केबी बस्नेत
नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँको कृषि विकासका लागि सिँचाइले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा निर्विवाद छ । विगतमा यहाँ विभिन्न किसिमको सिँचाइ गर्ने तरिका अपनाइए पनि सिँचाइको योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१५ सालदेखि सुरु गरिएको कुरा एक आधिकारिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
आव २०३९/०४० मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु गरिएको सिँचाइ विकास आयोजना र त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा आरम्भ गरिएको सिँचाइ व्यवस्थापन आयोजना सिँचाइ विकासका लागि एक उल्लेखनीय कदमका रूपमा अङ्गीकार गर्न सकिन्छ । परन्तु वर्तमान समयमा यसैमा मात्र सन्तोष लिएर बस्ने परिस्थिति छैन ।
हालसम्म पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यसका विभिन्न कारण छन्, जसमध्ये सिँचाइको कमी पनि एक हो । यहाँ विद्यमान आकाशे पानीको परनिर्भरता घटाई हरितक्रान्ति ल्याउन सिँचाइको एक महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालका अधिकांश जनता आजसम्म पनि कृषिमा आश्रित छन् । अतः यहाँ उपलब्ध जलस्रोतका विभिन्न उपयोगमध्ये सिँचाइको विशेष महत्व छ भन्न अत्युक्ति नहोला ।
हालसम्म यहाँ साना, मध्यम र ठूला गरी तीन किसिमका सिँचाइ परियोजना तथा आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । विशेषतः यी परियोजना तथा आयोजनाहरू नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायद्वारा योजनाबद्ध परिपाटीबाट सञ्चालन गरिएका छन् । विभिन्न किसिमका सिँचाइ परियोजना तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम यहाँको आन्तरिक स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट जुटाइन्छ । त्यसैले सञ्चालित परियोजना तथा आयोजनाहरूले अपेक्षित वित्तीय फाइदा प्रदान गर्न थालेपछि मात्र उक्त आर्थिक बोझ घट्न थाल्छ ।
कुनै पनि सिँचाइ परियोजना वा आयोजनाहरूका लागि वित्तीय फाइदा पानीपोतबाट प्राप्त हुन्छ, जुन उपयोगकर्ताहरूबाट उठाउन नसकेमा आर्थिक भार बढ्नेछ । हालसम्म नेपालमा उठाउने गरेको पानीपोत नगण्य भएकाले यसलाई व्यावहारिक एवं प्रभावकारी बनाउन नितान्त आवश्यक छ । परन्तु यो काम सहज भने अवश्य पनि छैन । यसको निम्ति किसानहरूलाई सिँचाइका लागि मागअनुरूप पानीको उपलब्धताबारे विश्वास दिलाउने, पानी वितरण गरेको परिमाण तथा अवधिका आधारमा पानीपोत लिने र जमिनको जल निकास प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
वस्तुतः मूल नहर, शाखा वा प्रशाखा नहरको छेउछाउमा पानी वितरण गर्नाले मात्र त्यसमुन्तिरका सबै जग्गा जमिन सबै सिञ्चित क्षेत्रभित्र परेको भन्न सकिँदैन । सिञ्चित क्षेत्र भन्नाले त्यस क्षेत्रको प्रत्येक जग्गाजमिनमा पानी नियमितरूपले वितरण गरेको हुनुपर्छ । खास गरेर धानखेती र त्यसमा पनि रोपाइँका बेला प्रशस्त पानी चाहिने हुनाले उक्त समयमा वितरणको राम्रो व्यवस्था गर्न धेरै आवश्यक छ ।
सिँचाइ आयोजना वा परियोजनाको किसिमअनुसार समष्टि वा पुरकरूपमा यथोचित समयमा पानी वितरण गर्नु, अपेक्षित कृषि उपज तथा प्राप्त कृषि उपजको लागतअनुसार पानीपोतको सम्बन्धमा निर्णय गरी निरन्तररूपले सङ्कलन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो । यति मात्र होइन, सञ्चालित सिँचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरूको मर्मतसम्भार गर्नु पनि उनीहरूको दायित्वभित्र पर्छ ।
सिँचाइका आधारभूत आवश्यकताहरू खाद्यान्नसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । अतः यहाँको खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसके सिँचाइ विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको सार्थकता महसुस गरिनेछ । त्यसैले के साना, के ठूला सबै किसिमका आयोजना तथा परियोजनाहरूबाट निर्माण गर्नुअघिको निर्दिष्ट उद्देश्य र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य परिपूर्ति गर्न उपयुक्त प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र हो, जहाँका अधिकांश जनतालाई आजसम्म पनि विहान–बेलुकाको हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न पनि कठिन छ । उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन कृषि विकासले एक प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ, जसका लागि सिँचाइ विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा देशभर लागू गरिने सिँचाइ विकास कार्यक्रमहरूलाई बढी स्वायत्तता दिने, छनोटमा परेका सिँचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरूको तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गराई निर्दिष्ट उद्देश्य हाँसिल गराउने, छानिएका आयोजना तथा परियोजनाहरूको नियमितरूपले अनुगमन गर्ने, बोलपत्र आह्वान तथा यससम्बन्धी समस्याहरूलाई चाँडो समाधान गर्न हाल विद्यमान कागजी प्रक्रियालाई सकभर छोट्याउने र अन्तरविभागीय समन्वय तथा सहयोगमा अभिवृद्धि गर्नेजस्ता उपायहरू अपनाउन ज्यादै आवश्यक छ ।
नेपाल जलस्रोतको भण्डार हो, जसको विभिन्न उपयोगमध्ये सिँचाइ महत्वपूर्ण मानिन्छ । विगतमा यहाँका तत्कालीन सरकारले सिँचाइको योजनाबद्ध विकास गर्न विभिन्न किसिमका नीति निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा आजसम्म पनि यहाँको सिँचाइको ठोस विकास हुन सकेको छैन ।
हाल यहाँको खेतीयोग्य जग्गाको २८ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ भने २५ प्रतिशतमा वर्षायाममा मात्र सिँचाइ गर्न सकिन्छ । बाँकी ५६ प्रतिशत जग्गामा अझसम्म सिँचाइ सुविधा छैन । त्यसैले सिँचाइ सुविधान भएको साना सिँचाइ योजना, सतह सिँचाइ, डिप बोरिङ नदी, खोला, ताल, पोखरी र ढलको पानी प्रयोग गरेर अधिकतम सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गर्न जरुरी छ ।
आज नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र गतिले बढिरहेको छ । बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सिँचाइ विकासले ठूलो योगदान पु-याउन सक्छ, तर केही दशकयताको तथ्यांक मनन गर्दा सिँचाइको प्रगति सरदर १२ हजार प्रतिहेक्टर देखिएकाले यस सम्बन्धमा थप प्रगति गर्नु जरुरी छ । यति मात्र होइन, प्रत्येक सिँचाइ आयोजना तथा परियोजना सदुपयोग गरी अधिकतम कृषि उत्पादन गरी आर्थिक विकासमा समेत टेवा पु-याउनु समयको माग हो ।
सिँचाइ विकासका लागि यहाँ भित्रिने विप्रेषणले पनि केही योगदान पु-याउन सक्छ । सन् १९९० को दशकमा करिब २५० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालू आर्थिक वर्षमा १००४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसका लागि विप्रेषणको कम योगदान छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्ममा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । यदि यहाँको सिँचाइ विकासमा विप्रेषणको सदुपयोग गर्न सके उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।
वर्तमान बजेटमा ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुका साथै नदीमाथिका सुख्खा टारहरूमा हराभरा सिँचाइ योजना विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बृहत् सिँचाइ आयोजनाहरूको पुनर्स्थापनाकार्यलाई निरन्तरता दिनुको साथै समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ आयोजना र मझौला सिँचाइ कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यदि यी कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा यहाँको सिँचाइ विकास भई कृषि विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
यथार्थतः कृषि विकासका लागि कृषियोग्य जमिनमा दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु-याउन आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न वर्तमान सरकारले दुई अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
झण्डै ५० मेगावट जलविद्युत् उत्पादन हुने तथा सिन्धुली र प्रदेश २ का धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लाको करिब दुई लाख हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पु-याउने उक्त आयोजना निकै नै महत्वकाङ्क्षी हो जुन प्रदेश २ का जनताका लागि भाग्यविधाता नै हो ।
वास्तवमा करिब ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश २ आर्थिक हिसाबले निकै पछाडि छ । यहाँ नेपालको सबैभन्दा बढी अर्थात् ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । उक्त प्रदेशको गरिबी घटाउने भरपर्दो उपाय नै कृषि विकास हो जसका लागि उक्त आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सुनकोशी डाइभर्सनको मुद्दा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नै उठेको हो । आज झण्डै ६० वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त आयोजना डीपीआरकै चरणमा छ । यसको मुख्य कारण भारत नै हो ।
हाल सप्तकोशी नदीको पानी भारतले सिँचाइका लागि भारतले मात्र उपयोग गरिरहेको छ । उक्त नदीको पानीमा सुनकोशी नदीको पानीको हिस्सा झण्डै ३० प्रतिशत छ । यो ३० प्रतिशत पानी घट्ने भएकाले भारतले सुनकोशी डाइभर्सन आयोजनालाई हालसम्म पनि अघि बढ्न दिएको छैन । यो समस्या समधान गर्नसके देशको सिँचाइ विकास भई समग्र कृषि विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया