नेपालको मौद्रिक नीति समीक्षा
शंकर मान सिंह २०७९, माघ २९ ११:०८ 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति २०७९ साउन ६ गते र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७९ मंसिर ११ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाव कम गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षादेखि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र परिसूचकहरूमा सुधार देखिन थालेको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन थालेको छ भने मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको छ । शोधनान्तर बचत र आयातमाआएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्यरूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाव कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकोले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन र निक्षेपको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीति र रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तमा ९ दशमलव १ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो छ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीति समितिहरूलाई सामूहिक सोचबाट जोगिन र सही निर्णय गर्ने सुनिश्चित गर्न सुधार आवश्यक छ । मौद्रिक नीति निर्माणका लागि जटिल वास्तविक समयको निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
मौद्रिक नीति निर्माणमा राम्रो निर्णय पक्कै पनि निकट भविष्यका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ । आर्थिक र वित्तीय अवस्था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम कम्प्युटिङ र न्यानो टेक्नोलोजीहरूको प्रसारको संयोजनमा द्रुतरूपमा विकसित हुने सम्भावना छ । मौद्रिक नीतिले व्यावहारिकरूपमा सबैलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उपभोक्ताहरूद्वारा भुक्तान गरिएको वस्तु र सेवाहरूको मूल्य, रोजगारीका अवसरहरू र कामदारहरूको ज्याला, र सेवानिवृत्तहरूको बचतमा प्रतिफलको दर । फलस्वरूप, वित्तीय बजार सहभागीहरूको सीमित श्रोताहरूलाई प्राविधिक सर्तहरूमा सञ्चार गर्न नीति निर्माताहरूको लागि यो पर्याप्त छैन । बरु, सामान्य परिवार र व्यवसायहरूलाई यी नीतिगत निर्णयहरू व्याख्या गर्न सञ्चारउपकरणहरूको आवश्यक छ । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दी र सकसका बाबजुद नेपालको वास्तविक क्षेत्रको अवस्था सन्तोषप्रद रहेको विश्लेषण गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकले यस्तो विश्लेषण गरेको हो ।
नेपालको उत्पादन क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को दोस्रो त्रैमाससम्म आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषप्रद रहेका छन् । मौसमी अनुकूलताका साथै रासायनिक मलको उपलब्धताका कारण समग्रमा कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ । विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ । महामारीको असर कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषप्रद रहेको छ । विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा सुधार भई पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समष्टिगत माग विस्तारमा कमी आएका कारण केही उद्योग व्यवसायहरू प्रभावित भए पनि बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम हुँदै गएकाले तरलताको स्थितिमा क्रमशः सुधार आएको प्रस्ट्याएको छ । ‘ब्याजदर घट्न सुरु भएको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ’, केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहमा निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएका छन् । पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकताहरू सार्वजनिक भएका छन् । तीनै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या क्रमशः समाधान हुँदै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण भई आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि हासिल हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ओभरनाइट रिपो सुविधा नीतिगत दरमा दिने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दरमा दिँदै आएको ओभरनाइट रिपो सुविधा नीतिगत दरमा दिने व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समीक्षामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरूलाई यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा वित्तीय प्रणालीको तरलता स्थितिमा सामान्य सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमाससम्ममा खुला बजार कारोबारमार्फत चार सय एक अर्ब ९४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । यसैगरी यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत पटक–पटक गरी २६ सय ९२ अर्ब ८३ करोड रकम यस बैंकबाट उपयोग गरेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोे जनाएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्त संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानी तथा बिक्री गर्ने सीमालाई समेत बढाइने अपेक्षा रहेको थियो । बैंक तथा वित्त संस्था गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअघिसम्म आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी तथा सोहीअनुरूप बिक्री गरी अल्पकालीन सेयर कारोबारमा बढी केन्द्रित भएका थिए । जसका कारण बैंक तथा वित्त संस्था आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख हुँदै सेयरबजारमा बढी केन्द्रित भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गर्दै प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत सेयर मात्रै वार्षिकरूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
मौद्रिक नीति
केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतारचढाव प्रबन्धन गर्न मद्दत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकहरू सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको अधीनमा छन् ।
हालै मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने भएको छ भने तरलतामा देखिएको दबावलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतलगायत धेरै मुलुकमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकारहरूको परिषद् छ जसले देशको आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दछ र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटलाई नीतिको प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ । यो दृढतापूर्वक सिफारिस गरिएको छ कि नयाँ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक सल्लाहकारहरूको एक यस्तो परिषद् सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो, आर्थिक व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिको बढ्दो महत्वलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकमा मौद्रिक नीति ल्याउन र मूल्यांकन गर्न गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच–सात सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाइयोस् । यसले नीतिलाई कम विवादास्पद बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया