Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगभूकम्पीय जोखिममा नेपाल

भूकम्पीय जोखिममा नेपाल


काठमाडौं । नेपालमा विसं १३१० देखि १९९० सम्मको छ सय ८० वर्षभित्र १० वटा ठूला भूकम्पहरू गइसकेको इतिहास छ । भूकम्पविद्हरूले अर्को एक ठूलो भूकम्प भविष्यमा कुनै पनि बेला आउन सक्ने कुरा गरेका छन् । यस्तो भूकम्प आएको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दुई लाख १० हजारदेखि चार लाखसम्म मानिसको निधन हुनसक्ने विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि हुन आउँछ । यो अध्ययन एक दशक अगाडि गरिएको र यसपछि काठमाडौंको जनसंख्या पनि दिनप्रति दिन वृद्धि हुँदै गएको हुनाले योभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी देशमा निकट भविष्यमा ठूलो भूकम्प आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो भएको खण्डमा अपार धन, जन क्षति हुने निश्चित छ । त्यस्तै गरी गत मे (सन् २००८, मे)मा चीनमा गएको भूकम्पले यो तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

हालै मात्र सुदूरपूर्वी इन्डोनेसियमा ४ जनवरी २००९ को बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट १४ हजार जनतालाई त्रिपालमा आश्रय लिन बाध्य बनाएको थियो । यसरी सयौँ घरहरूलाई भत्काइदिएका यी भूकम्पले १० वर्षीया एक बालिकाको ज्यान लिनुका साथै दर्जनौँ अरु व्यक्ति घाइते तुल्याइदिएको थियो । यसमा ७ दशमलव ७ रेक्टरस्केलको उक्त शक्तिशाली भूकम्पले ४२ सरकारी कार्यालय, दुईवटा सडक, १४ होटल, एक हजार छ सयभन्दा बढी घर, ४० वटा गिर्जाघर एवं मस्जिद, आठवटा पुल र चार विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त पारेको थियो ।

नेपालमा सात वर्षअघि विसं २०७२ सालमा आएको यो भूकम्प यो पुस्ताकै अहिलेसम्मको सबभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक विपत्ति हो । यसमा आठ हजार सात सय ९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार तीन सय जना घाइते भए । मूलतः भूकम्पपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार ३१ जिल्लालाई प्रभावित बनाएको यो भूकम्पमा आठ लाखभन्दा बढी निजी घर, सात हजार पाँच सय ५३ वटा शिक्षण संस्था, एक हजार एक सय ९७ स्वास्थ्य संस्था, चार सय १५ सरकारी भवन, सात सय ५३ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र तीन सय ८३ वटा सुरक्षा निकायका भवन क्षतिग्रस्त भए । यसबाट सात खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो भने कुल जनसंख्याको एक तिहाइ अर्थात् ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भएको थियो । यसरी पछिल्लो समय २०७२ सालमा नेपाली समाजले भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुप­-यो । यसर्थ भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । यसको कारण मुलुकको झण्डै आधा भाग प्रभावित हुन पुगेको छ । यसमा १४ जिल्ला अति प्रभावित र थप १७ जिल्ला कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु-­याएको छ । यसले ठूलो जनधन क्षति र लाखौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनायो । यसमा हजारौँ मानिस अकालमै जीवन गुमाउन पुगे । यसको साथसाथै धेरैले अहिले पनि घाइते जीवन बाँचिरहनु परिरहेको छ ।

र, भूकम्प गएको साढे सात वर्ष बित्न लाग्यो । तर यसले सिर्जना गरेको समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन नसक्दा नेपाली समाजमा यसले नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको पाइन्छ । फलतः भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण र गुमेका संरचना अनि संस्कृति पुनर्स्थापनामा धेरै समय, श्रम र स्रोत खर्च भइरहेको छ । यद्यपि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सोचेजति प्रगति हुन भने सकेको छैन । यसप्रति जनगुनासो पनि उत्तिकै छ । यसमा कुरा बढी काम कम भयो भन्ने आलोचनाहरू पनि उत्तिकै छ । यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने भूकम्पपीडितले पनि पुनर्निर्माणमा आवश्यक चासो नदिएका देखिन्छ गाउँघरमा । बाहिर जसले जे भने पनि भित्री यथार्थ यही हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना बनाई तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत निजी आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाका लागि कुल नौ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेकोमा दाता सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धताअनुरूप हालसम्ममा दुई खर्ब ६२ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । तर, सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, चीनले ४८ अर्ब ९६ करोड, जापानले २६ अर्ब र संयुक्त राज्य अमेरिकाले १३ अर्ब सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाहेक पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसको साथै प्राधिकरणका अनुसार व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये झण्डै एक खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख ९१ हजार पाँच सय अनुदान र दुई खर्ब १३ अर्ब ८० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको थियो ।

सो सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, एजेन्सी र व्यक्तिगत गरी दुई सय ५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार तथा दातृ निकायबाट चार खर्ब ४० अर्बको सहायता उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । अतः विश्वमा नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिममा चौथो स्थानमा, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११औँ स्थानमा र जल उत्पन्न जोखिममा ३०औँ पर्छ । त्यसैले भविष्यमा आईपर्न सक्ने विपत्ति सहन र जुध्ने क्षमता विकासलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा ९० साल महाभूकम्पको दुःखदायी घटनाको सम्झना गर्दै तत्कालीन सरकारले विसं २०५५ साल माघ २ गतेदेखि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने क्रममा २५औँ भूकम्प दिवसको यस सालको मूल नारा ‘भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार’ तय गरेको छ । विगत २०६८ साल असोज १ गते बेलुकी ६ बजेर २५ मिनेट जाँदा ६ दशमलव ८ रेक्टरस्केलको भूकम्प डेढ मिनेटसम्म गएको थियो । यसको असर मुलुकभरि परेको थियो । यसरी भूकम्पको कम्पन महसुस गर्नेबित्तिकै राजधानी र बाहिरको जनजीवन त्रसित भएको थियो । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किमको मुख्य केन्द्रविन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी भारतमा आधा दर्जनको मृत्यु हुनुका साथै पचासौँ जना घाइते भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै गरी हाम्रो देशको भने छ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो भने ६१ जना घाइते भएका थिए, संरचनातिर हेर्दा उपत्यकामा २० घर र पूर्वका सबैजसो जिल्लामा सरदर एक दर्जन घर भत्किएको बताइएको थियो ।

भूकम्पपछिको पहिलो ३० मिनेटमा ५ दशमलव ७, ५ दशमलव ३ र ४ दशमलव ७ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको बताइएको थियो । त्यसरी नै भूकम्पको झड्का आधा मिनेटदेखि एक मिनेटसम्म महसुस गरिएको थियो । मुलुकमा भूकम्पलाई रोक्न नसके पनि भूकम्पीय पूर्वतयारी र न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाएर भूकम्पको असर कम गरी जनधनको क्षति घटाउन अवश्य सकिन्छ । यसलाई नारामा मात्र सीमित नराखेर युद्धस्तरमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले तदारुकका साथ काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपाल अधिराज्यलाई नै व्यापकरूपमा अनिवार्य प्राथमिक स्तरका कक्षादेखि नै भूकम्पसम्बन्धी पाठ्यपुस्तक राख्नुपर्ने अति आवश्यक एकतिर छ भने अर्कोतिर सरकारी नीतिमा पनि फेरबदल गर्नु आवश्यक छ ।

राज्यले जनतालाई बेलैमा दिन सक्ने घर बनाउदा नक्सा पास गर्नुपर्दा पहिले नै भूकम्प प्रतिरोधक आवासीय भवन निर्माण प्रविधिमा शुल्क छुट दिने र बन्न बाँकी घर र बनिसकेका घरहरूको लागि केही वर्षसम्मको नगरपालिकाले लिने सम्पत्ति कर शुल्क मिनाहा गरेको खण्डमा भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिप्रति आम जनताको ध्यानाकर्षण हुन जान्छ । त्यसले गर्दा मानिसले भूकम्प प्रतिरोधक निर्माण प्रविधिको प्रयोग गर्दछन् । भूकम्पपछि व्यापकरूपमा क्षति हुने भएकाले यस्तो राहत दिँदा सरकारलाई दीर्घकालीनरूपमा सस्तो पर्न जान्छ । यसरी ठोस निर्णय बेलैमा उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्र भूकम्प गएपछि उद्धार तथा राहत कार्यमा मात्र सीमित रहनुभन्दा भूकम्प जानु अगाडि नै समुदायका व्यक्तिहरूलाई जनचेतना जगाई भूकम्पबाट बच्ने उपायका बारेमा पूर्वतयारी गराउन सबै नेपालीहरूलाई सकियोस् यो नै बुद्धिमानी हुन जानेछ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x