विप्रेषणले कहिलेसम्म धान्न सक्ला नेपालको अर्थतन्त्र ?

काठमाडौं । अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको देखिन्छ । यसो भनिरहँदा सरकारमा बस्नेहरूको लागि नमीठो लाग्न सक्ला । तर, यथार्थ यथार्थ नै हो । जुन दल सत्तामा आउँछ उसले अर्थतन्त्र एकदम खराब अवस्थामा गुज्रिएको थियो भन्ने गरेको हुन्छ भने बहिर्गमन हुँदा निकै राम्रो गरेको भनाइ कुनै नौलो कुरो होइन । राम्रो भएको भए अहिले यस्तो दयनीय अवस्था अर्थतन्त्रको निश्चय नै हुने थिएन । अर्थतन्त्रमा खासै सुधारको महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा सकारात्मक सूचकभन्दा नकारात्मक सूचकहरू नै बढी देखिएका छन् । केही समयअघिदेखि नै अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकोमा कोभिड – १९ र रुस – युक्रेनबीच भएको युद्धले झनै खस्कँदै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि हुन गयो । यही मौका छोपी कतिपय इन्धन निर्यात गर्ने मुलुकहरूले इन्धनको मूल्यमा अस्वाभाविक किसिमले मूल्य बढाए । जसको असरले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित र गरिब देशहरूको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी खल्बल्याइदियो ।

उसै त कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपाल त्यसमा पनि बाह्य चाप पर्दा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन कठिन भइरहेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्नको लागि राजस्वको योगदान बढी महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । देशको राजस्व मूलतः भन्सारमा निर्भर रहेको छ । कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यस तथ्यांकले के संकेत गर्दछ भने हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको छ । जति नै वस्तु तथा सेवा आवश्यक हुने गर्दछन् ती सबै विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । यसले गर्दा भन्सारको आय बढी देखिन गएको छ । देशको आर्थिक अवस्था स्वस्थ भएको भए जति नै वस्तु तथा सामग्री आयात गर्दा केही असर पर्ने थिएन । तर, आम्दानीका स्रोतहरू कमजोर भएका हुँदा देशको अर्थतन्त्र परमुखी बन्दै गएको छ ।

आम्दानीका स्रोतहरू यति कमजोर देखिएका छन् कि सरकारको ढकुटीमा जम्मा भएको राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न मुस्किल भएको छ । राज्यको आम्दानीले राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न नपुगेको अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नै रहेनन् । त्यसकारणले गर्दा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू पनि लागतजन्य र समयजन्य हुन पुगेका छन् । यस्तो हुनुमा मुलतः वित्तीय स्रोत साधनको अभावलाई लिन सकिन्छ नै ।

बजेटको संरचनाले पनि देशको अर्थतन्त्र प्रदर्शन गरेको हुन्छ । आव ०७९।८० मा कुल बजेट १७ सय ९३ अर्ब भएकोमा तीन सय ८० अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको छ अर्थात् २१ प्रतिशत । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको दुई सय ३० अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत विनियोजित चार सय २९ अर्ब पनि चालू प्रकृतिका खर्च नै हुन् । यसरी राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश चालू खर्च भएकोले गर्दा विकास निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको कुरा हाम्रो बजेटले नै स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।

अर्को विडम्बनाको कुरा के छ भने १७ सय ९३ अर्बको बजेटमा सानो अंश अर्थात् ३८० अर्ब पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा केवल १३ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । खर्च गर्नको लागि परिपत्र तथा आदेश जारी गरे पनि विषयगत मन्त्रालय र अन्तर्गतका खर्च गर्ने निकायहरूले खर्च गर्न नसकेको स्थिति छ । खर्चै गर्न नसकेको अवस्थामा पूर्वनिर्धारित उपलब्धि हासिल हुने कुरै भएन । कतिपय आयोजनामा बजेटको अभाव देखिएको छ भने कतै भने खर्च गर्न नसकेर बजेट निष्क्रिय भएको अवस्था पनि देखिएको छ । यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो बजेट संरचना प्रणालीमा नै केही न केही कमीकमजोरी हुन गएको झल्किन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १२ सय ४० अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन । २५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठ्ने कुरा पनि त्यत्तिकै कठिन छ । किनभने मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा जनताको हातमा पैसा छैन । अब प्राप्त हुने भनेको बाह्य ऋण नै हो । विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिँदै गएको स्थितिमा बाह्य ऋणमा पनि त्यति भरोसा गर्न सकिने देखिँदैन । त्यस्तै गरी वैदेशिक अनुदानतर्फ अनुमान गरिएको ५५ अर्ब पनि अहिलेको खस्किँदै गइरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । यस परिस्थितिमा आन्तरिकरूपमा राजस्व बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

राजस्व बढाउने स्रोत भनेको आयातमा लगाउने कर अथवा भन्सार नै हो । भन्सारमा लचिलो नीति लिँदा आयातलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न कठिन हुने गर्दछ भने नियन्त्रण गर्दा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा स्वभावैले कमी हुन जान्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा दोहोरो दबाव पर्नजाने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भनेको नै देशको राजस्व हो । यस आर्थिक वर्षमा १२ सय ४० अर्ब राजस्व प्राप्त हुने लक्ष्य रहेकोमा यो प्रायः असम्भव नै देखिन्छ ।

कोभिडपछिको समयमा पनि औद्योगिक उत्पादनमा सुधार आउन सकेन । कोभिडको अवधिमा दिइएको सुविधालाई निरन्तरता दिन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले अहिले पनि माग गरिरहेका छन् भने राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न एकातिर कर्जाको माग गरिरहेका छन् र अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या देखिएको छ । कर्जाकै कारणले गर्दा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हुँदा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि असर पर्नगएको छ । आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात ज्यादै न्यून भएको छ । यसप्रकारले निर्यात गर्न नसकिने र आयात भने बढ्दै गएको हुँदा वैदेशिक व्यापार देशको पक्षमा देखिएको छैन । आयात– निर्यातमा भएको असन्तुलने गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव पर्दै गएको छ ।

माथिको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार पटक–पटक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक नीतिले स्थिरता पाउन सकेका छैनन् । एउटा सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिलाई पछिको सरकारले निरन्तरता नदिने परम्परागत अभ्यासले गर्दा अर्थतन्त्रले निर्दिष्ट मार्ग लिन सकिरहेको छैन । दलहरू सत्ता प्राप्तिमा नै रुमलिइरहेका हुँदा देशको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको अवस्था छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र निकै नै जोखिममा चलेको भए पनि श्रीलंकाको जस्तो संकट भने देखिँदैन । जे भए पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

यस्तो जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम भने विप्रेषणले गर्दै आएको छ । कुनै न कुनै रूपमा करिब ४६ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषणबाट प्राप्त भएको आम्दानीले जीवन निर्वाह गरेका छन् । १७ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको मुलुकमा १२ खर्बभन्दा बढी विप्रेषणबाट स्वदेशमा रकम भित्रिनुलाई निकै राम्रो मान्न सकिन्छ । ४८ खर्ब ५१ अर्ब भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानसरह २४ प्रतिशत विप्रेषणले दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यदि विप्रेषणबाट प्राप्त नहुँदो भए हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था श्रीलंकाभन्दा कम पक्कै हुने थिएन । सबै आर्थिक सूचकांकहरू खराब हुँदाहुँदै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्ने काम विप्रेषणले गरिआएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि यसमा धेरै समस्या देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको सीप, दक्षता, ज्ञानजस्ता खुबीलाई राज्यले प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन । विदेशको कमाइलाई स्वदेशमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकेको भए मनग्गे आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिने थियो । विप्रेषणबाट प्राप्त अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको हुँदा जे जति फाइदा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । देशभित्र आउने कतिपय रकम पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नआउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यति योगदान पुगेको अवस्था पनि छैन ।

विप्रेषण देशमा भित्रियो भन्दैमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने जीवनको सबैभन्दा बढी ऊर्जाशील उमेरका युवाहरू अहिले विदेशी खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाउन बाध्य छन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यस्ता युवाहरू रोजीरोटीको लागि विदेशिँदा गाउँघर उजाड भएका छन् । खेतबारी बाँझो भएको छ । घरमा भएका वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने कोही नभएको हुँदा सामाजिक विग्रह देखा पर्दै गएको छ । जीवन चलाउन बाध्यतावश विदेशिएको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशातर्फ छिटै नै राज्यले पहल गर्नु पर्दछ ।

भयको अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै गरेको जस्तो देखिए पनि यसले गति लिन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । आत्मनिर्भर नभएको अर्थतन्त्रलाई बाह्य मुलुकहरूको अर्थतन्त्र समेत खुम्चिएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्नु कुनै नौलो कुरो होइन । त्यसैले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनमा वृद्धि गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने व्यक्ति निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्र कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन । समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि त वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्दछ । निर्यातमा वृद्धि गर्न सकियो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुन सक्दछ जसबाट देशको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पनि सहज वातावरण हुन सक्दछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । जति धेरै मानिस विदेश पठाउन सक्यो उति धेरै विप्रेषण देश भित्रिने गलत भाष्यले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भरतातर्फ गएको अवस्था देखिन्छ ।

अवको बाटो भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिलाउने गरी राज्यले काम गर्नु पर्दछ । रोजगारीमा गएकाहरूसँग सीप, दक्षता, तालिम र ज्ञान हुने हुँदा तिनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । यसतर्फ नेतृत्व वर्गको ध्यान जान सकेको छैन । देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुको सट्टा निर्वाचनको समयमा ठूला नेताहरू नै फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको उपलब्ध गराउने आश्वासन बाँड्दै देशभित्रको जनशक्तिलाई विदेश पठाउन उत्साहित गरिरहेका छन् । यसबाट यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाली युवाहरूले अझै लामो समयसम्म विदेशी भूमिमा सस्तोमा श्रम बेच्नु पर्ने नै बाध्यता छ । विप्रेषणको रकम पनि अनौपचारिक क्षेत्रबाट कारोबार भइरहेको अनुमान गरिएको छ । यसलाई निरुत्साहित गरी बंैकिङ प्रणालीमा ल्याउनु पर्दछ र प्राप्त रकमलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरिनु पर्दछ ।