जनस्तरसँग जोडिएको आर्थिक सवाल र ठगी
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, माघ २४ १०:५६ 
काठमाडौं । गाउँ, देश, समाजमा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने नाममा विभिन्न सहकारी, लघुवित्त तथा विभिन्न समूहहरू गठन गरिएका हुन्छन् तर केही रकम जम्मा भएपछि त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकहरू फरार हुने, कानुनको दायरामा नआउने, आर्थिक हिनामिना गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । हुन त पछिल्लो समयमा सामाजिक तथा पारिवारिक विचलन पनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक अवस्था खस्किँदै जाँदा मानिसले आत्मदाहको प्रयास गर्ने, घरभित्रै झै—झगडा तथा काटमार गर्नेजस्ता सामाजिक विकृति पनि बढ्दै गएको छ । एकातिर आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि नगदे तथा तरकारी खेतीमा संलग्न किसानहरूले तरकारीको तथा आफूद्वारा उत्पादन गरिएका उत्पादित सामग्रीको उचित मूल्य र उचित बजार नपाएको कारण सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उखुकिसानहरूले आफ्नो उखुको मूल्य भुक्तानी गर भन्दै माइतीघरमा धर्नामा बस्नुपर्ने कार्य त नियमित तालिकाजस्तै हुन थालेको छ । एकातिर मिटरब्याजको नाममा गरिब जनताहरू मारमा परेका छन् कृषकहरूले कृषि उत्पादनको लागि समयमा आवश्यक सामग्रीहरू पनि समयमा उपलब्ध नहुने र उत्पादन भएको कृषि उपजले बजारमूल्य नपाउने जस्ता समस्या त सबैतिर देखिएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य संयन्त्र भए पनि त्यो संयन्त्रको ध्यान पनि पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
समस्या सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा मात्रै होइन, हरेक टोलमा गठन हुने टोल विकास संस्था र बचत समूहको रकम समेत कर्जाको रूपमा लिने र कर्जा नै नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । कुरा सानो क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ । नेपालको कुनैपनि गाउँ वा टोलमा सामूहिक खेती प्रणाली छैन । सामूहिक खेती प्रणाली नभएसम्म कृषिमा सुधार आउँदैन । एकातिर पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको फलफूल तथा खाद्यान्न बिक्री नभएर गाईबस्तुलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर कुहिएका तथा आयातित खाद्यवस्तुहरूको उपयोग गर्न बाध्य छन् । देशमा उत्पादित सामग्रीहरूले बजार नपाउने तर विदेशबाट आयातित वस्तुहरूको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालीहरूको विडम्बनाको विषय पनि हो । यस्तो समस्या देशमा जटिल बन्दै गएको समयमा सरकार गठन र विघटनको खेलमा लागि रहेको छ ।
सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएको खण्डमा उत्पादित सामग्रीलाई बजार व्यवस्थापन गर्नु कुनै जटिल कार्य नभए पनि उदासीन सरकार र अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ प्रवृत्तिले यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सवाल खाद्यान्न तरकारीको मात्रै होइन साना दुग्ध किसानहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उत्पादित दुग्ध पदार्थको उचित मूल्य नै छैन । यस्तो अवस्थामा कृषक तथा जनता निराश बन्दै जानु स्वाभाविक हो । उत्पदित वस्तुहरूको बजार मूल्यको अभाव र स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता स्वाभाविक नै हो । धेरै पुँजी हुनेहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा जाने र थोरै पुँजी हुनेहरू खाडी मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ र त्यसभन्दा कमजोर अवस्था भएकाहरू कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतमा जानेको भिड देख्न सकिन्छ ।
थोरै थोरैबाट जम्मा भएको रकम सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूले हिनामिना गर्दा बचतकर्ताहरू थप मारमा पर्न थालेका छन् । दिनहुँजसो पत्रपत्रिकामा आउने ठगी र अर्थिक हिनामिनाका समाचारले देशको र देशका जनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको चित्रर्ण गर्दछ । संस्थाहरू आर्थिक उत्थानका लागि स्थापना भएका हुन् तर आर्थिक हिनामिनाका घटना बढ्दै जाँदा मानिहरूको विश्वास गुम्दै जान थालेको छ । जनताका भलाइ तथा आर्थिक उत्थानका लागि खोलिएका संस्थाहरूले जनतालाई नै ठगी गर्ने कार्य उपयुक्त र नैतिक कार्य होइन । यसमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको निगरानी गर्नु जरूरी छ । परिवारका हरेक सदस्यलगायत समाजको आर्थिक उन्नति अनिवार्य छ किनभने आर्थिक उन्नति नै ज्रीवनस्तर सुधारको मेरुदण्ड हो जसले हरेक व्यक्तिको शिक्षा । स्वाथ्य, रोजगारी, चेतना तथा खानपानमा सुधार ल्याउने गर्दछ । संविधानमै व्यवस्था गरिसकेपछि जनतालाई सक्षम बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हो यसले समुन्नत समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । नियमक निकायले समयमा ध्यान नदिँदा जनता ठगिदै जाने र नेतृत्वमा रहनेहरू बलिया हुँदै जाने प्रवृति बढेको छ जसले देशमा कानुनको कार्यान्वयन थिलतो भएको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैले, जन उत्तरदायी शासन व्यवस्था एवं स्वच्छ र जनमुखी सरकार स्थापना गर्नु सुशासन हुन सक्छ भने व्यवस्थापनविद्हरूले छिटो छरितो, चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने तथा नैतिक मूल्य, मान्यतालाई प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारविहीन, पारदर्शी र स्वच्छ प्रशासनको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । विकासको स्तर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था र चेतनाको स्तरमा भर पर्दछ । विकसित देशहरूको सन्दर्भमा निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सोको लागि सरकारको भूमिकालाई न्यून पारी निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्नेसम्मको दायरा सुशासनले समेट्न सक्दछ । यसको विपरीत विकासोन्मुख देशहरूको सन्दर्भमा भने निजी र सरकारी क्षेत्रको सहयात्रामा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थानतर्फ शासकीय सुधार गर्नमा नै यसको दायरा सीमित हुन पुग्दछ ।
अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत ठगी बढ्दै गएको छ भने नियामक निकाय उदासीन बन्दै जाँदा देशमा ठगीको प्रकृति झन् बढ्दै गएको छ । एकातिर सेवा प्रवाहमा लापरबाही र ढिलासुस्ती, अर्कोतर्फ तरकारीसहित अन्य सवै क्षेत्रमा हुने ठगी, जालसाजी र कालोबजारीले जनता आजित छन् भने देशमा जब प्रशासनयन्त्र बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितताको पनि स्वतः अन्त हुन थाल्दछ । भ्रष्टाचारलाई विकासको प्रमुख शत्रु ठानेर वर्तमान सरकारले यसविरुद्ध अभियान नै थालेको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सही नेतृत्व र सामूहिक भावनाको जरुरत पर्दछ । यसका निम्ति राजनीति प्रशासनलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । प्रशासनमाथि राजनीतिबाट हुनेगरेका हस्तक्षेपलाई हटाई कर्मचारीतन्त्रलाई गुण र दोषको आधारमा निष्पक्षताका साथ सञ्चालन गर्ने कटिबद्धता प्रकट हुनैपर्छ ।
राजनीति र प्रशासनका कार्य, सीमा र अधिकारलाई कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरी एकले अर्कोमाथि अतिक्रमण गर्न नपाउने विधिसम्मत व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूत तथा संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यी आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर बहुदलीय पद्धतिलाई उत्कृष्ट रूपले संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले अपनाएको सुशासनको नीति व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन । यसलाई समयमै सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको कानुनलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगारको ऐनको दफा ५५ मा श्रमिकले पाउने तलव सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बलियोसँग उल्लेख गरिएको छ तर यो अवस्थामा यदि श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्याला नपाए केही राहत नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य राखेर यो विषय बनाइएको भए पनि हाम्रो कानुनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाएर पठाउन सकेको छैन । बरु ज्याला ठगी भए सम्बन्धित मेनपावरले ज्याला दिलाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसबमोजिम कुनै मेनपावरले श्रमिकलाई रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर सो श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले तलब उपलब्ध नगराएको खण्डमा पठाउने मेनपावरले एक लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ज्याला ठगीका सम्बन्धमा वा बचत रकम ठगीको सम्बन्धमा राज्य कठोर बन्नु जरुरी छ । जसले गर्दा जनता ठगीनबाट जोगिन सकून् । एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका विभिन्न रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न फोरमहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सन्दर्भमा नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसियाली देशहरूका बीचमा आपसी सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जसले गर्दा जनतालाई सुरक्षाको अनुभुति हुनेछ । अर्कोतर्फ देशभित्र हुने आन्तरिक ठगीमा कठोर कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमा गरी पूर्णरूपमा कार्यन्वयन हुन सकेको खण्डमा केही हदसम्म सुधार हुन सक्छ । सरकारले हरेक वस्तुको निश्चित मूल्य निर्धारण गर्नु जरूरी छन् । देशमा भएका अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयन नहुने, कानुनहरू पालना गर्ने सन्दर्भमा देश र जनतालाई प्रभाव पार्ने गरी भित्रभित्रै मिल्ने प्रवृतिले न्याय नपाउने देशको रूपमा नेपाल चित्रण हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व हो ।
सम्पत्ति प्राप्तिका लागि अर्थात् आर्थिक फाइदाका लागि गरिने अपराध ठगी हो जसलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ : पहिलो सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध ठगी हो भने अर्कोचाहिँ नाम, पद, ओहोदा र उपाधि ढाँटेर गरिने ठगी हो । कानुनअनुसार २०४९ पुस ८ भन्दा अगाडि ठगीलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत राखिएको थियो तर त्यसपछि नेपाल ऐन संशोधन भएपछि ठगीलाई सरकारबादी मुद्दामा वर्गीकरण गरियो र त्यसलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश गरियो तथापि मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल ३ मा ठगीको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारवादी फैजदारी मुद्दामा ठगीलाई समावेश गरिसकेपछि अरुको हकमा अरूको छुट्टै व्यवस्था गनुपर्ने आवश्यकता नभए पनि विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरूले समेत प्रावधानहरू नराखेका होइनन् तर ती प्रावधानहरू कमजोर र पुराना बन्दै गएका छन् । त्यसैले समयअनुसार कानुनमा परी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । देशमा कानुनी व्यवस्था बलियो भने र जनताहरू सचेत बन्न थाले र सबै संस्थाहरू वैधानिक बन्न थाले भने देशमा सुरक्षाको महसुस हुन थाल्दछ र जनता ठगीको मारमा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
समग्रमा, पछिल्लो समयमा धरान, काठमाडौंलगायत अन्य विभिन्न भागहरूमा सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले पैसा नदिएको भन्ने सन्दर्भमा आदोलनहरू नभएका पनि होइनन् । नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका ३० हजार सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको सकारी विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा हुने यस्ता संस्थाहरूको भएको रकमको हिनामिन हुनबाट बच्न सबै बचतकर्ताहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । एकातिर आफूले बचत गर्ने संस्थाहरूबारे केही आधाभूत जानकारी राखेर मात्रै कारोबार गर्दा आफ्नो पैसा गुम्ने सम्भावना हुँदैन । अर्कोतर्फ सहकारीमा हुने पैसा कानुनी संरचनाको दृष्टिले बैंकमा हुने बचत जति सुरक्षित नहुने भएको कारण केही सर्वसाधारणको बचत भने जोखिममा परेको कुरा यथार्थ हो । त्यसलै हरेक संस्थाले बचत सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । विकशित देशहरूमा साना वित्तीय संस्थाहरूको पनि बीमा हुने तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको कारण जोखिम बढन थालेको स्पष्ट छ यसलाई समयमै सुधार गर्नु जरुरी छ ।
सहकारीले आफ्नो बचत नदिए वा आनाकानी गरेमा बचतकर्ता सदस्यले विभागमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने र सबै बचतकर्ताको त्यहाँसम्म पहुँच नै नपुग्ने अवस्था रहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा गरिने कुल वित्तीय कारोबारमध्ये १८ प्रतिशत कारोबार सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत हुने भएकाले यस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । अन्त्यमा, कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारको जीवनस्तर यसको आर्थिक प्रगतिसँग जोडिने कुरा हो जसले गर्दा ऊ हरेक तवरबाट सुरक्षित हुनु आवश्यक छ भने स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने र ठगी हुनबाट बच्ने वातावरणको सर्जना हुन सकेको खण्डमा मात्र परिवार तथा समाजको उन्नति हुनसक्छ र यसको लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया