स्थानीय सरकारको असफलता

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू असफल बन्दै गएका छन् । हरेक योजना तथा कार्यक्रममा असफलता आफैँमा स्थानीय पालिकाका लागि लज्जाको विषय हो जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा सोझै धक्का दिने गर्दछ । नेपाल सरकारले बजेटको आकार झण्डै ८६ दशमलव ५५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलव ३ प्रतिशतले घटाए पनि त्यसले झण्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा असर नपार्ने भनेपनि त्यसको असर संघमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्ने क्रममा खासगरी वैदेशिक सहायताबाट वाचाअनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचे जसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै परिमार्जन गरिएको हो । एकातिर, अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक राम्रो नभएका बेला अझै सात प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सकिने सरकारले कमजोरीलाई लुकाउन खोजेको छ ।

विकास–निर्माण ठप्प हुँदा हामीले बैंकबाट ऋण नपाउने अवस्था आउँछ भने रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र अस्थिर बन्न सक्छ भन्ने कुरा जेठ महिनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरे पनि असार अन्तिम तिर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि उसले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकोबाट स्पष्ट थियो । गठबन्धन सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ घटाएर त्यसको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा झारिएको थियो । बजेटको परिमार्जित आकार सार्वजनिक गर्ने क्रममा पुँजीगत खर्चको आकार समेत झण्डै १० प्रतिशतले घटाइएको थियो ।

एकातिर प्रत्येक पालिकाहरूमा अनुसन्धानसहितका योजनाहरू छैनन् भने अर्कोतिर यस्ता योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूले प्रभावकारी प्रतिफल दिनसकेका छैनन् । बजेटको आकार नै घटेको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचित हुनसक्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन । बिस्तारै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन थाल्यो भने आर्थिक गतिविधिहरू समेत बढ्ने भएकाले एउटा पक्ष यसको पक्षपोषण गरिरहेको छ भने त्यसको लागि सरकार झुट बोलिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक राम्रो नभएको सन्दर्भमा सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यसमाथि प्रतिस्थापन बजेट ढिलो हुँदा विकास बजेट राम्ररी खर्च हुन नसकेको भनेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । समस्या स्थानीय तहको मात्रै होइन, प्रदेश तथा केन्द्रमा समेत पर्याप्त शाधन र स्रोत नै नभईकन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पैसा तोकेको अवस्था एकातिर छ भने त्यस्ता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ जसले कि काम गर्दैनन् कि काम गर्न सक्दैनन् । प्रत्येक वर्ष, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले देशले निकास पाउन सक्दैन् । एकातिर नेपाली अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रका कारण सफ्ट उन्मुख अवस्थामा छ भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति प्रत्येक महिना ३० देखि ३५ करोड डलरका हिसाबले कमजोर भइरहेको छ ।

सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी बजेटबाट हुने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न १४ बुँदे निर्णय गरेको सरकारकोे निर्णयअनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कामय गर्न र सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको थियो । कोभिडको असर, अन्तर्राष्ट्रिय कारण तथा विश्वव्यापी मन्दीले अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको र वैशाखदेखि पुससम्म गरेको आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको, राजस्व असुलीको लक्ष्य नभेटिएको, बजेटरी सहायता कम भएको छ । कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मलको आपूर्ति र विपत् व्यवस्थापनमा बढेको खर्चले अर्थतन्त्रमा थप दबाव दिइरहेको छ । आन्तरिक ऋणमा बढेको ब्याज र डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर भएका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई असहज बनाएको र सरकारको संघीय कोष ९० अर्ब ऋणात्मक भएको, राजस्वले कर्मचारी पाल्न पनि नपुग्ने अवस्था आएकोले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो ।

सरकारी संस्था खारेजदेखि मर्जसम्मले व्यापक खर्च कटौती हुने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका बोर्ड, विकास समिति, विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम तथा योजना खारेज गर्नुपर्ने, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने काम, सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसहितका निकाय खारेज गर्नुपर्ने, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, वन मन्त्रालयका विभिन्न कोषहरू खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिसहितका विभिन्न विकास समिति, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, रेल्वे कम्पनी, सडक बोर्ड नेपाल, केन्द्रीय हज कमिटीसहितका सरकारी निकाय खारेज गर्दै आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थानसहितका निकाय गाभ्ने र सरकारी खर्च कटौती गर्ने सकिने अवस्था आउन सक्छ । विभिन्न कोष खारेज गर्दा नै सरकारको वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ जोगिन सक्छ । सरकारी निकायमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी नखोल्ने, भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने, कम्तीमा तीन वर्ष सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी नकिन्ने, अत्यावश्यकबाहेकको वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट खर्च घटाउने गरी काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । सरकारका अनावश्यक संरचना खारेज गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । हरेक मन्त्रालयअन्तर्गका निकाय मर्ज गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेदेखि खारेजसम्म गरेर सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । मध्यकालीन खर्चसँग जोडिएका, प्रणालीगत, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको काम पनि गर्दै जानुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक निकाय र खर्च कटौती कार्यान्वयन गराउने, यसका संरचना चुस्तदुरुस्त तथा उत्पादकत्व बढाउने गरी जानुपर्छ । सरकारले जुन ढंगले खर्च कटौतीको प्रयास गरेको छ, यसलाई सकारात्मक नै मान्न सकिए पनि यो मात्र पर्याप्त भने होइन । सरकारले यसअघि खर्च कटौती पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन दिनुपर्छ । स्थानीय तहको सरकार मात्रै नभई प्रदेश र केन्द्र सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने गरी नै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने तर्क सतहमा आउन थालेको छ ।

सरकारले अहिले खर्च घटाउनेभन्दा पनि जसरी पनि बढाउने काम गरेको छ । आयात खुला गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनै नसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । यसअघि सरकारले अल्पकालीनरूपमा आयात त निरुत्साहन ग-यो तर त्यो अवधिमा कुनै योजनाविना नै आयात रोकियो । जसलाई अहिले खुला गर्दा अवस्था फेरि उस्तै हुने निश्चित छ । त्यसैले जबसम्म सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र कर्मचारी खर्च घटाउँदै नजाने हो भने अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्ने निश्चित छ । विभिन्न प्रकारका बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक निकायमा तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमै खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ साल माघ १९ गते अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले रेडियो नेपालबाट बजेट वक्तव्य दिएर नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट जनसमक्ष सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला त्यसवर्ष मुलुकको लागि कुल अनुमानित बजेट पाँच करोड २४ लाख २९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसको झन्डै नौ वर्षपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका सुवर्णशमशेर राणाले नै पुनः २०१६ साउन २५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०१६/०१७ को वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई नेपालको पहिलो आधुनिक बजेट प्रणाली मानिएको छ । कागजमा बजेट जति राम्रो देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा यसले वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप ग्रहण गर्ने सवालमा भने देशमा सधैँ कठिनाइ उत्पन्न हुनेगरेको छ । वस्तु आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा देशको व्यापारघाटा झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुगेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमा साधारणतर्फको बजेट धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । एकातिर विदेशी ऋणभार १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अर्कोतर्फ संघदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारले मुलुकमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम गरेको छ ।

नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र चुनौतीको बारेमा कहिल्यै पनि सकारात्मक बहस भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयावधिमा निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत दशौँ गुना बढेको छ, जस्तै ३१ वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनामा सात गुनाभन्दा बढी रकम खर्च गरिसक्दा पनि निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता प्रकृतिका दर्जनौँ आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष बजेटको कार्यान्वयनमा एउटा जटिल समस्या देखा परिरहेकै छ । त्यो के भने, आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा विकास बजेट खर्च नगर्ने तर असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने नाउँमा रकमान्तर गरेरै भए पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको संस्कृति नराम्रोसँग मौलाएकोे छ ।

कुनै पनि देशमा साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट बढी हुन्छ तर नेपालमा विगतमा साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट धेरै थियो तर आज ठीक उल्टो भएको छ । आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर साधारण बजेट खर्च गर्नुले मुलुकमा भयावहरूपमा बेरुजु बढ्नु यसको एउटा प्रमुख दृष्टान्त हो । बेरुजु असुल गर्ने सरकारसँग कुनै इच्छाशक्ति नै छैन, अझ भनौँ कुनै प्रभावकारी निकाय नै छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट खर्च भयो वा भएन भनेर हेर्ने मात्रै मापन होइन तर बजेट खर्च भएअनुरूप दिगोरूपमा उपलब्धि हासिल भयो या भएन भन्ने मापदण्ड कायम हुन नसक्दा पनि विकासलाई खर्चको आधार मान्ने परम्परा अब बदल्नुपर्ने अवस्था यस क्षेत्रमा आएको छ ।

कुनै पनि देशमा विकास बजेटभन्दा साधारण बजेट बढी हुनु अर्थतन्त्रमा राम्रो सूचक मानिँदैन । नेपालमा केही आव यता विकास बजेटभन्दा साधारण बजेटको मात्रा अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको छ । विगत पञ्चायतकालमा पनि साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट दोब्बरजस्तै हुन्थ्यो तर आज साधारण बजेटभन्दा विकास बजेटको मात्रा धेरै कमी छ । हतारमा गरिने विकास निर्माणकार्यमा पनि गुणात्मकता कायम हुन सक्दैन । यसरी बजेट खर्च हुन नसक्नुका बीच हरेक आव समाप्त भइरहेको हुन्छ । गरिने खर्च उपलब्धिको लागि नभएर बजेट सक्न र खर्च गर्नका लागि मात्र गरिएको अर्थ लाग्छ । आज देशमा उत्पन्न अर्थतन्त्रका अनेक चुनौतीहरूमध्ये विकास आयोजना सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा गरिने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एक गम्भीर चुनौती बनेको छ । कुनै पनि इमानदार मानिस वा नेतृत्वको सोच लगभग सधैँ न्यायपूर्ण हुन्छ भनेजस्तै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि त्यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने ? प्रश्न आफैँमा जटिल छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले उपयुक्त र प्रभावकारी योजनाका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।