नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको नयाँ अभ्यास

काठमाडौं । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका मख्य स्रोतहरूमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जाका विभिन्न प्रकार, वायोग्यास, वायु ऊर्जा आदि रहेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना भए पनि अझै कुल ऊर्जा खपतको ६८ प्रतिशत परम्परागत जैविक ऊर्जाबाट पूर्ति भइरहेको छ भने करिब सात प्रतिशत जनसंख्यामा विद्यत् पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन ।

विद्युत् ऊर्जाको हिसाबले हेर्दा देशको करिब ९६ प्रतिशत भू–भागमा विद्युत् पुगेको छ । यसमा राष्ट्रिय ग्रिड (प्रसारण लाइन) बाट करिब ९२ र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट ४ प्रतिशत भू–भागमा विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकामा पूर्ण विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँच नभएको क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, मिनी ग्रिड, सौर्य प्रणालीलगायत नवीकरणीय माध्यमबाट प्राधिकरणले विद्युतीकरण गर्दै आएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने अवधि सन् २०३० सम्ममा सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य १५औँ योजनामा रहेको छ । देशका ७५३ पालिकामध्ये करिब ३०÷३५ गाउँपालिकामा मात्र विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको छ । विद्युतीकरणसँगै विद्युत्बाट खाना पकाउने ऊर्जाको सुनिश्चित गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ र ग्रिडको लाइन पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युतीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत्भार कटौती गर्नुपरेको अवस्थामा यसको महत्व अझै बढेको थियो र सहरी क्षेत्रमा समेत यसको प्रयोग निकै भएको थियो । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा निम्नवर्गका जनतालाई लक्षित गरी वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिहरूमा अनुदानको व्यवस्थासमेत हुँदै आएको छ । यसले गर्दा छोटो अवधिमै नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार हुन सक्यो ।

अनुदानको व्यवस्थाले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक विकास भए पनि यसले केही चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ । खासगरी अनुदान परिचालन प्रक्रियाका अनेक प्रावधानहरूले अनावश्यक खर्च बढ्न गएको छ भने अनुगमनको कमीले गर्दा कतिपय ऊर्जा प्रणालीहरू राम्ररी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीहरूको माग अझै धेरै भए पनि आवश्यक अनुदानको स्रोत नहुँदा सबैलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय निजी कम्पनी र तिनका डिलर तथा उपभोक्ताको गैरजिम्मेवारीका कारण पनि अनुदान वितरण प्रक्रियामा केही विकृतिहरू रहेका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय सानादेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भइरहँदा त्यसको दिगोपनमा पनि चुनौती देखिएको छ । खासगरी जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्ने, खडेरी, अतिवृष्टि, बाढी पहिरोजस्ता समस्याले जलविद्युत्मा मात्रै निर्भर रहनसक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसैले आज विश्वका धेरै देशहरूमा एकभन्दा बढी ऊर्जाका स्रोतहरूलाई समिश्रण गरी ऊर्जा सुनिश्चितता खोजिएको छ । युरोपेली मुलुकहरू आज रसियाको ग्यासमा मात्र निर्भर हुँदा ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेका छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जाका लागि आवश्यक स्रोत सरकारी तथा दातृ निकायबाट मात्र सम्भव छैन । प्रविधितर्फ जनतालाई आकर्षित गराउन अनुदानको व्यवस्था निकै प्रभावकारी भए पनि अहिले अनुदानभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त देखिएको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्र उत्साहका साथ अगाडि आएकाले पनि अब अनुदानभन्दा सरल कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा अनदान नीति २०७८ ले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको सफलतापूर्वक विकास गरे तापनि थुप्रै चुनौतीहरूका कारण पर्याप्त मात्रामा यस्ता प्रविधिहरूमा व्यावसायिक रूपमा लगानी परिचालन हुन सकिरहेको छैन ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूको अनुदानमा पहुँचको नीतिगत व्यवधानले गर्दा उनीहरूको लगानी, व्यवस्थापकीय क्षमता र प्रविधिको विस्तारमा कमी आएको छ । अनुदानमा रहेको उच्च निर्भरता र कर्जा न्यून परिचालनले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकिरहेको छैन । लामो समयसम्म अनुदानमा आधारित प्रणालीलाई हेर्दा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि त्यसको न्यून उपयोगको अवस्था तथा व्यवसायीहरूले समयमै अनुदान पाउन नसक्नु पनि थप चुनौती बनेको छ । आपसी लाभको आधारमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न हालसम्म प्रदान गरिँदै आएको अनुदान बाधक बनेको स्पष्ट देखिन आएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो आर्थिक मन्दीका कारण अब विगतमा जस्तो लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसलै यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अब घरायसी प्रयोजनका लागिभन्दा पनि समुदायस्तरमा कार्यान्वयन हुने नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले समेट्न नसकेका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागको कार्यक्षेत्रमा नपरेका स्थानमा एक मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू जुन वित्तीय प्रतिफलका हिसाबले नभएका नै किन नहुन् त्यस्ता आयोजनाहरूमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुदानमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सरकारले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको निर्देशिका संशोधन गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा भायविलिटी ग्याप फण्डिङका लागि दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको स्थापना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उपकरण बेच्ने मात्र नभई ऊर्जा उद्यमीको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै थोरै मात्र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले धेरै निजी लगानीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनाहरूको दिगोपनमा योगदान पु¥याउनुको साथै ती आयोजनाहरूको प्रतिफल जनतासम्म निरन्तर पु¥याउने तथा कर्जाका लागि वित्तीय मध्यस्थतासमेत हुने भएकाले कोष निकै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

सन् २०३० सम्म सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य हासिल गर्न भायविलिटी ग्याप फन्डिङको अवधारणा निकै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अनुदानमाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले गत वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष (सञ्चालन) निर्देशिकाको पहिलो संशोधन गरेको छ । ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुदान, भायविलिटी ग्याप फन्डिङ तथा उपभोक्ता कर्जाको प्रभावकारी परिचालन गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट प्राप्त हुने कार्बन आम्दानी उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न वित्तीय व्यवस्थापनसहितको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति गठन आदेश २०५३ को दफा १३ अनुसार निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

यस कोषबाट वित्तीय मध्यस्थकर्तामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्वच्छ विकास संयन्त्र तथा स्वेच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्बन परियोजनाबाट प्राप्त भएको आम्दानीको उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा दिगो ऊर्जा, ऊर्जा दक्षताजस्त प्रविधिहरूको क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

कोषमार्फत लगानीका थुप्रै क्षेत्रहरू रहेका छन् । कोष लगानीका क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, वायोग्यास आयोजनाहरू, खाना पकाउने बिजुलीलगायत अन्य स्वच्छ चुलोको विकास, प्रवर्द्धन र विस्तार, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु तथा साना जलविद्युत्, सुधारिएको पानीघट्ट, हाइड्रोजन, भूपातीयलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक ऊर्जा उपयोग तथा परिप्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा सम्मिश्रण, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण एवं ऊर्जा पहुँच विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण उत्पादन तथा प्रशोधनमा कोषको लगानीका क्षेत्रहरू हुन् ।

कोषमा जम्मा हुने रकम नेपाल सरकार र विकास साझेदारबीच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम अनुदान वा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ वा कर्जा वा प्राविधिक सहयोगका लागि परिचालन गरिनेछ । भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, सौर्य सडक बत्ती, राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा आबद्ध गरिने विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीबाट ऊर्जा उत्पादन, नेट मिटरिङ, ऊर्जा सम्मिश्रण र रूफटप सौर्य प्रणालीमा लगानी गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता कर्जा सुविधा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रबन्ध बैंक वा साझेदार बैंकहरूबाट हुनेछ । विभिन्न विकास साझेदारहरूबाट दिगो ऊर्जा विकासका लागि प्राप्त हुने लगानी तथा सहयोग एवं कार्बन आम्दानी आदिलाई एकद्वार प्राणालीमार्फत सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूले स्थानीय सरकारका लागि दिगो आम्दानीको स्रोत हुन सक्दछ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगिसकेका क्षेत्रमा रहेका साना, लघु जलविद्युत् तथा अन्य मिनीग्रिड आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्न सकिने सम्भावना रहन्छ । उद्योग व्यवसायीले आफ्नो घर, उद्योगका छतहरू प्रयोग गरी सौर्य प्रणालीहरू जडान गरी आफ्ना लागि आफैँ विद्युत् उत्पादन पनि गर्न सक्दछन् । आफूलाई बढी भएको विद्युत् नेटमिटरिङमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोड्न सकिने भएकाले विद्युत् खेर जाँदैन । साथै साना एवं घरेलु नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधिको प्रवर्द्धन विकासलाई बजारमा आधारित विभिन्न ढाँचाहरूको विकास पनि गर्न सकिन्छ ।

यसरी भायविलिटी ग्याप फन्डिङको उपयोग गरी ऊर्जाको पहुँच, ऊर्जाको विश्वसनीयता र परम्परागत ऊर्जाबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने अवसर रहेको छ । नेपालको संविधानले साना खालका नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको प्रवद्र्धनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको अवस्थामा संघीय सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराएर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्छ । यसले सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र आम उपभोक्ता सबैलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अवसर मात्र दिएको छैन, आयातित तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्दछ । साथै बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यून गर्न पनि सहयोग पुग्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।