Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगउच्च आयवर्गमा स्तरोन्नतिको सपना

उच्च आयवर्गमा स्तरोन्नतिको सपना


काठमाडौं । वर्तमान पन्ध्रौँ योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने रहेको छ । पन्ध्रौँ योजनामार्फत अघि सारिएको दीर्घकालीन सोचमा विसं २०८७ अर्थात्, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै नेपाललाई मध्यम मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र विसं २१ सयमा उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्थापित गर्ने सोच तय गरिएको छ । विश्व बैंकले मुलुक विशेषको प्रतिव्यक्ति आयको स्तरका आधारमा बिश्वका देशहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्ने गर्दछ । नेपाल यस किसिमको विभाजनको सबैभन्दा तल्लो स्तर अर्थात् न्यून आय भएको मुलुकको वर्गमा रहँदै आएकोमा सन् २०२० मा न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । तथापि, निर्धारित समयमा उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रको सपना पूरा गर्ने सन्दर्भमा व्यवधान खडा गर्नसक्ने चुनौतीहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् ।

विश्व बैंकले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूलाई तिनीहरूको आयस्तरका आधारमा चार समूहमा विभाजन गर्नेगरेको छ । जुलाई १, सन् २०२२ मा निर्धारण भएको पछिल्लो थ्रेसहोल्डअनुसार तुलनात्मकरूपमा आयको स्तर अत्यन्त न्यून रहेका अर्थात् वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ डलरभन्दा कम भएका मुलुकहरू न्यून आयस्तरका मुलुकमा पर्दछन् । यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८६ डलरभन्दा माथि र चार हजार दुई सय ५५ डलरभन्दा कम आय भएका मुलुकहरू न्यून मध्यम आयवर्गका मुलुकमा पर्दछन् भने चार हजार दुई सय ५६ डलरभन्दा माथि १३ हजार दुई सय पाँच डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकहरूलाई उच्च मध्यम आयवर्गका मुलुकमा वर्गीकृत गर्ने गरिन्छ । यसैगरी, विश्व बैंकको वर्गीकरणअनुसार वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार दुई सय पाँच डलरभन्दा माथि भएका मुलुकहरू उच्च आयवर्गका मुलुकमा पर्दछन् । विश्व बैंकको यो वर्गीकरणअनुसार नेपाल वर्गीकरणको सुरुवातदेखि नै अर्थात् सन् १९९८ देखि न्यून आयवर्ग भएको मुलुकमा रहँदै आएको थियो । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेसँगै नेपाल न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा इतिहासमा नै प्रथम पटक स्तरोन्नति भएको र सन् २०२३ को पछिल्लो तथ्यांकमा पनि यो स्तर कायमै रहेको अवस्था छ ।

तत्कालीन समयमा नेपाल न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति भइरहँदा वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आयको गणना सन् २०१९ को जुलाइदेखि सन् २०२० को जुनसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्यांकका आधारमा गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको अवस्था हो । त्यसपछिको समयमा चरणबद्ध रूपमा देखापरेको कोभिड महामारी र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीहरूले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाइरहेका छन् । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा, फराकिलो बन्दै गइरहेको व्यापारघाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सरकारी खर्चको कमजोर अवस्था, राजस्व संकलनको निराशाजनक प्रगतिलगायतका कारण समकालीन अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । यो स्थितिमा चालू वर्षमा स्तरोन्नतिको सुधारोन्मुख अवस्थालाई टिकाउँदै थप सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु आफैँमा सहज छैन । अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावकै कारण विश्व बैंकद्वारा हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनमा विश्वका कतिपय मुलुकहरू स्तरोन्नतिको थप खुड्किला उक्लने गर्दछन् भने कतिपय मुलुकहरूको यात्रा ओरालो लाग्ने गर्दछ । नेपालले आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, वार्षिक बजेटलगायत चौतर्फी तवरबाट स्तरोन्नतिको एजेण्डालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग आबद्ध गरी क्रियान्वित गराइरहेको अवस्था छ । यद्यपि, नेपालले ऐतिहासिकरूपमा नै न्यून आयवर्गको मुलुकबाट न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुको उत्साहसँगै यो स्तरोन्नतिको ‘ट्याग’लाई टिकाइराख्न र थप फड्को मार्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

न्यून आय भएको मुलुकबाट उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिको यात्रा तय गर्ने एकमात्रै मापदण्ड प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आयमा व्यापक बढोत्तरी गर्नुपर्ने रहेको छ । तर, नेपाली अर्थतन्त्रको विगत पाँच दशकको इतिहास हेर्ने हो भने सो अवधिमा नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून अर्थात् औसत २ प्रतिशत मात्रै भएको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । अर्कोतर्फ, विश्व बैंकले हाल निर्धारण गरेको स्तरोन्नतिको मापदण्डमा समयक्रममा बढोत्तरी गर्दै आइरहेको इतिहास छ । तसर्थ, अहिले निर्धारण भएको मापदण्डको अंकगणितीय हिसाब पनि उति सजिलो छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा चरणबद्धरूपमा देखापरेको कोरोना महामारीका बहुआयामिक असरहरू मुलुकी अर्थतन्त्रमा देखापरिरहेका छन् । खस्किएको विश्व अर्थतन्त्र एवं घरेलु अर्थतन्त्रमा देखिएका अनेकौँ चुनौतीहरूले देशलाई गाँजेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पुँजीगत खर्चको अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको छ । स्तरोन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारका तीनवटै तहमा सुदृढ विकास व्यवस्थापन र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप चुनौती रहेको छ ।

उच्च आयवर्गको मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सबै तहका सरकारहरूबीचमा समन्वय र सहकार्यको परिस्थिति निर्माण गर्नु, नेपालको विकासमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरूलाई टिकाइराख्ने, सहायता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूमा साझेदारहरूको लगानी आकर्षित गर्नु, नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयलाई व्यापकरूपमा उकास्नका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो स्रोतसाधनको जोहो गर्नु र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्नुजस्ता चुनौतीहरू नेपालसामु रहेका छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिए पनि अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा रेमिट्यान्स आयले धानिरहेको, रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर पनि घट्दो क्रममा रहेको, आय असमानता र गरिबी बढ्दै गएको, बजार मूल्य अनियन्त्रित बन्दै गएको, व्यापारघाटा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको, लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको एजेण्डा ओझेलमा परिरहेको, लगानीका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत कमजोर रहेको, औद्योगिकीकरणको गति सुस्त रहेको जस्ता जल्दाबल्दा चुनौतीहरूलाई परास्त गरी नेपालीहरूको आयस्तरमा व्यापकरूपमा उकास्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

नेपाललाई आर्थिकरूपले समुन्नत तुल्याउँदै वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आयको सीमा निर्धारित समयमा पार गरी उच्च आयवर्गको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोचलाई साकार बनाउनका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाई कृषि उत्पादनका दृष्टिले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो तुल्याई रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील उपयोग गर्ने तथा देशभित्रै रोजगारीको व्यापक सिर्जना गरी जनसांख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्न आवश्यक छ ।

साथै, भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासलगायत सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायत भौतिक तथा मानवीय सम्पतिको अधिकतम उपयोग गर्न पनि नेपालको स्तरोन्नतिका लागि अपरिहार्य छ । यसैगरी देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी लोकतन्त्र र संघीयताको सही सदुपयोग र शासकीय लाभहरूको समतामूलक वितरण कायम गर्ने, वैदेशिक सहयोगलाई देशको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आकर्षित गरी सोको सही उपयोग गर्ने, व्यापार सहुलियत बढाउनुका साथै वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने, तथा देशमा शान्तिसुरक्षा एवं औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गरिन अत्यावश्यक छ । हालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधनतर्फ तत्कालै यथेष्ट ध्यान पु-याइन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालका सन्दर्भमा उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई देशको आर्थिक विकासको चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । वर्तमान एक्काईसौँ शताब्दीको अढाई दशक पार गरिरहँदा पनि मुलुक न्यून मध्यम आयवर्गको राष्ट्रमा रहिरहनु पक्कै पनि सुखद विषय होइन । यो स्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई परास्त गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनसकेमा भविष्यको बाटो थप सहज बन्नसक्ने देखिन्छ । राजनीतिक शक्ति, राज्य संयन्त्र र राज्यबाहेकका क्षेत्रहरू समेतको प्रतिबद्धतासहित विकास कार्यमा थप लगानी र प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा देशलाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने सम्भावना जीवितै छ । अतः उच्च आयवर्गको मुलुकी सपनालाई सार्थक तुल्याउन सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक वृत्त, मुलुकी प्रशासनलगायत सबैको एकीकृत प्रतिबद्धता र समन्वयात्मक प्रयासको टड्कारो आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ । 


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x