बजेट सिलिङको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा चालू आर्थिक वर्षको मध्यदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य प्रारम्भ गरेको हुन्छ । बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक आर्थिक अवस्था र बाह्य अर्थतन्त्रको आधारमा अधिकतम बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू र मातहत निकायहरूको समेत एकीकृत बजेट निर्माण गरी पठाउन अनुरोध गरेको हुन्छ । सामान्यतया बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक अवस्था यही हो र तदनुरूप मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका हुन्छन् । यसरी नेपालको राष्ट्रिय बजेट तयार भएको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेट तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । यसअघिका बजेटको तुलनामा यो बजेट निकै कम देखिन्छ । देशको आन्तरिक आर्थिक अवस्था र बाह्य अर्थतन्त्रको नेपालमा पर्ने प्रभावको आधारलाई हेर्दा यो बजेट सिलिङ उपयुक्त नै देखिन्छ ।

हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको लागि आन्तरिक स्रोतको नै मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । बाह्य स्रोत भनेको प्राप्त हुन पनि सक्दछ नहुन पनि सक्दछ । त्यसैले बाह्य स्रोतमा भर पर्नु हुँदैन र जति सक्दो आन्तरिक स्रोतलाई नै प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको १४ खर्बको राजस्व संकलन देख्दा महत्वाकांक्षी भए पनि वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा उपयुक्त नै देखिन्छ । आगामी तीन वर्षको राजस्व १४ प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्ने अनुमानको आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको अवस्थामा नेपालले अनुदान प्राप्त गर्ने कुरा त्यति भरपर्दो देखिँदैन । कोभिड–१९ र रुस युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दा इन्धन तथा खाद्य सामग्रीमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्न गएको छ । अर्को कुरा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको कारणले गर्दा पनि उच्च दरले आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढ्दा मूल्यवृद्धि हुने नै भयो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै वस्तु तथा सेवामा चर्को मूल्यवृद्धि हुनगएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भविष्यमा पनि बाह्य मुलुकसँग स्रोत उपलब्ध गर्ने सम्बन्धमा त्यति आशा गर्नसक्ने अवस्था छैन । उनीहरूको आफ्नै अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा अन्य देशहरूलाई सहयोग दिन सक्ने स्थिति रहँदैन पनि । अब नेपालले पाउने भनेको अनुदान होइन, ऋण नै हो । ऋण पनि त्यति राम्रो मानिदैन । किनकि एक त अहिले नै हाम्रो ऋण २० खर्बभन्दा बढी देखिन्छ भने ऋण दिन पनि दातृ निकायहरूले अनकनाउन सक्ने स्थिति छ । त्यसैले अब नेपालले वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने भनेको राजस्वबाट नै । यही नै दिगो र भरपर्दो देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १४ खर्बको राजस्व परिचालनलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

हुन त चालू आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व संकलन हुने अनुमान थियो । अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल नै पर्ने देखिन्छ । अहिले नै लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको अवस्थामा १४ खर्बको राजस्व प्राप्त हुने कुरा महत्वाकांक्षीको रूपमा लिन सकिएला । यदि अर्थतन्त्रलाई सही मार्गतिर डोहो-याउने हो भने लक्ष्यअनुरूपको राजस्व प्राप्त गर्न राजस्व प्रशासनमा सुधार नगरी सम्भव पनि देखिँदैन । घट्दै गइरहेको अनुदान र कमजोर आन्तरिक ऋणको कारणले गर्दा पनि राजस्वमा दबाब सिर्जना भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा चालूगत खर्च सात खर्ब ५३ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब गरी १४ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ । करिब १७ खर्बको बजेटमा १४ खर्ब त चालू प्रकृतिको छ भने बाँकी तीन खर्बको बजेटले के–कति विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुनसक्ने छन् विचारणीय छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट न्यून खर्च भएको छ । यस्तो कठिन आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आन्तरिक स्रोत जुटाउनेतर्फ लाग्नै पर्ने हुन आउँछ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको राजस्वको सीमालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

अहिले पनि आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको हुँदा सरकारी कोष ऋणात्मक देखिएको छ । चालूगत खर्च उच्चरूपमा बढेको छ भने पुँजीगत खर्च करिब २२ प्रतिशत मात्र भएको छ । साधारण खर्च समेत राजस्वले धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन । त्यसकारण आन्तरिक राजस्व नबढाईकन अन्य विकल्प देखिँदैन । त्यसकारणले गर्दा राजस्वको सीमा केही महत्वाकांक्षी देखिएको छ । मुख्य प्रश्न राजस्व असुलीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने नै हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको बजेटमा अनुदानबाट २५ अर्ब, ऋणबाट एक खर्ब ७६ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३० अर्ब र राजस्वबाट १४ खर्ब गरेको छ । राजस्वबाट एक खर्ब ४६ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलानामा सवै आम्दानीका स्रोतहरूमा बजेट अनुमान कम गरेको देखिन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको आयका स्रोतहरू वर्तमान आर्थिक अवस्थाको आधारमा सीमा निर्धारण गरेको हुँदा उपयुक्त नै भएको मान्न सकिन्छ ।

अहिले आन्तरिक स्रोत घट्दै गएको अवस्थामा कतिपय यस्ता खर्च छन् जुन खर्च नगरी हुँदै हुँदैन । आन्तरिक दायित्वका क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन आउँछ । सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । यी कार्यक्रमहरूको लागि करिब तीन खर्बभन्दा बढी रकम अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्दछन् । यी कुराहरूलाई समावेश गरिँदा अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङभित्र रहन कठिन नै देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले आवश्यकताको आधारमा १५ प्रतिशतसम्म बजेट तलमाथि गर्न सक्नेछन् पनि भनेको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको अवस्थामा आम्दानीका स्रोतहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । आम्दानी नहुने भएपछि बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा अनावश्यकरूपमा समस्या निम्तिने हुन्छन् । गत विगतमा पनि बलजफ्ति आम्दानी हुन्छ भनेर बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन गरियो । पछि आन्तरिकरूपमा राजस्व असुली नहुने र बाह्य रूपमा अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुन नसक्दा बजेटको सन्तुलन बिग्रिन गयो । जसको परिणामस्वरूप बजेट कटौती भएका थुप्रै उदाहरण छन् । सम्भवतः यही कुरालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत साधनले थेग्न सक्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नको लागि सिलिङ दिएको हुन सक्दछ ।

आगामी आवको बजेट सिलिङ घटाउनमा मूलतः दुई कारण देखिन्छन् । एक त अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेटलाई वित्तीय साधन स्रोतले थेग्न नसक्ने हुन्छ । अर्को भनेको रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसले पारेको असरलाई पनि लिन सकिन्छ । साथै कोभिडको प्रभाव र तरलताको अभावको कारणले गर्दा पनि बजेट घटाउनु परेको अवस्था देखिन्छ ।

योजना आयोगको यो बजेट सिलिङ तथ्यमा आधारित देखिन्छ । आगामी तीन वर्षमा सालाखाला १४ प्रतिशतका दरले राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा १६ खर्ब ८८ अर्ब, आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ मा १८ खर्ब ८० अर्ब र आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ मा २० खर्ब ८८ अर्बको स्रोत अनुमान गरेको छ । यसरी स्रोत अनुमान गर्दा सरकारले लिएको नीति तथा प्राथमिकता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशन र अन्य कतिपय नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसरी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बजेटसँग सन्तुलन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष सावधानी अपनाएको देखिन्छ ।

नेपालमा हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने विषय परम्परा नै बसिसकेको छ । पहुँचको आधारमा आवश्यक नहुने ठाउँमा समेत बजेट विनियोजन गरिँदा सीमित साधन स्रोत त्यसै खेर गएका धेरै दृष्टान्त छन् । विनासम्भाव्यता र स्रोतको सुनिश्चितता नभईकन बजेट बिनियोजन हुँदा आवश्यक भएको ठाउँमा आयोजना तथा बजेट पुग्न सकेको छैन भने अनावश्यक ठाउँमा आयोजना तथा बजेट उपलब्ध गरिँदा आयोजनाहरू असफल भएका छन् । यसप्रकारका समस्याहरू आगामी वर्षको बजेटमा आउन नसक्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तय गरेको देखिन्छ ।

कतिपय आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन स्रोतको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा पनि बजेट निनियोजन गरिने अवस्था थियो । पछि दातृ निकायबाट स्रोत उपलब्ध नहुने हुँदा यसप्रकारको कार्यलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले निरुत्साहित गरेको छ । आयोगको निर्देशनमा आयोजना तर्जुमा, बजेट निर्माण तथा विकास निर्माण कार्यान्वयनमा बारम्बार आउने कठिनाइहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको एकिन गरेर मात्र आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ को लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सीमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हुँदा निश्चय नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।