व्यापारघाटा कम गर्न सरकारको राजस्वउन्मुख आयात नीति बाधकका रूपमा

 २०७८ माघपछि वस्तु आयातमा गरिएका कडाइका साथ देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिँदै आएको छ भनिन्छ । गएका वर्षहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएसँगै विलासी वस्तुका आयाातमा कडा गरेको थियो । आयातमा गरेको कडासँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बढेको अवस्था छ । आव २०७९/८० का पछिल्ला महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अर्थात् रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा देशको शोधानन्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ । तर व्यापारघाटामा कमी आएको छ । सोहीकारण देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएको भनिएको छ । रेमिट्यान्स आयमा शोधनान्तर बचत दखिए पनि मूल्य वृद्धि आम साधारणले सहजै धान्न सकिने खालको छैन । केही सूचकांकमा सुधारले अर्थतन्त्रको बाटो सुधारतर्फ गएको भन्न मिल्छ त ? यसमा सबैको उस्तै धारणा पाउन सकिन्न ।

आव २०७९/८० को ६ महिनामा श्रावणदेखि पौषसम्ममा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । बेलाबेलामा सम्बन्धित निकायअनुसार २०७८/७९ को छ महिनाभन्दा २०७९/८० को ६ महिनामा २० दशमलव ६८ प्रतिशतले कमी आई सात खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । महिनागत विवरण हेर्दा २०७९ पौषमा मात्र एक खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । २०७९ मार्गसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । मार्गको तुलनामा पौषमा आयात पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

२०७९/८० को छ महिनामा आयात व्यापार २० दशमालव ६८, निर्यात व्यापार ३२, व्यापारघाटा १९ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्यो । आठ अर्बको वस्तु आयात हुँदा जम्मा ८० अर्बको निर्यात भएको छ । आयात नभई नहुने वस्तुदेखि स्वदेशमा नै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु समेत आयात बढ्दा आयात र निर्यात बीचको खाडल बढेको हो ।

निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदै आएको ले नेपालको व्यापारघाटा बढदै आएको छ । २०७९/८० मा भएका कुल व्यापारमा निर्यात हिस्सा ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैगरी आयाात हिस्सा ९१ प्रतिशत रहेको छ । सबभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँगै रहँदै आएको छ । भारतसँग मात्र पाँच महिनामा तीन खर्ब ५२ बर्व ८० करोड २९ लाख ६७ हजारको व्यापारघाटा भएको छ । समग्रमा व्यापारघाटाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ । अधिक व्यापारघाटा हुने दोस्रो देशमा चीन परे पनि चीनसँग व्यापारघाटा ९४ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख मात्र रहेको छ ।

आव २०७८/७९ मा व्यापारघाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाखबराबरको थियो । आयात नियन्त्रण गर्दा पनि एकै वर्षमा व्यापारघाटा बढेर कुल बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा हुनु भनेको नेपाल पूर्ण त आयातीत अर्थतन्त्र भएको प्रमाण हो । आव २०७८/७९ मा नेपालले पूर्ण मूल्यमा दुई खर्ब तीन करोड नौ लाख ६२ हजारबराबरका वस्तु निकासी भएको थियो । दुई खर्बको निकासीमा आँधी अर्थात् ५० प्रतिशत आयातको खानेतेलले ओगटेको देखिन्छ । नेपालको कुल निकासीको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा भने भटमास, पाम तेल र सूर्यमुखी तेलले ढाकेको थियो ।

नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने भटमासको तेल, पाम तेल र सनफ्लावरको हिस्सा नेपालको कूल निकासीको झण्डै ५० प्रतिशत छ । २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ६२ हजार रुपैयाँको सोयाबिन, पाम तेल र सनफ्लावर निकासी भएको छ । यो कुल निकासीको ४६.८४ प्रतिशत हो ।

पाम तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन भने सोयाबिन र सन फ्लावर तेल उत्पादन पनि नगण्य छ । यी उत्पादनले नेपालको माग धान्न नसकेको अवस्था रहेको छ । तेस्रो देशबाट आायतीत सोयाबिन, पाम तथा सनफ्लावर तेलको कच्चापदार्थ आयातमा नेपालको २०७८/७९ मा मात्र एक खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड ७९ लमख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

देशको बजेटभन्दा करिब एक खर्ब बढी व्यापारघाटामा रही नेपालले एक सय ६४ देशबाट विभिन्न मालवस्तु आयात गर्दा २०७८/७९ मा व्यापारघाटा वार्षक बजेटभन्दा बढी रहँदै आएको थियो । पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु कि २०७८।७९ मा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।

निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवर्द्धन र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी र बजारीकरण्को अभावले वर्षेनी व्यापारघाटा बढेको सरोकारहरूको भनाइ छ । व्यापारघाटा नाजुक भएको र यसलाई कम गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता रहेको छ । देशको एक आर्थिक वर्षको बजेटबराबरको प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बेहोर्नु लाजमर्नु अवस्था हो । त्यसर्थ व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्न सख्त आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालको मुख्य निकासीका वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, धातुजन्य पदार्थ, सुनलगायत वस्तु विदेशबाट आयात गर्ने गरेको छ । विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपालले हालका वर्षमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्न परेको अवस्था छ । सन् १९८० अगाडि दाल, चामल, ऊन , जुट, अलैँची ,काठ र धातुका सामान निर्यात हुन्थे भन्ने कथा बन्न गएको छ । वर्षमा पेट्रोल मात्र २५ अर्बभन्दा बढी आयात भइआएको छ । सुनको आयात पनि त्यत्तिकै हुुनेगरेको छ । सम्भावना रहेको पस्मिना, गलैँचाजस्ता वस्तुका उत्पादन बढाई बजारीकरण नहँुदा नेपालको बाह्य बजार सहभागी अंश कमजोर हुँदै गयो । अलैँची, अदुवा, चिया, कफी आदिको गुणस्तरीय उत्पादन निर्यातमा योजनाबद्ध कार्यक्रमको आवश्यकता रहँदै आएको थियो ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात–आयात अनुपात वर्षेनी बढेर गएको छ । विश्वबजारमा नेपालको व्यापार अधिकांश देशमा घाटामा चलेको देखिन्छ । त्यसको निराकरणका लागि सरकारको प्रभावकारी योजनातर्फ ध्यान कम गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूका ध्यान पनि व्यापारघाटातर्फ गएको देखिँदैन किनभने देशमा सधैँ व्यापारघाटा भइरहेको छ । तर उनीहरू प्रभावकारी योजना बनाएर व्यापारघाटा घटाउन सफल भएका देखिएका छैनन् ।

नेपालमा करौडौँ रुपैयाँ मात्र होइन अर्बाैँ–खर्बौँ रुपैयाँमा व्यापारघाटा सदाबहार रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटभन्दा बढीको रकमको व्यापारघाटा व्यहोर्दै आएको छ । नेपालको व्यापारघाटा वार्षिक करिब १८ खर्ब नाघिसकेको छ तर पछिल्ला वर्ष अझ व्यापारघाटा बढेर गएको छ । बताइन्छ कि मानिसहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि बढी विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुले पनि व्यापारघाटा बढेर गएको छ । यदि सरकारले व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लाने हो भने जुन वस्तु तथा सेवामा नेपाल निर्भर रहेको छ ।

वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको संकलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पु-याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलााई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूका उत्पादन ततथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भन्डारण, प्रमाणिकरणमा सहयोग पु¥याउने, निर्यात प्रवर्द्धनको लागि असल कृषि अभ्यास र प्रागारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)