साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा
शंकरमान सिंह २०७९, माघ १ १२:०९ 
काठमाडौं ।साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपालको गठबन्धन सरकारहरूले अवलम्बन गरेको भावी नीति हो । यो सामान्यतया गठबन्धन सरकारको कार्य पूरा गर्न न्यूनतम उद्देश्यको रूपमा फ्रेम गरिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपालमा गठबन्धन सरकारको न्यूनतम उद्देश्यहरू रेखांकित गर्ने दस्ताबेज हो । नेपालमा गठबन्धन सरकारहरू चल्ने चलन बनेपछि यो कागजातले प्रमुखता हासिल गरेको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्य कुराको अतिरिक्त सामाजिक सद्भावको संरक्षण, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सद्भाव र शान्तिमा खलल पार्न खोज्ने सबै अस्पष्ट र कट्टरपन्थी तत्वहरूलाई डर वा पक्षपातविना कानुनको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । साधारणतः न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्य कुराको अतिरिक्त प्रत्येक परिवारलाई सुरक्षित र व्यावहारिक जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नका लागि एक दशक र त्यसभन्दा बढी अवधिमा दिगोरूपमा प्रतिवर्ष कम्तीमा ७ देखि ८ अर्थतन्त्र वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने तरिका सुनिश्चित गर्दछ ।
विशेषगरी असंगठित क्षेत्रका किसानहरू, खेती मजदुर र मजदुरहरूको कल्याण र कल्याण बढाउन र तिनीहरूको परिवारको लागि प्रत्येक हिसाबले सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने पनि उद्देश्य रहेको हुन्छ । महिलाहरूलाई राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र कानुनीरूपमा पूर्णरूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने पनि अर्को उद्देश्य हुन सक्दछ । हाम्रा उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, वैज्ञानिकहरू, इन्जिनियरहरू र अन्य सबै पेशाकर्मीहरू र समाजका उत्पादक शक्तिहरूको सृजनात्मक ऊर्जालाई सदुपयोग गर्न पनि परिलक्षित भएको हुनुपर्दछ ।
हालको गठबन्धन सरकारले हाम्रो देशका जनतासँग एउटा गम्भीर बाचा गरेको छ : भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सधैँ जवाफदेही सरकार उपलब्ध गराउने, सधैँ जिम्मेवार र जवाफदेही प्रशासन प्रदान गर्ने र सबै जनता समान छन् –त्यहाँ कुनै जातिमा भेदभाव हुनेछैन । यसै सन्दर्भमा हालै नेपाल सरकारले थप दायित्व थपिने र स्रोतविनाका योजना राखेर २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त दस्ताबेजमा ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, महिनावारी हुने महिलालाई मासिक १५ सय रूपैयाँ दिनेजस्ता स्रोतविनाका दायित्व थप्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए । महिनावारी हुने उमेरसमूहका सबै महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन किन्न वार्षिक १५ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने बुँदा पनि कार्यक्रममा छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति सरकारको छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन गर्ने भनिएको छ । त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ भन्ने कुरा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साथै सवारीसाधन खरिद र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोेल्न रोक लगाउने, सरकारी काम छिटो र सहज बनाउन टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने आदि छन् । नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने बताइएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने, व्यापारघाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।
औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने, उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरूकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृति उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । सरकारले हरेक वर्ष खर्च कटौतीको नारा लिए पनि सरकारको ज्यादा खर्च कार्यालय सञ्चालनमै भइरहेको सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अहिले पनि चालू खर्च शीर्षकमा बढी खर्च हुँदै आएको छ । सरकारलाई चालू खर्च धान्ने आम्दानी समेत पछिल्लो समय हुन छाडेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेसन सरकारको प्राथमिकतामा हुनेछ । अहिले राजस्व बुझाउने, सवारीसाधनको लाइसेन्स, नागरिकता र राहदानी दिने कार्यालयमा लामो लाम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । लामो समयमा पनि काम नभई सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् ।
कुनै पनि नेपालीले सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ आयोजना सम्पन्न, भूमि बैंक स्थापना, मल खरिदको व्यवस्थामा सुधार, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता, बालसंरक्षण अनुदान र गर्भ अवस्थादेखि मृत्युसम्मको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूमि प्राप्त गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने तथा दुवै छिमेकीसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको नीति छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने बताइएको छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, ई–गभर्नेन्स (सरकारीकाममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐनलाई राखिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भनिएको छ ।
जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको हो । सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिटसम्म र हिउँदमा ३० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क दिने योजना पनि अघि सारेको छ । हाल मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेले बिजुली निःशुल्क पाइरहेका छन् ।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकनजिक पु-याउने भनिएको छ । दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायत विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ ।
‘तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिकवृद्धिदर दुई अंकनजिक पु-याइनेछ’, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । विभिन्न दलहरू आफ्ना एजेन्डा र प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा जान्छन्, गठबन्धन सरकारमा साझेदार भएकाले ती वाचाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
त्यसैले साझेदारहरूले केही न्यूनतम सामान्य उद्देश्यहरू रूपरेखा गर्छन् । यो कार्यक्रमको नतिजा हो प्रधानमन्त्रीले तीन साता बितिसक्दा पनि आफ्नो सरकारको पूर्ण आकार दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका लागि आशंकाको फाइदा उठाउन सक्छन्, जहाँ प्रधानमन्त्रीले साझेदारबाट धेरै चुनौती सामना गरेका छन् र चिजहरू सजिलो बनाउन, सत्तारूढ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा काम गरिरहेको थियो।
विगत धेरै वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । यस्तोमा यसको दोब्बरभन्दा बढी वृद्धिको लक्ष्य आफैँमा महत्वाकांक्षी हो । चालू वर्ष राजस्व असुली कम हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या आएको छ । तर, यसका बारेमा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन । बजेटहरूमा राखिनेजस्तै गरी कर प्रशासनमा सुधार गरिने विषय मात्र समेटिएका छन् ।
चालू खर्च उच्च दरले बढेको र त्यसअनुसार राजस्व असुली नभएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने भनिएको छ ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सबै क्षेत्रलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न खोजेको छ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी ‘ट्र्याक’मा ल्याउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । साझा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरूलाई कसरी मूर्त रूप दिने गरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हनेछ ।
समग्रमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आफैँमा खराब हुँदैन तर यसको सफल कार्यान्वयनको मोडालिटी हुनु जरुरी छ जसको लगि निजी क्षेत्र समेत रहेको संयन्त्र बनेको भए अझ बेस हुने थियो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया