जनतासँग नजोडिएको विकास

काठमाडौं । विकास भनेको समृद्धि हो, उन्नति हो र अनि प्रगति । यी कुरा कसका लागि हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि कुनै द्विविधा छैन । जनताको लागि नै हो । यसरी विकासले जनतालाई सर्वोपरी मानेको हुन्छ । यद्यपि नेपालजस्ता देशहरुमा विकासले निर्दिष्ट बाटो लिनसकेको छैन र हामी सधैँ विकासमा पछि परेका छौँ । अनि प्रश्न आउँछ किन विकास हुँदैन त ?

विकास भन्ने शब्द यति राम्रो रहेछ कि सबैको लगि निकै कर्णप्रिय । त्यसैले गर्दा सबै मुलुकहरुले विकासलाई रटिरहेकै छन् । विकसित देशहरुले बढी विकास गर्न आफ्ना सबै साधन स्रोत त्यतैतिर केन्द्रित गरेका हुन्छन् भने गरिब मुलुकहरु पनि कसरी देशको विकास गर्ने भन्ने विषयमा नै लागिपरेका हुन्छन् । तै पनि विकास भने भएको हुँदैन । विकास भनेको भौतिक समृद्धिमात्र होइन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत अन्य क्षेत्रहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् जति भौतिक समृद्धिको छ ।

विकास भनेको राजनीतिकरुपमा जनताप्रति जवाफदेही, सामाजिक रुपमा गतिशील र आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनुपर्दछ । यस अवस्थामा मात्र विकासको अर्थ बुझ्न र अनुभूति गर्न सकिने हुन्छ । अहिले विकास एउटा फेसनको रुपमा विकास भएको देखिन्छ । सबैको मुखमा विकास झुण्डिएको पाइन्छ । तै पनि विकास भने भएको हुँदैन । सबैले चाहेको विकास हो । सबैको ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित भएको पनि पाइन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सबै दलहरुले विकासका नारा दिएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत्, रोजगारीलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुको विकास गर्ने भनिएका निर्वाचनका घोषणापत्रहरु जनतासमक्ष पु¥याइरहेकै थिए । यस्ता घोषणापत्र यसअघि पनि आएकै थिए । तर, नेपाली जनताको जीवनस्तर किन माथि उठ्न सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अहिलेको अवस्था छ । घोषणापत्रमा लेख्दैमा केही हुँदो रहेनछ । मुख्य कुरो विकासको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ ।

हामीले योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी गरेको पनि ६६ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधि भनेको छोटो अवधि होइन । यसैको सेरोफेरोमा भारत, चीनले कति विकास गरिसके । हामी भने अझै पनि कछुवाको गतिमा घिस्रिरहेका छौँ । यही रफ्तार हुने हो भने अझै धेरै समय नेपाली जनताले कुर्नुपर्नेछ ।

हो, अहिले देख्नमा केही विकास भएजस्तो पनि देखिन्छ । धेरैजसो भूभागमा सडक पुगेको, बिजुली पुगेको छ । विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । केही मात्रामा भए पनि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा धेरै विकास भएजस्तो पनि देखिन्छ । वास्तवमा हामीले देखेजस्तो विकास भएको छैन र चाहेको विकास पनि भएको छैन । विकास भनेको जनतासँग जोडिनुपर्दछ । जनताका आवश्यकता एकातिर विकास भने अर्कैतिर भएको अवस्थामा त्यस्तो विकासले जनताको आवश्यकता पूरा गरेको हुँदैन । यस्तो विकास सीमित कुलीन वर्गको लागिमात्र हुने गर्दछ । सबैलाई समेट्न नसकेको विकासलाई विकास नै भन्न सकिँदैन । नेपालको अहिलेको अवस्था यही नै हो ।

विकासकै लागि १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । विकासकै लागि भनेर नौ खर्ब आन्तरिक र ११ खर्ब विदेशी ऋण पनि खर्च गरिसकेका छौँ । त्यस्तै किसिमले ठूलो मात्रामा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट अनुदान पनि प्राप्त भइरहेको पनि छ । जनताले धान्नै नसक्ने गरी राजस्व असुली पनि भइरहेको छ । कतिपय देशहरुले त ठूला ठूला निर्माण आयोजनाहरु आफैँले सञ्चालन गरेर नेपाली जनतालाई हस्तान्तरण गरी आएका पनि छन् । यसरी अरु देशहरुले निर्माण गरेर दिएका आयोजनाहरुलाई पनि हामीले सञ्चालन नगरेर गुन्द्रुकको मूल्यमा बेचेका पनि छौँ । अरुले दिएका आयोजनाहरु पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने हामी आफैँले आफूलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा अगाडि सञ्चालनमा रहेका हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर इँट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाजस्ता मित्रराष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका उद्योगहरु पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ र सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिदियौँ । किन बिक्री गर्नुप¥यो ? के कारणले बिक्री गर्नुप-यो जनताले स्पष्ट जवाफ पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले यी उद्योगहरुको जग्गामात्र सरकारको स्वामित्वमा रहेको भए देशलाई कति फाइदा हुन्थ्यो होला ? यस्ता अहम् प्रश्नप्रति सरकारको किन ध्यान जान सकेन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

विकासले गति लिन नसक्नुमा मूलतः विकास निर्माणका कार्यहरु व्यवस्थित किसिमबाट तर्जुमा र सञ्चालन हुनसकेनन् । भौगोलिक अवस्था, प्राविधिक सम्भाव्यता, जनताको आवश्यकता, स्थानीय स्रोत साधनको प्राचुर्यजस्ता आधारभूत कुराबारे ध्यानै नदिई जथाभावी विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गरिँदा उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको यथार्थतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । विकास निर्माणका कार्यहरु धेरैभन्दा धेरै जनतासँग जोडिएको अवस्थामा मात्र विकास भएको ठहर्छ । धेरै लगानी गर्ने तर थोरै मानिससँग विकास जोडिन गयो भने विकास विकास नभएर धेरै दुर्घटना निम्त्याउने पनि हुन्छ ।

केही वर्षअघि यो पंक्तिकार अध्ययन अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्लामा जाँदा जनतासँग नजोडिएका विकास निर्माणका कार्यहरु पनि देखिए । जुन स्थानमा सडकको पहुँच छ त्यहाँ बस्ती नै देखिँदैन । २/४ घरको लागि ठूलो लगानी गरेर सडक पु-याइएको रहेछ । किन यस्तो भयो भनेर जिज्ञासा राख्दा यहाँ त यस्तै विकास हुने गर्दछ भन्ने जवाफ पाइयो । राजनीतिक स्वार्थका कारण बस्ती नभएको र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नै नभएको ठाउँमा पनि योजना पु-याउँदा विकासको कुनै अर्थ रहेन । सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोगमात्र हुन गएको देखिन्छ ।

विकास समन्यायिक हुनुपर्दछ । सबैले विकासको फल पाउनुपर्दछ र कोही पनि विकासबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । यो विकासको मर्म हो । तर, नेपालमा भने जसको शक्ति उसको भक्तिजस्तो देखिन्छ । विकासको एकीकृत धारणा हुनुपर्ने हो त्यो पनि हुनसकेको छैन । उच्च नेता, कार्यकर्ता र कुलीन वर्गको इच्छा र चाहनाको सेरोफेरोमा विकास घुमिरहेको छ । जसको पहुँच छ, जसको शक्ति छ र जो सत्तामा छ उसले विकास खेलाउन सक्ने भएपछि सबैको हितको लागि विकास हुन नसक्नु कुनै अनौठो कुरो भएन  ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई हेर्दा सबै दलहरुको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, बिजुलीजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरुको विकास गर्ने एजेण्डा देखिन्छन् । ठूला ठूला दलका उच्च नेताहरु पनि आफ्ना दलका नेताहरुलाई विजयी गराएको अवस्थामा मात्र जनताका सबै आवश्यकता पूरा गर्ने वाचा गरेका हुन्छन् । नेतालाई विश्वास गरेर जनताले मत दिएर विजयी पनि गराएर पठाएका हुन्छन् । तर, नेताहरुले प्रतिबद्धता गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु भने त्यसै सेलाएर गएका हुन्छन् । निमुखा जनताले भने कहिल्यै पनि विकासको प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्था छ ।

यस प्रकारको अवस्था सृजना हुनुमा मूलतः राजनीति जिम्मेवार भएको देखिन्छ । कहिल्यै पनि राजनीति जनतामुखी हुने वातावरण बन्न सकेन र नेतामुखीमात्र बन्न पुग्यो । नेताले विकासलाई पछ्याउनुपर्नेमा विकासले नेतालाई पछ्याउने प्रणालीको विकास हुन गयो । जनताको आवश्यकता र चाहनामा योजना तर्जुमा हुनुपर्नेमा नेताको चाहनाअनुसार भइरहेका छन् । उनीहरुको खल्तीमा योजना गए । यसले गर्दा नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीति गर्न सजिलो हुन गयो । भोट र योजना साटासाट गर्ने प्रणालीको विकास हुन गयो । जनताको आवश्यकतालाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिन थालियो । जथाभावी र सनकको भरमा विकास निर्माण कार्यहरु सञ्चालन गरिँदा गरिब देशको सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन गएको छ । आवश्यकताको पहिचान नगरीकन योजना सञ्चालन गरिदा त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ नै । थोरै व्यक्तिको अभीष्ट पूरा होला तर ठूलो जनसंख्या टाढा परिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

यसरी केही सीमित क्षेत्र र व्यक्तिको हितको लागि विकास लक्षित हुँदा विकास सर्वजनहिताय हुन सक्दैन । जुन अवस्था अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ । योजनाबद्ध विकास नभएपछि सीमित साधन स्रोतको सदुपयोग हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण नेपालमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटेका छन् । ती काण्डहरु छानबिन गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउनुपर्नेमा त्यसै सेलाउँदै गइरहेका छन् । अर्बौँका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई कारबाही नगरी थन्क्याएर राख्नु भनेको जनताले पसिना बगाएर पटुका कसेर तिरेको करको दुरुपयोग गर्नु हो ।

राजनीति जनमुखी हुन नसकेको हुँदा जनताको लागि विकास हुन सकेन । जनताको लागि विकास भइदिएको भए अहिले देशको यस्तो जटिल अवस्था आउनसक्ने थिएन । जनसंख्याको ठूलो अंश ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने हुँदा उनीहरुको मुहार हेरेर विकास तथा निर्माणकार्य तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । पहुँच र राजनीतिक आस्थाको आडमा योजनाको पहुँच हुने हुँदा भुइँमान्छेको लागि विकास निर्माणकार्यले केही दिनै सकेन ।

सिद्धान्ततः विकास निर्माणका कार्यहरु पिँधमा रहेका जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाई गरिनुपर्दछ भन्ने हो । तर, नेपालमा भने यसरी विकासका कार्यहरु सञ्चालनमा ल्याइएका विरलै उदाहरण दिन सकिएला । अहिले पनि माथिबाट योजना थोपरिन्छन् । माथिबाट ल्याइएका योजनाहरुको उद्देश्य उच्च तथा कुलीन वर्गकै हित र स्वार्थलाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ । तलदेखि माथितिर विकास सर्दै जानुपर्नेमा हामीकहाँ भने माथि विकास भइसकेपछिमात्र तल थोपा थोपा झर्दै जाने प्रक्रियाले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । यसरी हामी विकासको लागि उल्टो बाटोतिर गइरहेका छौँ ।

राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका छौँ । विकास निर्माणकार्य र जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन देशभर सरकारको उपस्थिति हुने गरी सात सय ६१ वटा सरकार गठन भएका छन् । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा थियो भने अहिले वडातहमा समेत पुगेको छ । उनीहरुको लागि आवश्यक पर्ने बजेट, ऐन कानुन, जनशक्ति तथा अन्य कुराहरुको व्यवस्था कानुनतः उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । आर्थिक रुपमा मिश्रित अर्थ प्रणाली अपनाएका छौँ । जसमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यस्तो अवस्था भए पनि किन विकास हुन सकेन र भएको विकास पनि लक्षित वर्गमा किन पुग्न सकेन भन्ने विषय गम्भीर रुपमा आएको छ ।

विकासको लागि आवश्यक पर्ने सबै अवयवहरु उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि हामी किन पछाडि पर्न गयौँ त भन्ने प्रश्नलाई नकार्न सकिँदैन । सबै नीतिलाई डो-याउने काम राजनीतिको हो । यही नीतिले नै काम गर्न नसकेपछि अन्य नीतिहरु असफल हुनु स्वाभाविकै हो । अस्थिर राजनीति र त्यसको अभिकर्ताहरु स्वार्थका कारणले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । मुख्य कुरो भनेको भुइँमान्छेको जीवनस्तर कसरी उच्च बनाउने सन्दर्भमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।