोचित हुने सुझाव सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेको थियो । त्यस्तै लोकसेवा आयोगले समेत उमेरहद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई पहिल्यै दिइसकेको थियो ।
– विसं २०५८ पुस २५ मा मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरी लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागेको र २०५९ वैशाख ३ गते सहमति प्रदान गरेको थियो । तर व्यक्तिगत लाभहानीको हिसाबकिताब गरेर सकारात्मक आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
– पेन्सनलगायतको खर्च वृद्धि, सरदर आयुमा वृद्धिको कारणबाट जीवनको ऊर्जाशील समयमा नै बहिर्गमन भई निष्क्रिय रहनुपर्ने बाध्यता तथा राज्यले कर्मचारीको कार्यदक्षताको क्षमता बढाउन लगाएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने यर्थाततालाई समेत सम्बोधन गर्न पनि उमेर हद बढाउनु उचित ठहर्छ ।
– पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालीको औषत आयु अहिले ६९ वर्ष पुगेको छ । अहिलेको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने प्रावधान अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ ।
– साधारणतया २४/२५ वर्षको उमेरमा शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेकाले उपसचिवमा बढुवाको लागि नियमानुसार बढुवाको आवश्यक ज्येष्ठताको अंक प्राप्त गर्न १२/१३ वर्ष कुर्नु पर्छ । यही क्रममा सहसचिवमा बढुवा हुँदा ५२/५३ वर्षमा मात्र सम्भव देखिन्छ । सहसचिवमा बढुवा भएको पाँच वर्षपछि मात्र सचिवको प्रत्यासीको लागि योग्य उम्मेदवार हुन्छ । लगातार बढुवा भएर सचिव बने पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाईकन ५८ वर्षे अवकाश प्रावधानका आधारमा अवकाश हुनुपर्ने देखिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सम्भावना भए पनि अनुभवलाई उपेक्षा गरिनु न्यायोचित ठहरिन्न ।
– कर्मचारीलाई चाँडै अवकाश दिएर बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनिए पनि कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव २० प्रतिशत जनशक्ति निजामती सेवाको दरबन्दीमा वर्षेनी करिब दुर्ई हजारले अवकाश लिएका हुन्छन् । जब कि प्रत्येक दिन १६ सय युवा जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको जगजाहेर नै छ । साथै स्थलमार्गबाट दैनिक भारत प्रवेश गर्ने लर्कोको त लेखाजोखा नै छैन । तसर्थ निजामती सेवाको अवकाश उमेरहद घटाएर बेरोजगार समस्या हल हुने तर्क र तथ्यले पुष्टि गर्न सक्दैन ।
– आफूमाथिको पदमा कार्यरत पदाधिकारी चाँडै अवकाश भएमा पदोन्नति हुने स्वार्थी समूहको कारणले पनि अवकाश उमेरहद बढाउन अवरोध भएको गुनासो सुनिन्छ । आफू पदोन्नोति भएपछि हद बढाउने तर पहिला नमान्ने स्वार्थी कर्मचारीले के बुझ्नुपर्छ भने पछाडि छ भन्दैमा गाडीको अगाडिको चक्काभन्दा ढिलो गुडेको हुँदैन ।
– सेवानिवृत्त भएका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । पेन्सन खानेको संख्या निजामती क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६८ हजार एक सय आठ, नेपाली सेना ६७ हजार चार सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार छ सय १२, शिक्षक ३२ हजार सात सय २०, सशस्त्र एक हजार चार सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान तीन सय ३६ रहेका छन् । कुल दुई लाख ११ हजार छ सय ६७ जनाले मासिकरूपमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या क्रमिकरूपमा बढ्दो छ ।
यस चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्र ३५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ । पेन्सनले सार्वजनिक खर्चको झण्डै ४ प्रतिशत ओगटेको छ । हरेक चार वर्षमा पेन्सनको व्ययभार दोब्बर हुँदै गएको देखिन्छ । राज्यकोषबाट यतिका रकम बुझ्ने जनशक्तिको सदुपयोग राज्यले खासै गर्न सकेको छैन । वर्तमानको विभेदकारी पेन्सन नीतिलाई परिवर्तन गरी निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पु-याउने मागलाई समसामयिक नै मान्न सकिन्छ ।
अवकाश उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्दा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव
नीति नियममा संशोधन गर्दा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् नै । तर तुलनात्मकरूपमा बहुसंख्यक जनतालाई र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने नहुने मिहिन अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा निस्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । अवकाश उमेरहद कायम गर्ने आधारहरू विभिन्न देशहरूमा फरक–फरक हुन सक्छन् । नेपालका सन्दर्भमा उमेरहद वृद्धिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू निम्न हुन सक्छन् ।
सकारात्मक पक्ष
– राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्यवभार कम हुन्छ,
-साधारण बजेटको भारलाई न्यून गर्दै विकास बजेटमा वृद्धि गर्न टेवा पुग्न जान्छ,
– राज्यले लगानी गरेर विभिन्न तालिम, अध्ययन र अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीको सेवा प्राप्त हुन्छ । अर्थात् नवप्रवेशीलाई तालिम आदिमा गरिने खर्चमा कटौती हुन्छ,
– संगठनमा उत्पादकत्व बढ्छ,
– उत्पादकत्व क्षमता हुँदाहुँदै अवकाशबाट आउने जनशक्तिको उदासिनता र सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक दैनानुदिन खर्चमा सम्बोधन पुग्न सक्छ,
– कर्मचारी तलबको आधारमा निवृत्तिभरणको हिसाब गर्दा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत रकम राज्यलाई फाइदा हुन्छ । अन्यथा नोकरी अवधि वर्ष बढ्दै जाँदा पेन्सनको हिसाब गर्ने सूत्रअनुसार मासिक पेन्सन दर पनि बढ्ने हुँदा लामो समयावधि काम गर्ने कर्मचारीले २० प्रतिशत तलबमा मात्रै काम गरेका हुन्छन् । जब कि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नेबित्तिकै पूरै तलब स्केल दिनुपर्ने हुन्छ ।
नकारात्मक पक्ष
– बेरोजगारीलाई घटाउन असर पर्दछ,
– बढुवाको अन्तिम चरणमा पुगेका कर्मचारीलाई विलम्ब हुन सक्छ,
– संगठनमा युवा जोस जाँगर भएका कर्मचारीको प्रवेशमा न्यूनीकरण हुन्छ,
– आधुनिक प्रविधिमैत्री सुशासनलाई व्यापकता अपेक्षित नहुन सक्छ,
-वर्षेनी श्रमबजार प्रवेश गर्ने ऊर्जाशील युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुन विवश हुनेछन्,
-अपेक्षित वृत्ति विकासका अवसरमा सुरुका दिनहरूमा केही समयका लागि अवरुद्ध हुन सक्छ,
सुधारका लागि सुझाव
-वैज्ञानिक कर्मचारीको मानव संशाधन नीति यथाशीघ्र लागू गर्नु आवश्यक,
– अवकाश उमेरहद ६० वर्षे एकै पटक लागू नगरीकन क्रमशः गरिनुपर्ने,
– योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने,
– कर्मचारी अवकाश हुनुपूर्व सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक सीप र ज्ञानको तालिम दिनुपर्ने,
– आवकाश हुने कर्मचारीको विज्ञता र क्षमताको आधारमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका विविध रचनात्मक काममा लगाउने नीति बनाउने पर्ने,
निष्कर्ष
कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेपछि अवकाश हुनु स्वभाविक प्रक्रियो हो । सेवा प्रवेश र अवकाशका आधारहरू विभिन्न देशहरूमा फरक–फरक पाइन्छ । कर्मचारीहरूको छनोट तथा अवकाशलाई वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक बनाउन विविध मापदण्डहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ । अवकाश उमेरहद निर्धारणका लागि देश विदेशको अभ्यास आ–आफ्नै हुन्छ ।
नेपालको निजामती सेवामा विगत लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको ६० वर्षे अवकाश उमेरहद २०४९ सालमा हचुवामा हटाइयो । पञ्चायतकालीन कर्मचारीलाई हटाउने प्रपञ्चका रूपमा यो अव्यावहारिक नीति लिइएको भुक्तभोगीहरूको आकलन छ । निजामती सेवामा सुशासन कायम गर्न जोस र होस दुवैको उत्तिकै खाँचो पर्दै छ । जोश युवासँग बढी होला होस पाकासँग बढी हुन्छ ।
तसर्थ जोस र होस दुवैले युक्त निजामती सेवा नै बढी प्रभावकारी हुनसक्ने देखिन्छ । अतः मौजुदा परिस्थितिमा अवकाश उमेरहद ६० वर्षे बनाउनु न्यायोचित र व्यावहारिक निर्णय हुन सक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया