वर्तमान जटिल आर्थिक सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपाल

काठमाडौं । ‘केन्द्रीय बैंकको काम चिन्ता गर्नु हो।’ सन् १९९० को दशकमा फेडरल रिजर्भ बोर्डका उपाध्यक्ष एलिस रिभलिनले मौद्रिक नीति निर्माताहरूको कामलाई यसरी वर्णन गरेका थिए । त्यसबेला, केन्द्रीय बैंकरहरूको एउटा मुख्य चिन्ता थियो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न । अब, मुद्रास्फीति केन्द्रीय बैंकहरूको सामना गर्ने धेरै चिन्ताहरूमध्ये एक हो ।

द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने आर्थिक पृष्ठभूमिले नीतिका लागि कम ठाउँ छोड्छ, जब कि संरचनात्मक शक्तिहरू–विश्वव्यापीकरणदेखि जलवायु परिवर्तन, बुढ्यौली, जनसंख्या र डिजिटल पैसाको आगमन–ले अन्तर्निहित नीति चुनौतीलाई धेरै जटिल बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको जनादेश र उनीहरूको स्वतन्त्रता पनि बढ्दो राजनीतिक दबाबमा छ । यी नयाँ शक्तिहरू र अरूले मौद्रिक नीतिलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठाउँछन् ।

नेपालमा विगत एक वर्षदेखि केही असामान्य रहेको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउँदा नआउँदै बिग्रिएको सार्वजनिक वित्तले अर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहँदा अब वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन थालेको आभास भएको छ । गत वर्ष १ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको खराब ऋण अनुपात तीन महिनाअघि १ दशमलव ९८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा खराब ऋण बढेर २ दशमलव ६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन गत वर्षभन्दा दोब्बर हो । यो अवस्था लाई नियन्त्रण वा पुनतालिकिकरण गरिएन भने समस्या आउनेमा कुनै शंका छैन ।

यहाँ उल्लेखनीय छ कि अहिले तरलता सहज हुँदा पनि बैंकहरूले ऋण दिन नचाहेको वा नसकेको कारण बढ्दो खराब कर्जा पनि एक हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले (आईएमएफ) भने उक्त नीतिको प्रशंसा गरेको छ । फेब्रुअरी १५ देखि २८ सम्म काठमाडौं भ्रमणगरेको आईएमएफका अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने उक्त नीतिको प्रशंसा गरेको छ ।

आईएमएफको निष्कर्षअनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्यक्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिदर घटाउन योगदान गरेको छ । दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ । टोलीले नेपालले बैंकिङ नियम र सुपरिवेक्षणमा सुधार अगाडि बढाउनुपर्ने, व्यवसायको लागत घटाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र सुशासनलाई बढावा दिनुपर्ने आदि सुझाव समेत नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।

आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधार, तुलनात्मकरूपमा बलियो कृषिक्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहको उत्थानशीलताले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने मिसनको भनाइ छ ।
साथै, आईएमएफले नियमितरूपमा गर्ने नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यांकनबाहेक यसवर्ष कोषले प्रदान गरेको ऋणका सर्तहरू पालनाको समीक्षा पनि गरेको छ । आईएमएफले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट एक्स्टेन्डेड क्रेडिट ‘यासिलिटीअन्तर्गत प्राप्त गरेको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायताअन्तर्गतको पहिलो र दोस्रो समीक्षा गरेको हो ।  आईएमएफको प्रतिवेदन कोषको बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले उक्त ऋण रकमको अर्को किस्ता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात एलसीमा लिएको कसिलो नीति र सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको कोषले बाँकी किस्ता रकम निकासा नगर्ने आशंका गरिएको थियो । यसबीचमा कोषले ती प्रतिबन्धहरू चाँडो हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । आयात प्रतिबन्ध र कसिलो नीति खारेज गर्ने कदमलाई कोषले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । आईएमएफले दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाएपछि खराब ऋण अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा फर्किए पनि सार्वजनिक वित्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न छाडेको छ, आन्तरिक ऋणले चालू खर्च धान्नु परिरहेको छ। सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको भुक्तानी रोकेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक सेवा पनि खल्बलिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, झापाका एक व्यवसायीले चलाएको अभियानका कारण केही व्यवसायी हौसिएका पनि छन् । बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने भनेर उनीहरूले अभियान चलाउँदा ऋण उठाउन गाह्रो पर्न थालेको बैंकहरू बताउन थालेका छन् । खराब ऋणले वित्तीय स्थायित्वमा खतरा पैदा गर्छ र बैंकहरूको ऋण दिने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । बैंक र नियामकहरूले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न र यसलाई अझ बढ्नबाट रोक्न द्रुत र निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ । एक पूर्वबैंकर भन्छन्, ‘नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने १८ लाख ३३ हजारको संख्यामा छन् । यीमध्ये कतिपयले संस्थागत र कतिपयले निजी प्रयोजनका लागि कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् । कुल ४८ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा ती १८ लाख ३३ हजार कर्जाखातावालहरूले उपभोग गरेको देखिन्छ  ।

स्मरणीय र चिन्ताको कुरा १८ लाख ३३ हजार ऋणीहरूले चलाइरहेको ४८ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा असलमा चार करोड ८३ लाख २४ हजार निक्षेप खातावालहरूको सम्पत्ति हो । त्यो चार करोड ८३ लाख नेपालीको पैसा १८ लाख ३३ हजार जनाले उपभोग गरेर फाइदा उठाइरहेका छन् । कतिपयले घर, गाडी भने कतिले व्यवसायका लागि त्यो रकम प्रयोग गरिरहेका छन् ।  पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाले । कोभिडपछि व्यवसाय सामान्य परिस्थितिमा फर्किन थाल्यो । कोभिडका कारण रोकिएका आयात सुरु हुन थाले । त्यही बेलामा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ र कमोडिटी प्राइस (वस्तु मूल्य) आकासियो ।

जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि आयात प्रतिबन्ध लगाइयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र वस्तुको मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ताको खर्च गर्ने आय घट्यो । यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सुस्त दिशामा लग्यो । त्यो बेलामाकर्जाको वृद्धिदर पनि ह्‍वात्तै बढ्दा तरलता सुरु भयो जसका कारण एकल अंकमा रहेको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्ने अवस्था आयो । त्यसपछि कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागहरू बुलन्द हुन थाले । ब्याजदर घटाउने आवाज कसको आइरहेको छ ? त्यही १८ लाख ३३ हजार जनामध्येबाटै आइरहेको छ । किनभने उनीहरूको ठूलठूला संघ र संस्थाहरू छन् । जसले स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरमा आन्दोलन गर्न सक्छन् ।

तर, चार करोड ८३ लाख नेपाली, जसले आफ्नो बचत जति सबै वित्तीय क्षेत्रमा राखेर आर्जन भएको ब्याजबाट घर गृहस्थी चलाउँछन् । चुलो बाल्छन् । बच्चाबच्चीलाई विद्यालय पठाउँछन्, उपचारको खर्च जोहो गर्छन् । तर, उनीहरूको स्वर सुनिदैन । बैंकहरूले स्प्रेड दर घटाउन लागेका छन् । जुन चैतसम्म ४ दशमलव २ प्रतिशत र आउँदो असारमा ४ प्रतिशत कायम हुनेछ । पूर्वबैंकर भन्छन्, ‘१८ लाख ३३ हजार जना नेपाली र संस्थालाई फाइदा गर्न चार करोड ८३ लाख खातावालहरूको पेटमा लात हान्न किन खोजिँदै छ ? यो निरकुंश राजतन्त्रभन्दा पनि कठोर भयो । अब निक्षेपकर्ताले पनि आन्दोलन गर्न सुरु गर्नुपर्ने हो ? नेपालको सडकमा चार करोड ८३ लाख खातावालहरू उत्रिए भने के हुन्छ ? ब्याज घटाए पनि बैंकको स्प्रेड त त्यही ४ प्रतिशत नै हो ।

बैंकहरूको कर्जा ब्याज घटाउन निक्षेपकर्ताहरूको ब्याज समायोजन गर्न थाल्छ । त्यो निक्षेपको ब्याज घट्नेबित्तिकै १८ लाख ३३ हजार जना खुशी होलान् । तर, ती चार करोड ८३ लाख खातावालको दुई छाकबाट एक छाकमा झर्ने अवस्था आउँछ । के यही हो त नयाँ नेपालको अर्थतन्त्रको कार्यदिशा ? सिक्काको दुवै भागलाई पहिल्याउन आवश्यक हुन्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा सीमित वर्गले चलाइरहेको छन् । पुँजी बजारमा पनि त्यस्तै छ । मुद्रास्फीति बढेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन ब्याजदर बढाएको छ । तर महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नेपाल एक्स्तेंदेद क्रेडिट फेसीलिटी –समर्थित कार्यक्रममा परिकल्पना गरिएका नीतिहरू र सुधारहरूप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ, विशेषगरी, कर संकलन बढाउने र प्राथमिकतामा खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनको लागि व्यापक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्न वित्तीय जोखिमहरू, विशेषगरी सार्वजनिक उद्यमहरूबाट उत्पन्न हुने, तिनीहरूको शीघ्र पहिचान र अनुगमनको लागि प्रणालीहरू विकास गरी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन, सार्वजनिक लगानी खर्चको दक्षता रपारदर्शितामा सुधार, बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्न जारी राख्ने र बैंक सम्पत्ति गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गरी नेरा बैंक कोसुशासनलाई अझ बलियो बनाउने । साथै, एसिया/प्यासिफिक समूहद्वारा सञ्चालित चलिरहेको एएमएल/सीएफटी पारस्परिक मूल्यांकनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको छ ।

सो कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिको पर्याप्त स्तर कायम राख्दै र सार्वजनिक ऋणलाई मध्यकालमा दिगो मार्गमा राख्न मद्दत गर्नेछ ।  आईएमएफका कर्मचारीहरूले ऋण दिगोपन सुनिश्चित गर्ने वित्तीय घाटा हासिल गर्न, अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण वित्त पोषण र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । मौद्रिक नीतिले म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपायहरूद्वारा समर्थित सतर्क र डेटा–सञ्चालित अडान कायम राख्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले ठूला बुम–बस्ट क्रेडिट चक्रबाट जोगिन मद्दत गर्नेछ, जसले वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता सिर्जना गर्नसक्छ र दिगो वृद्धिलाई समर्थन गर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको उचित पुनर्वर्गीकरण सुनिश्चित गर्न र ऋणीहरूको चुक्ता गर्ने क्षमतामा हुने सम्भावित ह्रासको प्रभावको नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकतालाई बुझेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर पर्यटनको निरन्तर पुनः प्राप्ति, वर्षको पहिलो छ महिनामा कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन र लचिलो रेमिट्यान्सले यसलाई समर्थन गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी दृष्टिकोण असामान्य रूपमा उच्चस्तरको अनिश्चितताको अधीनमा छ ।  अस्थिर र उच्च विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य र प्राकृतिक प्रकोपर मौसम परिवर्तनशीलताबाट नेपाल झट्काको चपेटामा रहन्छ । तदनुसार, अझै बढेको मुद्रास्फीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ प्रतिशत लक्ष्यमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा अनावश्यक दबाब नराखी अर्थतन्त्रलाई बढ्न दिन सतर्क मौद्रिक नीति उपयुक्त हुन्छ । सरकारले खर्चलाई तर्कसंगत गरेर निकटकालीन वित्तीय दबाबलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उच्चगुणस्तरीय पूर्वाधार खर्च र सामाजिक खर्चको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मान्यता आईएमएफले जोड दियो ।

नेपाल आईएमएफ नीतिहरू र सुधारहरूप्रति प्रतिबद्ध छ, विशेषगरी, कर संकलन बढाउने र प्राथमिकतामा खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनको लागि व्यापक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्न वित्तीय जोखिमहरू, विशेषगरी सार्वजनिक उद्यमहरूबाट उत्पन्न हुने, तिनीहरूको शीघ्र पहिचान र अनुगमनको लागि प्रणालीहरू विकास गरी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन, सार्वजनिक लगानी खर्चको दक्षता र पारदर्शितामा सुधार, बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्न जारी राख्ने र बैंक सम्पत्ति गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूअनुरूप राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गरी सुशासनलाई अझ बलियो बनाउन।

गतवर्ष युक्रेनमा रुसको युद्धको प्रभावलगायतका चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी र घरेलु वातावरणका बाबजुद पनि नेपालले आईएमएफ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रगति गर्दै आएको छ । उल्लेखनीय उपलब्धिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरूको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण समावेश छ– अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूअनुरूप, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न कोभिडसम्बन्धी खर्च र भन्सार छुट दुवैको प्रतिवेदन प्रकाशन, बैंक सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावलीमा संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, र दाता–समर्थित सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली सुरु गरेर बैंक सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै यो कार्य गर्न सम्भव भएको हो । आईएमएफका कर्मचारीहरूले अधिकारीहरूको नीति एजेन्डामा अन्य संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भएको प्रगतिलाई स्वागत गरे र प्राथमिकताहरूका बारेमा छलफल गरे।

‘नेपाली अधिकारीहरूले स्थिर समष्टि आर्थिक वातावरण कायम गर्न निर्णायक कदम चालेका छन् । गतवर्ष धेरै आवश्यक मौद्रिक नीति कडाइ, कोभिड समर्थन उपायहरूको क्रमशः अनवाइन्डिङको साथ, मध्यम क्रेडिट वृद्धिमा मद्दत गर्यो र युक्रेन युद्धको कारण विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य झट्काबाट उत्पन्न मुद्रास्फीतिको मध्यस्थतामा योगदान पु¥यायो । फलस्वरूप र लचिलो रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा बाह्य दबाब कम भयो र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को पहिलो छ महिनामा स्थिर भयो । अस्थायी आयात प्रतिबन्धहरू प्रायः आयातको द्रुत–महामारी वृद्धिलाई कम गर्ने उद्देश्यले हटाइयो ।  यद्यपि आयातमा आएको सुस्तताले आर्थिक वर्ष २०२२/२०२३ को पहिलो छ महिनामा कर संकलनमा ह्रास आएको छ, जसले वित्तीय अनुशासन र ऋणको दिगोपनलाई जोगाउनको लागि मध्यवर्षको बजेट समीक्षामा खर्चलाई तर्कसंगत बनाउन आवश्यक छ ।

बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएको छ, उच्च ऋणदर र बढ्दो लिभरेजका कारण उधारकर्ताहरूको चुक्ता गर्ने क्षमतामा आएको गिरावटलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यो चिन्ताको कारण बैंकहरूको पुँजी–पर्याप्तता अनुपात नियामक न्यूनतमभन्दा माथि छ । महामारीपछिको बलियो रिकभरीपछि, वास्तविक जीडीपी वृद्धि भइरहेको छ, बाह्य झट्का र आवश्यक नीति समायोजनको प्रभाव प्रतिविम्बित भएको छ । गतवर्ष धेरै आवश्यक मौद्रिक नीति कडाइले बाह्य स्थितिलाई स्थिर बनाउन मद्दत ग-यो र मुद्रास्फीति कम गर्न योगदान पु-याइरहेको छ, जब कि हालैको मध्य–वर्षको बजेट समीक्षाले अपेक्षा गरेभन्दा कम राजस्व वृद्धिबाट उत्पन्न हुने निकट–अवधि वित्तीय जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दिगो मध्यम–अवधि वृद्धिका लागि ऋणको दिगोपन, बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्न, व्यापार गर्ने लागत र एफडीआईमा परेका बाधाहरूलाई कम गर्ने र सुशासनमा सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ ।