पशुधनमा सरकारको ध्यान

काठमाडौं । देशको सबैक्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ, कषिक्षेत्रमा झन् बढी छ । सरकारले दिँदै आएको रासायनिक मलको केही अनुदान घटाउँदा चौतर्फी विरोध भयो र सो निर्णय फिर्ता त लियो तर मल पाइहाल्ने अवस्था छैन । पशुधन पनि कृषिमै पर्छ, वनलगायत यसमा पर्ने विषयहरू अरु धेरै छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मात्रै नभएर विश्व पशु स्वाथ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र पनि हो । यस अर्थमा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पनि मुलुकमा भोकमरीको अन्त्य हुनैपर्छ साथै कुपोषणको पनि । खाद्य र पोषणको सुरक्षाविना यी दुवै सम्भव छैन । पशुजन्य पदार्थको उपभोगबाट पौष्टिक तत्व आपूर्तिका लागि न्यूनतम पनि प्रत्येक नेपालीका लागि प्रतिवर्ष दुध ९१ लिटर, मासु १४ केजी र अण्डा चार दर्जन आवश्यक छ । गत तीनवर्षे योजनाको आधार समय हेर्दा दुध ३० प्रतिशतले, मासु १७ प्रतिशतले र अण्डा ७ प्रतिशतले अपुग थियो मुलुकमा । नपुग संख्यालाई आयात/परनिर्भरताबाहेक विकल्प रहेन हामीसँग । मुलुक खाद्य सम्प्रभुता र पोषण सुरक्षातर्फ उन्मुख मात्र भएको छ । खाद्य सुरक्षित र पोषण सुरक्षित अवस्थामा पुग्ने कहिले हो, यकिन छैन । छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको मुलुकमा आर्थिक विकासका आधारशीला तय नै भएनन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा देश अत्यन्त कमजोर छ । कृषि उत्पादनतर्फ पनि र अन्य औद्योगिकीकरणतर्फ देशले गति नै लिएन । प्राकृतिक विपत्तिको ठूलै चपेटामा छ देश । नाना, खाना, छानाकै लागि युवा जनशक्ति विदेशतिर ओइरो लागेको छ । स्वच्छ र गुणस्तरीय पशुपन्छी उत्पादनका माध्यमबाट देशलाई खाद्य र पोषण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने राज्यको सपना अधुरो छ ।

कृषिक्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति नै बढी गरिव छन् र देशको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य पनि अधुरो छ । देशैभरि वार्षिक २६ लाख मेट्रिक टन दुई उत्पादन भई जीडीपीमा ९ प्रतिशत योगदान भइरहेको भनिन्छ । तर उत्पादनको आधा पनि बजारमा आएको देखिन्न । दुग्ध सहकारी संघको तथ्यांकमा देशमा दैनिक २२ लाख लिटर दुई उत्पादन हुनेगरेको छ । औपचारिकरूपमा १० लाख लिटर बजारमा आउने र बाँकी गाउँतिरै रहन्छ भनिएको छ । सहरमा दुईको अभाव छ र सरकार स्वयंले वर्षेनी दुईको भाउ बढाउँदै छ, निजीले त तोकेभन्दा बढी लिएकै छन् । उपभोक्ता अधिकार दिवसकै दिन यसपालि पनि दुईको भाउ बढेको छ । दुई उत्पादनक्षेत्रमै देशभरि करिब पाँच लाख किसान परिवारले रोजगारी पाएको भनिन्छ । नपुग हुने दुई बाहिरबाट वार्षिक दुई अर्बबराबर आयात हुन्छ भने चक्लेट, हर्लिक्स, ल्याक्टोजिन आदिको हिसाब गर्दा वार्षिक चार अर्बबराबर हुन्छ, दुई छुर्पी, घिउ, खुवामै पनि प्रयोग हुन्छ ।

नेपालमा गाईको दुई ४० प्रतिशत र भैँसीको ६० प्रतिशत उत्पान हुने तथ्यांक छ । मागअनुसारको दुई स्वदेशमै उत्पादन हुन नसक्दा दैनिक दैनिक तीन लाख लिटर दुई अभाव छ भने दुई विकास संस्थानले नै भारतबाट दैनिक ३५ हजार लिटर दुई आयात गर्छ । देशमा व्यावसायिक दुईको उत्पादन इतिहास लामो छ । सन् १९१७ तिरै राणाकालमा युरोपबाट जर्सी गाई झिकाएर दुईको उत्पादन बढाउन खोजिएको हो । विसं २००९ मा कृषि विभागअन्तर्गत दुग्ध विकास शाखाको स्थापना र विसं २०१३ सालदेखि न्यूजिलैन्ड सरकार र सं रा संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौंको लैनचौरमा प्रतिघण्टा पाँच सय लिटरको क्षमतामा दुई प्रशोधन गर्नेगरी प्रशोधनशाला स्थापना भयो । हालको पोकेदुईको चलन धेरैपछि आएको हो पहिले बोतलमा वितरण हुन्थ्यो ।

कृषिक्षेत्र त्यसमा पनि पशुपन्छी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको हो, कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिअन्तर्गत पशुपन्छी क्षेत्रले २६ दशमलव ८ प्रतिशतको योगदान गरेको थियो पहिले, देशको जीडीपीमा पशुपन्छी क्षेत्रको मात्र ११ प्रतिशत योगदान थियो । तर घटेको छ, अहिले, मातृ एवं बालबालिकाको कुपोषण हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो । यसको न्यूनीकरणका लागि अण्डा, दुई र मासुको अपरिहार्यता छ । विकासोन्मुख वा विकासशील मुलुकहरूमा हाल पशुजन्य प्रोटिनको माग दोब्बरले बढेको छ । सन् २०२० सम्ममै पशुजन्य पदार्थको उपलब्धतामा हामी जसरी भए पनि आत्मनिर्भर हुनुपरेको थियो, तर सकिएन । हाल दशौँ लाख मे.टन चामलका लागि विदेशको मुख ताकिरहेको अवस्थामा दुई, माछा, मासु, अण्डामा पनि विदेशीको मुख ताक्नु परेको छ । यसका लागि पशुपालन क्षेत्रलाई बढावा दिइनुपर्ने थियो, उन्नत नश्ल, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य र यसको व्यावसायिकीकरणमा थप अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । देश पन्धौं योजनामा छ, विकास धीमा छ ।

चौधौं योजनाले बिदा लिँदा पशुपन्छी क्षेत्रबाट तीन वर्षमा थप दुई लाख ३० हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उल्लेख थियो, तर भएन । पौष्टिक आहारमा पर्ने दुईको उत्पादनमा साविक वार्षिक १८ लाख ५४ हजार मे. टनबाट २५ लाख ९४ हजार मे. टन, मासुको उत्पादनमा वार्षिक तीन लाख १८ हजार मे टनबाट चार लाख १७ हजार मे टन हुने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै अण्डाको उत्पादन वार्षिक एक सय २० करोडबाट एक सय ५७ करोड पुग्ने र समग्रमा दुई, मासु र अण्डाको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको हुने लक्ष्य समेत राखिएको थियो, तर योजना अधुरै रह्यो । कृषकको थलोमा कृषि सामग्री पु-याउन सकिएन । केही वर्षदेखि किसान समूह, समितिहरू वृद्धि भए, संस्था वृद्धि भए तर बिचौलिया बढे भनिँदै छ । स्रोत परिचालनमा सुझबुझ भएन, कारोबारमा गुणात्मक विकास, पशुचरन, पशुखर्क क्षेत्रको पहचान र विकास जरुरी छ । देशमा खुला, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्यान, वन र बुट्यान घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा पशुपन्छीको बासस्थान, चरन क्षेत्र वृद्धि गर्न सकिएन, सेवाग्राहीहरूका बीच समन्वय भएन, किसानले उचित मूल्य पाएनन्, उत्पादन वस्तु बिचौलियाहरूको हातमा परेको छ, भाउ वृद्धि अकाशिएको छ, आम उपभोक्ताहरू वाक्क दिक्क छन् ।

उपभोक्ताहरूका लागि बजारको पूर्वाधार भएन, ढुवानीको समस्या, स्थानीयस्तरमा स्थानीय उत्पादनको खपत हुने चेतनाको कमी, तुरुन्तै सहरी क्षेत्रमा पुगीहाल्ने, फास्टफुड गाउँ–गाउँ पुग्ने, विदेशी जंकफुडहरूले गाउँ सहर ढाक्ने अनि मानव स्वास्थ झन्झन् जटिल बन्ने अवस्था छ । पशुपन्क्षी विशेषज्ञ, प्राविधिक र दक्ष व्यक्तिलाई गाउँमा टिकाउन सकिएन । अव्यवस्थित र तीव्र सहरीकरणले आकांक्षा बढेको छ तर स्वास्थ्यप्रति चासो गएन । खाद्य व्यवहारको परिवर्तनले दुई, मासु, अण्डाको माग त बढ्यो तर पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा भाउ पनि बढ्यो धेरै । सरकारले किसानलाई परिणाममुखी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेन, फलतः पशुपन्क्षीजन्य पदार्थको पनि आयात घटेन र देश आत्मनिर्भर भएन, युवा शक्ति यहाँ अटेन र खाडीमा पस्यो । सिर्जनशील, उद्यमशील, सीप र क्षमतावान् मेधावी युवाहरू मुलुकमा कम छन्, भएकाहरू पनि उत्पादनशील कार्यमा संलग्न छैनन्, दलहरूको झण्डा बोक्न व्यस्त छन् । र त युवासँग सम्बन्धित कृषि व्यवसाय, पर्यटन, लघु, घरेलु उद्यम आज गिर्दाे अवस्थामा छ । रोजगारी, स्वरोजगारी वृद्धि हुँदा लैंगिक हिंसा अन्त्य हुने हो, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी मुलुकमा कम हुने हो, सामाजिक कुरीतिहरू मुलुकबाट सदाका लागि अन्त्य हुने हो । युवाहरूको क्षमता विकासले मुलुकले कोल्टो फेर्न सकेन, केवल राज्य क्रान्तिमा मात्र प्रयोग भए ती । संघीयताको आर्थिक स्वरूप स्पष्ट नभएसम्म गाउँ बस्ती भरिने छाँट अझै छैन र विकासको संकेत आर्थिक वृद्धि दर पनि । खानेपानी, सडक, सार्वजनिक परिवहन, विद्युत्, सरसफाइ आदिको ठूलै समस्या छ यहाँ ।

वर्डफ्लुको समस्याबाट आज विभिन्न देशहरू आक्रान्त छन्, नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । मुलुक प्राकृतिक विपत्तिमा पर्ने गरेको छ, रोग व्याधिको समस्या, महामारीबाट कृषकको पशुधनको क्षति, भौतिक संरचनाहरू बिग्रेका छन् । पशुपन्छी गोठ, वासस्थलमा सुधार आउन सकेको छैन । पशुबीमालगायत विकास कार्यहरूका संरचनामा सुधार आउन सकेको छैन । अवस्थाअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, बंगुर पालनका लागि सरकारी अनुदान, ढाडस, टेवा, सेवा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । गाई, भँैसीहरूको दुई उत्पादन उद्योगमा व्यावसायिक संहिता लागू गरिनुपर्ने, उत्पादकहरूलाई मिल्क एनलाइजर, अल्मुनियमका भाँडा, स्टीलका क्यानहरू त्यस्तै मिल्किङ मेसिनमा खरिद अनुदानको आवश्यकता पर्ने गर्छ । पशु स्वास्थ नियमन कार्यक्रम, पशुऔषधि, खोप, फिड, सप्लिमेन्टको गुणस्तर नियमन कार्यक्रम पनि सम्बन्धित क्षेत्रका लागि चुनौतीको विषय हो । मुलुकमा रैथाने घरपालुवा पशुपन्छीहरू छन् । तिनको चोरी सिकारी नियन्त्रण, तिनको आनुवंशिक स्रोत संरक्षण गर्नु जरुरी छ । एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीयस्तरमै सुलभ सेवादेखि पशु बीमा र तिनको सहजीकरण गर्नु पर्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय विकास र पशुजन्य व्यवसायको प्रवद्र्धन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भेडा, बाख्राहरूको उत्पादनको सम्भावना बढी छ । दुई उत्पादन वृद्धि र ढुवानीका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईका हुलाकी मार्ग लक्षित गर्दै दुई उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । अधिकांश क्षेत्रमा भैँसी संरक्षण अभियान, पाडापाडी पालनमा विशेष जोड दिन सकिन्छ । निजी र सहकारी क्षेत्रबाट यस्ता व्यवसाय क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । बाख्रापालनका लागि स्रोत केन्द्रको पहिचान, परिचालन, व्यावसायिक फर्म सुदृढ गरी सहयोग गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा चौंरी, भेडा, गोठ, खोर केन्द्रको स्थापना, खोर निर्माण, खर्क सुधार योजनाजस्ता पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन सकिन्छ ।

दुई, मासु, अण्डा उत्पादनमा अनुदान व्यवस्था गर्ने, साना डेरी उद्योगको प्रवद्र्धन गरी युवा लक्षित गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, साउनदेखि पुससम्मको दुग्ध उत्पादन हुने पिक सिजन बाहेक अन्य समयमा धुलो दुई बनाई सुक्खा सिजनमा वितरण गर्ने, सरकारी दुई विकास संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यस्तै निजी दुई प्रशोधन केन्द्रहरूलाई क्षमता वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने, मासु उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने, उच्च मूल्यमा निर्यातमूलक पशुपन्छी जन्य पदार्थहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने, नगर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा पशुवधशाला बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित र सफा वधशाला, मासुजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने, ऊन, पस्मिना, गलैँचा निर्यात हुनसक्ने वातावरण तय गर्ने, समग्रमा निर्यातमूलक उत्पादन र प्रशोधन विविधीकरण गने, मासु, चिज, छुर्पी, छाला नेपालको मौलिक कृषि उत्पादन, विकास विविधीकरण र निर्यात गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न भगीरथ प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।