बढ्दो जनसंख्या र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

काठमाडौं ।  सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या एक ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । कुनै पनि देशको जनसंख्याले त्यस देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । जनगणना जसअनुसार लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रतिसय जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५ दशमलव ५९ रहेको छ । गत २०६८ सालमा कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार र लैंगिक अनुपात ९४ दशमलव १६ थियो ।

जनसंख्या अवसर मात्रै नभई समस्या पनि बढ्दै जान्छ । जनसंख्या व्यवस्थापन आफैँमा एक जटिल विषय हो । यसको व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण विषयहरू खासगरी जन्म, मृत्य र बसाइँसराइका प्रवृत्ति, निर्धारक तत्वहरू, कारण र परिणमहरूलगायतका जनसंख्यासँग सम्बब्ध समस्याहरूको बारेमा अनुसन्धान गरी जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्नका लागि पािन यसको अध्ययन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले जनगणना गर्ने र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । कुनै देशको निर्धारित सीमानाभित्र निश्चित समयमा अक्सर बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारहरूको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरू व्यवस्थितरूपमा संकलन गर्ने कार्य नै जनसंख्याको आधारशीला हो ।

कुनै पनि देशको जनसंख्याको आकार, बनावट, वृद्धि र वितरणका विवरणहरू मात्र नभई देशको वास्तविक विम्ब प्रस्तुत गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिक सूचकहरू उपलब्ध गराउनेछ । यसबाट प्राप्त सूचक तथा तथ्यांकहरू देशको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गरिने योजना, सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छन् । जनगणनाबाट देशभित्र अक्सर बसोबास गर्ने हरेक व्यक्ति तथा परिवारहरूको पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरणहरू तल्लो प्रशासनिक एकाइसम्म प्राप्त हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्य पुनर्संरचना तथा विकेन्द्रीकरण सापेक्ष योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि समेत महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अभिलेखअनुसार नेपालमा जनगणनाको संक्षिप्त इतिहास १ दशमलव २ नेपालमा विसं १९६८ (सन् १९११) सालदेखि जनगणना गर्ने काम सुरु भएको र त्यसपछि लगभग प्रत्येक १०/१० वर्षको अन्तरमा जनगणना सञ्चालन हुँदै आएको छ । विसं १९९८ सालसम्म सञ्चालन भएका जनगणना सामान्य मुड गन्तीका रूपमा मात्र सीमित थिए भने विसं २००९/११ (सन् १९५२/५४) सालदेखि सञ्चालन भएका जनगणनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मापदण्डको प्रयोग गरी जनसंख्याका अन्य विशेषता समेत थपेर सञ्चालन गरिएका कारण आधुनिक (वैज्ञानिक) जनगणना मानिन्छन् ।

विसं २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना भएपछिका सबै जनगणना यस विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस क्रममा विसं २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना नेपालको बाह्रौँ र विसं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिमको संघीय प्रणालीपश्चात्को पहिलो जनगणना भए पनि यसले प्रवृत्तिले खासै उपलब्धि दिन सकेको छैन ।

संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरू महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हकलगायतका हकहरूको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक मूल प्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदायलगायत आम नागरिकको हकहितको सम्बोधन गर्न, जनगणनाले एक निश्चित समयमा देशभित्र रहेका सम्पूर्ण घर, परिवार तथा व्यक्तिहरूको बारेमा महत्वपूर्ण विवरणहरू उपलब्ध गराउँछ ।

यसले जनसंख्याको प्रवृत्ति र विशेषताहरूको बारेमा जानकारी गराउने, लोककल्याणको लागि योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिकरूपमा जनसांख्यिक तथ्यांक तथा सूचक उपलब्ध गराउँछ । १ दशमलव ८ संघीय संरचनामा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको लागि आधारभूत तथ्यांकको स्रोत हुने र राज्यलाई निरन्तर पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आम प्रयोगकर्ताहरूः राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, उद्योगपति, व्यापार व्यवसायी, प्राज्ञिक वर्ग, योजनाकार, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ, अर्थ विज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत आम नागरिकलाई जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक आवश्यक पर्दछ ।

जनसंख्या व्यावहारिक तथ्य मात्रै होइन । स्थापित सिद्धान्तहरूको लगातरको प्रयोग पनि हो । जसले ज्ञानको दायरालाई बढाउने मात्र नभई नयाँ तथ्यहरूको खोजी र सिद्धान्तको प्रतिपादलनमा समेत सहजता ल्याउने गर्दछ । खासगरी जनसंख्या उत्पन्न गरेका समस्याहरू, यसको प्रवृत्ति तथा जनसंख्याले पार्ने सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावहरूको खोजी गर्दै यसको आयामहरूसँग जोडिनु आवश्यक छ ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना २०७६–२०८१ मा मानव स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा दक्ष कुशल, सीपयुक्त र उत्पादनशील मानव संसाधनको विकास गर्ने सोच, बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको लागि मानव संसाधनको विकास गर्ने लक्ष्य तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन रूपमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकनगरी सोही आधारमा प्रक्षेपण गर्ने, मानव संसाधन विकास प्रणालीलाई संस्थागत गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सक्षम तथा गुणस्तरीय मानव संसाधनको उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ ।

निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने सवालमा मुलुकभित्र आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष मावन संसाधनको विकास र उपयोगका निम्ति आवधिक प्रक्षेपणका आधारमा योजना तयार गरी लागू गर्ने । राष्ट्रको आर्थिक विकासको क्रमसँगै विविध क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको विकास र उपयोगमा सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी र सहकार्य गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकासको अवसर सबैको पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका सीपयुक्त जनशक्तिलाई ज्ञान र सीप प्राप्त गर्ने एक स्रोतको रूपमा उपयोग गर्नेजस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकासको लागि आवश्यक साधन नै जनशक्ति हो । त्यसैगरी, संविधान प्रद्धत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयन तथा दिगो विकासका लक्ष्य, २०३० ले राखेको सम्मानजनक रोजगारीको लक्ष्य हासिल गर्न समेत शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारी, अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्न मानव संसाधन विकास योजना आवश्यकता पर्दछ । जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत युवा (१५ देखि ४०) लाई व्यावसायिक, प्राविविधक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिमा परिणत गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तुल्याउन जरूरी देखिएको छ । मुलुकभित्रै उपलब्ध रोजगारीका अवसर नागरिकले नै उपयोग गर्नसक्ने तथा स्वरोजगारी सिर्जना हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

विद्यमान जनशक्ति उत्पादनको अवस्था र भविश्यमा पर्ने विविध क्षेत्रको जनशक्तिको आकलन गर्ने, प्रणाली हालसम्म पनि स्थापना हुन नसक्नु, उत्पादित जनशक्ति र श्रमबजारको मागबीच तालमेल नहुनु, आन्तरिक श्रमबजारमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार विदेशमा सस्तो ज्यालाका जोखिमपूर्ण काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति समेतत विदेश पलायन हुनु, वर्षेनी श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये करिब एक लाख ५० हजारको लागि मात्र छोटो तथा लामो अवधिका प्राविधिक र व्यावसायिक सीप विकासकमा अवसर उपलब्ध हुनु, उपलब्ध भएको प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बजारको मागबमोजिमको हुन नसक्नु, अभिभावक, शिक्षक, शैक्षिक संस्था, विद्यार्थी सबैलाई श्रमबजारको माग अनुमानको आधारमा जोखिम लिनुपर्ने बाध्यता रहिरहनु, ज्ञान तथा सीप र कामको बीच तालमेल नभई बेराजगारी झन् बढ्दै जानु र विकास र समृद्धि हुन नसक्नु र गरिबी निवारण र उच्च आर्थिक विकासको मुख्य आधार ठानिएका मानव संसाधनको विकास प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुजस्ता समस्या रहेको छन् ।

नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेका समिृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु-याउन शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना, प्रविधि, कृषि, वनलगायताका सबै सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दै मानव संसाधन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु, गुणस्तरीय व्यावसायिक सीप र तालिमका अवसरमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष युवालाई दक्ष बनाएर पठाउने व्यवस्था गर्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र दक्षताको उपयोग गर्नु र मानव संसाधन विकासलाई गरिबी निवारण र आर्थिक विकाससँगै एकीकृत गर्नु, प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन् ।

जनसंख्याको उमेरगत संरचनाअनुसार उत्पादनशील युवा शक्तिको अनुपात निकै उच्च रहनु, जनशक्तिको वर्तमान अवस्थाको आकलन र प्रक्षेपणको विवरण तयार हुनु, राष्टिय तथा अन्तर्राष्टिय श्रमबजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको माग बढ्दै जानु, गुणस्तरीय प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका लागि सरकारी र निजी लगानी वृद्धि हुँदै जानु र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षाप्रतिको आकर्षणमा वृद्धि हुँदै जानुले मुलुकभित्र गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकास गर्ने समय आएको छ ।

सन्तुलित जनसंख्याको वितरण र प्रभावकारी जनसंख्या व्यवस्थापनको मार्गमा जनसंख्याका खासखास सूचकहरूमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवासुविधाकै अभावका कारण नागरिकले जन्मथलो छाडेर अन्यत्र बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि सबै ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । देशको आधा हिस्साभन्दा बढी रहेका महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, रोजगारीजस्ता विषयहरूमा राज्यले विशेषरूपमा ध्यान दिन सकेमा मुलुकको विकासमा यसले ठूलो योगदान पु-याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

यसवर्षको विश्व जनसंख्या दिवसको नारा ‘कोभिड–१९ संक्रमणको पूर्ण अन्त्य गरौँ, महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य र अधिकार सुरक्षित गरौँ रहेको छ । नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये सहरमा २१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी नेपाल विश्वको जनसंख्याको ४९औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको औसत आयु ७१ दशमलव ७४ छ भने प्रतिहजारमा २३ दशमलव ४ जना शिशु मृत्युदर रहेको छ ।

जनसंख्या तथा मानव व्यवस्थापनको सम्पर्क सिद्धान्त वा व्यवहारवादी मान्यताको विकास भएसँगै पुरानो कर्मचारी प्रशासनको मान्यतामा परिवर्तन आई मानव स्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाको विकास भएको हो । यस अवधारणामा कर्मचारीलाई वस्तु वा साधनको रूपमा नहेरी मानवीय भावना, संवेदना, उत्प्रेरणालगायत विषयमा विशेष जोड दिइन्छ । मानव संसाधन व्यवस्थापन वा मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवीय क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्ने कार्य हो । संगठनमा आवश्यक कर्मचारीको भर्नापूर्वदेखि अवकासपछिसम्मका नीतिगत, संरचानगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थापन नै जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अन्त्यमा, देशको जनसंख्याका विविध आयमहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशले निकास पाउँछ ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4