प्रदीप उप्रेती
राज्य एवं नागरिक समाजबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध विस्तारपश्चात् सुशासनसम्बन्धी अवधारणाले मूर्तरूप धारण गर्नसक्ने अवस्था पैदा हुनेछ । परिणाममुखी नतिजा प्राप्तिको लागि प्रशासकीय कार्यमा बिलम्ब नगराई सहज तवरबाट कार्यसम्पन्नताको विकास गर्दै राज्यले सूचनामूलक जानकारी दिने प्रयास गर्दै आएको छ । जसका लागि कार्यको प्रवृति हेरी आवश्यकीय दस्तावेजहरू पूरा भएको अवस्थामा सम्बद्ध पक्षको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि लाग्ने सरकारी दस्तुर, तत्सम्बन्धी नीतिनियम, एवं प्रकारले निर्धारित समयावधिसमेतको यथार्थ किटान गरी सम्पूर्ण विवरणहरू फेरहिस्त समावेश गरी राज्यको मातहतमा रहेको कार्यालयले सूचनाहरू जारी गर्दै नागरिक समाजलाई सहजताको अनुभूति दिलाउन अहोरात्र कार्य गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो । मूलतः प्रस्तुत अवधारणा सूचनामैत्री नागरिक बडापत्र आधारित रहेको पाइन्छ ।
जसको मुख्य उद्देश्य भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचाररहित सुशासनको प्रत्याभूति कायम राख्दै कामकाजमा सुगमताको स्थिति सुध्रिढीकरण गर्न हरतरहले नागरिक समाजलाई सहयोग गर्नु हो । राज्यका तर्फबाट कार्य सुनिश्चिताको ग्यारेण्टी प्रदान गर्दागर्दै पनि तोकिएको समयावधिभित्रमा यदि सेवाग्राहीको कार्यसम्पन्न हुनमा ढिलासुस्तीजन्य व्यवहार देखिन्छ भने, निश्चितरूपमा त्यहाँ केही न केही कैफियत रहेको बुझ्नु पर्दछ । जसलाई आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा विलम्ब वा लापरबाही भएकै कारण निम्तिएको सम्वेदनशील समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ । तत्पश्चात् मूलतः दुई अवस्था प्रारम्भ हुने देखिन्छ । पहिलो अवस्था भनेको बदनियतपूर्वक सेवाग्राहीलाई असहजताको वातावरण सिर्जना गर्नुको साथै अर्को अवस्था भनेको मनोवैज्ञानिकरूपमा प्रशासकीय भय उत्पन्न गराई नागरिकको कार्यमा विलम्ब उत्पन्न गराउनु हो । अपवादबाहेक प्रशासनयन्त्रमा सदियौँदेखि विकशित रहँदै आएको यस प्रवृत्तिले अन्ततः भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई मलजल गर्नुबाहेक अन्यथा केही पनि उपलब्धिमूलक नतिजा प्राप्त हुने छैन ।
जसको नकारात्मक परिणामस्वरूप सुक्ष्मरूपमा नागरिक समाजमा हठास मनोविकृतिको जन्म भई प्रशासकीय कार्यलाई बोझ ठान्ने हुँदा सहजताको लागि वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ । यसप्रकारका व्यवहारको अभिवृद्धि हुनु भनेको प्रशासनिक मध्यस्तकर्ता चाहना राख्नु हो । जब कुनै पनि कार्यालयमा नागरिकका कार्यहरू मध्यस्थकर्ताका माध्यमबाट सम्पन्न गराउने प्रवृतिको विकास हुन्छ, भने त्यहाँ निश्चितरूपमा आर्थिक चलखेलले प्रश्रय पाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अभिवृद्धि हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । सही सूचनाको बावजुद पनि राज्यका प्रशासनिक निकायमा यसप्रकारका गतिविधिले प्रधानता प्राप्त गर्दछ भने त्यसलाई प्रभावकारी सूचना आदान प्रदानको अभावले सिर्जित विकाराल समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रस्तुत गतिविधिको विकास एवं अभ्यूदय विशेषगरी दैनिकरूपमा नागरिक समूहको उल्लेख्य सहभागी रहने कार्यालयमा हुने गरेको तथ्यहरूले औँल्याउदै आएको छ । यसप्रकारका भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारको न्यूनीकरणको लागि राज्यको तर्फबाट सकारात्मक पहलकदमी नभएको पनि होइन तथापि यस सन्दर्भमा पूर्ण सफलता हालसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
विकसित घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यस अवस्थापश्चात् सेवाग्राहीमा जसरी भए पनि आफ्नो प्रशासनिक कार्यलाई सम्पन्न गराउनको लागि आर्थिक अपराधलाई जानी नजानी स्वीकार गर्दै मध्यस्ततामार्फत आफ्नो काम सम्पन्न गराउनेतर्फ उद्यत रहने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने मध्यस्तकर्ता समूहको भित्री अभिप्रायसमेत यही भएको हुँदा दुवै पक्षको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारले झाँगिने अवसर प्राप्त गर्नेछ । यदि सूचनामैत्री अवधारणाअनुसार स्वाबलम्बी तवरले नागरिक समुदायले आफ्नो प्रशासनिक कार्यलाई निरन्तरता दिएको भए न त अनावश्यकरूपमा आर्थिक व्ययभारको सामना गर्नुपर्ने थियो । न त गलत मनोवैज्ञानिक त्रासबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने नै थियो । आवश्यक सूचनाको अभावमा विशेषगरी सहजै बन्ने कार्यमा पनि अनेकन समस्याहरू खडा गर्न मध्यस्तकर्ता समूह सधैँ लालायित रहेका हुन्छन् ।
प्रस्तुत अवस्थाको विकासले मात्र सेवाग्राही समूहबाट गैरकानुनीरूपमा अतिरिक्त रकम दोहन गर्ने कार्यमा सहजता प्राप्ति हुने देखिन्छ । सामान्यतया मध्यस्तकर्ताको जमात सेवाभावबाट अभिप्रेरित भएजस्तो देखिए पनि यस समूहको एक मात्र भित्री आशय भनेको भ्रष्टाचारलाई बढवा दिनु नै हो । जुन सेवाग्राही महानुभावमा भ्रष्टाचार, अनाचार र ढिलासुस्तीसम्बन्धी जनजागरणलाई सही समयमा सम्प्रेषण गर्न नसकिएको परिणामले निम्तिएको खराब परिसूचकको भयावह रूप मात्र हो । प्रशासनिक निकायमा यदाकदा देखिने यसप्रकारका प्रवृत्तिले सुशासनसम्बन्धी अवधारणामा पनि ह्रास आउने देखिन्छ । राज्यमा सुशासन कायम राख्नको लागि आर्थिक पारदर्शिताको आवश्यकता पर्नेछ । जहाँ पारदर्शिताको अभाव रहन्छ त्यहाँ नागरिकको सूचनासम्बन्धी हकमा समेत संकुचनको अवस्था पैदा हुनेछ । संकुचित अवस्थामा रहेको पारदर्शिताको प्रत्यक्ष लाभ उठाउँदै आर्थिक अनिमियतता गर्ने वा गर्ने चाहना रहेको समूहले प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ लिन सक्ने प्रबल सम्भावनाको विकास गर्न यसप्रकारका कदमले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन ।
सीप र दक्षताविनाको भ्रष्टाचारको पक्षपोषक तत्वको रूपमा रहेको मध्यस्तकर्ता समूहले नागरिक समाजलाई भ्रमित तुल्याउँदै राज्यको प्रशासनयन्त्रमा आर्थिक अराजक व्यवहारको प्रदर्शन गर्नसक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यथार्थमा प्रस्तुत विकृतिजन्य अवस्थाको अन्त्यको चाहना राख्ने हो भने, अपवादबाहेक हाल कायम रहँदै आएको आर्थिक अपराधजन्य विसङ्गतियुक्त व्यवहारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शितासहितको सूचनामूलक व्यवहारलाई नागरिक समाजसमक्ष पस्कनुपर्ने हुन्छ । जसको समुल निदानको लागि आर्थिक बद्नियतताको चाहना राख्ने विकृतिविरुद्ध सूक्ष्मरूपमा राज्यद्वारा भ्रष्टाचारविरोधी सहजकर्तालाई विशेष कार्ययोजनासहित ठोसरूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत समूहको भयको कारण आज कायम रहन आएको मध्यस्तकर्ता समूहको बिगबिगीमा उल्लेख्य सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । जुन–जुन कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अपराधजन्य समूहको बाहुल्यता रहन्छ त्यहाँ नागरिक समाजको नगन्य उपस्थिति रही भ्रष्टाचारको सीमा मापन गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ । प्रशासनिक निकायमा प्रस्तुत अवस्था उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा मध्यस्तकर्तामार्फत काम गर्ने र गराउने संस्कृतिको विकासले यसको दरमा कमी ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएको मात्र हो ।
त्यसो भएको हुँदा प्रस्तुत समूहको प्रभावबाट नागरिक समाज एवं प्रशासनिक निकायलाई मुक्त राख्न भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई मूल मन्त्रको रूपमा लिँदै हरेक समूह, तह र तप्काले आफ्नो काम आफैँ सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । राज्यको एक्लो प्रयासले मात्र समाजविरोधी भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई शून्यमा झार्न कठिन हुने भएको हुँदा सर्वपक्षीय सहयोग सदैव खाँचो रहन्छ ।
तसर्थ कुनै पनि काम विशेषले कार्यालय प्रवेश गर्दा सर्वप्रथम नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत हकको सुनिश्चितता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका सूचना अधिकारीबाट आवश्यक सम्पूर्ण सूचनामूलक जानकारीको यथार्थ विवरण संकलन गरी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासलाई जोड दिने हो भने मुलुकमा आज कायम रहेको आर्थिक अनिमियततालगायतका प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट पूर्णरूपले पार पाउन सकिने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ । अतः सूचनामूलक जानकारीको प्रभावकारितालाई सधैँ मनन गर्दै व्यवहारमा उत्तार्ने हो भने निश्चितरूपमा सहजता हुने कुरामा कुनै आशंका रहने छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया