राजनीतिक बेइमानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ‘ग्रे लिस्ट’का जोखिमहरू

काठमाडौं । कुनै पनि समाजका लागि अपराध स्वीकार्य हुँदैन । समाजले अपराधलाई सधैँ अस्वीकार गर्ने भए पनि आजसम्म अपराधविहीन समाज कतै छैनन् । प्रत्येक समाजमा कुनै न कुनै खाले अपराधका प्रकृतिहरू भेटिन्छन् । जटिल खालको आर्थिक अपराधअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध रहेको हुन्छ । स्रोत नखुलेको, अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको, करको दायरा नसमेटिएको, अपराधिक तरिकाले आर्जन गरिएको अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाई कानुनको दायरामा ल्याउन व्यक्ति, समूह वा संगठनले अपनाउने कृत्रिम तरिका, प्रक्रिया वा विधि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गलत मनसाय वा कार्यबाट कमाइएको पैसालाई वैध गराउने गतिविधिबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले यो सेकेन्ड फेज अफ क्राइम हो जसमा तीन तह हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको इतिहास हेर्दा यो अपराधको सुरुवात दोस्रो विश्वयुद्ध ताका अमेरिकी सैनिकहरूले अवैध तरिकाले रक्सीको व्यापार र जुवा खेलर, खेलाएर प्राप्त गरेको सम्पत्ति स्वीस बैंकमा राखेको र पछि त्यसलाई वैधता गराउने उपाक्रममा गरिएका श्रृंखलाबद्ध अपराधिक गतिविधिबाट सुरुवात भएको मानिन्छ ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘कसैले कर छल्ने वा आतंककारी क्रियाकलापबाट आर्जन वा त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्य वा कुनै वा सबै कसुर गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्राप्त गरेको धारणा गरेको, भोग चलन गरेको वा प्रयोग गरेको सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्ति कुनै प्रकारबाट लगानी गरी प्राप्त गरेको वा भएको वा बढे बढाएको सम्पत्तिलाई कानुनीरूपले प्राप्त गरेको, आर्जन गरेको सम्पत्तिको रूपमा भोगचलन गरेमा, धारण गरेमा वा प्रयोग, उपभोग वा उपयोग गरेमा वा देखाउने कार्य वा अन्य कुनै पनि कार्य गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण गर्ने, लुकाउने वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधले राज्य, समाज र पूरै विश्वमा कति र कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर स्पष्ट निक्र्योल गर्न कठिनाइ हुन्छ । यो अपराध कुनै निश्चित, भूगोल वर्ग वा राज्यमा मात्र सीमित छैन । यो अपराध गर्न अपराधीले हिंसात्मक गतिविधि अनिवार्य प्रयोग गर्न जरुरी हुँदैन । त्यसैले निगरानीको सवालमा पनि जटिलता हुन्छन् । अपराधीले पूरै देशको आर्थिक क्षेत्रलाई नै उपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न पनि सक्छ । यो अपराधले आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्दछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र ज्यादा भएको देशमा यस्तो खालको अपराधको दर पनि उच्च रहने गर्दछ । यो अपराध एक जटिल अपराध किन पनि हो भने यो अपराधसँगै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, लागुऔषधको ओसारपसार, चेलीबेटी बेचबिखन, तस्करी, कर तथा राजस्व छली, अपहरण, श्वेतग्रिभी अपराधजस्ता तमाम अपराधहरू पनि सँगसँगै भइराखेका हुन्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध चरणगतरूपमा गरिने अपराध हो । खासगरी तीन तहमा यो अपराध पूरा गरिन्छ भन्ने मान्यता छ, जसअन्तर्गत रूपान्तरण पहिलो चरण हो । यो चरणमा पैसा वा रकमलाई आर्थिक गतिविधमा प्रवेश गराइन्छ यसका लागि अवैध धनलाई विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्ने, घर जग्गा खरिद गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने, मुद्रा परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यहरू हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रायः चल सम्पत्तिलाई विभिन्न व्यावसायिक कारोबारमा पुनः लगानी गरिन्छ । यसका लागि रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने रकमलाई सेयर, चेक, ट्राभलर वा गलत, फर्जी कागजतपत्र तयार गर्ने, गलत सम्पत्तिबाट किनेको वस्तुलाई पुनः बिक्रीमा राख्नेजस्ता कार्यहरू गरिन्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तिम तहमा रकमलाई धुलाएर शुद्ध बनाई संकलन गर्ने काम हुन्छ । यसका लागि वैध र अवैध सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा एकाकार गर्ने, अचल सम्पत्तिको खरिदमा जोड दिने र विदेशी बैंक वा कम्पनीमा लगानी गर्ने आदि गरिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गलत मनसाय वा कार्यबाट कमाइएको पैसालाई वैध गराउन गरिने गतिविधिबाट सुरु हुन्छ । अपराधबाट धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अपराधमा संलग्न हुने र आपराधिक आर्जनलाई विभिन्न बहाना वा स्वरूपमा कानुनी आर्जनको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि त्यस्ता अपराधीहरूले पुनः गर्ने अर्का अपराध नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध हो भनेर भन्न सकिन्छ । नेपाल यो अपराध नियन्त्रणमा क्रियाशील नबन्दा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने देखिएको छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको छ । एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउँछ  । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउने मामिलामा नेपाल अग्रणी ठहरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुन नबनेका र विद्यमान कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकामा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न एपीजीले सिफारिस गरेको हो । एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अहिले छवटा कारणले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । तीमध्ये दुईवटा कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापनासम्बन्धी छन् भने बाँकी चारवटा नीति कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्लो दुईवटामा नेपाल सफल भएको भए पनि पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै कमजोर रहेको मानिन्छ । यसकारण पनि एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न चाहेको छ ।

‘प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा एफएटीएफले तोकेका ११ सूचकमध्ये दुईवटामा नेपाल मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र आठवटामा न्यून छ । जब कि छवटा यस्ता सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र ग्रे लिस्टमा पर्छ । कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी मापदण्डमा आतंकवादलाई पनि वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिट क्वाइनलगायत डिजिटल करेन्सी नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण, घरजग्गा, क्यासिनोलगायत सम्बन्धमा कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ, जुन अहिले नेपालको हकमा सम्भव छैन ।

यसअघि सन् २०१४ मा उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । पटक–पटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्ने भएकाले यस पटक नेपाल कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको बुझिन्छ । नेपालमा सरकार नै कानुन उल्लंघन गर्नमा दत्तचित्त रहँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा कानुन मिचेरै भ्रष्टाचार र कुशासनमा उन्मुख भएको खुलारूपमा नै देखिन्छ । अपराध छिपाउन र अपराधी छुटाउन कसरी कानुनी छिद्रा खोजिन्छ सबैलाई अवगत नै छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अवैध धन्दामा अपराधीहरूले नेताहरूलाई उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । अवैध सम्पत्तिका लागि नेताहरू पनि मस्त बिकिरहेका हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ भन्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय यो दफामा पूरै संशोधन ल्याइएको छ । अहिलेको संशोधनले उपदफा (६) र (७) अनुसार स्रोत खुलाउन नसकेको वा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएमा चालू आर्थिक वर्षको आय मानी अधिकतम कर निर्धारण गरेर असुल गर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानबाट अवैध र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति– २० लाखभन्दा बढी वैध आय भएका इमानदार करदातालाई लाग्नेजत्तिकै– ३६ प्रतिशत कर तिरेर वैध बनाउन पाउने कानुनी बाटो मिल्नेछ । यसरी अवैधरूपमा कमाएको र कर नतिरी लुकाएर राखेको सम्पत्तिमा कुनै दण्ड, सजाय, जरिवानासमेत लाग्ने छैन ।

यो प्रावधान चोरलाई चौतारो हुनेछ । अवैध सम्पत्ति कमाउनेलाई नेपाल स्वर्गमै परिणत हुने कानुनी व्यवस्था हुन गइरहेको छ । सरकारले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कानुनी बाटोबाट वैध गराउन खोजेपछि देखावटी ऐन संशोधन गरे पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नेमा शंका छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउनमा संसद्मा रहेका दलहरू नै सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । एक त विधेयक नै अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गरी आएको छ, अर्कातिर ल्याइएका नियमनकारी केही प्रावधानलाई पनि खुकुलो पार्न सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारका यी हर्कतले नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने पक्कापक्की नै छ ।

हामी सबैलाई थाहा नै छ नेपाल आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक र राजनीतिकरूपमा निकै अन्यौल, अस्पष्ट र कमजोर रहँदै आएकै छ । देशमा हाल सबै क्षेत्रप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ । छलकपट, ठगी र अपराध प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै गएको छ । पद, पैसा र पहुँचको आधारमा जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापना गरिँदै छ । कानुनको शासन र जवाफदेहिताको संस्कृतिको धज्जी कसले धेरै उडाउन सक्छ भन्ने तवरमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चालू छ । मिहिनेत गरेर कमाउनेभन्दा पनि रातारात कसरी धनी बन्न सकिन्छ भन्ने सोच समाजभित्र बढ्दै गएको देखिन्छ ।

समाजको सामाजिक मूल्य र मान्यता पनि भङ्ग बनिसकेको छ भने अप्रत्यक्षरूपमा समाज नै अपराधीकरण समर्थित बन्दै गएको हो कि भन्ने स्थिति पनि देखा पर्दै गएको छ । अस्पष्ट कर प्रणालीले पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ । यस्तै नेपालमा वर्तमान समयमा संगठित अपराधको प्रकृत्तिमा निरन्तर वृद्धि भइराखेको छ । संगठित अपराधको ज्यादा बोलवाल भएको समाजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको अवस्था निकै भयावह हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय मानव बेचबिखन अपराध, सुन तस्करी अपराध, भ्रष्टाचार, करछलीसम्बन्धी अपराध बढ्दै गएका छन् । यी त्यस्ता अपराध हुन् जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधलाई बढावा दिने गर्दछन् ।

२०६२/६३ पछि नेपालमा केही व्यापारी र नेताहरू अस्वाभाविकरूपमा धनी बने । सो समयभन्दा अगाडि बैंकको कालोसूचीमा समावेश गरिएका मानिसहरू एक दशकभित्रैमा कसरी करोडपति बने ? देशको आर्थिक स्वास्थ्य आरोलो लाग्दै जानु र केही मानिस भने अस्वाभाविकरूपमा धनी बन्दै जानु कसरी सम्भव हुन्छ ? नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको अवस्था कति पेचिलो र जेलिएको छ बुझ्नलाई यस्ता प्रश्नबाट थाहा लाग्न सक्दछ । केही वर्षअघि खोज पत्रकार केन्द्रले नेपाल लिक्स नामक एउटा रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो जसमा कसरी कर छल्न र धन थुपार्न नेपालको कमजोर कानुनी र सुरक्षा व्यवस्थाको उपयोग गरिएको छ भन्ने सन्दर्भ आएको थियो । तर त्योबारे तत्कालीन सरकारले केही जवाफ पनि दिएन् र संक्रमणकालको जामा लगाएर पन्छियो ।

नेपालमा सम्पत्ती शुद्धीकरण अपराधको स्थिति भयावह अवस्थामा आइपुगेको छ । राज्यका कुनै पनि निकायले यो अपराध रोकथामका लागि ठोस पहल गर्न खोजिरहेका छैन । कानुनको रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, नियमावली, नियम र केही संरचनाहरू बनेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन । अहिलेको समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सतर्कता अपनाउने हेतुले केही महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत राखेको भए पनि यसबाट भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने विश्वास कतै देखिँदैन । पछिल्लो समय आएको विधेयकभित्र ‘सबै पक्षबाट अनुसन्धान गर्दा पनि कसुर पुष्टि नभएको तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर अभिलेख गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा राख्न खोजिँदै छ । यसले सरकारको मनसाय प्रस्ट पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्टो दिशामा जान खोजेर सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ बुझ्न कठिन छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रावधानअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध नियन्त्रण गर्ने केही संयन्त्रहरू पनि छन् जसमा समन्वय समिति पनि पर्दछ । यसको मुख्य काम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर निकायबीच समन्वय गर्ने रहेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो प्रणाली विकास गर्ने सिलसिलामा कुनै आतंकवादी व्यक्ति, संगठन वा त्यस्तो क्रियाकलापसँग सम्बद्ध वा सहयोगी व्यक्ति वा संगठन प्रति सतर्क हुन, त्यस्तो व्यक्ति वा संगठनसँग सम्बन्धित काम कारोवार रोक्न वा खाता रोक्का गर्न वा निगरानी राख्ने कुरा सरकारलाई जानकारी गराउने जस्ता काम पर्दछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अवधारणा पनि विकसित गरिएको छ जसले सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरको प्रवृति परम्परागत अपराधहरूभन्दा भिन्नै तथा जटिल प्रकारको हुने भएकोले त्यस्तो अपराधको अनुसन्धानमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न मुलुकहरूले सम्बन्धित अधिकारीलाई दिने, सम्बन्धित निकाय, बैंकिङ वा वित्तिय वा गैरवित्तीय संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सोधपुछ, बयान गर्नेजस्ता कामहरू यो विभागले गर्ने भनिएको छ । यी स्वायत संस्थाहरू प्रधानमन्त्रीले किन आफ्नो मातहत लिए भन्ने जवाफ कसैले दिनुपरेको छैन । गज्जबको लोकतन्त्र छ हामीकहाँ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको प्रकृतिमा धेरै परिवर्तनहरू देखिन थालेको छ । सरकारले यो अपराध र यसको असरप्रति गाम्भीर्यता देखाई यस्ता अपराध नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउन जरुरी भइसकेको छ । ग्रे लिस्टबाट बच्न अब बहानाले पुग्ने छैन । अब पनि सरकार यो विषयमा गम्भिर नबने मुलुक संकटमा पर्ने हुँदा यसका लागि सरकारको मनसाय, कानुन र कार्यान्वयनमा एकरूपता देखिनु जरुरी छ ।