घट्दो राजस्व : नेपालमा ऐतिहासिक रेकर्ड

काठमाडौं । विगत केही वर्षको आर्थिक उथलपुथलसँगै राजस्व घट्दै गएको छ । हामीले सोचेका थियौँ कि कसरी व्यापारको मात्रा घट्दै जाँदा व्यवसायको मूल्यलाई असर गर्न सक्छ भनेर छलफल गर्न यो राम्रो समय हो ।

नेपाल सरकारको राजस्वले यो वर्ष रेकर्ड कायम गर्ने देखिएको छ । यो रेकर्ड सकारात्मक भनेचाहिँ होइन । सरकारको राजस्व संकलन हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जान्छ । अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै हुँदै जाने प्रवृत्ति छ । तर यो आर्थिक वर्षमा यो प्रवृत्ति भङ्ग हुने संकेत देखिएको छ । र, यस्तो अवस्था ४८ वर्षयता पहिलो पटक हुन लागेको हो ।

इतिहासको सर्सरी समीक्षा गर्दा, आर्थिक वर्ष २०३१/३२ पछि यस्तो अवस्था देखिएको थिएन । त्यसैले यो आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन ऐतिहासिक बन्नेछ । तथ्यांक हेर्दा २०३१/३२ देखि २०७८/७९सम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सधै बढी हुने गर्दथ्यो । यो वर्ष राजस्व कम संकलन हुने भएसँगै ऐतिहासिक तर सरकारको दृष्टिबाट नकारात्मक हुने सम्भावना प्रबल छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा सरकारले चार खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)को तुलनामा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सरकारले पाँच खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा, सबैभन्दा धेरै राजस्व भन्सारबाट संकलन हुनेगरेको देखिन्छ । यस्तो राजस्वमा यसपालि ३१ दशमलव ८४ प्रतिशतले कटौती भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा भन्सारबाट दुई खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसपालि यही अवधिमा एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल राजस्व सात खर्ब ९३ अर्ब राजस्व असुल भएको प्रारम्भिक तथ्यांक थियो । तर अन्तिम तथ्यांकआउँदा सो वर्ष आठ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । राजस्व संकलनमा सोभन्दा अघिको वर्षको तुलनामा १ दशमलव ४० प्रतिशतको वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा थप राजस्व आवश्यक छ र प्रक्रियामा सुधार भइरहेको छ । राजस्व परिचालन अझ महत्वपूर्ण छ । गरिबी निवारणका लागि आवश्यकता र पूर्वाधारको सुधार महत्वपूर्ण छ । दिगो आर्थिक विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, उदाहरणका लागि, कम आय भएका देशहरूले आफ्नो कर–जीडीपी अनुपात बढाउन आवश्यक हुन सक्छ । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कर र राजस्वको भार मात्रै बढाउनुको निष्पक्षतालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ ।

त्यसो गर्दा, उपायहरूको गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रशासनिक सुधार पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यसको तत्काल कडा विरोध हुन सक्छ ।

धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा क्रमबद्धरूपमा देशहरूको परिस्थितिमा अनुकूल हुने विधि, जोड र व्यवस्थाहरू स्थापना गरेर महत्वपूर्ण अतिरिक्त राजस्व उठाउन सकिन्छ । करदाताहरूलाई उनीहरूको करबाट वित्तपोषित सार्वजनिक खर्चको मूल्यको राम्रोसँग विश्वस्त गराउने, त्यो खर्चको व्यवस्थापन र गुणस्तरमा सुधारले कर प्रणालीप्रतिको विश्वास र अनुपालनलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

आगामी दिनमा पनि राजस्व आम्दानीले चालू खर्च धान्न नसके सरकार गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्नेछ । सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने जिम्मेवारीमा रहेको नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज १ गतेसम्म सरकारले वैदेशिक अनुदानसहित दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

यस अवधिमा खर्च तीन खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म सबै खर्च धान्न ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण खोजेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर दबावमा रहेको सरकारले गत वैशाखदेखि १० किसिमका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पुसबाट बल्ल यस्तो प्रतिबन्ध हट्यो । यिनै कारणले भन्सारबाट असुल हुने राजस्व घटेको र समग्र राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको मानियो । तर यी कारण सतहमा देखिएका मात्र हुन् ।

आयात प्रतिबन्धका कारण भन्सार नाका छलेर सामान आउने प्रवृत्ति मौलाएकाले पनि राजस्व संकलन घटेको, भन्सारमा हुने मूल्यांकन प्रणालीमा पनि कमजोरी भएको समेत पनि कारण हुनसक्छ ।

आयात गर्दा सामानलाई परेको मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाउने (न्यून विजकीकरण गर्ने) प्रवृत्तिले पनि राजस्व कम भएको हुनसक्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । राजस्व घट्नुको कारण गहिरो ढंगले केलाउनुपर्ने आवश्यकता र अनिवार्य छ ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघ २ गतेसम्म सरकारले राजस्व, अनुदानलगायतबाट चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने पाँच खर्ब ७६ अर्ब खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ८१ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । प्रशासनिकलगायतको सञ्चालन खर्च (चालू खर्च) मात्रै चार खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्व कम हुँदा सरकार सञ्चालनमा मात्र समस्या पर्दैन । अरू समस्या पनि सँगै आउँछन् । सरकारका अनिवार्य दायित्वहरूमा समेत प्रभाव पर्छ ।

घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र बढ्दो भुक्तानी सन्तुलन घाटाका बीचमा आयातमा भर गर्ने सरकार र केन्द्रीय बैंकको प्रयासले सरकारको राजस्वमा असर पर्न थालेको छ । नेपालले भन्सार कार्यालयबाट कुल लक्षित राजस्वको आधाभन्दा बढी सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले नेपालको राजस्व ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ ।

विगतमा केन्द्रीय बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि विभिन्न उपायको घोषणा गरेपछि पछिल्लो केही महिनायता आयात सुस्त भएपछि भन्सार कार्यालयहरू संकलन लक्ष्य पूरा गर्न संघर्षरत छन् । सरकारले राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका सवारीसाधन तथा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । उदाहरणका लागि, गत वर्षको डिसेम्बरमा, केन्द्रीय बैंकले आयातकर्ताहरूलाई निश्चित अनुसूचित वस्तुहरू आयात गर्न क्रेडिट पत्र खोल्न एक सय प्रतिशत नगद मार्जिन कायम गर्न अनिवार्य गरेको थियो । मोटरसाइकल तथा स्कुटर तथा डिजेलबाट चल्ने निजी सवारीसाधनका आयातकर्ताले पनि ऋणपत्र खोल्न बैंकसँग ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्ता उपायले राजस्व बढाउने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ र राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ ।

राजस्वजति कर्मचारी पाल्न ठिक्क छ, यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनै पर्छ । सन् २०२३ मा हामीले नीतिगत समन्वय गर्न सकेनौँ र बलिया अर्थतन्त्र अमेरिका, युरोपेली मुलुक, चीनले अर्थतन्त्र माथि लैजान सकेनन् भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि खस्किने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ । यो विश्वव्यापी रूपमा कम मानिन्छ ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू कसिलो मौद्रिक नीतिमा जाँदा त्यसले विनिमय दरमा प्रभाव पर्छ । जसको प्रभाव हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि देखिन्छ । हाम्रोमा धेरै वस्तु आयात हुन्छ । यसले महंगी बढाउन भूमिका खेल्छ । विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको सम्बन्ध हेर्दा निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पर्यटनको हिस्सा निकै कम रहेको छ । नेपालको लागि चिन्ताजनक अवस्था, चालू खर्च असाध्यै बढिरहेको छ, पुँजीगत खर्चको रफ्तार निकै कम छ ।

अहिले राज्यबाट तलव खाने चार लाख ८० हजार सेना–प्रहरी, कर्मचारी छन् । श्रीलंकाले दुई दिन अगाडि मात्र दुई लाखको सेनालाई एक लाख ३० हजारमा झार्ने रसन् २०३० सम्म आधा नै झार्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले समेत यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्र तथा विविध कारण अनुदान रकम क्रमशः घटिरहेको छ, राजस्वका पनि आफ्ना सीमाहरू छन् । जसले गर्दा खर्च चलाउन ऋणमाभर पर्नुपर्ने हुन्छ । यो भ्वाङ जति बढ्दै गयो आन्तरिक ऋण त्यति नै बढी उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो रकम निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने पैसा हो, जसलाई हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राजस्व कम उठे आयोजनाका लागि दिनुपर्ने बजेट अभाव हुनेछ । यसको प्रभाव वैदेशिक सहयोग आउन पनि कम हुनेछ ।

मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजनाको गति यसै पनि सुस्त छ । कुनै पनि आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन् । यस्तोमा बजेट दिन नसके आयोजना निर्माणको समय मात्र थपिनेछैन, लागत बढाउनेछ र प्रतिफल पनि ढिलो प्राप्त हुनेछ । नेपालमा एक हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न २ दशमलव ५२ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको विश्लेषणअनुसार यस्तो देखिएको हो ।