खै कहिले सम्पन्न हुने देश ?

काठमाडौं । नागरिकको हिसाबले आफू र आफ्ना आउने पुस्तालाई सम्पन्न बनाउनेमा देश कतातिर लाग्दै छ स्वोच्नु र चिन्तन गर्नु आवाज बुलन्द गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । आज जनताहरु देशमा भएका गतिविधिहरुको सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको, बोल्ने गरेको देखिन्छ । जनताहरु विगतका भन्दा चनाखो तथा समझदार भएको छ र त समग्रमा चित बुझ्न नसकेको मुद्दा दिनानुदिन बजारमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रको आगमन भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। केही व्यक्ति, समूहबाहेक सो आगमन जनताहरूले उपयोग, उपभोग, अभ्यास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । लोकतन्त्रबाट व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देशले पाउनुपर्ने उपलब्धि साथै विकासको फलको अनुभूति हुनै पाएको छैन ।

आज सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, गाउँ, सहर र देशबाहिर समेत नेपालको कुरा उठ्ने गर्छ । खुलेरै देशको बिग्रिँदो अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ। सर्वसाधारण मात्र नभई देश हाँक्ने, नेतृत्वमा बस्ने, सरकारमा बस्ने, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, युवा, महिला सबै आ–आफ्नै किसिमले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको सुन्न पाउँछौँ । यो कुनै हालतमा राम्रो लक्षण होइन ।

व्यवस्था र राज्य सञ्चालनको प्रमुख भूमिका राजनीति, राजनीतिक दलहरू र दलका नेताहरुले खेलेको हुन्छ र निश्चित सिद्धान्तले निर्देशित गरेको हुन्छ । तर के हाम्रो देशमा त्यस्तो भइरहेको छ? लोकतन्त्रको सुरुवातदेखि आजसम्मको विश्लेषण गर्ने हो भने के देशमा भएका दलहरु राजनीतिक हुन वा कुनै समूहको क्लब ?

राजनीतिक गठबन्धनको सुरुवातले गर्दा आफ्नो सिद्धान्त के हो बिर्सिसकेको जस्तो भान हुन्छ । सर्वहारा दल नभएको होइन तर सर्वहाराको कुनै पनि चरित्र, बोलाइमा, खुवाइमा, लवाइमा मेल खाने अवस्था छैन । दलहरु गठबन्धन बनाउने र भत्काउने प्रकियामा मात्र व्यस्त देखिन्छ र अधिकांश समय सत्ताको लागि र जसरी भए पनि सत्तामा बस्नै पर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू समेत पनि अछुत देखिएन । सरकारको विपक्षीमा बस्न कोही पनि इच्छुक देखिँदैन । विपक्षीविहीन संसद्जस्तो । दल र नेताहरुको बोलीको केही भर छैन । मौका पाउनु मात्र पर्छ रङ्ग बदल्न पनि पछि हट्दैनन् । जसले गर्दा दल र व्यवस्था नै काम नलाग्ने पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था छ ।

बोलेको नै कुरा गर्ने हो भने आज एक–आपसमा खुलमखुल्ला झगडा गर्ने, तथानाम व्यक्तिगत गाली गलोच समेत गरी एक–आपसलाई नाङ्गेझार गर्नेहरू भोलि यस्तो मित्रभाव देखाउँछ कि सायद उनीहरूबीच कहीँ कुनै किसिमको विवादै थिएन र छैन । ‘राजनीतिमा कसैको शत्रु र मित्र हुँदैन र जे पनि हुन सक्छ’ भन्ने गरिन्छ नेपाली राजनीतिज्ञहरू । यसबाट जनताले के सिक्ने ? सुनिन्छ धेरै युवावर्गहरु यस्ता कुरा सुन्न नै चाहँदैन र विस्वास गर्न नै छाडिसक्यो । के यो राम्रो संकेत हो ?

सरकारी संयन्त्रको भूमिका र कसरी चलिरहेको छ सायदै कसैलाई थाहा होला । सरकारको छिनछिनमा हुने परिवर्तनले गर्दा र प्रत्येक परिवर्तनमा सरकारी संयन्त्रमा आफ्नो अनुकूल हुने सरुवा, बढुवाले गर्दा काम कारबाहीको स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ । सरकारी सेवा सर्वसुलभ र नियमित हुन सकेको छैन । इमान्दार कर्मचारी र जो आफ्नो कामप्रति निष्ठावान् रहेकाहरु निराशाको चरम सीमा नाघेको देखिन्छ भने केही समूह अख्तियारको दुरुपयोग गरी नेताहरुसँग साठगाँठ, मिलेमतो गरी दुवै (नेता र कर्मचारी)ले सात पुस्तालाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति हसुरेको देखिन्छ । सरकारी तलबमा मात्र निर्भर कर्मचारीहरुको अवस्था विजोग छ । तलबले कसरी जीविका चलाउँछन् बुझ्न मुश्किल देखिन्छ । जनताहरुमा वितृष्णा छाएको अवस्था छ ?

माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको आज चार महिना भइसकेको छ तर पूर्ण सरकार समेत गठन हुन सकेको छैन । छोटै समयमा पहिलो गठबन्धन सरकार ढलेको र नयाँ गठबन्धन बिउँताएको छ । हाल १० दलको गठबन्धन बनेको छ । मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सहज छैन । जनताका समस्याको समाधान, देश विकास र निर्माणको लागि सिन्को समेत भाँच्न सकेको देखिँदैन । आज कुनै पनि क्षेत्र हेर्ने हो भने सन्तुष्टि लिने अवस्था पक्कै देखिँदैन ।

सम्बन्धित मन्त्री, कर्मचारी, दल, विशेषज्ञहरू देशको नाजुक आर्थिक अवस्था देखेर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च देखिएको छैन, काम ठप्पजस्तै देखिन्छ भने कर्मचारीहरुलाई दिने तलब पनि दातासँग माग्नुपर्ने अवस्था आउने कुरा उठेको छ । देशको आर्थिक भार, ऋण जनताले बोक्न नसक्ने गरी आकाशिएको छ । खै यसको उपचार ?

आज बजारमा दिनहुँजस्तो बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूविरूद्ध सडकमा व्यवसायीहरुको जुलुस देख्न सकिन्छ । व्यवस्थापनको कमजोरी र दुरुपयोगले गर्दा कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू धराशायी बनेको छ । बचतकर्ता आफ्नो बचत समेत गुमाउन परेको देखिन्छ । व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सुनिन्छ । बैंकहरुले पनि सर्वाधिक चर्चित नेता वा नेताका छोराछोरीको नाममा लगानी गरेको सुनिन्छ। के जनताले सुरक्षाको लागि बचत गरेको पैसा बैंकहरुले दुरुपयोग त गरेको छैन ? के कारणले सम्बन्धित निकाय मौन छन् बुझ्न सक्ने अवस्था छैन । यसको जिम्मा कसले लिने ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुरामै सीमित देखिन्छ। ठूला माछाहरू शक्तिको अघिपछि खुलेआम निर्धक्क घुमेको देखिन्छ । चाहे नेता हुन् या कर्मचारी कतिपय त सत्तामा सुरक्षित पदमा नै आसीन भई सर्वसाधारणलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ । कुनै व्यवसाय नगरेका, आफ्नै अर्थोपार्जन नभएका नेता तथा कर्मचारीहरुको विलासिताको रहनसहनसहित आलिसान घर, जग्गा गाडी देख्दा के भइरहेछ देशमा कुरा उठेको उठ्यै छ । अख्तियार निवारण आयोग किन निरिह बन्दै छ ?

देशको आर्थिक मेरुदण्ड युवाहरुको विदेश पलायन झन् बढ्दो संख्यामा देखिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल छैन जसले युवाशक्तिको गुनगान र देशमै रोजगार व्यवस्था गर्नेबारे प्रतिबद्धता नजनाएको होस् । बोल्नु र भाषण दिनदिनै सुगारटान छ तर खोइ त कार्यक्रम रोक्न खोजेको ?

पासपोर्ट लिने अड्डामा युवाहरुको ताँती हेर्दा लाग्छ आफ्नो मातृभूमिको लागि होइन विदेशको लागि जन्माएको र शिक्षा हासिल गराएको । आमाबुबाको मन कति रोएको होला ? यसबाट उब्जेका नयाँ सामाजिक कुरीतिको कुरा बेग्लै छ ।

युवाहरुको पलायनले गर्दा छिमेकी देशका र विदेशी कामदारलाई जुनसुकै क्षेत्रमा सजिलै काम गर्ने अवसर पाएको छ र उनीहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको अनुभव सबैले गरेको होला नै । हुँदाहुँदा यी कामदार नहुँदो हो त देश कसरी चल्ने हो प्रश्न गरेको सुन्नमा नआएको होइन । हाम्रा नेताहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण कहिले हुने होला ? यसबाट हुनसक्ने भाबी जटिल समस्याको आकलन गरी कदम चाल्न ढिला भइसक्यो । नभए ‘फिजी’ देशको हालत भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

कृषिक्षेत्र डामाडोल भएको छ । कृषियोग्य भूमि बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ । आज नेपालीहरुको भान्छा केही प्रतिशतबाहेक सम्पूर्ण खाद्यपदार्थ विदेशीबाट आयातित खाद्यपदार्थमा भर पर्न परेको छ । कृषि विकास नभई जतिसुकै कराए पनि देश विकास हुनेवाला छैन । आत्मनिर्भरको विकल्प अरु हुनै सक्दैन । चाहिने मलखाद, ठाउँसुहाउँदो उन्नत बीउबिजन समेत समयमा पु-याउन नसक्नु कसको दोष होला ? उब्जेको कृषि उत्पादनको राम्रो बाजार पाउन नसकी समय–समयमा सडकमा दुध र तरकारीलगायत अरु फसलहरु फालेको देखीआएको नै हो । अनि कृषि पेसा र गाउँबाट पलायन हुनुको विकल्प के नै होला र ? सम्बन्धित निकायको अदूरदर्शिता र आफ्नै स्वार्थले गर्दा सो हुनगएको जनताले नबुझेको होइन ।

विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सभन्दा बढी नेपालीको विकल्पमा विदेशीहरु आई नेपाललाई कर्मथलो बनाई आफ्नो देशमा लगेको देखिन्छ । नेपालबाट भारतमा जाने रेमिट्यान्स अरु देशहरूभन्दा कमचाहिँ होइन ।

उद्योग क्षेत्रमा पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । नयाँ उद्योग स्थापना हुनको बदला, भएको उद्योग पनि नाजुक बन्दै गएको सुनिन्छ । उद्योगविना स्थानीयले रोजगार पाउने र आयआर्जन गर्ने कसरी ? वर्षेनी रोजगार पाउन योग्य समूह थप्दै जाने तर सरकारले सोको अनुपातमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने बेरोजगारीको संख्या थप्नेभन्दा अरु हुनै सक्दैन । महंगी दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै देखिन्छ । व्यापारीहरूले समयको फाइदा लिई कालोबजारी गरेको देख्दा देख्दै जनता चुप लाग्न बाध्य छन् । बजारभाउ अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको या नगरेको भुझ्न नसक्नु छ । अनि गरिब र धनीको खाडल बढेको बढ्यै हुने नै भयो ।

खाने मात्र नभई शरीरमा लाउनेसम्म पनि परनिर्भर हुनपुगेको छ । योभन्दा निकम्मा देशको लागि के होला ? हालै पाँच जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका छ । छ महिनाअघि मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तीमध्ये दुई हप्ता नपुग्दै एक जना प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा हुनेवाला छ । प्रहरीमा भएको पदोन्नति हेर्दा लाग्छ अनुभवको कुनै मूल्य, मान्यता र महत्व नै छैन । प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्था यसरी हुँदै जाने हो भने सुरक्षालगायत अरु प्रहरीले हाँक्नुपर्ने काम कसरी अगाडि जाला र ? कमान्ड समाल्न त्यति सजिलो पक्कै हुँदैन । कमान्ड सम्हालेको पर्याप्त अनुभव हुनै पर्छ । हालै काठमाडौंमा दुईवटा अप्रिय घटना घटेको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा प्रहरीको ज्यादतीले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका मेरुदण्ड मानिने डाक्टरहरुमा अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गर्न पुग्यो भने बालाजु बसपार्कमा यातायातका मजदुरहरुले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरी प्रहरीका दुईवटा गाडी आगजनी गर्न भ्याए । त्यस्तो हुँदा आफ्नै निकायको प्रहरीको अग्रीम खुफिया रिपोर्ट कता गयो ? यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्न थियो होला ? राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल बनाउन खोजेकोले नै प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्था यस्तो अवस्थामा पुगेको जनताले नबुझेको होइन ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिको बिगबिगी अहिले छताछुल्ल भएको देखिन्छ । खासगरी वरिष्ठ पदमा नियुक्त हुन सरकारी निकायका कर्मचारी, प्रहरी तथा सेनालगायतले यस्तो अनैतिक हर्कत गरेको देखिन्छ । हालै प्रहरीका एक उच्च अधिकारी (जो प्रहरी महानिरीक्षक पदका दाबेदार थिए)को प्रहरी पदमा प्रवेश गर्दा नै अयोग्य भए पनि प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदसम्म पुग्न भ्याए । यो त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यसरी पद प्राप्त गर्ने अधिकारीहरूबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यस्तालाई खै त कारबाही ? यसले के देखाउँछ भने देशका मुख्य अंगहरुमा जताततै स्याउँस्याउँ कीरा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुगेको देश कहिले सम्पन्न हुने ?