जनमतको कदर

काठमाडौं । बीपीको कांग्रेस दाइ भाउजूको पोल्टामा गयो । पुष्पलालहरूको कम्युनिस्ट कमाउनिस्टमा गयो । राणा फालियो, पञ्चायत फालियो, कांग्रेस एमाले फाल्न माओवादीहरू निस्किए, आखिर तिनीहरूसँगै मिलिभगत गरेर देशलाई अस्थिर बनाए दलहरूले । संविधान बनाए अक्षरंश पालन भएन । संसदीय सुनुवाइ समिति कर्मकाण्डी भयो । समितिले हुन्न भनेकालाई पनि नियुक्ति गरियो । संविधानका धाराहरू लेखिए, कार्यान्वयनमा आएन । संघीय निजामती सेवा ऐन आएन, प्रदेश लोकसेवा आयोग आयो साइन बोर्डमा सीमित भयो । झण्डै दशक पार गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा हजारौँ कर्मचारीको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भयो भने सिंगो कर्मचारी प्रशासन तदर्थ ढंगले चल्यो । नीति निर्माण गर्ने संसद् निदाउने र उँग्ने थलो बन्यो भने दलकै नियन्त्रणमा फस्यो । आवधिक चुनावलाई मात्र लोकतन्त्रको सुन्दर अनुहार देखाइयो, बाँकी काम भएन । पछिल्लो वर्षमा मात्र आठ लाख नेपाली बिरक्तिएर देश छोडेर हिँडे, जो यहाँ बसे दलभक्ति गर्ने मात्र भए, देश भक्ति र उत्पादनतिर कसैले ध्यान नदिँदा देश उच्च ऋण र व्यपारघाटामा जकडियो ।

नेपालीहरूले सन्तान उत्पादनमै कन्जुस्याइँ गरे, पाल्नको समस्याले स्वास्थ्य र शिक्षा निकै चर्को भयो, पछिल्लो जनगणनाले वृद्ध धेरै भयो, बालबालिका र जन्मदर पूरै ओरालो लाग्यो । संघीय शिक्षा ऐन आएन, संविधानमा मौलिक हक भनियो शिक्षालाई, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनियो, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनियो, निजी स्कुलहरूलाई पालिकाहरूले अनुगमन गर्ने भनियो, पालिकाहरूमा शिक्षा हेर्ने जनशक्तिकै अभाव छ, जे ल्याए संस्थागत विद्यालयका ठालूहरूले त्यही समर्थन गरिदिए पालिकाहरूले र एकै जिल्लामा पनि समान नियम भएन । संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकलाई दुहुनो गाई बनाए, नपढे पनि अब्बल नम्बर दिएर पठाए अभिभावक रिझाउन । वार्षिक, मासिक शुल्क, परिवहन, टाइ, ब्याग, डायरी, कम्प्युटर, ल्याब, पुस्तकालय, भर्नाशुल्क, मसलन्द, पुस्तक, पोशाक, परीक्षाशुल्क भन्दै नानाथरीको बिल पठाएर अभिभावकहरूलाई शोषण गरे । शुल्क धेरै चर्को भयो अध्ययनमा गुणस्तर छैन, बिदाको न्यूनतम नियम पनि पालना भएन । सरकारी स्कुलमा पनि भवन, सहयोग, स्थानान्तरण, धरौटी, खेलकुद, प्राविधिक, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक भ्रमण भन्दै कसेर व्यापार भयो । न्यूनतम दुई सय २० दिन खुल्नुपर्ने विद्यालय खुलेन, खुल्यो तर अध्यापन भएन र समग्रमा उत्पादित जनशक्तिले यहाँ काम पाएन र विदेश त्यो पनि खाडीमा भासियो । संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार छ भनेको छ र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १३ अनुसार हरेक व्यक्तिको शैक्षिक अधिकारलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लोकतन्त्र भनियो जनमतको कदर भएन । संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिवेदन कर्मकाण्डी बन्यो, पुस्तकलयमा अभिलेखीकरण मात्रै भयो । बेरुजुमा औँल्याइएका कुरा मात्रै होइन आयोग, समितिहरूले दिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसामु बुझाउने काम मात्र भयो । सर्वोच्चजस्तो संस्था नै कामुको भरमा लामो समय चल्यो । राष्ट्रिय सभा दिग्गज, अनुभवी, अभिभावकीय संसदीय भूमिकामा रहनुपर्नेमा चुनावमा हारेकाहरूको भर्तीस्थल मात्र बन्यो, नाता लेनदेन, आफन्तलाई अल्झाउने थलो बन्यो । भारतमा लोकतन्त्र छ त्यहाँको अपर हाउस राज्य सभा हो, यूएसएमा लोकतन्त्र छ र त त्यहाँको अपर हाउसलाई सिनेट भनिन्छ, यूकेमा लोकतन्त्र भएकैले अप्पर हाउसलाई हाउस अफ कमन्स भनिन्छ, जर्मनीमा बुन्डेसराट, अफगानिस्तानमा समेत मेसानोजिर्गाको नामले चलेको छ । दिग्गजहरू बस्ने सभा गर्ने ठाउँलाई राष्ट्रिय सभा भनिनुपर्नेमा यहाँको अवस्था नातागोतामा रहेको छ ।

चुनावलाई मात्र ध्यान दिने दलहरूले वर्षभरि चुनाव गराए, मिलिजुली पद बाँडफाँट गर्दा बारा र चितवन रिक्त भयो तुरुन्तै चुनाव गराउँदा दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा सम्झिए र भएभरको राज्यशक्ति प्रयोग गरे आफ्नालाई जिताउन । हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्दै सबैभन्दा ठूला नै प्रचारमा गए र भने पहिले जिताउनुभयो राष्ट्रपति बनायौँ, अब जिताउनूस् मन्त्री बनाउँछौँ भने तर देश बनाउँछौँ भनेनन्, धेरैपल्ट जनतालाई झुक्याएकाले जनताले उपचुनावलाई मिनी जनमतको रूपमा बुझे, दलहरूलाई लोप्पा खुवाइदिए । चितवनको चुनाव दलहरूको अर्को प्रतिष्ठाको विषय बन्यो बालुवाटर आफैँ गयो उपचुनावमा, यसरी भिँड्नुपर्ने थिएन उसले, उपचुनावको एक÷दुई सिटले खासै अन्तर पर्ने थिएन तर दूरदृष्टि नभएका हिजोकै शैली रुचाउने र आफूलाई सधैँ एकमात्र हुकुमी शैली मान्ने नेता सम्झनेहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए, जसको आशय चितवनका जनताले बुझे, दोहोरो दुःख पाएकोमा दुःख मानेनन् तिनले । टोटल भोट खस्दा साबिकभन्दा कम हुनु र रवि लामिछानेले साबिक ४९ हजार दुई सय ६४ मत ल्याउँदा अहिले ५४ हजार नौ सय ६२ ल्याउनुलाई लोक अभिमतको यथार्थ चित्रण भन्नु पर्ला । थुप्रै हत्कण्डाहरू उनीविरुद्ध प्रयोग हुँदा पनि तीव्र फराकिलो मतले विजयी हुनु भनेको सामान्य विषय होइन, चुनावताका उनीप्रति सबैजसो खनिएर लागेका थिए तर जनताले त्यो सबै झुटो साबित गरिदिए ।

तनहुँका स्वर्णिमप्रति पनि घृणा फैलाउने अफवाहहरूको कुनै कमी थिएन । तर राष्ट्रपतिकै क्षेत्रमा विपक्षी र बागीतिर लोकमत प्रकट हुनु भनेको देशले विकल्प खोजेको छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु हुन्न । देश सधैँ परीक्षणको प्रयोगशाला बनेको छ । राणा फाल्दा राम्रो हुन्छ भनियो जनताले पत्याए, पञ्चायत फालौँ भने तिनले हुन्छ भने, राजा फालौँ भने हुन्छ भने । अब त एक राजा फालेर हजारौँ राजा जन्मिएका छन् । अब यो राजसी शैली जनताले मान्दैनन् । गरिब देशमा श्रीमती, छोरा अन्य दस्ताहरूको टोलीलाई अमेरिकी डलरमा टीएडीए दिएर बिरामी उपचार जनताले गराउन सक्दैनन् । बिरामी परे शिक्षण अस्पताल छ, वीर अस्पताल छ, निजी चिकित्सक छन्, सबै विषयका सरकारी संस्थाहरू छन्, अब विषयपिच्छे सल्लाहकार किन चाहियो ? जब कि बालुवाटारले पठाएको फाइल सदर गर्ने मात्र हो शीतल निवास भनिएको छ । यसअघि पनि अर्बौँ रकम उपचारमा खर्चिएको अवस्था छ । जनता खाडी गएर भेडा चराउनुपर्ने, नेता त्यहाँबाट आएको विप्रेषणले उग्राउने यो सह्य भएन ।

पछिल्लो उपचुनावले दल र तिनका आसेपासेप्रति घृणा गरिसकेको अवस्था हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर गर्ने भनिँदा बहुमत, दुई तिहाइ किन पचेन ? सामान्य बहुमत ल्याउन धौधौ पर्दा जनताको अभिमत नबुझी अप्राकृतिक गठजोड किन, अप्राकृतिक गठबन्धन किन ? केन्द्रमा ढलपल हुनासाथ सबैतिर पराकम्पन किन ? यति सानो गरिब देशमा संघीयता नै किन ? हुम्लामा सडक बाटो नगएको किन, भएका बाटाघाटाहरूमा थोत्रा गाडीले सधैँ ज्यान लिएको किन ? कृषिप्रधान देशमा भारत चीनले नपुगेर सिंगापुर, थाइलैण्ड, भियतनाम, बंगलादेश, मलेसिया, फिलिपिन्सबाट खाद्यान्न आयात किन ? धान, चामल मात्रै होइन मकै, गहुँ, कोदो, गोल्भेडा, आलु, प्याज, फलफूल पनि आयात किन ? खेतीयोग्य भूमि ४० लाख हेक्टर भनियो १० लाख हेक्टर बाँझै किन ? सिँचाइ सुविधा २० लाख हेक्टर भनियो तर दशकौँ अघिदेखिको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, वाग्मती सिँचाइ आयोजना, महाकाली, बबईजस्ता सिँचाइ आयोजना किन पूरा हुन्नन्, समयावधि र लागत खर्च किन बढिरहन्छन् ? पहाडी क्षेत्रका यस्ता योजना पनि अधुरो र खाद्यान्न उत्पादनमा कमी भई देश खाद्य संकटमा छ पहाडी क्षेत्रमै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न नसक्दा नेतृत्वले चासो नदिएको किन ? माटो परीक्षण भएको छैन । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्ले के काम गर्छ ? ठूला संख्यामा संयन्त्रहरू छन् तिनले केवल तथ्यांक मात्रै केलाएर बस्ने कि काम पनि देखाउने हे त ?

देश जटिल मोडमा छ अर्थ चक्र उल्टो दिशामा छ, ऋणीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, हरेक विषय आएर बालुवाटार, खुमल्टार, बालकोटमै ठोक्किने गर्छ, यस्तो एकतन्त्रीय संसदीयताको अनर्थ हुन्न र ? प्रधानमन्त्री भ्रमणको हतारो हुँदा परराष्ट्र मन्त्री चाहिने कोटामा तुरुन्तै नियुक्ति हुने, भ्रमणले औपचारिकता पाउनै नसक्ने, देशका संयन्त्रहरू यस्तो तदर्थ ढंगबाट चलाएर देशमा लोकतन्त्र कसरी भन्ने यो तदर्थ तन्त्र हो, पठाओलाई केही नगर्नू भन्ने आदेश बालुवाटारबाट आउनु पर्ने, अहिले सवारीसाधन दर्ता गर्न कानुन ल्याउनु भन्नु पर्ने त्यही बालुवाटारलाई श्री ३ को हुकुमी शासन किन नभन्ने ? कमसे कम राणाको पालामा न्याय तत्कालै पाइन्थ्यो । यो त पालैपालो भागबण्डा, अंशबण्डा भएन र ? रविलाई सिद्धान्त नभएको भनियो अनि दलहरूले नेपाली सुहाउँदोे सिद्धान्त र निष्ठा कति ल्याए अहिलेसम्म ? सबै कंग्रेस भनियो, कम्युनिस्ट भनियो, कम्युनिस्टका प्रवर्तकहरूको दास क्यापिटलको, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टाकोे अध्ययन भयो र, बा लेनिनहरू अनि माओले नेपाललाई देखेका थिए त ? माक्र्सवाद भनियो नेपालवाद किन नभनेको ? नेपालवाद हो भने किन गरिबहरू फल्न थाले आँप फल्ने रुखमा ? कतिले पाए रोजगारी, कतिले पाए उत्पादन र उद्योगधन्दा, भएका उद्योग कल कारखानहरू किन स्वाहा पारेको ? ती कलकारखानलाई पुनर्जीवन दिने भनेर बजेटमा किन बोलेको ? खोइ त कार्यान्वयन भएको ? एक वर्षमा तीन पल्ट अर्थमन्त्री फेरिने देशमा बजेट वक्तव्यको बुँदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनियो, प्रगति खोइ त ? मेट्रो र मोनोरेल पानी जहाज अनि घाटाको रेल सञ्चालनले देशलाई अनर्थ हुन्न ? भ्यू टावरले देशको गरिबी देख्यो त ? अहिले ग्यासको आयात एकाएक आधा अर्बले किन घट्यो कामधन्दा नभएरै होइन र ? ग्यास पाइपलाइन, धारामा २० युनिट पानी, २० युनिट बत्ती निःशुल्क भनियो खोइ त ? दलको नियन्त्रणमा रहेनन् भनेर बालेनलाई असहयोग किन नि ? फोहोरको जिम्मा सबैको होइन र ? देशमा लोकतन्त्रले धेरै प्रश्नहर जन्माएको छ, उपचुनावलाई मिनी जनमत भनेर बुझे सच्चिने मौका अझ होला नभए त फेरि देशै सक्किने पो हो कि ? श्रीलंकालाई हेरौँ त ।