व्यावहारिक शिक्षा किन ?
डा. माधव अधिकारी २०७९, माघ १० १०:४१ 
काठमाडौं । मानव जीवनको लागि शिक्षा अपरिहार्य विषय हो । शिक्षाविना मानव जीवनको विकास नहुने कुरा ऐनाजस्तै प्रस्ट छ । विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । शिक्षा एउटा आधारभूत मानव अधिकार मात्र नभई सार्वजानिक हित र दायित्व पनि हो । यसै सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले शान्ति र विकासका लागि शिक्षाको भूमिकाको उत्सव मनाउन २४ जनवरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा घोषणा गरेको पाइन्छ । यसवर्षको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको नारा ‘मानिसहरूमा लगानी गर्न र शिक्षालाई प्राथामिकतामा दिऔँ’ भन्ने रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, शिक्षा आधारभूतदेखि उच्चसम्म खासै आम जनताका लागि फलदायक छ भन्न सकिँदैन । नेपालमा शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । विगतदेखि हालसम्मको अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशअनुरूपको आफ्नो सरकारलाई के–कस्तो नीतिनियम आवश्यक हुन्छ भनी शैक्षिक नीति बनाउने परिस्थितिले नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म नै आज चौबाटोमा नग्न अवस्थामा पुगेको छ ।
शिक्षाक्षेत्रमा बेलाबखत पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौँ विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन् । नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितको लागि आन्दोलन त कहिले सरकारको उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले आंशिक शिक्षक करारको नियुक्तिसम्बन्धी, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उठाइएका मुद्दाले निकास पाउन नसकिएको बेला शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ । कहिले शिक्षक तथा प्राध्यापक त कहिले विद्यार्थीहरूले विभिन्न मागहरू राखी आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छन् । निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायबाट पनि सडकआन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ । यस क्षण सबैले सोच्नै पर्ने भएको छ । स्वाभाविकरूपमा शिक्षाक्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमकै हुनुपर्ने हो तर यसलाई ध्यान नदिई राजनीतिक रङ्गमै रङ्गिन थालेपछि भोलि गएर कतै समग्र शिक्षा पद्धति र प्रणाली नै कलङ्कित हुनपुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतले सोही सुहाउँदो आ–आफ्नो माग राखी समस्याको समाधानमा पुग्नु राम्रो हुने थियो कि ? विश्वविद्यालयहरूमा अझैसम्म विश्व विद्यालयको समस्या हल गर्न नसक्नाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल र नेपालीको विकासको लागि आधारभूत शिक्षादेखि उच्चशिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनुपर्दछ । व्यावहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने प्रभावकारीरूपमा यहाँ देखिँदैन । देशका सक्षम जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको उचित योजनाको अभावले घरखेत धितो राखी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पढ्नको लागि विदेश पलायन भइरहेका अवस्था छ भने नेपालमा निजी विद्यालयहरूले शुल्क वृद्धि गरेकोले आम अभिभावकहरू झन् आर्थिक मारको चक्रव्यूहमा परेका छन् ।
सरकारी विद्यालयहरूमा अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले सर्वसाधारण जनताहरू निजी विद्यालयमै भर्ना गर्न चाहन्छन् तर निजी विद्यालयलको अप्रत्यासित शुल्कको कारण थप मर्माहत बनेका छन् । नेपालको शिक्षा अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली विषय ज्यादै मर्माहत छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामयको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो । देश आज नयाँ अवस्थामा छ यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टी र साधारण जनताहरू शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्था, सरकार सबैले देशलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । न कि देशले धान्नै नसक्ने विभिन्न माग राखी दबाव दिन कति औचित्य होला वा प्राज्ञिक समुदायमाथि दमन गर्नु कति औचित्य होला ? र त्यही दबाव र दमनकै आधारमा गरिने समस्या समाधान वार्ता के नेपाल र नेपाली जनताकै पूर्ण हितमा हुन्छ त ? यसबारे सबैले नैतिकताका साथ सोच्ने बेला आएको छ । आज शिक्षाक्षेत्र अनुशासनहीन अवस्थामा छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, उचित नीतिनियमको अभावमा चिरनिन्द्रामा छ । यो नेपाल र नेपालीको लागि ज्यादै दुःखद कार्य हो ।
हाम्रो शिक्षाक्षेत्रको मूल समस्यालाई हेर्ने हो भने क्षेत्र र परिधिबारे स्पष्ट नहुनु, सरकारको पन्ध्रौँ योजनाले पनि शिक्षाको लागि स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु, नीतिनिर्माणको राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो । जसको परिणामस्वरूप नेपालमा शिक्षा अन्यौल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखा परेको, शिक्षाक्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको, उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव, निजी स्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, अक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतीकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीति नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा अनभिज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु अक्षम व्यवस्थापन आदिबाट नेपालको शिक्षा चौबाटोमा नग्न अवस्थामा छ ।
निष्कर्षमा माथिको समस्या हल गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हावी रोक्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भएको असमानतालाई हटाउनुपर्ने, शैक्षिक संस्थामा हुने उच्च शुल्कलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण सबैले पढ्न सक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रमको स्तरीय मापन, शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, सक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिने जनसहभागितामा जोड, व्यावहारिक शिक्षा, दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, देशमा भएका सरकारी विद्यालयहरूको स्तरोन्तति र शिक्षक तालिमको व्यवस्था, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, वास्तविक देशअनुसारको शिक्षा, प्रशासनमा राजनीतिक हाबी रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो शिक्षा नेपाल र नेपालीको हितमा भई वर्तमान समस्या स्वतः हल हुने कुरा सफलीभूत पारी नयाँ नेपालको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । तब मात्र हरेक वर्ष जनवरी २४ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया