राजनीति र अर्थतन्त्रका समस्या

काठमाडौं । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि विभिन्न अवधिमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए र तदनुरुप आर्थिक नीति लागू भए । तर, ती आर्थिक नीति प्रभावकारी हुन नसकेको कारणबाट देशको अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा आशातीत परिवर्तन ल्याउन नसकेको हुँदा आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गयो । अहिलेसम्म पनि नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यही अवधिको सेरोफेरोमा स्वतन्त्र भएका छिमेकी देशहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई हे-यौँ भने पनि देशको अवस्था बुझ्न सकिन्छ नै । यसले के देखाउँछ भने देशमा राजनीतिक परिवर्तन आउँदैमा सबै कुरा आउने होइनन् । किनभने यसको लागि त राजनीतिले स्थिरता लिन सक्नुपर्दो रहेछ र राजनीति नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको पनि आवश्यक हुँदो रहेछ । यी कुरा नहुँदा नेपालको राजनीतिले न त जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्यो न त देशको अर्थतन्त्रले नै गति लिन सक्यो ।

राजनीतिक प्रणाली यस्तो प्रणाली हो जसले देशको समस्त प्रणालीलाई डोहो¥याउने काम गरेको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिलाई सर्वश्रेष्ठ नीति भनिन्छ । तर, नेपालमा भने राजनीति प्रणाली स्थिर हुन सकेन । छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भइ रहँदा आर्थिक तथा विकासका नीति पटक पटक परिवर्तन भई रहन्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्र तथा विकासमा परेको देखिन्छ ।

राजनीति भनेको सरकार बनाउने र भत्काउने मात्र हुनगएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट देखिएकै छ । दुई महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुँदै जाने हो भने न त राजनीतिले निर्दिष्ट दिशा लिन सक्दछ न त अर्थतन्त्रले नै गति लिन सकेको हुन्छ । हो, अहिले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र यसरी नै रुमलिएको देखिन्छ । यो नै अहिलेको मूल समस्या हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्कादिने कार्य मूलतः भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी, २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९ र रुस–युक्रेनबीच भइरहेको युद्ध नै हो । कोभिडको समयमा सरकारले दीर्घकालीन सोच लिन नसकेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । त्यस समयमा ती कारणहरू केही हदसम्म जायज थिए होलान् । कोभिडको कारणले गर्दा खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत स्वरुप विभिन्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याइयो । कोभिडमा सुधार आएको अवस्थामा पनि पहिले उपलब्ध गराई आएका सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिइएको हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, ऋण तिर्ने समयावधि बढाउनुपर्नेजस्ता माग राख्दै आन्दोलन तथा धर्ना गरिरहेका हुँदा अर्थतन्त्रले बाटो लिन सकिरहेको छैन । स्थिर राजनीति भएको भए कमसेकम सुधारका संकेतहरू अवश्य नै देखिन सक्थे । अस्थिर सरकार भएको हुँदा विकास निर्माणका कार्य तथा देशको अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा हुँदा रहेछन् । राजनीति प्रणाली आफैँमा खराब होइन । मुख्य कुरो भनेको देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने प्रश्न हो । समृद्ध बनाउने कार्य मूलतः राजनीतिको हो । यही राजनीति भताभुङ्ग भएपछि कसरी समृद्ध देशको परिकल्पना गर्न सकिन्छ र ? । अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रले लय समात्न निकै कठिन छ । आयातमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्ने कुरा त्यति सहज देखिँदैन । आयात नियन्त्रण नगर्दा विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भने नियन्त्रण गर्दा राजस्व आम्दानीमा प्रतिकूल प्रभाव हुनेछ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र दोहोरो दबावमा परेको देखिन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २२/२३ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । त्यस्तै गरी उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यहाँ बुझ्न नसकिएको कुरा यो छ कि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट धेरै कर्जा प्रवाह उद्योग क्षेत्रमा गएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको योगदान भने केवल १३ प्रतिशत मात्र छ । यसरी न्यून योगदान दिने क्षेत्रमा किन बढी कर्जा प्रवाह हुनपुग्यो जवाफ पाउन त्यति सजिलो छैन ।

देशको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने कार्य जति नै प्रबल भए पनि तिनीहरूलाई केही न केही सुधार गर्न सकिने थियो । तर, राजनीति सत्ताको खेलमा नै लागेपछि देशको अर्थतन्त्र ओझेलमा पर्न गयो र अहिले अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्ने हो । किनभने बाह्य क्षेत्रको दबाव कम हँुदै गएको छ । विदेशी सञ्चितिमा सुधार हुँदै गएको छ । कोभिडको कारणले गर्दा खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले गति दिन थालेको छ । जसको कारण विदेश जानेहरूको संख्या र स्वदेश भित्रिने रकममा वृद्धि भएको अवस्था छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी करिब २० खर्ब ७९ अर्ब पुगेको भए पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कुल आर्थिक संरचना ४८ खर्ब ५१ अर्ब छ । कुल ऋणको अनुपात ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई नराम्रो मानिँदैन । चिन्ता लिनुपर्ने नभए पनि सजग भने हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

कोभिडको समयमा तत्कालको समस्या समाधान गर्न आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा सेवा– सुविधा प्रवाह गरियो । तत्काल अर्थतन्त्रमा केही असर नपरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ । कोभिडको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले पछि आउनसक्ने असरलाई कुनै विचारै नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उद्योग धन्दा कलकारखानाहरूलाई कर्जा प्रवाह हुन गयो । यसरी गएको कर्जा पनि लक्षित कार्यक्रममा लगानी नभई छिटो फाइदा लिन सकिने आयातमा आधारित व्यापार व्यवसायतर्फ लगानी भयो । यसले गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ खासै पहल गरिएन । जसको कारणबाट आयात बढ्न गयो । आयातीत वस्तुले उपभोग बढायो र उपभोग बढ्दा बैंकमा तरलता घट्न गयो । प्रारम्भदेखि नै कसिलो आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएको भए सम्भवतः अहिलेको खस्कँदै गएको अर्थतन्त्र निश्चय नै आउने थिएन । समयमा कसिलो नीति ल्याइएन र अहिले एक्कासि कडाइ गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको अवस्था देखिन्छ ।

उद्योगी तथा व्यापारी वर्गले कर्जा माग गरिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ब्याजदर बढायो । ब्याजदर बढाउँदा अनावश्यक रुपमा उद्योगी व्यापारी वर्गले कर्जा लिएका हुँदैनन् र जसलाई आवश्यक परेको हुन्छ उनीहरूले मात्र लिने गर्दछन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा ब्याजदर बढाउनु जायज नै थियो । तर, उद्योगी तथा व्यापारी वर्गले भने ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाव दिइरहेका हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन । हाल आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर केही घटाउने भनिएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भएको हँुदा कर्जा प्रवाह हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । एकातिर उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई कर्जा नभई भएको छैन भने बढेको ब्याजदर वहन गर्नसक्ने क्षमता पनि उनीहरूमा छैन । त्यसकारण एकल विन्दुको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने र आवश्यकताबमोजिमको कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने भनी उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरिरहेको अवस्था छ ।

कोभिडपूर्व ३० खर्ब ऋण निजी क्षेत्रलाई गएको थियो भने कोभिडपश्चात् ४७ खर्ब गएको छ । यति ठूलो ऋण प्रवाह हुँदा निश्चय नै देशको अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्ने थियो । किन गति लिन सकेन भन्नेतर्फ अनुगमन हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको कारणबाट अहिले समस्या सिर्जना भएको हो । यसरी गएको ऋणले राष्ट्रिय उत्पादनमा के–कस्तो उपलब्धि ल्यायो भन्नेतर्फ कुनै अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन सकेन । अधिकांश ऋण ठूला घरानियाँ तथा पहुँचवालाले लिएका भन्ने कुरा पनि आएको छ । ठूलो ऋण ठूला घरानियाँ तथा पहुँचवालामा प्रवाह भएको हुँदा साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरू ऋण प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि देखिएको छ । यसरी केही उद्योगी तथा व्यवसायीमा कर्जा केन्द्रित हुनजाँदा अर्थतन्त्र खुम्चनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढाएर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ भन्न पनि सकिँदैन । बरु ब्याजदर केही घटाएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ । अहिलेको समस्या भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा नै हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको ऋणले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान गरेको हुन्न र परिमाणस्वरुप साँवा ब्याज असुलीमा समस्या निम्त्याएको हुन्छ । अहिले यही भएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव परेकै हुन्छ । त्यसकारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । यसको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यातमा वृद्धि गर्नु पर्दछ । अहिले बिप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिए पनि सधैँ यसले दिगो रुप लिन सक्छ भन्न पनि सकिँदैन । आफ्नो देशको उत्पादनशील जनशक्ति निर्यात गरेर होइन वस्तु निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्नु पर्दछ । यो नै देशको आवश्यकता हो ।