नारामा सीमित नहोस् ‘नारी दिवस’

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले नारी दिवस मनाउने निर्णय गर्नुअगाडि महिलाहरूको हकअधिकार पुरुषको दाँजोमा न्यून थियो । सन् १९१० मा श्रमिकहरूले काम गर्ने समय घटाउन बालमजदुरीको अन्त्य गर्न र मतदानको अधिकार माग गर्दै न्युयोर्क सहरमा प्रदर्शनसहित आन्दोलन गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकामा मनाइएको थियो ।

सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको प्रस्ताव जर्मनीकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले डेनमार्कको कोपेनकेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा लगेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपछि निरन्तरता पाउँदै आएको हो । सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रहरूले १९ मार्चमा दिवस मनाउँदै आएका थिए । सन् १९१७ मार्च ८ मा पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्य तथा महिलाहरूको हकअधिकारको सुनिश्चितताको लागि रसियाको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको हजारौँ श्रमिक महिलाहरूको सडकआन्दोलन गरिएको थियो । जसको कारण आन्दोलन चर्किंदै गएर रसियाबाट राजसंस्थाको नै अन्त्य भएको थियो । त्यसबेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाउँदै आएको हो ।

महिलालाई मत दिने अधिकार न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र फिनल्याण्ड गरी तीन देशमा मात्र सीमित थियो । न्युजिल्याण्डमा सन् १८३०, अष्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा र फिनल्याण्डमा १९०६ मा महिलाले मत दिने अधिकार पाएका थिए । महिलालाई पुरुषसरह अधिकार स्वतन्त्रता दिने अभियानका रूपमा नारी दिवस मनाउन थालेपछि रुसमा सन् १९१७, बेलायत १९१८, अमेरिका १९२०, फ्रान्स १९४५, जापान १९४६, इरान १९६३, र स्वीजरल्याण्डमा १९७१ मा महिलालाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो । भारत स्वतन्त्र नभईसकेकोले सन १९२९ तिर मात्रै महिलालाई मताधिकार दिइएको थियो । त्यसपछि नारीहरूको विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने लहर नै चलेको पाइन्छ ।

यस वर्ष ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ‘लैंगिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । प्रविधिमा महिलाको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै दिवस मनाउन नेपाल सरकारले आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयअनुसार सन् १९०९ (विसं १९६६) देखि संसारका महिलामा जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९१४ देखि मात्र हरेक महिनाको मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो । नेपालमा विसं २०१६ साल अर्थात् सन् १९५९ देखि नियमितरूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यसरी हरेक वर्ष विभिन्न समसामयिक नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि महिला हकअधिकारका क्षेत्रमा व्यापक बहसहरू चल्न थालेको पाइन्छ । महिला जागरणका कारणले उनीहरूमा आत्मबल बढ्ने आफ्नो हकअधिकार प्राप्तिका लागि संगठितरूपमा लड्ने हौसलाले समेत विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजीर भुट्टो, बंगलादेश, न्यूजिल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका विश्वका शक्तिसाली देशहरूमा समेत महिला नेतृत्वले देश हाँक्ने क्रम बढ्दो छ ।

नेपालमा विसं २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको प्रथम जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा द्वारिकदेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा पनि उच्चपदहरूमा महिलाहरू पुग्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समावेसी सिद्धान्त अवलम्बन गरेपछि सरकारी सेवालगायतका संवैधानिक पदहरूमा महिला सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला नै हुुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक संरक्षिता गरी सो हक हनन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ । विद्यमान मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा महिलाविरुद्धको कसुरलाई जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत महिला हिंसा तथा बेचबिखनलगायतका अपराधजन्य एवं अमानवीय दुष्कर्मलाई निरुत्साहित नियमन गर्न सहजीकरण र पहल गर्दै आएको छ ।

महिलाप्रति गरिने दुव्र्यवहार र अपराधको नियन्त्रन र नियम गर्ने विविध प्रावधानको व्यवस्था भए पनि यस्ता अमानवीय घटनाहरू आसातितरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बालविवाह, यौन हिंसा, दाइजो प्रथा, छाउपडी, बोक्सीका आरोपहरूजस्ता र अमानवीय हरकतको सिकार महिला निरपराध महिला हुन पुगेका छन् । यसका विविध कारण हुन सक्छन् ।

महिलाको हकअधिकारको बारे जनचेतनाको कमी, यौन तथा लैंगिक हिंसालगायतका गतिविधिमा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु, कतिपय पीडितले आफ्नो सामाजिक मर्यादा र इज्जतमा धक्कापुग्ने डरले पीडितले खुलेर विरोध गर्न नसक्नु, अन्धविश्वास तथा विपन्नताका कारण, धनिमानी र समाजकाठालु ठानिने व्यक्तिहरूबाट शोषित पीडित हुँदा प्रतिवाद गर्ने आँट्न हुनु, विद्यमान नीतिनियमहरूमा भएका छिद्रहरूका आडमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु आदि कारणबाट विश्वव्यापी महिला हकअधिकारहरू कुण्ठित हुँदै गएका छन् ।

अहिले पनि महिला हकअधिकारको उपभोग भुइँतहका महिलाको लागि कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विष्मतको अवस्थामा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । कतिपय ग्रामीण भेगमा रहेका निरक्षर र सूचना सञ्चारमा पहुँच नभएका श्रमिक महिलाहरूलाई नारी दिवसको महिमाबारेमा बेखबर छन् । यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा नारी दिवस सार्थकताको कसीमा फिका साबित हुनेतर्फ आयोजक सरकार र सरोकार पक्षले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

नेपालमा भएको २०६२ । ६३ को जनआन्दोल कारणबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सशक्तीकरणको पक्षमा उल्लेख्य मात्रमा सुधार गरेकोमा विवाद छैन । यस आन्दोलनको फलस्वरूप महिलाहरूलाई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण पदहरूमा पु-याएको जगजाहेर नै छ । नेपालको प्रथममहिला राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी, प्रथम महिला सभामुख श्रीमती ओन्सारी घर्तीमगर, प्रथम महिला प्रधानन्यायधीश श्रीमती सुशिला कार्की तथा अन्य संवैधानिक प्रमुख तथा राजदूतलगायतका विशिष्ट पदहरूमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा नै पाइन्छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी १९८१ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

कतिपय राम्रा नीतिहरू भए पनि नियत खराब भएको कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । महिला सशक्तिकरणको अभावमा नियमकानुनहरूको फितलो कार्यान्वयन भएको छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई उनीहरूको अन्तरनिहित क्षमताको वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनु नै सशक्तीकरणको मूल मर्म हो ।

आजको २१ शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो । हरेक क्षेत्रमा क्षण–क्षणमा नवीनतम आविष्कारहरू भइराखेका छन् । यी आविष्कारित उपकरणहरूको प्रयोगसम्बन्धमा जानकारी नभएमा सहज जीवनयापन गर्न कठिन हुने वास्तविकता हो । हरेक क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित हुन नवीनतम् आविष्कारित प्रविधि र उपकरणहरूको सहज प्रयोग गर्नसक्नु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ यसवर्षको नारी दिवसको नारालाई व्यवहारतः सफल बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले आवश्यक नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विलम्ब गरिनु हुन्न । अन्यथा महिला दिवस नारा कागजमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।