नेपालमा अनुदान, खर्च र बजेटको भूमिका

काठमाडौं । राज्य सञ्चालनमा वित्तीय व्यवस्थापन वा आयव्ययको हिसाब निकै संवेदनशील मानिन्छ । नेपालमा यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेटप्रथाको सुरु भएदेखि साबिकको दरबन्दी व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ स्रेस्ता प्रणाली, विकेन्द्रित कोष व्यवस्थापन, एकल खाता भुक्तानी प्रणाली हुँदै क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीसम्म आइपुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् । सरकारी लेखा प्रणाली बजेट, कोष र नगद व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र बनिसकेको छ । विश्वमा विकसित भएका मानकलाई आफूमा अवलम्बन गर्न सक्षम भएको छ भने पूर्णतः सूचना प्रविधिमा आधारित बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, तहगत सरकारका वित्तीय कारोबारको विवरण भनिएको समयमा लिन सकिने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएको छ । यसले केही गम्भीर विषयहरु उजागर गरेको छ ।
जसमा सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने, विकास व्यवस्थापनदेखि वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेसम्मका विषय समावेश छन् । प्रतिवेदन अवधिमा ७१ खर्ब ३८ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बेरुजु देखिएको छ जबकि अघिल्लो प्रतिवेदनमा ७३ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु देखिएको थियो । यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सुधारका केही काम तत्कालै गर्नुपर्ने देखाएको छ । तर बेरुजुमात्र वित्तीय सुुशासनको सूचक होइन ।

सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो, यसको अन्त हुँदैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको केन्द्रमा रहने लेखा प्रणालीलाई सधैँ गतिशील र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्दछ । यो शासकीय सुधारको पनि माध्यम हो । परिवेशले ल्याएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने र स्वयम् गतिशील हुनसक्ने लेखा प्रणाली नै जीवन्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको लेखा प्रणालीले भावी दिनमा सामना गर्नुपर्ने केही सवालहरु रहेका छन्, जसलाई निरन्तर सम्बोधन गर्न प्रणाली पूर्ण जागरुक रहनुपर्दछ ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) श्रावण १, २०७७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका रुपमा रहेका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुमा समेत साझा बुझाइ भइसकेको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सचिव बैठकको कार्यसूची नै सिगासलाई बनाउनु आवश्यक थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सिगास प्रणालीप्रति खर्च केन्द्रहरु अभ्यस्त भइसके पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अपनत्व स्थापित भएपछि मात्र यसलाई संस्थागत गर्न सजिलो पर्दछ । सो नहुँदा बेला–बेलामा ससाना उल्झन आउने सम्भावना रहिरहन्छ । सिगासलाई स्वचालित परिष्कारमा लैजान पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा पदाधिकारीको विश्वास चाहिन्छ ।

दोस्रो सवाल लेखा प्रणालीमा स्थापित सूचना प्रविधिबीचको अन्तराबद्धतालाई संस्थागत गर्नुमा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोगलाई महत्व दिइएको छ । यसअघि सूचना प्रविधिको उपयोग सैद्धान्तिक कार्यसूची रहेकोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ मा (क) बजेट तथा लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने, (ख) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने, (घ) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको प्रणालीमा समावेश नभएको वा कुनै प्रणाली विकास गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति चाहिने, (घ) प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरु प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने र (ङ) अन्तर्सम्बन्धित प्रणाली विकास र प्रणालीहरुबीच अन्तराबद्धता विकास गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।

वित्तीय कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली (एप्लिकेसन सफ्टवेयर)हरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । बजेट तर्जुमामा सङ्घीय तहमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कार्यान्वयनमा छन् । बजेट कार्यान्वयन चरणमा संघीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुमा एकल खाता भुक्तानी प्रणाली, प्रदेश तहमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रदेश एकल खाता भुक्तानी प्रणाली र सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा छन् । त्यस्तै राजस्व लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि सङ्घीय प्रदेश तहमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि सङ्घीय र प्रदेश तहमा कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली र म्यानुएल प्रतिवेदन प्रणाली र स्थानीय तहमा सूत्र प्रणाली क्रियाशील छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को सुरुबाट ६० वर्ष पुरानो लेखा प्रणालीमा आधारभूत रुपमा परिवर्तन गरी क्रियाकलापमा आधारित बनाउन सिगासलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसले बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका क्रियाकलापहरु नै लेखाङ्कनमा क्याप्चर गर्दछ । एकल खाता भुक्तानी प्रणाली र सिगासबीच स्वचालित अन्तत्र्रिmया हुन्छ । सर्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक लगानीबाट सिर्जित सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पनि सोही आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअघि राजस्व, खर्च र धरौटीको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पारी वार्षिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रहेकोमा अब सम्पत्तिको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पार्ने कामको थालनी भएको छ ।

यी प्रणालीहरुबीच स्वचालित अन्तर्क्रियामा मात्र भनिएको समयमा आवश्यक वित्तीय सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी प्रणालीको स्वचालित अन्तत्र्रिmया भइरहन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश कोष कार्यालयहरु, जिल्लास्थित कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु र जिल्लास्थित प्रदेश कोष कार्यालयहरुबीच कार्यात्मक सहसम्बन्ध पनि आवश्यक पर्दछ । तीनै तहका बजेट, खर्च, राजस्व र लेखा प्रणालीबीच अन्तराबद्धता विकास भइरहेको छ । साथै तीनै तहको सरकारहरुको कारोबार भएकै समयमा प्रतिवेदन, बजेट अनुशासन, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न र एकीकृत वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता बढाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन गर्न प्रणाली निर्माणको काम अघि बढाएको छ । जसले सिगासलाई उन्नत स्तरमा पु¥याउँछ । यसका लागि पनि तहगगत सरकारका वित्त निकायहरुबीचको सहसम्बन्धले ठूलो महत्व राख्छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको नेतृत्व सबलता र जनशक्ति विकासको निरन्तर प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जनशक्तिमा उच्च मनोबल र स्वयम्प्रेरित हुने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रणाली निर्माणका सन्दर्भमा नयाँ स्रेस्ता लागू गर्ने समय (२०१९÷२०), एकल खाता भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने समय (२०६५÷६६) र क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) लागू गर्ने समय (२०७७÷७८) मा रहेको स्वयम्प्रेरित सुधार नेतृत्वले देखाएको बाटो आउँदा दिनमा पनि पैल्याइरहनुपर्दछ । अवको बाटो यी तीन कालखण्डका जस्ता जोखिमपूर्ण भने छैनन् । प्रणालीको स्थापनाले थुप्रै सुधार पछ्याउन सहज बनाएको छ । सुधारको एउटा सफलताले अर्को सुधारलाई सजिलो मात्र पार्ने होइन, थप सुधारलाई आमन्त्रण पनि गर्दछ ।

बजेटभन्दा बाहिरका सार्वजनिक निकाय (एक्स्ट्रा बजेटरी इन्टिटी) हरु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुरुप जिम्मेवारी निर्वाह र प्रतिवेदनमा समेटिइसकेका छैनन् । जस्तो कि विश्वविद्यालयहरुमा प्रतिवर्ष अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान जान्छ, आफैँले पनि करोडौँ सेवा शुल्क असुल गर्दछन्, जसको एकीकृत प्रतिवेदन लिने र जिम्मेवारी वहनको समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन । आव २०७७÷७८ मा शिक्षामन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको समेत उपस्थितिमा ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई विषयमा बोध गराउने काम सुरु भएको थियो तर यसले निरन्तरता पाएन । यस्ता एक्स्ट्रा बजेटरी इन्टिटीहरुलाई वित्तीय जिम्मेवारीमा समेट्ने कार्यनिर्देशिका र प्रतिवेदनको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । अन्यथा न संसदीय भावनाले कार्यरुप पाउँछ, न होल अफ दि गभर्नमेन्टको अवधारणाअनुरुप वित्तीय विवरण तयार नै हुनसक्छ । अर्को सवाल बजेट तर्जुमाका समयमा पनि आवश्यक देखिएको छ । स्रोत समितिबाट समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र साधन स्रोतको आकलन गर्दा महालेखा नियन्त्रकको उपस्थिति रहँदैन । यसलाई अर्थ मन्त्रालयमातहतको सामान्य विभागका रुपमा व्यवहार गरिन्छ र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वलाई महालेखा नियन्त्रकको पनि प्रतिनिधित्वका रुपमा लिने गरिएको छ । तर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उसको भूमिका व्यावसायिक स्वायत्ततामा लिएको छ । खर्च व्यवस्थापन बजेटको आधाआधी भाग पनि हो । आर्थिक विधेयकका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भूमिका रहन्छ, खर्च व्यवस्थापनमा महालेखा नियन्त्रकको भूमिका त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । यसर्थ बजेट निर्माणका सबै तहमा व्यावसायिक उपस्थिति भएपछि वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजता प्राप्त हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एउटा महत्वपूर्ण सवाल स्थानीय तथा प्रदेश तहको सङ्गठन संरचनामा पुनर्बोध गर्ने सन्दर्भमा पनि रहेको छ । सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा छ । सबै तहगत सरकारका आफ्नै बजेट र कार्यक्रम हुन्छन्, निजामती सेवा र लेखाका कर्मचारी पनि आप्mनै हुनसक्ने नै भए । तर यसले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत गराउन व्यावहारिक समस्या समेत देखिएकाले अलग–अलग बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली एकै लेखा प्रणाली लागू भएको सन्दर्भमा लेखा समूहको व्यवस्थापन पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै हुनु जरुरी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यससम्बन्धी अवधारणा तयार पारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

तीन शासकीय तहका ७६१ सञ्चित कोष, छरिएका कार्यसञ्चालन कोष, बजेटभन्दा बाहिरका सरकारी वित्तीय कारोबार रहेको सन्दर्भमा यसलाई सबल, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने काम एउटा यात्राका रुपमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरु रहेका छन् । जस्तो कि विनियोजन वस्तुपरक बनाउने आधार र आयोजना बैंक स्थापना गर्ने काम व्यवस्थित गर्ने काम, बजेट प्रक्रियालाई नागरिक बजेटको अवधारणाअनुरुप परादर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणलाई सबलीकरण गर्ने काम, एकीकृत रुपमा तीन तहको वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम र तीनै तहमा स्वचालित हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो । त्यस्तै विभिन्न निकाय, तह र संरचनाबीच कार्यात्मक समन्वय र कार्यात्मक आबद्धताका चुनौती, विभिन्न तह तथा निकायमा सञ्चालित प्रणालीहरुबीच समन्वय गर्ने चुनौती छन् । अर्को चुनौती स्थानीय तथा प्रदेश तहमा लेखा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति विकास र पुनर्ताजगी गर्ने काममा पनि देखिन सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थपरक अभिलेखन र एकीकृत विवरण तर्जुमा गर्ने काम पूरा भएको छैन, प्रतिबद्धता लेखाङ्कनका चुनौती पनि छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारको अन्तर्बोध गरी स्वचालित रुपमा प्रणाली परिमार्जन गर्ने अन्तरिक चुनौती छ । यी चूनौती सम्बोधन गर्ने आन्तरिक क्षमता र अग्रसरताले मात्र गौरव गर्न लायक सफलतालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।