नयाँ सरकार : फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा कम होलाजस्तो लाग्दैन
आई. एल. सिंह २०७९, माघ १ १२:०३ 
काठमाडौं । नयाँ सात दलको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा (संसद्)को पहिलो बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा दुवै पुरानो र नयाँ दल, स्वतन्त्र सांसदहरूबाट आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । पुराना दलका नेताहरूले खासै उत्साहजनक प्रस्तुति नभई सामान्य संस्कार जस्तैः थियो भने नयाँ दलका नेताहरूको दमदार प्रस्तुति थियो ।
बोल्नलाई सिपालु दुवै पुराना र नयाँ नेताहरूले जनताले सुन्न चाहेका सबैजस्तो बुँदाहरूमा प्रकाश पारेको देखियो । एमाले अध्यक्षले त आफूले विगतमा संसद् विघटनको खेल अग्रगमन भनी पुष्टि गर्नसम्म पनि भ्याए जुन सर्वोच्च अदालतको ठाडो अपमान मान्नुपर्छ र सायद नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको लागि चुनौती नै हो ।
एक जना संसद्ले खरो शब्दमा धज्जी उडाउँदै पहिलो गठबन्धन किन सफल हुन नसकेको र अबको नयाँ गठबन्धन कसरी सफल होला र ? भनी टिप्पणी गर्न भ्याए । देश आर्थिक हिसाबले जर्जर भइसकेको, सत्ता जोगाउन खेलको सौदाबाजी गर्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा मन्त्रीको पद कुनै विचार अथवा सिद्धान्तसँग नमिले पनि विस्तार गरी आलोपालो भागबन्डा र शक्तिको बाँडफाँट गर्नेजस्ता घृणित खेल खेल्न खोजेको आरोप लगाउन समेत भ्याए । सबैको एउटै उद्देश्य पदमा जाने र शक्ति सञ्चय मात्र देखियो ।
हुन त बैठकले सबै राजनीतिक दल मिलेर काम गर्न पर्ने । नयाँ र पुराना दलका नेताबीच समझदारी हुनुपर्ने र जनहितका कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । यी समझदारी कायम हुने हो होइन हेर्न कुर्नुपर्ने नै छ । दल र दलका नेताहरूबीच एक–अर्कामा विश्वासको खडेरी परेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल पूर्णतया सफल भएको छ ।
‘सरकार अब सुनिने, देखिने, जनताले अनुभव गर्ने सेवक बन्नेछ’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बोल्न मा खप्पिस, आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि भन्न र गर्न पछि नहट्ने नेताको रूपमा परिचित प्रचण्डले, नेपाली दौरासुरवालमा सम्झिएर, आउने दिनमा नेपालमा कायापलट गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
विश्वासको मत माग्दै प्रमबाट ठोस प्रतिबद्धता आएको भन्दै एमाले अध्यक्षले खुला दिलले प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरेको र अरु सबै दलहरूलाई पनि विश्वासको मत दिन अनुरोध गर्न भ्याए । नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन दिएकोमा घोचपेछ हान्न समेत पछि परेनन् । तर नेकाको समर्थनले उनीमा डरको आभास देखिन्थ्यो र ‘माछा नभएको खोलामा जाल हानेको त होइन होला भनी शंका गरेको देखिन्छ ।
‘सरकार संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने अपेक्षाका साथ विश्वासको मत दिन लागिएको हो’ भन्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना केही सांसदको विमति हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत दिए तर प्रतिपक्षमा बस्ने जनाए । समर्थनको हिसाबले प्रतिपक्ष बस्ने अनौठो प्रथा सुरुवात भएको छ । संविधानमा यस्तो प्रावधान मिल्ने हो होइन कानुनी बहस हुने नै छ। धेरैले नेकाको समर्थनलाई सजिलै लिन सकेको देखिँदैन ।
अनेक किसिमका टिकाटिप्पणी सुनिन थालिसकेको छ । यो प्रक्रियाबाट पुरानो गठबन्धनको पुनर्मिलन हुने अड्कल पनि गर्न थालेको देखियो । विदेशी हस्तक्षेपले गर्दा यस्तो कदम चालेको भन्नेहरू पनि देखियो । नेकाका एक वरिष्ठ नेताले यो समर्थनले एमालेले अपहरण गरेकोलाई करेक्सन गर्न चलेको कदम भन्न पनि भ्याए । यस टिप्पणीका कारण कुनै पदको लागि साँठगाँठ गरेको त होइन भन्ने अनुमान पनि गर्न थालेको छ ।
जम्मा दुई जना सांसदले खुलेर नीति तथा कार्यक्रमको तथा राजनीतिक दलहरूबीच भएको चलखेलबारे खुलेर विरोध गरे । कालान्तरमा यसबाट व्यवस्थामा नै ठूलो खतरामा पुग्न सक्ने विचार व्यक्त गरे र विश्वासको मत दिन नसकिने उद्घोष गरे ।
गठबन्धन सरकारको न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रमको घोषणा भइसकेको त छ । नाम न्यूनतम भए पनि भएभरको बुँदाहरू समावेश गरेको देखिन्छ । सत्ता जोगाउन सबै सात दिशा फर्केका दलहरूका माग समावेश गरिएको छ । जस्तैः राप्रपा सरकारमा समाहित हुन पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती मनाउने र सो दिन अधिराज्यभरि सरकारी बिदा दिने । तर बिदा दिनेबाहेक सरकार स्वयंले केही कार्यक्रम गरेको देखिएन ।
रास्वपाको भ्रष्टाचार गर्न आयोग गठन गर्ने र पुरानो फाइल खोल्ने समावेश छन् । नयाँ सिसीमा पुरानौ झोल भनेझैँ विगतको कार्यक्रममा केही शब्द यताउताबाहेक खास नयाँ नौलो केही देखिँदैन । भ्रष्टाचार र अख्तियार निवारण आयोगको कुरा पनि उल्लेख छ, पहिला पनि थियो। कार्यान्वयन गरेन अथवा गर्न दिइएन जसको नाइकेहरू हाल सरकार चलाउने समूहमा नै पर्दछ ।
जनताका आकांक्षा अर्को थियो र छ । जस्तैः स्थायी सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, युवाहरूका लागि रोजगारी अथवा उद्यमी बनाई स्वदेशमा नै बस्ने अवस्था सिर्जना गर्ने । कलकारखाना एवं उद्योग स्थापना गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउने, व्यावसायिक खेती गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सामुदायिक वा चक्लाबन्दी खेती गर्ने बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी स्थानीय रोजगारको सिर्जना गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सहज र सुलभ गर्ने, सार्वजनिक यातायातको व्यापक प्रयोग गर्ने गराउने ।
जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट कसरी उम्कने, विदेशी ऋण लिनबाट कसरी जोगिने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कायम गरी कसरी सुलभ र सहज बनाउने, जनतालाई महंगीबाट मुक्त गर्ने, सरकारी निकायहरू चुस्त दुरस्त राखी छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने आदिजस्ता कुराबारे ठोस नीति र कार्यक्रम आउन सकेको देखिँदैन । कार्यान्वयन पक्ष कसरी गर्ने मौन देखिन्छ। नेपाली नागरिकताको कुरा उठाएको त छ, स्पष्ट गरेको देखिँदैन जुन एकदम संवेदनशील कुरा हो र नेपाली जनता उत्सुकता साथ हेरिरहेको बुझिन्छ ।
आफू पदमा आसीन हुँदा आफ्नालाई बाहेक माखोसम्म नमारेका नेताहरू जनतालाई खुसी पार्न फेरि विभिन्न जनमुखी कुरा गर्न भ्याए। नयाँ नेताहरू जनतालाई आकर्षित गर्न भ्रष्टाचार निवारण, सबैमा रोजगारदेखि, उच्चस्तरीय सुशासनसम्मका कुरा बोल्न भ्याए र पुराना दलका नेताहरूभन्दा पृथक देखाउने प्रयास गर्न पुगे । विश्वासको मत प्राप्त भएको र नेपाली कांग्रेसबाट पनि समर्थन जुटेबाट प्रधानमन्त्री खुसी देखिन्छ । समर्थन दिएर पनि विपक्षमा बस्ने अवस्थाले सरकार कसरी अघि बढ्नेबारे जनता अलमलमा परेको देखिन्छ ।
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने काम हालसम्म मिल्न सकेको छैन र कति लाग्ने हेर्न बाँकी नै छ। हालको मन्त्रीमण्डल नै विवादरहित हुन सकेन । आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदै गर्दा के आफू गृहमन्त्री पदमा बस्न मिल्छ ? आफूले टेलिभिजनबाट उफ्रीउफ्री नैतिकताको उपदेश दिने आफलाई पर्दा किन चुप ? गृहमन्त्रीको नैतिकता कता हरायो ? जनताले चुनावपूर्व र हाल बोलेका र गरेका भाइरल भिडियो हेर्दै कानेखुसी गर्दैछन्।
सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पकड भएबाट आफ्नो कुरा ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यमले अफिसको क्यान्टिनमा खाना खाएको, बसमा यात्रा गरेको, अतिथि हुँदा मञ्चमा अरु बसेको जस्तै मेचमा बसेको, बिदामा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरेको सबै मिडियामा प्रचार गरी नजान्ने जनताबाट सामाजिक सञ्जालमा हाइहाइ बटुलेको देखाएको छ । के यो देखाउन जरुरी थियो ? एक किसिमले यो आफ्नो प्रचारको लागि मिडियाको दुरूपयोग र चटक देखाएको जस्तो होइन र ? जनता भ्रष्टाचारको रणनीति हेर्न चाहन्छ । चुनावमा भ्रष्टाचारीहरू, ज–जसको नाम लिएर चुनावमा बोलेको थियो, उनकै मन्त्रीमण्डलमा बसेर अब बोल्ने आँट गर्न सक्ला ? जनता चाहान्छ कि त्यस्तो नहोस् ।
प्रदेशसभामा मन्त्रीमण्डल गठनको प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ। तर सिद्धान्तको हिसाबले खिचडीजस्तै आलोपालो शक्ति बाँडफाँटको हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिले गर्दा सरकारका कर्मचारीहरूले सरकार (मन्त्रीहरू)लाई कसरी व्यवहार गर्ने हो, कुरा सुन्ने त हो हेर्न बाँकी नै छ ।
नयाँ गठबन्धन सरकार कति चल्ने हो वा होइन जनता आ–आप्mना अड्कलबाजी गरेको होला तर सरकार नै पूर्ण हुन नसकेको अवस्थामा भविष्यवाणी गर्नु धेरै चाँडो होला । एकथरी शंकाको लाभ नलिई काम गर्ने मौका दिनुपर्ने भनाइ पनि आएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाएपछि जति खुसी देखिन्थे मन्त्रीमण्डल गठनदेखि र गरेका बाचा पूरा गर्न फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा कम होलाजस्तो लाग्दैन । सफलताको लागि शुभकामना ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया