व्यापारघाटा र नयाँ सरकार
काठमाडौं । हालको सरकार नयाँ नभएर पुरानै हो, केबल केही पात्रहरू फेरिएका छन्, देशमा धेरै पात्रहरू यसअघि पनि फेरिएका हुन् तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन । यत्ति हो कि गृह मन्त्रालयले अनावश्यक सुरक्षा संयन्त्र फिर्ता गर्ने र निर्मलालाई न्याय दिने भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारलाई ज्यादा नसजाउन भने, उनैले पहिले बालुवाटार धेरै विलासी छ भनेका थिए । अर्थमन्त्री पुरानै हुन् पटक–पटक बजेट पेस गर्दै अंक बढाउँदै मध्यावधि समीक्षामा फेरि घटाउँदै व्यापारघाटा तीव्रत्तर बढेको उनकै समयमा हो । अर्को छनक भनेको बालकोटको आदेश प्रत्यक्षमा जितेका र मन्त्री हुन बाँकी भएकालाई मन्त्रीमण्डलमा पठाइनेछ । यसबाट स्पष्टै हुन्छ देश भागशान्तिमा चलेको छ, अंशबण्डामा छ, रातोपिरो गाला हुनेगरी देशको ढुकुटी चलाइँदै छ र त देश आन्तरिक र बाह्य ऋणमा डुबेको छ भने आन्तरिक उत्पादन लगभग ठप्प र युवा शक्तिलाई निर्यात गरी आएको विप्रेषणले देश धन्न मात्र चलायमान छ । आन्तरिक र अति धेरै बाह्य ऋण, असह्य व्यापारघाटा अन्ततः श्रीलंका देशै टाट पल्टियो, राष्ट्रपति भागे, राजनीतिक संक्रमण छ र त्यहाँको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन, र त करिब तीन सय प्रकारका सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ उसले अहिले ।
धान्न नसकिएको देशको राजनीतिक संरचनाले नेपालले वार्षिक बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा सहनु परेको छ । आव ०७८/७९ मा देशमा १७ खर्ब २० अर्बको व्यापारघाटा देखिन्छ । निर्यातको तुलनामा जब आयातको आकार ठूलो हुन्छ व्यापारघाटा हुने हो, सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने छिमेकी देशसँगै व्यापारघाटा उच्च छ हाम्रो । निर्यात हुने हाम्रो चियालाई भारतले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको थियो र अहिले पनि त्यो कायमै छ । हालको आव सुरु भएको श्रावण एक महिनामै नेपालले दुई अर्ब रकमको बिजुली निर्यात गरेछ, त्यो भार अहिले बढ्दै छ बढेकै छ तर सधैँ यो सम्भावना छैन ।
चीनसँग पनि देशको व्यापारघाटा तीव्र छ, संयोग भन्नुपर्ने हो कि माओत्सेतुङको १०३औँ जन्मजयन्ती मनाइरहेकै दिन माओ समर्थित यहाँका प्रचण्डले कांग्रेसीहरूलाई छक्क पादै देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीको बहाली गर्दै थिए । अघिल्लो पल्ट एमाले ओलीसँग सहकार्य गर्दादेखि नै चीनसँगको नाता सुमधुर हुन सकेको थिएन, चीनले कोभिडको समस्या भन्दै नेपाली बस्तुीहरू निर्यात गर्दै आएको रसुवा नाका बन्द गरिदिएको र अहिले प्रचण्ड सरकारले शपथ खाँदै गर्दा चिनियाँ टोलीले नेपाल भ्रमण गर्दै रसुवा नाका मात्रै खुलाएन पहिलेदेखि बचन दिइसकेर थाँती राखेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसनअन्तर्गतको केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा चासो दिइसकेको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौंको छोटो समयको भ्रमणमा ०७६ असोजमा यससम्बन्धी हस्ताक्षर भएको र पछि अमेरिकातिर बढी ध्यान दिने देउवा सरकारले यसलाई वास्ता नगरेको र चीन भने पर्खौँ र हेरौँ भन्ने अवस्थामा रहेको थियो । देश पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुई ध्रुबीकरण भएकोमा अब केही समयदेखि बहुध्रुवीकरणमा फसेको छ र विदेशीको इशाराविना देशमा खासै प्रगति र परिवर्तन नहुने भइरहेको छ । भारत चीन मौन रहँदा नेपालले युक्रेनपक्षमा मतदान गरिरहँदा यूएस त खुसी थियो तर चुनावपछि देउवालाई पूर्ण सहयोग गर्न भ्याएन, सकेन, नाटकीय शैलीमा प्रचण्ड, ओलीको संयोग भई उदार अर्थ प्रणाली अँगाल्ने भनिएका देउवा हेरेको हेरै भए मात्र होइन सत्ताको बागडोर नै खोसियो । अहिले एमाले माओवादीले नेतृत्व गरेकै दिन र त्यसपछि नाटकीय ढङ्गले सेयर मार्केट उकालो लागेको अवस्था छ । छोड्ने अर्थमन्त्री र बहाल गर्ने अर्थमन्त्रीको देशको अर्थतन्त्रबारे भने चोचोमोचो मिलेको देखिन्छ र भनिएको छ, अर्थतन्त्र बिग्रिएको छैन, ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । एनओसीले तेलको भाउ घटेर आउँदा नघटाउने सरकार आयात सामग्रीमा भन्सार असुलेर मख्ख पर्ने पहिलेकै बानी हो, ड्रास्टिक चेन्ज हुने अवस्था अहिले पनि छैन, अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुन नदिने भनेको खर्च कटौती, सानो आकारको मन्त्रीमण्डल, अनावश्यक संयन्त्रहरूको खारेजी हो तर दलहरूकै भागशान्तिमा परेको सरकारलाई थप चुनौती छ, दलैपिच्छे र स्वतन्त्रहरूलाई साथ लिएर सरकार सबैतिरको टेकोले धानिनु पर्ने ।
वाकयुद्धबाट नथाकेका माधवकुमारदेखि स्वतन्त्र शैलीमा देशै उफार्ने गरी कराउने रवि, ज्ञानेन्द्र र सके लिङ्ग्देनहरूलाई समेत साथ लिनुपर्ने अवस्था र तराईमा खुलेका दलहरूदेखि जेलका रेशम चौधरीहरूलाई समेत लिन त देउवाले अध्यादेशको बाढी नै बगाएका हुन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने यो संविधानले कसैको बहुमत नआउने गठजोड गर्नुपर्ने र सामेल भएकाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नत्र सरकार ढल्ने सधैँको त्रास छ । त्यसो त यो देशमा एकमना, बहुमत, दुई तिहाइ कुनै टिकेको होइन । सत्तोसराप गर्दै छुट्टिएजस्तो गर्ने फेरि जुट्ने नेपाली शैली हो, अहिले फेरि प्रचण्डको नेतृत्व जहाज हाँक्न तम्सिएको छ र पहिलेझैँ दुर्घटना भए पनि अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अस्थिर अवस्थाले देशको समृद्धि स्थिर हुने आशा गर्नु बेकार हुन्छ, विकासको नाममा जम्माजम्मी यो चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । व्यय धेरै आय कम हुँदा व्यपारघाटा उच्च छ । जनताले भरपर्दो विकासको अपेक्षा गर्न नसकेको अवस्था छ ।
देशमा राजनीतिको फसल फुकेको छ, सेतो सुनमा सुतेको देश लोटा लिएर भिक्षा माग्दै छ, सात सालदेखिको यो आनीबानी छ, अहिले आएको नयाँ सरकारले देशको कायापलट गराउँछ भन्नु कोरा सपना हो, दलहरू र अन्य उम्मेदवारहरूले दिएको चुनावी घोषणापत्रजस्तै हो । चुनावी घोषणपत्रमा ओलीले के–के भनेका थिए, सबैलाई अवगतै छ, प्रचण्डलाई पुरानै बचन प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन उनले एकपल्ट पु¥याएका छन्, बाँकी स्वतन्त्रहरूको सहभागिताले देशले के फड्को मार्ला, बालेनको डोजर थाकेको अवस्थामा रविहरूको उत्साहले कति काम गर्ला ?
सरकारले यस आवको बजेटमा आयात घटाउने भनेको थियो, नभन्दै यसै श्रावणमा अघिल्लो श्रावणको तुलनामा १२ दशमलव ९ प्रतिशतले सामानको आयात घटेछ, भन्सार विभागको यो तथ्याङ्कले राम्रो सङ्केत गर्ला तर आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ । अघिल्लो श्रावणको तुलनामा यो श्रावणमा २६ दशमलव ६८ प्रतिशतले निर्यात घटेर जम्मा १४ अर्ब ८० करोडको मात्रै अंक देखिन्छ । आयात भने अघिल्लो श्रावणमा १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोडबराबरको हुँदा यो श्रावणमा एक खर्ब ३१ अर्ब २८ करोडको देखिन्छ । आयातमा सबैभन्दा बढी डिजेल आठ अर्ब ९८ करोडबराबरको छ भने पेट्रोल ६ अर्ब ३८ करोडको छ । एलपीजी ग्याँस आयात भएको छ पाँच अर्ब २७ करोड ८० लाखको, कच्चा भटमासको तेल छ अर्बको, कच्चा पाम आयल चार अर्ब १६ करोडको देखिन्छ ।
वैदेशिक व्यापारमा सामान्य गिरावटका कारण विगत श्रावणमा भएको व्यापारघाटा अंक एक खर्ब ४६ अर्ब नौ करोड ५७ लाखको तुलनामा यो श्रावणमा १४ दशमलव ८१ प्रतिशतले कम भई जम्मा एक खर्ब १६ अर्ब ४७ लाखको अंक छ । जलस्रोतको धनी देश, विद्युत् निकासी गर्छु भन्ने देशले मासिक यत्रो रकमको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु र कृषिप्रधान भनिने देशमा तोरीको उत्पादन गर्न नसकेर तेस्रो देशबाट खाने तेललगायत अन्य सामान अधिक रूपमा निरन्तर आयात गर्न पर्नु लज्जास्पद विषय हो, यसले उत्पादनमा ध्यान नदिएर सजिलो व्यापारको काम गरेको पुष्टि हुन्छ, केवल भन्सार राजस्व बढाउन, व्यापारघाटाले देशलाई थिचिरहन प्रेरित गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन विगतदेखि नै घटेको हो, विगतमा त वार्षिक १२ लाख टनभन्दा बढीले उत्पादन घटेको छ । यसवर्ष सुरुमा अधिक वृष्टिले बाली उठाउन सकिएन, धानको बीउ राम्रो भएन, धान रोप्नेताका सुरुमा केही वर्षा भए पनि मनसुनमा देखिएको उतारचढावले रोपाइँ राम्रो हुन सकेन सबैतिर र भएको रोपोमा सिँचाइ दिन सकिएन, बोटै सुके, खेतमा धाँजा फाटे, रासायनिक मल त धेरै टाढाको विषय नै भयो, मूल्य वृद्धि बहाना भयो, मल आपूर्ति भएन । सिँचाइमा अर्बौँ अर्बको लगानी छ तर हाम्रा खेत मन्सुनमा भर परेका छन् यसो हुँदा स्वतः उत्पादनमा कम हुने हो, खाद्यान्नमा पनि देश परनिर्भर नै हुने हो, श्रम गर्ने पाखुरीहरूलाई राजस्व वृद्धिकै लागि बाह्य देशमा निर्यात गरियो, तिनले पठाएका रेमिट्यान्स रकमले यहाँ पजेरो चढियो, हाम्रो खोक्रो अर्थतन्त्र आकाशमा बादल लागे पनि, सीमा वारिपारि पानी खडेरी परोस् वा सात समुद्रपारि कुनै सामान्य घटना घटोस् जस्ताको त्यस्तै नक्कल भइहाल्छ यहाँ, महंगीले सगरमाथा शिखर चुमिरहने भइहाल्छ यहाँ । अहिले आएका नयाँ पात्रहरू पनि अनभिज्ञ छैनन् । धेरै पात्रहरूलाई आफ्नो सेखी देखाउनु छ । अतीतमा आफैँलाई फन्दामा पार्नेहरूलाई आफ्नो बल र घमण्ड देखाउनु छ, बाँकी जनता उस्तै हुने हो । माओवादीले ठूलै सपना देखाएको हो, पूरा भएको छैन, सत्ता लिप्सामा धेरै दलहरूले आफ्ना नातागोता सबैलाई बुत्याए । केही समयपछि देउवा ढलेझैँ फेरि अहिलेको सत्ता ढल्ने हो, आमजनता त दर्शक भई हेर्ने हुन् ।
देश लामो समयदेखि घाटा व्यापारको अर्थतन्त्रमा चलेको छ । समग्र संरचनाहरू ध्वस्तप्राय छन् र मनोवैज्ञानिक खाडल पुरी नसक्नुको छ । निजी क्षेत्रहरू लगानीमा उत्सुक छैनन्, सरकारी ढुकुटी कम छ, चुनाव खर्चिलो छ, दातृ निकायहरूलाई पनि कोरोनाको चोट छ, आईएमएफ, एडीबी, विश्व बैंकहरूले सहयोग मनग्गे गरेका छन् अहिले पनि । आर्थिक परनिर्भर हुनु, उत्पादन नहुनु हाम्रो अभिशाप हो । जनसंख्या तीन करोड छ, सबै यहाँ छैनन्, सरकारी चालू खर्च भारी वृद्धि भएको छ, विकास केही भए पनि त्यो असारे र डोजरे भएको छ, जन्मदै ऋण ७५ हजार पुगेको छ । कृषि प्रधान भनिने देशमा खाद्यान्न, तरकारी, दलहन र गेडागुडी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ र औषधिका कच्चा पदार्थ एवं तयारी औषधि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रबाट देश औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो तर लामो समयदेखि कृषिक्षेत्र अल्मलिएको छ, भएका १० औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने औद्योगिक उत्पादन आशालाग्दो छैन । उद्योग मन्त्रालय आफैँ भन्छ, ‘उद्योग सञ्चालनमा कच्चापदार्थको अभाव छ, श्रमिकहरूको समस्या छ, उद्यमीहरू लगानी इच्छुक छैनन् । लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन समेत ४६ प्रतिशत नाघेन । कतिपय कच्चापदार्थ नाकामै रोकिए भने ढुवानी हुन नसक्ता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालवस्तु पुग्न सकेनन्, त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिँदै छ अहिले पनि । हामीले उत्पादन गर्ने जुट, ऊनी गलैँचा, दाल, पोलिष्टर, अलैँची, जुत्ता, चप्पल, प्रशोधित छाला, तयारी पोशाक, रोजिन आदिको निर्यात घट्न दिइनु हुन्नथ्यो ।
मुलुकगत हेर्दा भारतबाट २२ प्रतिशतले आयात बढ्दा, चीनबाट ३८ प्रतिशतले र अन्य देशहरूबाट आयात २१ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क थियो पहिले । उद्योग, उत्पादन र सेवा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । वाणिज्य क्षेत्रको समृद्धिले वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य बजारमा स्वस्थ्य र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी बन्दै विश्वका धेरै मुलुकहरू आर्थिक, कूटनीतिक र वस्तु एवं सेवा व्यापारमा धेरै अगाडि छन् । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको छ । धेरै क्षेत्रमा विश्व व्यापार संगठन, डब्लूटीओको सदस्य, बिमस्टेक, साफ्टा, सार्कजस्ता क्षेत्रहरूबाट उसले लाभ लिनसक्ने बाटाहरू धेरै छन् । क्षेत्रीय कनेक्टीभिटीमा नेपालको पहुँच कम छैन र पनि व्यापार सफलता र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता उत्साहजनक देखिन्न । साझा अवधारणा, सहकारी पे्ररणा र समन्वय आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका आधार स्तम्भहरू हुन्, तर यस्ता संस्थाहरू अनुत्पादक लगानीमा तल्लीन छन्, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान, वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार आजको आवश्यकता हो तर यसका लागि सामानको गुणस्तरीयता र कम मूल्य पनि भएको हुनुपर्छ, यसका लागि लागत रकम नै कम हुनुपर्छ, तर निर्यात गर्ने भनिएका हाम्रा सामानको कच्चापदार्थ पनि आउने विदेशबाटै हो । नेपालले विश्व व्यापार क्षेत्रमा हात हालेको त धेरै वर्ष भयो तर उपलब्धि शून्य छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया