एमसीसी, वर्तमान सरकार र आर्थिक मन्दी
केशव आचार्य २०७९, माघ १५ ११:०२ 
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । एमसीसीलाई अमेरिकाको नयाँ र स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी सदनबाट पारित गरेको थियो । आवश्यक विकास नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्वसहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार ०७७ देखि हुनुपर्ने थियो । तर कार्यान्वयन थालनीका लागि पूरा गर्नुपर्ने छ पूर्वसर्तहरू छन् । पूर्वसर्तहरूमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । पूर्वसर्तहरू पूरा हुन दुईवटा सर्त बाँकी छन् । पहिलो–कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र दोस्रो– आयोजना क्षेत्रमा पहुँच ।
एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्री, यूएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना यसमा सदस्य रहन्छन् । अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता रकम सम्बन्धित मुलुकले खर्च गर्न नसकेमा एमसीसीमै फिर्ता हुने प्रावधान छ ।
उक्त समयका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित अमेरिकामा सन् २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा आधिकारिकरूपमा एमसीसीले प्रश्रय पायो । नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)को अध्ययनपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहमति भयो । यो सहमति (कम्प्याक्ट)मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यबाहक सीईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गरेका थिए । हाल एमसीसीले ४६ देशमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समझदारी गरिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो ।
यस मामिलामा नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)को अध्ययनबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालको विकासका चार मुख्य अवरोधहरू पहिचान गरेको थियो । पहिलो– नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता । दोस्रो– विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता । तेस्रो– यातायातको उच्च लागत । चौथो– चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी कठोर कानुनहरू । यो प्रतिवेदनमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्ततालाई बढी गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । यही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नेपालमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यालय सञ्चालन भयो ।
नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीबारे भएको सम्झौतामा नै संघीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -यान्डी बेरीले गत सेप्टेम्बरमा पत्रकार सम्मेलन गरी किन एमसीसी नेपालको हितविपरीत छैन भनेर व्याख्या गरेका थिए । ‘संसदीय अनुमोदन चाहिने व्यवस्था नेपालका लागि मात्र होइन, यो एमसीसी सहयोग अनुदान लिने सम्पूर्ण देशहरूले गर्नुपर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख छ’, उनले भनेका थिए, ‘अनुदानबापत आउने पाँच सय मिलियन डलर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गरून् भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो ।’
यस मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा सम्झौताबारे कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन नभई सम्झौता नै मान्य हुने उल्लेख छ । अर्थात् यो सम्झौताका अगाडि नेपालका ऐन कानुन निष्प्रभावी हुनेछ । शंकाको अर्को सुई कहाँनेर छ भने दुई मुलुकबीच हुने सन्धिसरह आर्थिक अनुदानको विषयलाई संसद्बाटै पास गर्नुपर्ने कुरा किन राखियो ? यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलभित्र चर्काचर्की देखिन्छ ।
विसं २०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालको गठन भइसकेको छ । यसले एमसीए कार्यान्वयनका लागि नेपाली एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना (विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत) कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो ।
यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुन्छन् भने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजी क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुन्छन् । एमसीए बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् । दुई सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक र नागरिक समाजका तर्फबाट एक सदस्य रहन्छन् ।
यस आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ । पहिला पूर्वपश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किमि) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किमि) र लमही–शिव खोला (३७ किमि) सडकखण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मतकार्य गरिनेछ ।
नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच २०७६ असोज १२ मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ । ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रीडमा विद्युत्को उपलब्धता र दिगोपनामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाद्वारा निर्माण गरिने तीन सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त चार सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपालबीचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । यसका अतिरिक्त यसले तीनवटा सबस्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ ।
नेपाली नागरिकहरूले एमसीसीमा विद्यमान प्रावधानहरू नेपालको कानुनबमोजिमसँग बाझिएको बताइरहेका छन् । एमसीसीलाई नेपालको कानुनअन्तर्गत ल्याई संशोधनमार्फत पास गर्न पनि सुझाइरहेको अवस्थामा सरकार हुबहु पास गर्न चाहन्छ । सरकारले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको विज्ञापन गरी विनासम्बोधन पास गर्ने पक्षमा जोडबल गरिरहेको छ । नागरिकले एमसीसी नेपालको हितमा छैन, यसमा लेखिएका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, एमसीसीले नेपालको कानुन मान्नु पर्दैन, यसलाई नेपालले कुनै पनि कानुनी कारबाही वा दण्ड जरिवाना गर्न पाउँदैनजस्ता प्रावधान राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विपरीत रहेकोले यसले विवाद सिर्जना गरेको हो ।
आमनागरिकले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू जनविरोधका बीचमा पनि बलजफ्ती एमसीसी संसद्बाटै पास गर्ने पक्षमा छन् । राजनीतिक पार्टीमा पनि एक दुई साना दल बाहेक सबैको पास गर्नेमा एकजुट छ, केहीको बाहिर विरोध गरेजस्तो गरी जनतालाई साथ दिएजस्तो गर्ने र पास गर्नकै लागि समर्थन गर्ने दोधारे चरित्र छ । सडक तातिरहेको छ एमसीसीको विरोधमा । सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने भनेकै दिन नेपाल बन्द पनि गरियो । विरोध र नेपाल बन्द भइरहेको स्थितिमा एमसीसी अगाडि बढ्दा के यसले नेपाललाई समरात्मक प्रतिफल देला ? सहयोग आदानप्रदान हुन्छ, हुनुपर्छ यसमा विवाद होइन । तर सहयोग पाउने नाममा देशको सार्वभौमसत्ता, अस्मिता गुमाउनुचाहिँ हुन्न ।
आजसम्म सरकारले गरेका हरेक सम्झौताले देश सबल होइन निर्बल बन्दै गयो । मुलुक आज आर्थिक मन्दीको फन्दामा परिरहेको छ । यतिखेर आर्थिक उपार्जनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको धक्का जरुरी छ । सम्झौता जनतामाझ खुला गरिएन, स्पष्ट बुझाउने प्रयास गरिएन । व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदाका लागि आजसम्मका सम्झौता गरिए, सरकार र दलको यही रबैयाको कारण आज एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा सरकार पक्षधर एकमत छन् । यसरी जनतालाई बन्दी बनाएर, जनमत लत्याएर एमसीसीलाई संसद्बाट पास नै गर्नुपर्ने त्यस्तो आधार त केही देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया