सन्दर्भ कृषि विकास : नेपालीको इज्जत कहाँ रहला र ?
आई.एल. सिंह २०७९, पुस २४ १०:५० 
काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान देश भन्दै चिच्याएर पढेको आफू विद्यार्थीकालदेखि नै हो । प्रश्न हुन्थ्यो, देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत के ?, उत्तर– कृषि । कृषिमा निर्भर जनसंख्या कति ? ९० प्रतिशतभन्दा बढी । यो केटाकेटी हुँदा गीत गाएर जवाफ दिने विषय हुन् । नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो । तर खोइ हाल कहाँसम्म फड्को मा-यो कृषिक्षेत्रमा ? साँच्चै भने हो भने लाजैमर्दो छ हाम्रो देशको कृषि ।
कृषि उपज चामलदेखि कोदोसम्म, स्याउदेखि केरासम्म, मासु खाने खसीदेखि माछासम्म, तेलदेखि बटरसम्म अर्थात् नेपालीहरूको भान्छाकोठामा चाहिने अधिकांश खाद्यसामग्री तथा मरमसला छिमेकी देश भारत र चीनबाट मात्र नभई संसारका विभिन्न मुलुकः अमेरिका, अफ्रिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापानबाट आयात गर्छौँ । यसमा तयार प्याकेडका खाना (पहिले नै पकाएको) पनि पर्न आउँछ । अनि धाक लगाएर भन्छौँ कोलम्बियाको कोदोको रक्सी कस्तो मीठो, भियतनामको माछा खाएको त्यस्तै त्यस्तै ।
कृषिको यो अवस्था हुनुको मुख्य कारण कृषिक्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकता पार्न नसक्नु वा नपारेर नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने कृषिबाट हुने आम्दानीले किसान परिवारले घर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ आज । कृषिक्षेत्र हाँक्ने युवावर्गहरू १० कक्षा पास गरेपछि आफ्नो खेत जोत्न कुटो कोदालो समात्न नहुने, १ कक्षा पासपछि गाउँमा बस्न नहुने अघोषित अभ्यास नै हुनपुगेको छ गाउँघरमा । युवाहरू गाउँबाट ठूला सहरहरू र विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा कामको खोजीमा आफैँ निर्यात भएको पाइन्छ ।
यसरी गाउँबाट बसाइँसराइ विकासमा चुनौती र टड्कारो बनेको छ भने कृषि जनशक्तिको चरम अभाव हुन पुगेको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझोका बाँझो देख्न पाइन्छ भने कतिपय कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषिक्षेत्रमा परिणत गरेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका जसले कुनै समय स्थानीयहरूको दैनिक खाद्यान्न चामल, दाल, तरकारी आदि परिपूर्ति गर्ने सम्पूर्ण भूमि आज घरैघरको कंक्रिटमा परिणत भइसकेको छ र जमीन संरक्षण गर्नै नसकेको देखिन्छ । देशका ठाउँ कुठाउँमा भू–माफियाले गरेको जग्गा प्लटिङको अर्को असर कृषि उत्पादनमा परेको देखिन्छ । अनि सोको परिपूर्ति बाहिरी जिल्ला अथवा देशबाट हुनेगरेको छ ।
कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउने मुख्य भूमिका नेपाल सरकारको हो नै तर हालसम्म पनि देशसुहाउँदो कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन अथवा राम्रो कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । कृषिमा नभई नहुने मलखादको समयमा आपूर्ति कयौँ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । कृषिकहरू मल नपाएर रोएका छन्, रुलाएका छन् । गाउँ–गाउँका कृषिकदेखि जननिर्वाचितहरूले संसद्सम्म प्रत्येक वर्ष आपूर्तिको कुरा उठाउने गरेको सुन्न सकिन्छ । तर हालसम्म ठोस उपलब्धि के भयो त ? सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मललाई कृषिक्षेत्र विकास गर्ने प्रथमिकता राखेको त पाउँछौँ तर खै त ? देशमै मल उत्पादन गर्ने कुरा पटक–पटक सुन्नमा आयो तर कार्यान्वयन खोइ ? सुनिन्छ यसमा ठूलै कमिसन र पैसाको चालखेल हुन्छ । यो सरासर राजनीतिक दल र केही ठूला व्यापारिक घरानाको कृषिप्रति, देशका जनताप्रति गरेको धोखा हो । बेइमानी हो ।
