सरकारबाट विश्वास गुमेपछि गुण्डा गुहार्न पुगे बचतकर्ता !
आर्थिक दैनिक २०७९, माघ ३ १६:४६ सर्वसाधारणले आफूले राखेको पैसा वर्षौँसम्म धाउँदा पनि फिर्ता पाउँदैन । जसका कारण गुण्डा लगाएर पैसा निकाल्ने क्रम बढेको छ । आधा पैसा गुण्डालाई दिने सहमति जनाएपछि सहकारीका सञ्चालकले खुरुखुरु पैसा झिकेर दिन्छन् । आफ्नो पैसा डुब्ने भएपछि बचतकर्ताले आधा पैसा गुण्डालाई लिएर आधा आफूसँग राख्ने सर्तमा पैसा निकालिरहेका छन् ।गुण्डाहरूले थर्काउने र तोडफोड गर्नेबित्तिकै सहकारी सञ्चालकले कि तुरुन्तै पैसा फिर्ता गर्छन् । कि एक हप्ताभित्र दिने गर्दछन् । पैसा माया मार्नुभन्दा आधा भए पनि आउँछ कि भन्ने आश बचतकर्तामा छ । त्यही बचतकर्ता एक वर्षसम्म लगातार धाउँदा पैसा छैन भन्दै फकाउँथे । उनीहरू खालिहात फर्किन बाध्य थिए । तर, त्यही बचतकर्ताले गुण्डाको पावर लगाएपछि एक हप्तामा पैसा फिर्ता हुन्छ । पछिल्लो समय यसरी पैसा निकाल्नेहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।
एक व्यक्तिले भने्, ‘एक लाख पैसामा आधा–आधा गर्ने भनेपछि गुण्डाले पैसा निकालेर ल्याए । त्यत्रो धाउँदा पनि पैसा दिएनन् अहिले त्यो पैसा फिर्ता आयो ।’ बचतकर्तालाई आधा पैसा गुण्डालाई दिँदा पनि केही फरक परेको छैन । आधा भए पनि पैसा फिर्ता आयो भनेर उनीहरू मक्ख छन् । गुण्डा नेताले मात्र पाल्छन् भन्ने गर्थे । सहकारीका कारण सर्वसाधारणले समेत बाध्य भएर गुण्डाको मद्दत लिनुप¥यो । आफ्नो टोलमा कुन गुण्डा छ ? कसले थर्काउन सक्छ ?
यो खोज्ने क्रम बढेको छ । गुण्डाले पासबुक हेरेर थर्काउने गर्दछन् । गुण्डाले प्रमाण हेरेर सहकारीका सञ्चालकलाई थर्काउँछन् । कार्यालय घेर्ने र तोडफोड गर्छु भनेर धम्काउनेबित्तिकै सञ्चालकले पैसा फिर्ता दिइहाल्छ । पहिले–पहिले म्यानपावर र ठेकेदारबाट यसरी नै पैसा निकाल्ने गरिन्थ्यो । विदेश पठाइदिने भन्दै म्यानपावरले पैसा लिन्थ्यो । तर, पठाउने बेला जहिले आलटाल गर्दथ्यो । पीडितले गुण्डा लगाएर पैसा निकाल्नुपथ्र्यो । अहिले सहकारीमा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो ।
कुन–कुन सहकारीले कति–कति पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ? यो सरकारभन्दा धेरै गुण्डालाई जानकारी छ । पैसा नपाएपछि पीडितहरू गुण्डाकहाँ पुगेका छन् । गुण्डासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता सरकारले नै बनायो । सहकारीले वर्र्षौदेखि पैसा फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ता प्रहरीसम्म धाएका थिए । सहकारी विभागसम्म पनि पुगे । तर, कसैले चासो देखाएनन् । वडा, नगरपालिकाले पनि पीडितको गुनासो सुन्न चाहेन । अन्तिममा बाध्य भएर गुण्डाकोमा पुगे ।
जिन्दगीभर मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा कहिले माया मार्छ ? सरकारबाट न्याय नपाएपछि पीडितपक्ष आधा पैसा गुण्डालाई खुवाउन तयार भए । सहकारी विभागको पीडितको गुनासो पहिल्यै सुनिएको भए आज पीडित गुण्डासम्म पुग्दैनथे । पीडित उजुरी लिएर आएपछि सरकारले तिनको उजुरी दर्ता गरिदिनु पथ्र्यो । सहकारीका सञ्चालकलाई खोजेर छलफलमा बोलाउनु पथ्र्यो । जनताको पैसा फिर्ता निकाल्न सरकारले चासो दिनु पथ्र्यो । तर, त्यसो भएन ।
सरकारले चासो नदेखाउँदा गुण्डाको शरणमा बचतकर्ता पुगे । वर्षौँदेखि नपाएको पैसा अहिले आधा पाउँदा पनि सर्वसाधारण खुसी छन् । वर्ष दिनको पीडाबाट बचतकर्ताले छुटकारा पाएका छन् ।
सरकार अझै पनि सचेत नहुने हो भने भोलिको दिनमा गुण्डाको दबदबा बढ्न सक्छ । गुण्डाले काम गरिदिन्छ भने सरकारको शरणमा किन जाने ? प्रहरीले केही गर्दैन । जनतालाई कुराएर राखेका छन् । विभागले नानाथरीको विषय उठाएर बस्छ । काम हुने कहिले कहिले ? गुण्डाले त तुरुन्तै थर्काइहाल्छन् । गुण्डाले धम्काएपछि सहकारीका सञ्चालकले खुरुखुरु पैसा निकाल्छन् । अहिले मुलुकका ९५ लाख बचतकर्ताको सहकारीमा पैसा छ ।
३५ हजार दुई सय ३९ वटा सहकारीमा बचतकर्ताको १९ खर्ब रूपैयाँ पैसा छ । यो पैसा त डुब्ने भइसकेको छ । सरकारले न्याय नदिने भएपछि जनताको विश्वास त उठ्छ । हिजोसम्म जनताले हेर्नै पनि नरुचाउने गुण्डाको सहारा लिनुपरेको छ । आफूलाई सहयोग गरेपछि भोलि गुण्डाको बिगबिगी हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएको छ । लुगा पनि जनताले तिरेकै करबाट लगाएको छ । अनि जनताको समस्या प्रहरी प्रशासनले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने होइन ?
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू पनि जनताकै करबाट चलेका छन् । सहकारी विभागका कर्मचारीलाई पनि जनताले नै पालेका हुन् । तर, यी निकायले जनताकै काम गर्दैन । यिनी निकायले काम नगर्दा अन्तिममा बचतकर्ता गुण्डा गुहार्न पुगेका हुन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि जनतामा आशा पलाएको थियो । सहकारीलाई गृहमन्त्री लामिछानेले पैसा फिर्ता गर्न लगाउँछन् । पैसा फिर्ता नगर्ने सहकारी कानुनको दायरामा आउँछ भनेर सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा गरेका थिए ।
सहकारीले जनताको पैसा फिर्ता गरेको छैन । बचतकर्ताहरू एकदम धेरै पीडामा छन् भन्ने गृहमन्त्री लामिछानेलाई थाहा थियो । उनी गृहमन्त्री भएको महिना दिन हुन लागिसकेको छ । तर, उनले त्यस्ता सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चासो देखाएका छैनन् । उनले सहकारीले हिनामिना गरेको पैसा फिर्ता गर्न पहल गरेनन् । उनले तुरुन्तै सबै सीडीओ कार्यालयलाई सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुपथ्र्यो । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कति सहकारी छन् । कति सञ्चालनमा छन् ?
कति भागिसके ? ती सहकारीबाट कति बचतकर्ता मर्कामा परेका छन् ? यसको खोजीनीति गर्नुपथ्र्यो । तर, गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिए, उनले मतलब नै गरेनन् । गृहमन्त्री लामिछानेबाट पनि जनताको आशा म¥यो । सम्बन्धित निकायमा पुग्दा हैरानी दिने काम मात्र हुन्छ । प्रहरी प्रशासन, सहकारी विभाग, स्थानीय सरकारमा निवेदन दिन लगाउँछन् । कतिलाई त निवेदन लेख्नै आउँदैन । निवेदन लेखाउन पनि महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ ।
लेखनदासहरूले महंगो शुल्क लिएर निवेदन लेख्छन् । सरकारका कर्मचारीले निवेदन लेख्दैनन् । जसका कारण सरकारले विश्वासनीयता गुमाएको छ ।
त्यही सञ्चालकलाई गुण्डाले कठालो समाउनुपर्छ त्यो पैसा फिर्ता गर्छ । सहकारीले बचतकर्ताहरूलाई सडकमा पु¥याउनै खोजेको रहेछ भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । सहकारीका सञ्चालकको गलत नियत पनि छर्लङ्ग भयो । देशमा संविधानमा छ, कानुन छ । सहकारीका सञ्चालकको कानुनको धज्जी उडाएका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार र सहकारी विभागलाई गन्दैन । यी निकायको स्थापना कर लिनका लागि मात्र भएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो मनलाग्दी गरेका छन् ।
सरकार करको लोभ गर्ने, अनुगमन नगर्ने । सहकारीका सञ्चालकहरू पैसा कुम्लाएर भाग्ने । हिजो राजनीतिक दललाई जनताले भोट दिएर सत्तामा पु¥याए । सरकारले बनाएको कानुन पनि सर्वसाधारणले मानेका छन् । सहकारी दर्ता पनि सरकारले नै गरेका हुन् । सरकारले दर्ता गरेपछि मात्र जनताले पैसा राखेका हुन् । अहिले त्यही सहकारीले जनताको पैसा खाइदियो । सबै सहकारीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने जनताको माग छ । सहकारी बन्द गरेन भने धेरै जनता डुब्ने निश्चित छ ।
सम्पादकलाई चिठी – अनुसा थापा — भक्तपुर
क्याटेगोरी : बिशेष, विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया