आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा नागरिक समुन्नति

काठमाडौं । लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि समग्ररूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष वा परोक्ष ऋणात्मक प्रभाव नपरीकन गरिने स्वावलम्बन अर्थनीति नै वास्तवमा आत्मनिर्भर केन्द्रित अर्थनीतिको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा बुझ्न सकिनेछ । जुन निश्चितरूपमा आर्थिक अनुशासनमा अन्तरनिहित रहने गर्दछ । जसका लागि माग र आपूर्तिको अनुपातमा उत्पादनमूलक अवसरहरूको श्रीवृद्धि गर्दै वस्तु तथा सेवाको पहुँचमा समेत अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा सम्बद्ध मुलुकको नागरिक समुदायको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक न्याय तथा नागरिक समाजको दैनिकीलाई सहजरूपमा सुचारु गर्नको खातिर आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका सर्तहरूमा समेत परिवत्र्य वैदेशिक मुद्रा खर्चिएर बाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिको जन्म हुनलाई रुग्ण अर्थनीतिको संज्ञा दिँदा फरक नपर्ला । जसले केवल आयातित अर्थव्यवस्थालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने हुँदा सवल अर्थनीतिको रूपमा यसलाई लिन अवश्य पनि मिल्दैन ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हितको लागि गरिने उच्चदरका आर्थिक विकासका गतिहरूले समग्ररूपमा नागरिक समुदायलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ । प्रस्तुत व्यवहारको विकासले आयातजन्य अवस्थालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै मुलुकको हितमा रहने गरी निर्यातमूलक व्यवहारलाई समाजमा प्रस्तिथापन गराउन मद्दत पु¥याउने देखिन्छ । समूलरूपमा यो नै आत्मनिर्भर केन्द्रित अर्थतन्त्र समेत हो । जसमा विशेष गरी समानरूपमा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायको वृद्धि गर्दै आर्थिक समुन्नतीको आधार स्तम्भ खडा गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

जसका लागि मूल समुन्नतिको मुख्य आधारविन्दु कुन तत्वविशेषमा रहेको छ भन्ने कुरालाई राम्ररी खुट्टाउनुपर्ने हुन्छ । हचुवाको भरमा तयार गरिएको कागजी समुन्नतिको खाकाले आार्थिक विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ मुलुकको समृद्धि तथा विकासको लक्षित लक्ष्य प्राप्तिको मोडल बन्नसक्ने वस्तु तथा सेवाको आयातमा भने पूर्ण प्रतिबन्धको अवस्था लागू गर्दा राज्यले कुनै प्रकारको कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने छैन । जसबाट समय र धनको बचत हुनुको साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतको रूपमा स्वदेशमा उत्पादित सौभाग्य प्राप्त मोडलजन्य वस्तुलाई लिन सकिनेछ ।

परिणामतः आज कायम रहँदै आएको प्रतिभा पलायनको दरलाई न्यून गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ । मुलुकभित्र अवसरहरू प्राप्त भए विदेशिने रहर कसैलाई पनि हुँदैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले मूलरूपमा दुई अवस्थालाई आर्थिक विकासका खातिर समाहित गर्नसक्ने हो भने मात्रै पनि मुलुकको कायमी अर्थतन्त्र परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ मोडिन सक्ने अवस्था प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।

पहिलो अवस्था भनेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई व्यावसायिकरूपमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि खाद्यान्न बालीमा समेत आयातीत परनिर्भतारमा रहनु पक्कै पनि शुभसङ्केत होइन । आजपर्यन्त कृषि विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि खर्चिएका विकासका लक्ष्यहरूले निर्धारित समयावधिभित्रमा लक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्नसके वा सकेनन् भन्ने तथ्यलाई राम्ररी मनन गर्दा भाबी रणनीतिक योजनाहरूमा निश्चितरूपमा सफलता हासिल गर्न सकिनेछ ।

जसका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका आर्थिक विकासका लक्ष्यहरूमा कायम रहन आएको कमीकमजोरीहरूलाई आवश्यक मूल्यांकन गर्दै त्रुटि पत्ता लगाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहितको सकारात्मक सोचले फरकपनको महसुस गर्न सकिनेछ । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक समुन्नतिको गतिले राज्यको निर्यात प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय सफलता हासिल हुने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

प्रस्तुत वातावरणको विकासले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म आर्थिक सुधारको प्रत्याभूति दिलाउनेछ । जसबाट नागरिक समाजको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको पहुँचमा स्वदेशमा निर्मित वस्तु तथा सेवाबाट मागअनुरूपको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरणको वातावरण पैदा हुने देखिन्छ । किनकि बाह्य परनिर्भरता न्यूनीकरण नै आर्थिक समुन्नतिको शुभसूचक समेत हो भन्ने तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि भुल्न मिल्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तुत प्रवृत्तिको सकारात्मक सोचलाई राज्यको आर्थिक नीतिभित्र समावेश गर्नसक्ने वातावरणको विकास गर्नु जरुरी भइसकेको छ । लक्ष्यअनुसारको कार्यलाई निर्धारित समायावधि अगावै पूरा गर्ने सोचको विकासले आर्थिक समुन्नतिलाई सधैँ एक कदम अगाडि बढाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

सम्भावित विकास योजनालाई सकेसम्म गति प्रदान गर्दै यथा समयमा नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले नागरिक समाज तथा राज्य दुवै पक्षलाई आर्थिकरूपमा सबल एवं सक्षम तुल्याउने हुँदा आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नेछ । व्यक्ति वा समुदाय आत्मनिर्भर हुनु भनेकै राज्य आत्मनिर्भर अर्थनीतिमा केन्द्रीकृत रहनु हो । जसले मुलुकलाई मात्र समृद्धिशाली बनाउने नभई नागरिक समाजलाई समेत आर्थिकरूपमा नै सक्षम तुल्याउने छ । जसको घनात्मक परिणाम भन्नु नै निश्चितरूपमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सुधारको अपेक्षा राख्नु हो । तर यसका लागि राज्यका तर्फबाट अवसरहरूको सुनिश्चितता निश्चितरूपमा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको हरेक कुना–कुनामा अवसरहरूको सुनिश्चितताको न्यूनता रहेकै कारण केद्रीकृत अवस्थाको राज्यको अवधारणामा आमूल परिवर्तन गर्दै सात प्रदेशसहितको संघीय राज्य व्यवस्थालाई संविधानत आत्मसात् गरेको वर्तमान अवस्था हो । जुन निश्चितरूपमा क्षेत्रीय विकास अवधारणागत विशेषताहरूमा आधारित रहेको पाइन्छ । किनकि अवसरको न्यूनताकै कारण मुलुकको आर्थिक समृद्धि समेत पछि पर्नेगरेको तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको अवस्था हो भन्ने तथ्यसँग हामी कसैको पनि विमति रहन सक्दैन । जसको अभावमा स्वदेशी रोजगारीको न्यूनताको साथै वैदेशिक रोजगारीको लागि आजका युवा समूह बाध्यात्मक परिबन्धमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यसका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा अवरोध भएकै कारण प्रतिव्यक्ति आयमा समेत न्यूनता छाई राज्यलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिनाइ उत्पन्न भएको हो । परिणामतः मुलुकले अनेकन प्रकारका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा दिनप्रतिदिन नागरिक असन्तुष्टिले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको मात्र हो भन्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा ज्युँदो उदाहरणको रूपमा मुलुकको भूमि सुधारको अवस्थालाई पनि लिन सकिनेछ । विगत लामो समयदेखि जति पनि भूमि सुधारका अवधारणाहरू मुलुकमा लागू गरिए त्यसले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको अवस्था भने पक्कै पनि होइन । जसबाट न त वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा नै सुधार आयो न त पूर्णरूपमा जमिनदारी प्रथाको नै अन्त्य भयो । यही त्यो कारक तत्व हो जसले सधैँ कृषिलाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछि पर्न बाध्य तुल्यायो । अन्नत सम्बद्ध क्षेत्रमा समेत आयातीत परनिर्भतामा नै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यकारी वातावरणको विकास भएको देखिन्छ । हाम्रा कृषि नीतिहरूमा रहे भएका कमी कमजोरीको कारण बाह्य मुलुकको कृषिजन्य साम्रगीको बजार विस्तृतीकरणको मुख्य केन्द्रविन्दु नेपाल पनि रहन गएको तितो तर यथार्थपरक तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

जसले सधैँ नै आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने कृषिक्षेत्रलाई आयातीत अवस्थामा नै रहन बाध्य तुल्यायो । अर्थतन्त्र सबल पार्ने बेजोड शक्ति कायम रहेको दोस्रो क्षेत्र भनेको निश्चितरूपमा जल तथा सोमा अन्तर्निहित विद्युतीय क्षेत्र नै हुन् भन्ने तथ्यमा हामी कसैको पनि बिमति रहन सक्दैन । तथापि यस क्षेत्रमा पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हालसम्म पनि देख्न पाइएको छैन । अजस्र सम्भावना बोकेको जलक्षेत्रको विकासले भाबी नेपालको मुहार हसिलो बनाउनेछ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै लक्ष्य प्राप्तितर्फ अगाडि बढ्ने संकल्प गरौँ ।