किन डुब्दै छन् अमेरिकी बैंक, नेपालका बैंक कति बलिया ?

 काठमाडौं । ‘बैंक’ भन्ने शब्द देखा पर्दा हरेकको मनमा निक्षेप तथा ऋणको कुरा आइहाल्छ । तर निक्षेप संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्तिले बैंकको क्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिन्छ । यहाँ बैंकको काम ऋण लगानी गर्ने र निक्षेप संकलन गर्ने मात्र होइन, नोट निष्काशन, विभिन्न प्रकारका शाखपत्रहरूको निष्काशन र डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पनि हो । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा रहेका बैंकहरू धर्मराउँदै धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । आज यो विषय उठान गर्दैगर्दा मैले आफूलाई सर्वशक्तिमान राष्ट्र बताउने अमेरिका र अमेरिकी बैंकको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चित्रण गर्ने र नेपालका बैंकहरूको सबलताको सन्दर्भमा प्रश्न गर्ने प्रयास गरेको छु । सन् १७८१ कंग्रेस अफ फेडेरेसनले फिलाडेल्फियामा बैंक अफ नर्थ अमेरिका नामको बैंक स्थापना ग¥यो । जब अमेरिकामा दुईवटा प्रयोजन खासगरी गृहयुद्धमा सहयोग र राज्य सयोगार्थ बैंक अफ पेनिससाल्भानिया सन् १७८० मा स्थापना भयो जसले युद्धको लागि सहयोग गरेको थियो ततपश्चात् बैंक अफ नर्थ अमेरिका एकाधिकारसहित देशव्यापी फैलन सुरु भयो ।

रोबट मोरिसले नेतृत्व लिइसकेपछि बैंक अफ नर्थ अमेरिकालाई वाणिज्य बैंकको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरियो र जुन बैंक नै सरकारको एक मात्र मौद्रिक तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा विकास भयो । अमेरिकी स्वतन्त्रताको युद्ध सकिएपछि सन् १७८४ मा बैंक अफ न्यूयोर्क र बैंक अफ मासाचुसेट्स नामका बैंकहरू स्थापना भए । अठारौँ शताब्दीको अन्तिम दशकसम्म आइपुग्दा अमेरिकामा जम्मा तीनवटा बैंक मात्र स्थपना भएका थिए तथापि ती बैंकहरूले विभिन्न मुद्राहरूको कारोबार गर्न थाले । सन् १७९१ मा संघीय सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर एउटा वाणिज्य बैंक स्थापना भयो जुन देशव्यापी फैलिन सफल भयो जसलाई राष्ट्रिय बैंक भन्न थालियो । सन् १८१७ मा अमेरिकामा दोस्रो बैंकको स्थापना भयो । सन् १८३६ मा आइपुग्दा अमरिकी बैंकहरूले बिस्तारै पाइला चाल्न थाल्यो । सन् १८३६ र सन् १८६४ मा अमेरकामा राष्ट्रिय बैंक ऐन जारी भयो । जसले अमेरिकामा बैंकको विकासको लागि बाटो खोल्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को प्रथम सात महिनाको अवस्थालाई हेर्दा कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७९ माघसम्म ७५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७८ माघसम्म सात सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका थिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा ११ हजार पाँच सय २८ रहेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा ११ हजार छ सय ११ पुगेको छ । नेपालमा २०७९ माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको संख्या २२, विकास बैंकको संख्या १७, वित्त कम्पनीको संख्या १७ र लघुवित्त वित्तीय संस्था ६४ र पूर्वाधार विकास बैंक एक गरी जम्मा एक सय २१ वटा बैंक रहेका छन् । नेपालका बैंकहरूको सबलताको पक्षलाई हेर्दा पछिल्लो समयमा नेपालका बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको निक्षेप रकममा सुधार आएको छ । पछिल्लो सात महिनामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा पाँच प्रतिशतले बढेको देखाएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा माघ मसान्तसम्म निक्षेप १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ जसमा चल्तीमा ७ दशमलव ८, बचतमा २५ दशमलव ८ मुद्दती खातामा ६० दशमलव १ प्रतिशत निक्षेप रहेको छ । त्यसैगरी, कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदै गर्दा यसले केही सुधार भने देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप मात्रै नभएर कर्जा पनि बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्नुजस्ता प्रवृत्तिले नेपालको बैंकिङ अवस्थालाई झल्काउने गर्दछ । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहितकर्तामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६४ दशमलव ५ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घर–परिवार क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक दैनिकको वर्ष १३ अंक ३९८४ मा प्रकाशित विवरणअनुसार कुल कर्जाको ६७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोको आधारमा प्रवाह गरिएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रका केही पक्षहरूमा सुधार देखिए पनि अधिकांश बैंकहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् जुन प्रवृत्ति अमेरिकाबाट सुरु भएको थियो भने त्यसको फैलावट युरोप हुँदै एसियासम्म आइपुगेको छ । अमेरिकामा सन् २००१ देखि हालसम्म पाँच सय ६० बैंकहरू डुबिसकेका छन भने सन् २००९ मा ५७ बैंक र सन् २०१० मा सबैभन्दा बढी एक सय ५७ बैंकहरू डुबेका थिए । पछिल्लो समयमा दुईवटा मात्रै बैंक डुबेका छन् । हाल अमेरिकामा सन् २००८ यता सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ समस्या देखा परेको छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण कम ब्याजदर ह्वात्तै बढेपछि अमेरिकी बैंकहरू जोखिममा पर्न थालेका हुन् ।

सन् २०१४ पछि हरेक वर्ष अमेरिकी बैंकहरू डुब्ने क्रम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । पछिल्लो पटक सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंकको पतन भएको छ । साना बैंकहरूमा जोखिम बढन थालेपछि मानिसहरूले आफ्नो निक्षेप निकालेर ठूला बैंकहरूमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सन् १९८० देखि १९९४ सम्ममा अमेरिका हरेक तीन दिनमा एउटा बैंक घाटामा जाने गर्दथे । तर त्यो प्रवृत्ति सन् २००८ पछि ह्वात्तै बढेर गयो । सन् २००७ देखि सन् २००८ सम्म देखा परेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटको सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकामा परेको थियो जसले गर्दा अमेरिकी धेरै बैंकहरू डुब्न पुगे । अमेरिकी बैंकहरू डुब्नुका पछाडि केही कारणहरू छन् । बैंकमा पुँजीको तह कम भएपछि निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन् जसको कारण बिस्तारै असफलतातर्फ जाने गर्दछन् ।

संख्याको हिसाबमा हेर्ने हो भने सन् २०२३ मा मात्रै अमेरिकामा सिल्भरगेट बैंक, सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक असफल भएका छन् । तर सन् २०२१, २०२२ मा भने कुनै पनि अमेरिकी बैंक डुवेका थिएनन् । सन् २०२० मा ४, सन् २०१९ मा ४ बैंक डुबेको अमेरिकामा सन् २०१८ मा भने कुनै पनि बैंक डुबेका थिएनन् । सन् २०१७ मा आठ, सन् २०१६ मा पाँच, सन् २०१५ मा आठ र सन् २०१४ मा १८ बैंक डुबेका थिए । त्यसैगरी, सन् २०१३ मा २४, सन् २०१२ मा ५१, सन् २०११ म ९२ बैंकहरू डुबेका थिए ।

अत्यधिकरूपमा सन् २०१० मा एक सय ५७ र सन् २००९ मा एक सय ४० बैंक डुबेका थिए । वित्तीय मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्नुको साथै व्यवस्थापनमा भएको अक्षमताको कारण बैंकहरू डुब्ने गरेका छन् । जब बैंकहरू टाट पल्टिन थाल्छन् तब अन्य बैंकबाट ऋण लिएर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरिन्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्थामा समेत समस्या आउन थालेको छ । अमेरिकामा एकातिर देश युक्रेनको साथमा युद्धमा होमिँदै गर्दा त्यसको असर अमेरिकाभित्र समेत देखा पर्न थालेको छ । देशमा मुद्रास्फीति बढ्दै गएपछि ब्याजदर बढेको र सो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकी जनतामा त्यहाँका बैंकहरूप्रति सशंकित हुने अवस्था देखा पर्न थालेको छ तथापि राजनीतिक नेृतत्व तथा सरकारको नेतृत्वले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने नगरेको होइन तर यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

नेपालका बैंकहरूको सबलता र दुर्बलताका कुरा गर्दै गर्दा, आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीति र रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा परेको चाप केही शिथिल भए पनि अझै उच्च नै रहेको छ । उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा यथावत रहने देखिएको छ । फलस्वरूप, विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दोहोरो दबाबमा परेको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको औसत अन्तरबैंक दर २०७८ पुसमा ४ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा ७ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ असारमा यस्तो ब्याजदर ७ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ८९ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर ५ दशमलव ०७ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७९ पुसमा १० दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा यस्तो दर ८ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ पुसमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा जुन ब्याजदर ६ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, २०७९ पुसमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर ९ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । निक्षेप र कर्जाको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर २०७८ पुसको तुलनामा २०७९ पुसमा बढेको छ । २०७९ पुसमा निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर १ दशमलव २५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर ५ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ पुसमा निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर ३ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको थियो । तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा (एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ६ दशमलव ३ प्रतिशत (२६२ अर्ब ५५ करोड) र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत (३९६ अर्ब ९१ करोड) कर्जा लगानीमा रहेको छ । विकास बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रहरूमा औसत २६ दशमलव ६ प्रतिशत (११५ अर्ब ७५ करोड) कर्जा लगानीमा रहेको छ । त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रहरूमा औसत २२ दशमलव ४ प्रतिशत (१९ अर्ब ३३ करोड) कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

अभिलेखअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको ६ दशमलव ७ प्रतिशत (२८० अर्ब १७ करोड), विकास बैंकहरूको ११.१ प्रतिशत (४८ अर्ब २३ करोड) र वित्त कम्पनीहरूको ७ दशमलव ३ प्रतिशत (छ अर्ब २९ करोड) कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच हजार दुई सय ९७ अर्ब ९० करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ४ प्रतिशतले वृद्धि भई चार हजार सात सय ५८ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । २०७८ असारदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर उच्च रहेकोमा २०७९ असोजबाट निक्षेपको वृद्धिदर अधिक रहँदै आएको छ ।

समग्रमा, कुनै पनि देशको बैंकहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यस देशको मौद्रिक नीति, बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप, बैंकले लगानी गरेको कर्जा, निक्षेपमा ब्याजदर तथा कर्जा ब्याजदरजस्ता पक्षहरू र त्यस्ता पक्षहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले बैंकको अवस्था निर्धारण गरेको छ ।