गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा किन ?

काठमाडौं । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सवैको स्वस्थ्य जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानवाटै निर्देशित भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्यन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वपरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर दुई सय ३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रति महिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्षमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवं स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य विमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहँुच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकल अनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय स्वरूप, भौगोलिक एवं जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा लागु गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु साथै विभिन्न महामारीको प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आम जनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु-याएको छ । नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाँउको प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति तथा परिपाटी यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड, डेङ्गुजस्ता माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको पाइन्छ ।

एकैदिनमा सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिल्यान्यास गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । सम्वभत स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकैदिन ठूलो संख्यामा शिल्यान्यास हुनु नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो युगान्तकारी कदमको सुरु भएको भान भएको थियो । एउटा पालिकामा एउटा अस्पताल बन्दै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि जनाएको थियो । तर सोमाथि उल्लेख गरेअनुसारको प्रगति भने धेरै न्यून भएको छ । यसै सन्दर्भमा वार्षिक दुई हजार डाक्टर उत्पादन हुने नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सको संख्या भने बल्ल १० हजार पुगेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म १० हजार ८० जना विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता भएका जनाएको पाइन्छ । काउन्सिलमा दर्ता भएका कुल चिकित्सकको संख्या भने ३२ हजार दुई सय १८ पुगेको छ । विशेषज्ञ डाक्टरमध्ये सात हजार एक सय १० जना पुरुष र दुई हजार नौ सय ७० जना महिला रहेका छन् ।

सम्बन्धित निकायका अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरहरू इन्टरनल मेडिसिन एक हजार ८८, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ नौ सय ९४, जनरल सर्जन नौ सय ४७, अर्थोपेडिक्स आठ सय पाँच, बालरोग विशेषज्ञ सात सय ८१, जनरल प्राक्टिस चार सय ५१, रेडियोलोजी एन्ड इमेजिङ छ सय ६३, मधुमेह तथा हर्माेन रोग विशेषज्ञ २८, मुटुरोग विशेषज्ञ एक सय २६, पेडियाट्रिक्स कार्डियोलोजी एक, क्लिनिकल जेनेटिक्स दुई, क्रिटिकल केयर मेडिसिन दुई, फिजिकल मेडिसिन एन्ड रिह्याबिलिटेसन तीन, यास्ट्रोइन्टेरेलोजी ४५, हेमाटोलोजी तीन, कलेजो रोग एक, मिर्गौला (नेफ्रोलोजी) २६, बाथरोग सात, श्वासप्रश्वास तथा क्षयरोग विशेषज्ञ ३१, ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन एन्ड टिस्यु टाइपिङ तीन, सरुवा रोग (ट्रपिकल मेडिसिन) एक, फ्यामेली मेडिसिन एक, पल्मोनोलोजी दुई, प्यालिटिभ मेडिसिन एक, कार्डियाक सर्जरी सात, ग्यास्ट्रो सर्जरी दुई, हेपाटोबिलरी सर्जरी छ, यूरो सर्जरी ५९, पेडियाट्रिक सर्जरी १९, प्लास्टिक सर्जरी १३, डर्माटोलोजी एन्ड भेनेरोलोजी (छाला तथा यौन) तीन सय ३९, नाक, कान, घाँटी तीन सय २८ इमर्जेन्सी मेडिसिन ११ जना रहेका छन् ।

त्यस्तै, जेरियाट्रिक मेडिसिन (ज्येष्ठ नागरिक) पाँच, नियोन्याटोलोजी (नवजात शिशु) आठ, न्यूक्लियर मेडिसिन १६, अङ्कोलोजी (क्यान्सर) ११, अप्थाल्मोलोजी (आँखा रोग विशेषज्ञ) चार सय ६३, अर्थोपेडिक्स (हाडजोर्नी) आठ सय पाँच, पेडियाट्रिक्स (बालरोग) सात सय ८१ पेडियाट्रिक्स हेमाटो अङ्कोलोजी एक, पेडियाट्रिक नेफ्रोलोजी एक, साइक्याट्रिक (मानसिक रोग) दुई सय ४४, रेडियोथेरापी २९, रेडियोलोजी एन्ड इमेजिङ छ सय ६३, पेडियाट्रिक हेमाटोलोजी एक, पेडियाट्रिक ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी तीन, सर्जिकल अङ्कोलोजी २१, युरोलोजी ५५, कोलोरेक्टल सर्जरी एक, थोरासिक सर्जरी एक, एनेस्थेसियोलोजी छ सय ७७, एनाटोमी ६१, बायोकेमेस्ट्री ६०, कम्युनिटी मेडिसिन एन्ड पब्लिक हेल्थ एक सय ९०, फरेन्सिक मेडिसिन ५३, हस्पिटल एड्मिनिस्ट्रेसन चार, माइक्रोबायोलोजी ७५, प्याथोलोजी तीन सय ६२, फर्माकोलोजी ८०, फिजियोलोजी ७२, दन्तरोग दुई सय ३१, कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री छ, कन्जरभेटिभ डेन्टिस्ट्री एन्ड इन्डोडोन्टिस ६६, ओरल एन्ड म्याक्जिलोफेसियल सर्जरी ८८, ओरल मेडिसिन एन्ड रेडियोलोजी १२, ओरल प्याथोलोजी १५, ओरल साइन्स दुई, अर्थोडोन्टिस एक सय ३२, पेडोडोन्टिस ३३, पेरियोडोन्टिस ५८, प्रस्थोन्डटिक्स ९१, पब्लिक हेल्थ डेन्टिस्ट्री ६, फोरेन्सिक ओडोन्टोलोजी एक रहेका छन् ।

यी माथिका उल्लेख गरिएका विशेषज्ञ चिकित्सक र अन्य चिकित्सकहरू कति सेवामा क्रियाशील छन्, कति विदेशीय आदिको कुनै लेखाजोखा छैन । चिकित्सकको संख्या वृद्धि भएर मात्र पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुँदैन, नेपाली नागरिकले गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पाउन चिकित्सक तथा विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन आवश्यक छ ।

निष्कर्षमा स्वास्थ्य संस्थामा नीति, विधान र मापदण्डअनुसार चल्नुपर्दछ, आफ्नो हात जगन्नाथ हुनुहुँदैन । आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य संस्था सेवाग्राहीको पहुँचमा हुनुपर्ने, औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनु पर्दछ । आम नागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । निःशुल्क औषधि बेलैमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सो औषधि कति प्रकारको पाइन्छ सवै नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने, कमसेकम आवश्यक मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरू हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गहन भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ । (लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।)