भोकको लागि खाद्यान्न

 काठमाडौं । विश्वभर दिनप्रतिदिन जनसंख्या बढ्दोरूपमा रहेको छ । तर, यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने भोको पेटको संख्या विश्वव्यापीरूपमा घटेको छैन, बढिरहेको छ । आज पनि संसारमा धेरै मानिस भोकबाट बच्न संघर्ष गरिरहेका छन् । फलतः सन् २०५० सम्ममा विश्व जनसंख्या १० अर्ब हुने अनुमान छ । त्यतिबेलासम्म धेरै मानिस विकासोन्मुख देशहरूमा बस्नेछन् । यसरी उर्लँदो जनसंख्याको चापलाई खुवाउनुपर्ने ठूलो चुनौती आइपर्ने राष्ट्रहरूसामु छ । जसमा प्रत्येकले सन् २००० मा भन्दा औसतमा १२ प्रतिशत बढी खानेछन् । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठनको अनुमानअनुसार मासु र कुखुराको खपत दुई गुणा बढी हुनेछ । यसको मतलव, यो शताब्दीको पहिलो आधामा खाद्य खपत ७० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ? यो एक ठूलो समस्याको चुनौती पनि हो ।

खाद्यान्न स्थितिमा विश्वलाई हेर्ने हो भने कतै खाना फालाफाल गरिरहेका छन् भने कतै खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेको दृश्य हाम्रोसामु देखा परिरहेको छ देशको कुरा गर्ने हो भने पनि एक छाक खानेकुरा पनि नहुने मानिस प्रशस्त छन् । यसर्थ खाद्यान्नको यो विषम समस्यालाई ध्यानमा राखेर खाद्यान्न उत्पादनमा विषेश जोड दिनुपर्ने स्थिति आज खट्किएको छ । अतः एफएओको स्थापनापछि संसारले गरिबी, भोक र कुपोषणविरुद्धको लडाइँमा ठूलो प्रगति गरेको छ । तथापि, कृषि उत्पादकत्व र खाद्य प्रणालीमा देखिएको अपेक्षाकृत कमीले गर्दा संसारका अझै धेरै व्यक्तिहरू खाद्य असुरक्षाको जालोमा बेरिएका छन् । यसको साथसाथै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको एक नम्बरमा संसारबाट गरिबी हटाउने र दुई नम्बरमा कोही पनि भोको नरहने प्रतिबद्धता छ । यसरी पोषण र हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीबीच स्पष्ट सम्बन्ध छ, जुन महामारीको प्रकाशमा अझै महत्वपूर्ण भएको छ । यसर्थ विश्वव्यापी रूपमा रहेको दुई अर्बभन्दा बढी व्यक्तिहरूको पर्याप्त सुरक्षित, पौष्टिक खानामा नियमित पहुँच छैन । अपितुः दुई/तीन वर्षअघिदेखि कोभिड–१९ महामारीले यो चुनौतीलाई बढाएको छ । यसरी खाद्य सुरक्षा, पोषण र जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण लाभ उल्टाउने खतरा छ । यसमा पनि निरन्तर असमानता र अयोग्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने समय अहिल्यै हो, जुन हाम्रो खाद्यान्न प्रणाली, अर्थव्यवस्था र सामाजिक संरचनाहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

मुलुकमा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । जुन भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँको खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आयात भएको थियो । फलतः अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा ५० अर्ब ५३ करोड २२ लाख २३ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो । यो वर्ष धानको उत्पादनमा सामान्य वृद्धिसँगै आयातमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको हो ।

विश्वमा धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो रहेको देखिन्छ । जसमा एकातिर मानिस धेरै खाएर रोग निम्त्याइरहेका छन् भने अर्कातिर खान नपाएर भोकले कुपोषणमा परिरहेका छन् । यसको साथसाथै मानिस–मानिस बीचको यो असमानतालाई चिर्न हाम्रो आहारविहारलाई मर्यादित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले हाम्रा पूर्वीय शास्त्रहरूमा अन्नलाई सम्मान गर्न सिकाइएको छ । जसमा सबैभन्दा पहिले पूजा गर्न भनिएको छ, ‘अन्न ब्रह्मा रसे विष्णु भूता देव महेश्वर ।’ यसमा खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख देशहरूको प्रमुख समस्या हो । तर पनि एक देशको खाद्यसंकट तथा असुरक्षाको अवस्थाले क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकाले यो समस्यालाई सामूहिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्वारा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, खाद्य सुरक्षा स्थिति सुदृढ बनाउन संलग्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं विकास साझेदारहरू, क्षेत्रीय संघसंगठन र स्वदेशी संघसंस्था, उत्पादक मिहिनेती कृषक वर्ग, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायी, नागरिक समाजको संयुक्त योगदानका लागि सबैलाई पर्याप्त, सुरक्षित र पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने चुनौती बन्न गएको छ ।

देशको संविधानलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि संविधान, २०७२ भाग ३ (३६)औँ बुँदाको खाद्यसम्बन्धी हकले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसमा उल्लिखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५’ जारी भइसकेको छ । यसमा पनि ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार व्यवस्था गरेको छ । जसरी सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिब ३४ लाख मानिसका लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिब ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारहरू नेपालमा खाद्यान्न असुरक्षितका रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ र एक तिहाइ परिवारहरू हल्का वा गम्भीररूपमा खाना असुरक्षित थिए, २०१७ को तथ्यांकअनुसार । कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिले यो अनुपातलाई झन् धेरै बढाएको छ ।

विश्वभरि भोकमरी निरन्तर बढिरहेको छ । जसले गर्दा सन्तुलित आहारको अभावसँगै मोटोपना र शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिमा असन्तुलन पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई ख्याल गर्दै खाद्यका लागि गरिने खेतीपातीको प्रणाली बलियो बनाउनु नै हाम्रो खाना र जीविका उन्नत बनाउने एक मात्र विधि हो । अब हाम्रो खेतीपाती र खानेकुरामा यस्तो विष भित्र्याउने विकृत सोच कसरी भित्रियो भनी फर्केर हेर्ने बेला भएको छ । यस्ता सार्वजनिक सवालमा चिन्तन–मनन, खोजी, बहस गर्दै उपयुक्त विकल्प खोज्नमा सहजीकरण गर्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै खाने पेट बढेको र मीठोमसिनो खान पल्केको भनेर स्थानीय स्तरमै उत्पादन नभए पेटभरि खान नपाउने अवस्थामा रहेका सीमान्तकृत समुदाय, महिला र बालबच्चाको खान पाउने अधिकारको उपहास गर्ने गरिन्छ । हामी आउँदा वर्षहरूका लागि गुणस्तरीय खानालाई सबैका लागि र सधैँका लागि बनाउने संकल्प गर्दै दृढतापूर्वक खेतीपाती र खाद्य संस्कृति सच्याउन लागौँ । हामी आज जे गर्छौं, त्यसैबाट हाम्रो भविष्य निर्धारण हुन्छ । यसमा पनि विविध उत्पादनका आधारमा खानाको जगेर्ना, बढ्दो जनसंख्यालाई पोषण र यसको उत्पादन प्रणालीलाई दिगो बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

अन्त्यमा भन्नुुपर्दा विश्वमा यो महामारीबीच खाद्यान्नको महत्वपूर्ण धेरै रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरेरै गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले कहिले गर्ने होला ? हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू के साँच्चै खाद्य उत्पादक किसान, गरिब, विपन्नहरूप्रति लक्षित छन् त ? सरकार बढ्दो खाद्य संकट र आसन्न भोकमरी निमिट्यान्न पार्न सक्षम बनोस् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार होस् । यसमा खाना र खेतीपातीका जटिलता झन्झन् थपिएका छन् । यसरी वातावरणीय ह्रासले निम्त्याएका विपत्ति र अन्य प्रकोपले मानव सभ्यता नै आतंकित छ । यसलाई सल्ट्याउनेतर्फको वैचारिक र भावनात्मक प्रयास गर्नुको साटो खानेकुराको बन्दोबस्तमा किसानलाई भरथेग गर्ने दायित्व बोकेको सरकार भने अलमलिएको छ । यसर्थ सरकारले कृषि विकास कार्यक्रमहरूलाई बेलैमा सोचविचार गरी अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आउँदो सालको लागि कृषि विकासको लागि बजेटमा वृद्धि गर्नु एकातिर आवश्यक छ । यसको साथसाथै अर्कोतिर कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, औजार, सिँचाइ आदिको लागि बाली लगाउने समय अगाडि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा विद्यमान तीनै तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासनसत्ताको नेतृत्वमा खाना र खेतीपातीपट्टि विवेकी आँखा लगाउने बुद्धि फर्काइदेओस् । यसरी कृषिको प्रतिइकाइ उत्पादनको उत्पादकत्व बढाई सद्भाव र भाइचाराले खाद्यान्न उत्पादनको लागि संसारभरि नै बढीभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गरी संसारभरि नै भोकमरीलाई निम्टान गरी सबैलाई भोक मेट्न खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकियोस् ।