गाउँमा उत्पादित कृषिउपजले बजार नपाउने अर्को चुनौती देखिन्छ । उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने मिहिनेत गरी उत्पादन गर्ने कृषकले प्राय मूल्य समेत पाउन मुश्किल हुने गुनासो पटक–पटक सुन्नमा आएको मात्र नभई आफ्नो उत्पादन सडकमा मिल्काएका उदाहरणहरू पनि पाउँछौँ । बिचौलिया भनाउँदाहरूले चलाउने देश नेपाल भनिन्छ । साँचै कृषिक्षेत्रमा पनि संगठितरूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म उनीहरूको बिगबिगी देख्न सकिन्छ । गाउँमा छ रुपैयाँ प्रतिकिलो काँक्रोको मूल्य काठमाडौंको बजारमा ६० देखि ७० सम्म लिनेगरेको देखियो । उपभोक्ता ठगिएका छन् । अलिकति मात्र होइन अति नै मारमा परेका छन् ।
बिचौलियाहरू कुनै लगानी, मिहिनेत, श्रम, नोक्सानीबिना कमाउने यो कस्तो विडम्बना । नाफा लिने सीमाको पनि हद हुन्छ नि । सरकारले नीति बनाएको हुनुपर्छ तर कडा अनुगमन गर्दैनन् र कारबाही भएको सुन्नमा आएको छैन । बिचौलिया र सम्बन्धित निकायहरूको साँठगाँठको एक नमूना मान्न सकिन्छ । सरकारको आफ्नै अफिसअगाडि कालीमाटी तरकारी फलफूल बजार व्यवस्थापन गर्ने निकाय त छ नि । एकीकृत कृषि विकास र प्रबन्धनको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनहरू ल्याएको सुनिन्छ । विदेशी राष्ट्रलगायत आईएनजीओहरूको पनि ठूलो लगानी नभएको होइन । तर खोइ त उल्लेखनीय वा ठोस उपलब्धि ? सीमित व्यक्ति खासगरी हुनेखाने, पहुँचवाला र नेताका आसेपासे र सहकारीमा आबद्ध केहीले फाइदा लिएको देखिन्छ । तर मुख्यतया सना किसानहरूले त्यति फाइदा लिन सकेको देखिँदैन ।
देशमा हिमाल, पहाड, उपत्यका र तराईका कृषियोग्य जमिनहरू प्रशस्त पाइन्छ । विश्वमा पाउने प्रायः सबै प्रकारका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, अन्न तथा पशुपालनदेखि जडीबुटीसम्मको लागि योग्य हावापानी भएर पनि राम्रो व्यवस्थापन गरी फाइदा लिन सकेको छैन । पूर्णतया बाहिर नै निर्भर हुन परेको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नेपालमा व्यावसायिक खेतीको विकल्प छैन । सरकारले प्रयास गरेको पनि पाइन्छ । कृषि व्यवसायीकरण र व्यापारको लागि परियोजनाको नामबाट सन् २००९ देखि २०१८ विश्व बैंकको सहयोगमा लागू गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य साना किसानहरू निजी कृषि व्यवसायहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्नु थियो । तर सो पनि राम्रो व्यवस्थापनको कमी, स्रोतको दुरूपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा खासै सफल हुन सकेन ।
२०१६ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अर्को दशकमा प्रमुख अन्न, माछा, फलफूल र तरकारीको उत्पादकत्व र व्यवसायीकरण बढाउन डिजाइन गरी लागू गरिएको छ । साना किसान संख्यामा बढी भए पनि कृषियोग्य जमीन सीमित मात्रामा भएबाट व्यावसायिक कृषि गरी पर्याप्त उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै उत्पादन बढाउन चाहिने पूर्वाधारहरू जस्तैः सडकको पहुँच र यातायात, कोल्ड स्टोर, प्रशोधन केन्द्र, बजार, प्राविधिक सहयोग, उन्नत जातका बीउबिजन, सिँचाइको सुविधाजस्ता कुरामा सरकारबाट सहजै सहयोग पाउन सकेको देखिँदैन । जे–जति सकिन्छ किसानहरूको आफ्नै प्रयासबाट हुनेगरेको पाइन्छ ।
व्यावसायिक कृषि सफल पार्न निजी क्षेत्रको सहभागिताको खाँचो हुन्छ र ठूला व्यापारीहरू पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नगण्य मात्रको संलग्नता देखिन्छ छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने अपेक्षा गरिए पनि निजी क्षेत्रले खासै ठूलो लगानी गरेको पाइँदैन । केही ठूला व्यापारिक घरानालेले कृषिको लागि जग्गा खरिद गरे पनि लुकेका उद्देश्य भनेको जग्गाको व्यापार नै बुझिन्छ र पाए कृषिबाट पाउने सरकारी सुविधाहरू जस्तैः बैंकबाट कृषि ऋण, कर छुट, अनुदान आदि उपयोग गरेको पाइन्छ । विडम्बना त मिलेमतोमा कृषिबाट प्राप्त ऋण गैरकृषि क्षेत्रमा समेत लगानी गरेको सुनिन्छ ।
कफीखेती गर्दा आफूले भोग्नुपरेका केही अनुभव यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखेको छु । अर्गानिक कफी उत्पादन गर्ने निधो गरियो । करिब दुई सय रोपनी जग्गामा कफी रोपेर सुरुवात गरियो । सुरु गरेदेखि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु प-यो । प्राविधिक कुराहरू के हुन्छ के हुँदैन सरसल्लाह गर्ने निकाय नै पाइएन । नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)मा कफी विषयको विशेषज्ञ नै पाइएन जसले गर्दा हेलभितासबाट तीनमहिने तालिमप्राप्त प्रविधिकमा निर्भर हुनु प-यो, जो सामान्य खेतीको लागि राम्रो भए पनि ठूलो व्यावसायिक कफीखेतीको लागि खास योगदान दिन असमर्थ देखियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिवको अगुवाइमा ३५ जनाको विशेषज्ञको टोलीबाट कफीखेतीको अवलोकन गर्ने काम पनि भयो । अर्गानिक कफी उत्पादन गर्न चाल्नुपर्ने बुँदाहरूलगायत आफ्ना चुनौती खासगरी प्राविधिक सहयोग, रोग निवारण, तालिम, अनुसन्धान, बजारीकरण आदिबारे अन्तरक्रिया पनि भयो । तर अपेक्षाअनुसारको हुन सकेन कुरामै सीमित हुन पुग्यो । सायद ठूला कफी उत्पादनकर्ताहरूको यही हालत हुन पर्छ । साना किसानहरूले केही फाइदा गरेको सुनिन्छ तर व्यावसायिक कफीखेती सहज देखिँदैन । हाल बजारमा नेपाली कफीभन्दा निर्यातित कफीले बजार ओगट्दै छ । नेपाली कार्पेटजस्तै न होला भन्न सकिन्न । दोष कस्तो ?
साना किसानहरूलाई संगठित गरी सामुदायिक अथवा चक्लाबन्दीको आधारमा ठूलै क्षेत्रफलको जमीनमा खेती गर्नसके सना किसान र जग्गाधनीहरू एकबद्ध भई खेती गर्नसक्ने देखिन्छ र बाँझो भएका जमिनहरूको पनि सदुपयोग हुने देखिन्छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारको सिर्जना हुने पनि देखिन्छ । कहीँ सुरुवात समेत भएको सुनिन्छ ।
सरकारले यसको लागि चाहिने नीति नियम सिंहावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउनुको साथै विषयगत खाद्य उत्पादनका लागि चाहिने प्रविधि, उन्नत बीउबिजन, प्रविधिक, संरचना, बजार, नियमित प्रविधिक अनुगमन, कृषि ऋण, अनुसन्धानको सहजीकरण गर्ने जिम्मा लिएमा उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय निकाय (पालिका)को ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः कुन खाद्यान्नसो पालिकामा उपयुक्त हुन्छ लेखाजोखा गर्ने, किसान संगठित गरी समूहहरूको निर्माण गर्ने सचेतना जगाउने, अभिमुखीकरण एबम तालिमको व्यवस्था गर्न, मातहतका प्राविधिकहरू परिचालन गर्ने, वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी ऋण उपलब्ध गराउने, सामुदायिक कोल्ड रूमको व्यवस्था गर्ने, बजारको लागि समन्वय गरी उत्पादित वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने र केन्द्रीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सो निकायको चाहिने सहयोगको अनुरोध गरी कार्यान्वयन गर्ने । यदि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नै हो भने यसको विकल्पअरू हुन सक्दैन । सरकार र दलहरूबीच सहमति हुन अति आवश्यक छ ।
आफूले लगाउने पाउदेखि शिरसम्मका वस्तुहरू अरू देशबाट आयातितमा निर्भर हुनुपरेको सर्वविदितै छ । दलका नेताहरू जनताका नाममा के गर्दै छ उनीहरू नै जानून । सकारात्मकता, इमान्दारिता र प्रतिबद्ध आज खोज्नुपर्ने भएको छ । अनि नेपालीको इज्जत कहाँ रहला र ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया