बाबुकाजी कार्की
कोरोना प्रकोपको महामारीले मानिसको दैनिक जनजीवनमा विकराल असर पार्दै छ । अन्य क्षेत्रजस्तै आर्थिक क्षेत्रमा विशेष प्रभाव परेको छ । वित्तीय संघसंस्थाहरू दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन् । कोरोना महामारीको सबभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ । दैनिक बचतबाट चलायमान रहने सहकारीहरू लकडाउनका काराण प्राय ठप्प भएका छन् । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ । सहकारीहरूमा अस्थव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएको कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठ लाग्दो हुनु अनौठो होइन । सहकारीको गतिविधिले ठूला उद्यमीहरूका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ नकि प्रतिष्पर्धा । सरकार, सहकारी अभियन्ता तथा निजी क्षेत्रले समेत सहकारीको विकास र विस्तारका लागि आपसमा सदभाव, सहयोग, सहकार्य र स्वामित्व, समन्वय, समर्पण र समीक्षा (७ स) प्रति इमानदार भएर मन, वचन र कर्मले लाग्नु आर्थिक स्वतन्त्रता, समविकास र समृद्धिका लागि पहिलो शर्त हो ।राज्यले अंगिकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नतिहुने वास्ताविकता हो । नेपालको बर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताको लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ । संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधान र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्दछ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए पनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यहरूको सदासयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलागी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणिकरण आदी काइते एवं रकमी सिण्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारण सभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठा बाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्ताविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिशनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभिपापी सञ्चालकहरू जागीरे पनि भै आफ्नो सेवा सुबिधा बढाउने जस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घट्नाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती शोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हँुदै जानु भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन विलम्ब गरिनु हुन्न ।सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भैसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महशुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा सङ्कुचित बनाउने प्रयाश गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयवन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरूसँगको घनीभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐन नियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा हुन सक्छ ।
देशभरि छरिएर बसेका सबै खाले खासगरी बैंक वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान साबित हुन सक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थितरूपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवं म र मेरो भन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र बिचार भएको निस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र सहीरूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ ।स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वात्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरण प्रति सहकारकिा आधारभूत सिद्धान्त हुन । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३३ हजार सहकारीमा ५४ लाखभन्दा बढी मानिसहरू सेयरधनीका रूपमा संगठित भएको पाइन्छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत एक लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि ५ खरबको वित्तीय कारोबार सहकारीहरूले गरेको तथ्याङ्कीय आँकलनले देखाएको छ । सहकारीको माध्यमबाट समुदायमा छरिएर रहेको निष्कृय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सिमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिनु पर्दछ । सामूहिक उद्यम व्यवसायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहने अहिलेसम्मको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया