आर्थिक विकासमा सहकारी

काठमाडौं । संसारको इतिहासमा हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतको रोचहेल अग्रदुतका २८ जनाको एउटा समूहबाट सन् १८४४ को अक्टोबर २४ का दिन भएको देखिन्छ । सो ऐनअन्तर्गत रोचहेल सामूहिक अग्रदूत समिति नै विश्वको प्रथम सहकारी संस्था हो । यसरी बेलायतमा जन्म भएर जर्मनमा पुगेर सबैका लागि सबै भन्ने सिद्धान्तको विकास हुँदै डेनमार्क, जापान, चीन, ब्राजिल भएर भारतमा कृषि सहकारीको विकासअन्तर्गत हुँदै विसं २०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । फलतः तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा विसं २०१३ चैत २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा प्रवेश गरेको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । त्यसरी नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसम्ममा यसप्रकारका सहकारी सेवाहरू धेरै छन् । सहकारीको सहज कर्जामार्फत महिलाहरूले सापट पाउने हुँदा महिला उत्थान अनि सशक्तीकरणका लागि पनि सहकारी एउटा अद्भूत अस्त्र साबित भएको छ । देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन– २०१६, सहकारी नियमहरू–२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ । यसर्थ विसं २०१३ सालमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको स्थापना भएपश्चात् हाल नेपालमा ३५ हजार दुई सय ३९ सहकारी संघसंस्थाहरू स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यसरी सहकारीमा ८७ लाख ४९ हजार एक सय ३२ भन्दा बढी मानिस सेयरधनीका रूपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा चार हजार छ सय ४४ सहकारी घटेका छन् । अतः सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत एक सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ हजार दुई सय र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार सात सय ५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र दुई सय ४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार तीन सय नौ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा छ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत संकलन गरी २० लाख ९८ हजार सात सय २७ जना ऋणीलाई आठ खर्ब चार अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरेको छ । विधि प्रक्रिया नपु-याईकन हचुवाको भरमा अस्वाभाविक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक सय ६४ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा परेका छन् ।

नेपालको सहकारी ऐन २०४८ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार, देशका कृषक, कालिगड, कम पुँजीवाल र निम्न आय वर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकाशको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरूको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन बनाएको छ । उपरोक्त अर्थ तथा परिभाषाको आधारमा समान इच्छा, आकाङ्क्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो ।

देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान केबल ३ प्रतिशत मात्र छ । यसारी अगामी २५ वर्षभित्र यसको योगदान १५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले सहकारी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको हो । यसको साथसाथै क्षेत्रगतरूपमा भन्नुपर्दा आगामी दिनमा कृषि सहकारीको ५ दशमलव ९२ प्रतिशत, गैरकृषि सहकारीको हिस्सा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत, सेवा सहकारीको ३ दशमलव २२, बचत ऋण सहकारीको शून्य दशमलव ४५ को योगदान हुने लक्ष्य लिएकोे देखिन्छ । जुन आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ५ प्रतिशतको अपेक्षाअनुसारको आँकडा हो । जसमा सहकारी सदस्यको पहुँचका विषयमा भन्नुपर्दा हाल १५ वर्ष माथिको आर्थिकरूपले सक्रिय जनसंख्या करिब ३१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा आउने २५ वर्षमा यसलाई ७५ प्रतिशतमा लग्ने लक्ष्य देखिन्छ । हाल भएका सहकारी संस्था संख्या भने दुई तिहाइले कटौती गर्दै १५ हजारमा सीमित गर्ने योजना देखिन्छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा शाब्दिक अर्थमा सहकारी भन्नाले सहकार्य बुझिन्छ । यस सहकारी समुदायको सहभागितामा आर्थिक उन्नतिका लागि गरिएको सहभागितात्मक संघठनलाई सरलरूपमा सहकारी भनेर बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ विश्वमा सहकारी आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतमा मजदुरलाई मालिकले चरम शोषण गरेपछि सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सत्रौँ सताब्दीमा भएको इतिहास छ । यसमा प्रशंसनीय दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी नागरिक डेभिड एल कुपरराइडरले प्रवर्तन गरेका थिए । मानव समाजलाई हेर्ने विभिन्न वाद, दर्शन र सिद्धान्तहरूमध्ये प्रशंसनीय दृष्टिकोण एक नवीनतम चिन्तन हो । विश्व मानव विकासमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यो विश्वव्यापी हुँदै गइरहेको दृष्टिकोण, पद्धति, विधि, शैली र व्यवहार हो । हाम्रो देशमा पनि सहकारी ऐन आउनुपूर्व विभिन्न समयमा सहकारीको सञ्चालन र कानुनी व्यवस्था गर्न र नियमन कार्यलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ तथा सहकारी नियमहरू २०१८, साझा संस्था ऐन २०४१ र साझा संस्था नियमावली २०४३ गरी भएको देखिन्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्र एवं मुलुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यसको साथसाथै सहकारी सिद्धान्तविपरीत निक्षेप संकलन र ऋण वितरणमा बैंकको जस्तो आक्रामक शैली अपनाइरहेका सहकारीले वित्तीय अनुशासनमा बैंकिङ सूत्र पनि अनुशरण गरेका छैनन् । जसमा ५० खर्ब ३७ अर्ब कुल निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन गरेका छन् । तर झन्डै सात खर्ब बचत संकलन गरेका सहकारीहरूले आठ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसमा २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्नेमा उल्टै बचतभन्दा बढी ऋण जारी भएको छ । जुन संस्थाको पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कोषहरू, सञ्चित कोष, सेयर पुँजीलगायतको रकमसमेत जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणले चाहेको बेला आफ्नो बचत फिर्ता नपाउने मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने अविश्वासले सम्बन्धित संस्था र सिंगो अभियानलाई नै कमजोर बनाउँछन्, बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा सहकारी व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचार दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ । यसैक्रममा देशमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन, २०४८ बन्दा आठ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू खुलिसकेका छन् ।