उत्पादक–अनुत्पादक क्षेत्रविशेषको रूपमा कृषि
प्रदीप उप्रेती २०७९, पुस २२ ११:२९ 
काठमाडौं । सामान्यतया भूमिको उत्पादकत्व ग्रहण गर्ने क्षमता भनेको उचित प्रयोगसहितको स्तरोन्नति एवं उत्पादन अभिवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । त्यसो भएको हुँदा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनिवार्य तत्वविशेषको रूपमा भूमिलाई लिँदा फरक नपर्ला । जसमा श्रम–प्राविधिक दक्षताको साथै लगानीयोग्य वातावरणको विकासले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । किनकि निश्चितरूपमा गुणस्तरयुक्त भूमिको उचित प्रयोग नै उच्च प्रतिफलको आरम्भ विन्दु समेत मान्न सकिनेछ । तदुपरान्त सम्बद्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने कृषक दाजुभाई तथा दिदीबहिनीको अतिरिक्त अप्रत्यक्षरूपमा तत्सँग सम्बन्धित अन्य समुदाय विशेषको आर्थिक समुन्नतिमा सुधार आउने अवस्था तयार हुनेछ ।
परिणामतः अन्य बालीको तुलनामा विशेषगरी खाद्यान्न बालीमा कायम रहँदै आएको बाह्य परनिर्भताको अन्त्य हुनुको साथै राष्ट्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने मार्गमा अगाडि बढ्नेछ । जसका कारण गरिएको लगानीबाट उचित प्रतिफल हासिल गर्दै मुनाफायोग्य वातावरणको विकास हुने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा कायम रहने छैन । यसका अतिरिक्त तत्सँग सम्बन्धित बजार विस्तृतीकरण एवं कृषि–श्रमको सम्मान रहनुको साथै न्यूनरूपमा भए पनि भविष्यकालीन बचतक्षमतामा समेत वृद्धि हुन जानेछ । जसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास हुनु अत्यन्त जरुरी छ । किनभने प्रतिस्पर्धाको अभावमा केबल विचौलिया वर्गले मात्र प्रोत्साहन पाउने हुँदा कृषि श्रमको अवस्था भयभित रहने गरेको तथ्यहरूले औँल्याएको वर्तमान अवस्था हो ।
तसर्थ हाल कायम रहँदै आएको न्यून उत्पादनलाई कसरी बढोत्तरी गर्ने भन्ने प्रश्नले उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने वा नहुने भन्ने कुरामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । जसका लागि परम्परागत प्रयोगभन्दा पनि नौलो प्रयोगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको विकासबाट खाद्यान्न बालीमा मात्र निर्भर रहँदै आएको क्षेत्रहरूमा मौसमको अनुकूलता वा प्रतिकूलता हेरी आवश्यकताअनुसार नगदे, फलफूल वा अन्य खेतीको विकासलाई प्रमुख प्राधान्यतामा राखी बाली विकास गर्नु नै आधुनिक कृषिको उत्तम नमूना हो भन्दा फरक नपर्ला ।
बहुुसंख्यत समुदायले गर्नेगरेको कृषिकार्यभन्दा पृथक प्रयोगबाट गरिएको कार्यले अतिरिक्त लाभ दिने सम्भावना रहन्छ । कथमकदाचित लगानीको पहिलो वर्षमा निश्चित वा न्यून प्रतिफल प्राप्त भए पनि हतोत्साहित भने हुनु हुँदैन । जसलाई पाठको रूपमा लिँदै आउँदो वर्षदेखि तत् सन्दर्भमा रहन आएको खराबीलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह वा अन्य कुनै व्यवस्थापनको विधिलाई आत्मसात् गर्दै सुधार गर्ने हो भने सकारात्मक सुधारको अपेक्षा राख्न सकिनेछ । जसले यस क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको परम्परागत व्यवहारलाई तोड्दै नौलो एवं आधुनिकताको आगमन गराउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । यद्यपि प्राप्त प्रतिफलको अन्तिम मापन विन्दु भनेको निश्चितरूपमा प्रचलित बजार मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।
जसको आधारमा नाफा वा घाटाको मूल्यांकन हुने विश्वव्यापी आर्थिक प्रतिफलको नीतिमा नेपाल पनि अलग रहन सक्दैन । त्यसो भएको हँुदा उत्पादनमूलक वा अनुत्पादकमूलक क्षेत्र विशेष के हो भन्ने तथ्यलाई गहनरूपमा खुट्याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया राम्रो उत्पादन हुन नसक्ने सिमसार क्षेत्रविशेषलाई अनुत्पादक भूमिको रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ ।
प्राकृतिक वा अन्य कुनै कारणवश उत्पादन क्षमतामा ह्रास हुने सैद्धान्तिक धरातलभन्दा पनि गैर जिम्मेवारीयुक्त निष्कृय जमिनदारीत्वपनले सम्बद्ध क्षेत्रको विकासमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएको देखिन्छ । हेर्दा सामान्यझैँ लाग्ने उक्त प्रवृतिको विकासले निश्चितरूपमा यस क्षेत्रलाई क्षयीकरणतर्फ लैजाँदै गरेके पाइयो । मानौँ क्षेत्रगत आधारमा बिघा–रोपनी वा यस्तै अन्य मापनविन्दु कायम गरिएको क्षेत्रमा भूस्वामी स्वयंमले सम्पूर्ण लगानी अभिवृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना भए निश्चितरूपमा उत्पादन क्षमतामा पनि अन्य कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति नपरेको खण्डमा ३ गुणा सो नभए पनि दुगुणा उत्पादन वृद्धि हुने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । तर यहाँ भएको के छ भने श्रम नगरी निष्कृय अवस्थामा पनि अत्यधिक प्रतिफलको चाहनाको लालसाले उत्पादनमा समेत ऋणात्मकता छाएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत गलत संस्कृतिको विकासले अन्तत न्यून नाफामुखी क्षेत्रको रूपमा कृषिलाई विकास गराउनेबाहेक अन्य कुनै आर्थिक लाभ हासिल हुने अवस्था रहँदैन ।
यसमा विशेषगरी भूमिपति तथा श्रमिक दुवैतर्फको असावधानीको कारण सम्बद्ध क्षेत्रलाई अघोषितरूपमा अनुत्पादक क्षेत्र विशेषको रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको पाइन्छ । गैरउपस्थितिपूर्ण प्रस्तुत प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नु नै उत्पादन क्षेत्र विशेषको रूपान्तरण गर्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।
यसका अतिरिक्त मुलुकको आर्थिक विकासमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै कायम रहेको उत्पादनमूलक भूमिबाट अत्यधिक लाभ लिनुपर्ने हुन्छ । केही हदसम्म विकसित राष्ट्रहरूलाई थप आर्थिक सुदृढीकरण गर्न मद्दत पु¥याउनेछ भने नेपालजस्तो विकासको पथमा निरन्तर अगाडि लम्किरहेको मुलुकको आर्थिक विकासमा भने यस क्षेत्रको छुट्टै भूमिका रहँदै आएको पाइन्छ । उत्पादित खाद्यान्न तथा नगदेबालीको उचित संरक्षण तथा विकासबाट प्राप्त हुनआएको प्रतिफलले अतिरिक्त आयआर्जन गर्न सहयोग पुग्नुको साथै मुलुकको समृद्धिमा समेत लाभ हासिल गर्नसक्ने अवस्था तयार हुने देखिन्छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मूलरूपमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भई नसकेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा रहेको यस क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गर्नु वाहेक अर्को कुनै भरपर्दो विकल्प वर्तमानमा हामीसँग रहेको पाइँदैन । किनकि खाद्यान्न आपूर्तिको प्रमुख स्रोत भनेको निश्चितरूपमा कृषि नै हो । कुनै कारणबस बढ्दो मुखलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था तयार रहेन भने निश्चितरूपमा अतिरिक्त रकम खर्चिएर भए पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत तथ्यमा केही दशकअघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने क्षमता रहेको मुलुक नेपाल आज आएर आयातीत अवस्थामा परनिर्भर रहनुपरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ ।
यसमा विशेषगरी जनसंख्या वृद्धिका कारण सानो परिमाणको खण्डीकृत भूमिको अत्यधिक विकास हुँदै आएको पाइयो । जसका कारण उत्पादन क्षमतामा ह्रास, उचित बजार व्यवस्थापनको अभाव हुनुको साथै भूमिको उपादयताको आधारमा उचित संरक्षण, पहिचान तथा उपयोगको अभावको कारण निम्तिएको राष्ट्रिय समस्याको रूपमा यसलाई पहिचान गर्न सकिनेछ । परिणामतः नचाहँदा–नचाहँदै पनि कृषि श्रम अनेत्र पलायन हुनेजस्ता क्रियाकलापको विकासले यस क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र विशेषभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
भू–संरक्षण एवं व्यवस्थापन हेतु आजपर्यन्त जति पनि कार्यहरू भएका छन् त्यसको नतिजा अपेक्षाकृत न्यून रहेकै कारण सकारात्मक प्रगति देख्न नसकिएको मात्र हो । तसर्थ अबका दिनमा भू–क्षेत्रलाई निश्चित सीमा निर्धारण गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्नेभन्दा पनि कायमी जमिनको स्वामित्वबाट कसरी अत्यधिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यदिशाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
उद्देश्यअनुरूपको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त भए उचित पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने तथा विपरीत अवस्था तयार भए आवश्यक दण्डव्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने रणनीतिक कार्ययोजनालाई व्यवहारतः लागू गर्नु पर्नेछ । जसले कृषि सीप विकास तथा मिहिनेत गर्ने प्रवृत्तिको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा उत्पादनमा समेत अभूतपूर्व सफलता मिल्ने अवस्था तयार पार्ने कुरामा हामीहरू कसैको पनि भिन्न मत रहन सक्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया